What Happened
1. Why in News?
On 20 October 2026, India's Defence Minister Rajnath Singh addressed the 25th meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Council of Heads of Government in Dushanbe, Tajikistan. He urged member countries to strengthen their collective response to terrorism and promote economic cooperation based on mutual respect, sovereignty and practical outcomes.
2. Meeting Venue and Date
The meeting took place in Dushanbe, the capital of Tajikistan, on 20 October 2026. Dushanbe is an important political and diplomatic centre in Central Asia. Tajikistan shares borders with Afghanistan, China, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
3. India's Representative
Defence Minister Rajnath Singh represented India at the meeting. This is an important examination fact because the Council of Heads of Government normally deals with economic and administrative cooperation, even though India's delegation was led by its Defence Minister on this occasion.
4. What Is the Shanghai Cooperation Organisation?
The Shanghai Cooperation Organisation is a regional intergovernmental organisation that promotes cooperation in security, politics, economics and other areas. It was established on 15 June 2001 in Shanghai, China.
5. Founding Members
The six founding members of the SCO were China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. The organisation developed from the earlier Shanghai Five framework, which had been created in 1996.
6. India's Membership
India became a full member of the SCO in 2017, alongside Pakistan. India's membership provides an additional multilateral platform for engagement with Central Asian countries, Russia, China and other members.
7. Expansion of SCO Membership
Iran became a full member in 2023, while Belarus joined in 2024. As of October 2026, the SCO has ten full members: Belarus, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan.
8. SCO Headquarters
The SCO Secretariat is located in Beijing, China. The organisation's Regional Anti-Terrorist Structure, commonly called RATS, is headquartered in Tashkent, Uzbekistan. Students should distinguish these two institutions and their locations.
9. Council of Heads of Government
The SCO Council of Heads of Government is an important decision-making mechanism concerned primarily with economic cooperation, budgets and practical collaboration among member states. It is distinct from the Council of Heads of State, which addresses the organisation's broader strategic direction.
10. India's Counterterrorism Message
Rajnath Singh called for coordinated action to dismantle the entire ecosystem supporting terrorism. He stressed that counterterrorism efforts must address not only perpetrators but also networks providing financing, support and safe havens.
11. Terrorism and Economic Development
India highlighted that terrorism causes loss of life, disrupts investment and commerce, encourages radicalisation and restricts opportunities for young people. The statement linked regional security directly with economic and social development.
12. Opposition to Double Standards
India emphasised that terrorism cannot be justified through selective interpretations or inconsistent standards. This position reflects India's longstanding argument that international counterterrorism cooperation should be consistent and comprehensive.
13. Sovereignty and Territorial Integrity
India stated that connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all participating countries. This principle is particularly relevant to international infrastructure corridors that cross national boundaries.
14. Importance of Consultation
The Indian position stressed that connectivity initiatives should be developed through consultation with affected countries. Projects lacking mutual consent and respect for national interests may face political and operational difficulties.
15. International North-South Transport Corridor
Rajnath Singh highlighted the International North-South Transport Corridor, or INSTC, as an important initiative for connecting markets. The corridor is a multimodal transport network intended to improve trade links involving India, Iran, Russia and wider Eurasian markets.
16. Chabahar Port
India also highlighted Chabahar Port in Iran as a significant connectivity initiative. The port can support India's access to Afghanistan and Central Asia and provide alternative commercial routes linking the Indian Ocean with inland Eurasian markets.
17. Beyond Physical Infrastructure
India argued that regional connectivity should extend beyond roads, railways and ports. Simplified customs procedures, digital trade documentation and efficient logistics are also essential for reducing the cost of cross-border business.
18. Digital Documentation
Digital documentation can reduce paperwork and administrative delays in international trade. Its benefits depend on interoperability, legal recognition, cybersecurity and cooperation among participating customs authorities.
19. Resilient Supply Chains
India called for stronger and more resilient supply chains in response to geopolitical tensions and disruptions to international trade. Supply-chain resilience involves diversifying sourcing, improving logistics and reducing excessive dependence on vulnerable routes.
