Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Article 51 encourages settlement of international disputes by which method?
Correct Answerसही उत्तर
A. ArbitrationA. मध्यस्थता
Explanationव्याख्या
Article 51(d) directs the State to endeavour to encourage settlement of international disputes by arbitration.
Arbitration is a peaceful dispute-resolution mechanism in which parties submit a dispute to an agreed impartial process rather than attempting to resolve it through force.
Its inclusion in the Constitution reflects a preference for peaceful and rule-based settlement of international disagreements.
Article 51 must be understood as a complete set of related principles: promotion of international peace and security, maintenance of just and honourable relations among nations, respect for international law and treaty obligations, and encouragement of arbitration.
Together these principles provide a constitutional vision of peaceful international cooperation.
Article 51(d) does not require every international disagreement involving India to be submitted to arbitration.
Rather, as a Directive Principle, it expresses a constitutional objective that peaceful methods of dispute settlement should be encouraged.
अनुच्छेद 51(घ) राज्य को अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने की दिशा देता है। मध्यस्थता विवाद समाधान की शांतिपूर्ण विधि है जिसमें पक्ष बल प्रयोग के बजाय किसी सहमत निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से विवाद का समाधान खोजते हैं। संविधान में इसका उल्लेख यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय मतभेदों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण और नियम-आधारित तरीकों को महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 51 को उसके सभी संबंधित उद्देश्यों के साथ समझना चाहिए—अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विधि तथा संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाना और मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 51(घ) का अर्थ यह नहीं है कि भारत से जुड़े प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय विवाद को अनिवार्य रूप से मध्यस्थता में ही भेजना होगा। यह एक नीति-निर्देशक संवैधानिक उद्देश्य है।
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