20. Global Economic Challenges
The meeting considered a difficult international economic environment marked by geopolitical uncertainty, supply-chain disruptions, energy and food security concerns and emerging technological divides.
21. Economic Cooperation Action Plan
India supported the Action Plan for the Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation for 2026–2030. The meeting subsequently adopted this action plan as part of its decisions.
22. Meaning of PMTEC
PMTEC refers to the Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation within the SCO framework. The 2026–2030 action plan provides a framework for practical economic collaboration during the specified period.
23. Adoption of Joint Communiqué
The heads of delegation adopted a Joint Communiqué at the 25th Council of Heads of Government meeting. A joint communiqué is an official statement recording the collective conclusions or decisions of participating delegations.
24. SCO Budget for 2027
The meeting adopted the SCO budget for 2027 along with relevant financial and administrative decisions. Budget approval is one of the principal institutional functions of the Council of Heads of Government.
25. Anti-Drug Centre in Dushanbe
India welcomed the decision taken at the earlier SCO Summit in Bishkek to establish an Anti-Drug Centre in Dushanbe as a permanent body of the organisation. The centre is intended to strengthen cooperation against drug-related threats.
26. Universal Centre in Tashkent
India also welcomed the decision to establish a Universal Centre in Tashkent. Rajnath Singh emphasised that the effectiveness of new institutions would depend on coordination and timely implementation rather than simply creating additional organisational structures.
27. Earlier SCO Summit in Bishkek
The Defence Minister referred to discussions at the SCO Summit in Bishkek during August–September 2026. He recalled Prime Minister Narendra Modi's emphasis on security, connectivity and opportunity as important areas of cooperation.
28. Consensus-Based Decision-Making
India emphasised sovereign equality, consensus and mutual respect as important principles for the SCO. It argued that institutional reforms should respond to clearly identified needs and produce measurable benefits.
29. Opportunities for Young People
The Indian address stressed that the success of international cooperation should be judged partly by the opportunities created for young people. This includes access to employment, entrepreneurship, technology and broader economic participation.
30. Support for Entrepreneurs and Farmers
India called for economic cooperation that benefits entrepreneurs, farmers and small businesses. This reflects the view that regional integration should produce benefits beyond governments and large corporations.
31. India's Digital Public Infrastructure
Rajnath Singh highlighted India's Digital Public Infrastructure as an example of technology supporting public services and financial inclusion. Digital identity, digital payments and interoperable public platforms are important components of India's wider digital development experience.
32. Women-Led Development
India highlighted women-led development as an important element of inclusive growth. The address connected economic opportunities and social participation with the broader development agenda of SCO countries.
33. International Solar Alliance
India referred to the International Solar Alliance, or ISA, as an example of international cooperation on affordable clean energy. The initiative promotes solar energy deployment and collaboration among participating countries.
34. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure
The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, or CDRI, was also highlighted. It promotes cooperation to make infrastructure more resilient to disasters and climate-related risks.
35. Mission LiFE
Mission LiFE stands for Lifestyle for Environment. It promotes environmentally responsible individual and community behaviour, including sustainable consumption and resource use.
36. Global Biofuel Alliance
India highlighted the Global Biofuel Alliance as an initiative supporting cleaner and more sustainable energy solutions. The alliance promotes cooperation related to biofuels, standards and technology.
37. First SCO Civilisational Dialogue Forum
India invited SCO member states to participate in the first SCO Civilisational Dialogue Forum, which India was scheduled to host later in 2026. The forum was presented as an opportunity to strengthen understanding and connections among societies.
38. Areas Reviewed at the Meeting
The meeting reviewed cooperation in transport, finance, the digital economy and social development. These discussions illustrate that the SCO's agenda extends beyond security to economic and developmental issues.
39. Importance for India's Central Asia Policy
The SCO provides India with an important platform for engaging Central Asian states. Connectivity through Chabahar and the INSTC, regional security and trade facilitation are relevant to India's strategic and economic interests in the region.
40. Overall Significance
The 25th SCO Council of Heads of Government meeting combined discussions on terrorism, sovereignty, connectivity and economic cooperation. For India, the meeting reinforced its positions on comprehensive counterterrorism and internationally acceptable connectivity while supporting the 2026–2030 economic cooperation action plan and the organisation's 2027 budget.
क्या हुआ?
1. चर्चा में क्यों?
20 अक्टूबर 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सदस्य देशों से आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई मजबूत करने और पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता तथा व्यावहारिक परिणामों पर आधारित आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।
2. बैठक का स्थान और तिथि
बैठक 20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुई। दुशांबे मध्य एशिया का महत्वपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक केंद्र है। ताजिकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती हैं।
3. भारत का प्रतिनिधित्व
बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि शासनाध्यक्ष परिषद सामान्यतः आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग से संबंधित विषयों पर कार्य करती है, हालांकि इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री ने किया।
4. शंघाई सहयोग संगठन क्या है?
शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में हुई थी।
5. संस्थापक सदस्य
SCO के छह संस्थापक सदस्य चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। यह संगठन 1996 में स्थापित शंघाई फाइव व्यवस्था से विकसित हुआ था।
6. भारत की सदस्यता
भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ SCO का पूर्ण सदस्य बना। इस सदस्यता से भारत को मध्य एशियाई देशों, रूस, चीन और अन्य सदस्यों के साथ संवाद का एक अतिरिक्त बहुपक्षीय मंच मिला।
7. SCO की सदस्य संख्या
ईरान 2023 में पूर्ण सदस्य बना, जबकि बेलारूस 2024 में शामिल हुआ। अक्टूबर 2026 तक SCO के दस पूर्ण सदस्य हैं: बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
8. SCO का मुख्यालय
SCO सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना, जिसे RATS कहा जाता है, का मुख्यालय उज्बेकिस्तान के ताशकंद में है। विद्यार्थियों को दोनों संस्थाओं और उनके स्थानों में अंतर समझना चाहिए।
9. शासनाध्यक्ष परिषद
SCO की शासनाध्यक्ष परिषद आर्थिक सहयोग, बजट और सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली व्यवस्था है। यह राष्ट्राध्यक्ष परिषद से अलग है, जो संगठन की व्यापक रणनीतिक दिशा से संबंधित विषयों पर विचार करती है।
10. आतंकवाद पर भारत का संदेश
राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को समर्थन देने वाली पूरी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद-रोधी प्रयासों में केवल हमलावरों ही नहीं, बल्कि वित्तपोषण, सहायता और सुरक्षित आश्रय देने वाले नेटवर्क पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
11. आतंकवाद और आर्थिक विकास
भारत ने बताया कि आतंकवाद से निर्दोष लोगों की जान जाती है, निवेश और व्यापार बाधित होते हैं, कट्टरपंथ बढ़ता है तथा युवाओं के अवसर सीमित होते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय सुरक्षा को आर्थिक और सामाजिक विकास से जोड़ा गया।
12. दोहरे मानदंडों का विरोध
भारत ने जोर दिया कि आतंकवाद को चुनिंदा व्याख्याओं या असंगत मानदंडों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह दृष्टिकोण भारत की उस पुरानी स्थिति को दर्शाता है जिसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग एकसमान और व्यापक होना चाहिए।
13. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता
भारत ने कहा कि संपर्क परियोजनाओं में सभी भागीदार देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यह सिद्धांत उन अंतरराष्ट्रीय अवसंरचना गलियारों के लिए विशेष महत्व रखता है जो राष्ट्रीय सीमाओं से होकर गुजरते हैं।
14. परामर्श का महत्व
भारतीय पक्ष ने जोर दिया कि संपर्क परियोजनाएं संबंधित देशों के साथ परामर्श के आधार पर विकसित की जानी चाहिए। पारस्परिक सहमति और राष्ट्रीय हितों के सम्मान के बिना परियोजनाओं को राजनीतिक तथा संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
15. अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा
राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, अर्थात INSTC, को बाजारों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। यह बहु-माध्यम परिवहन नेटवर्क भारत, ईरान, रूस और व्यापक यूरेशियाई बाजारों के बीच व्यापारिक संपर्क सुधारने के लिए विकसित किया जा रहा है।
16. चाबहार बंदरगाह
भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी महत्वपूर्ण संपर्क पहल बताया। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करने तथा हिंद महासागर को यूरेशिया के आंतरिक बाजारों से जोड़ने वाले वैकल्पिक व्यापारिक मार्गों में सहायता कर सकता है।
17. भौतिक अवसंरचना से आगे संपर्क
भारत ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क केवल सड़क, रेल और बंदरगाह तक सीमित नहीं होना चाहिए। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटल व्यापार दस्तावेज और कुशल लॉजिस्टिक्स भी सीमापार व्यापार की लागत घटाने के लिए आवश्यक हैं।
18. डिजिटल दस्तावेजीकरण
डिजिटल दस्तावेज व्यापार में कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक देरी कम कर सकते हैं। इनके लाभ विभिन्न प्रणालियों के बीच तकनीकी अनुकूलता, कानूनी मान्यता, साइबर सुरक्षा और सीमा शुल्क प्राधिकरणों के सहयोग पर निर्भर करते हैं।
19. मजबूत आपूर्ति शृंखलाएं
भारत ने भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्यवधान के संदर्भ में अधिक मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं का आह्वान किया। इसके लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता, बेहतर लॉजिस्टिक्स और जोखिमपूर्ण मार्गों पर अत्यधिक निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है।
20. वैश्विक आर्थिक चुनौतियां
बैठक में भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखला में बाधाओं, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा उभरते तकनीकी विभाजन से प्रभावित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण पर विचार किया गया।
21. आर्थिक सहयोग कार्ययोजना
भारत ने 2026–2030 की बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की कार्ययोजना का समर्थन किया। बैठक में बाद में इस कार्ययोजना को औपचारिक निर्णयों के हिस्से के रूप में अपनाया गया।
22. PMTEC का अर्थ
PMTEC का संबंध SCO के बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम से है। वर्ष 2026–2030 की कार्ययोजना निर्धारित अवधि में व्यावहारिक आर्थिक सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
23. संयुक्त विज्ञप्ति को अपनाना
25वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त विज्ञप्ति अपनाई। संयुक्त विज्ञप्ति एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सामूहिक निष्कर्ष या निर्णय दर्ज किए जाते हैं।
24. वर्ष 2027 का SCO बजट
बैठक में वर्ष 2027 के लिए SCO का बजट और संबंधित वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्णय अपनाए गए। बजट की स्वीकृति शासनाध्यक्ष परिषद के प्रमुख संस्थागत कार्यों में से एक है।
25. दुशांबे में नशीले पदार्थ-रोधी केंद्र
भारत ने बिश्केक में आयोजित पहले के SCO शिखर सम्मेलन में दुशांबे में स्थायी नशीले पदार्थ-रोधी केंद्र स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों से संबंधित खतरों के विरुद्ध सहयोग मजबूत करना है।
26. ताशकंद में यूनिवर्सल सेंटर
भारत ने ताशकंद में यूनिवर्सल सेंटर स्थापित करने के निर्णय का भी स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नई संस्थाओं की प्रभावशीलता केवल उनकी संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि बेहतर समन्वय और समय पर कार्यान्वयन से निर्धारित होगी।
27. बिश्केक में पूर्व SCO शिखर सम्मेलन
रक्षा मंत्री ने अगस्त–सितंबर 2026 में बिश्केक में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन की चर्चाओं का उल्लेख किया। उन्होंने सुरक्षा, संपर्क और अवसरों को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में रेखांकित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को याद किया।
28. सर्वसम्मति आधारित निर्णय
भारत ने संप्रभु समानता, सर्वसम्मति और पारस्परिक सम्मान को SCO के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। भारत के अनुसार संस्थागत सुधार स्पष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए और उनके मापने योग्य लाभ सामने आने चाहिए।
29. युवाओं के लिए अवसर
भारतीय संबोधन में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सफलता का आकलन युवाओं के लिए पैदा किए गए अवसरों से भी होना चाहिए। इनमें रोजगार, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी और व्यापक आर्थिक भागीदारी शामिल हैं।
30. उद्यमियों और किसानों को समर्थन
भारत ने ऐसे आर्थिक सहयोग का आह्वान किया जिससे उद्यमियों, किसानों और छोटे व्यवसायों को लाभ मिले। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का लाभ केवल सरकारों और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होना चाहिए।
31. भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
राजनाथ सिंह ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सार्वजनिक सेवाओं और वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण बताया। डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और परस्पर जुड़ने वाले सार्वजनिक मंच भारत के डिजिटल विकास अनुभव के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
32. महिला-नेतृत्व वाला विकास
भारत ने समावेशी विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला-नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया। संबोधन में आर्थिक अवसरों और सामाजिक भागीदारी को SCO देशों के व्यापक विकास एजेंडे से जोड़ा गया।
33. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अर्थात ISA, को सस्ती स्वच्छ ऊर्जा पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण बताया। यह पहल भागीदार देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार और सहयोग को बढ़ावा देती है।
34. आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन
आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन, अर्थात CDRI, का भी उल्लेख किया गया। यह संगठन अवसंरचना को आपदाओं और जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अधिक मजबूत बनाने के लिए सहयोग बढ़ाता है।
35. मिशन लाइफ
मिशन LiFE का पूरा नाम Lifestyle for Environment है। यह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, जिसमें सतत उपभोग और संसाधनों का उचित उपयोग शामिल है।
36. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों से संबंधित पहल के रूप में प्रस्तुत किया। यह गठबंधन जैव ईंधन, मानकों और प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग को बढ़ावा देता है।
37. पहला SCO सभ्यतागत संवाद मंच
भारत ने सदस्य देशों को पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी भारत को 2026 के बाद के महीनों में करनी थी। इस मंच का उद्देश्य विभिन्न समाजों के बीच समझ और संपर्क मजबूत करना है।
38. बैठक में समीक्षा किए गए क्षेत्र
बैठक में परिवहन, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से संबंधित सहयोग की समीक्षा की गई। इससे स्पष्ट होता है कि SCO का कार्यक्षेत्र सुरक्षा से आगे आर्थिक और विकास संबंधी विषयों तक विस्तृत है।
39. भारत की मध्य एशिया नीति में महत्व
SCO भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। चाबहार और INSTC के माध्यम से संपर्क, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा व्यापार सुविधा मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़े हैं।
40. समग्र महत्व
SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में आतंकवाद, संप्रभुता, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। भारत के लिए इस बैठक ने व्यापक आतंकवाद-रोधी सहयोग और स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय संपर्क सिद्धांतों पर उसकी स्थिति को मजबूत किया। साथ ही भारत ने 2026–2030 की आर्थिक सहयोग कार्ययोजना तथा संगठन के 2027 के बजट का समर्थन किया।
Key Facts
• The 25th SCO Council of Heads of Government meeting was held on 20 October 2026.
• The meeting took place in Dushanbe, Tajikistan.
• Dushanbe is the capital of Tajikistan.
• Defence Minister Rajnath Singh represented India.
• SCO stands for Shanghai Cooperation Organisation.
• SCO was established on 15 June 2001.
• SCO was founded in Shanghai, China.
• The six founding members were China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan.
• The SCO developed from the Shanghai Five framework.
• The Shanghai Five was established in 1996.
• India became a full SCO member in 2017.
• Pakistan also became a full SCO member in 2017.
• Iran became a full SCO member in 2023.
• Belarus became a full SCO member in 2024.
• The SCO had ten full members in October 2026.
• The SCO Secretariat is headquartered in Beijing.
• The Regional Anti-Terrorist Structure is headquartered in Tashkent.
• RATS stands for Regional Anti-Terrorist Structure.
• CHG stands for Council of Heads of Government.
• The SCO Council of Heads of Government focuses on economic and practical cooperation.
• India called for coordinated action against the entire ecosystem of terrorism.
• India opposed double standards in addressing terrorism.
• India emphasised respect for sovereignty and territorial integrity.
• India highlighted the International North-South Transport Corridor.
• INSTC stands for International North-South Transport Corridor.
• India highlighted Chabahar Port in Iran.
• India called for simpler customs procedures and digital documentation.
• India emphasised resilient regional supply chains.
• The meeting adopted the PMTEC Action Plan for 2026–2030.
• PMTEC concerns the Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation.
• The meeting adopted a Joint Communiqué.
• The SCO budget for 2027 was adopted.
• The meeting approved relevant financial and administrative decisions.
• India welcomed the decision to establish an Anti-Drug Centre in Dushanbe.
• India welcomed the decision to establish a Universal Centre in Tashkent.
• The earlier SCO Summit was held in Bishkek in August–September 2026.
• India emphasised consensus and sovereign equality within the SCO.
• India highlighted Digital Public Infrastructure.
• India highlighted women-led development.
• India referred to the International Solar Alliance.
• India referred to the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure.
• India highlighted Mission LiFE.
• India highlighted the Global Biofuel Alliance.
• India invited members to the first SCO Civilisational Dialogue Forum in India.
• The meeting reviewed transport, finance, digital economy and social development cooperation.
• The official PIB release date was 20 October 2026.
• The official PIB release number was 2325428.
मुख्य तथ्य
• SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक 20 अक्टूबर 2026 को हुई।
• बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई।
• दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी है।
• भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
• SCO का पूरा नाम Shanghai Cooperation Organisation है।
• SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई।
• SCO की स्थापना चीन के शंघाई शहर में हुई।
• छह संस्थापक सदस्य चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे।
• SCO का विकास शंघाई फाइव व्यवस्था से हुआ।
• शंघाई फाइव की स्थापना 1996 में हुई।
• भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना।
• पाकिस्तान भी 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना।
• ईरान 2023 में SCO का पूर्ण सदस्य बना।
• बेलारूस 2024 में SCO का पूर्ण सदस्य बना।
• अक्टूबर 2026 में SCO के दस पूर्ण सदस्य थे।
• SCO सचिवालय का मुख्यालय बीजिंग में है।
• क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना का मुख्यालय ताशकंद में है।
• RATS का पूरा नाम Regional Anti-Terrorist Structure है।
• CHG का पूरा नाम Council of Heads of Government है।
• SCO शासनाध्यक्ष परिषद आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग पर केंद्रित है।
• भारत ने आतंकवाद की पूरी सहायक व्यवस्था के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया।
• भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मानदंडों का विरोध किया।
• भारत ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया।
• भारत ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का उल्लेख किया।
• INSTC का पूरा नाम International North-South Transport Corridor है।
• भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का महत्व बताया।
• भारत ने सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और डिजिटल दस्तावेजों पर जोर दिया।
• भारत ने मजबूत क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं का समर्थन किया।
• बैठक में 2026–2030 की PMTEC कार्ययोजना अपनाई गई।
• PMTEC का संबंध बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम से है।
• बैठक में संयुक्त विज्ञप्ति अपनाई गई।
• वर्ष 2027 का SCO बजट अपनाया गया।
• संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय भी अपनाए गए।
• भारत ने दुशांबे में नशीले पदार्थ-रोधी केंद्र स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया।
• भारत ने ताशकंद में यूनिवर्सल सेंटर स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया।
• पहले का SCO शिखर सम्मेलन अगस्त–सितंबर 2026 में बिश्केक में हुआ था।
• भारत ने SCO में सर्वसम्मति और संप्रभु समानता पर जोर दिया।
• भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उल्लेख किया।
• भारत ने महिला-नेतृत्व वाले विकास को रेखांकित किया।
• भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उल्लेख किया।
• भारत ने आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन का उल्लेख किया।
• भारत ने मिशन LiFE को रेखांकित किया।
• भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का उल्लेख किया।
• भारत ने सदस्यों को भारत में पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच के लिए आमंत्रित किया।
• बैठक में परिवहन, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की समीक्षा हुई।
• आधिकारिक PIB विज्ञप्ति 20 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुई।
• आधिकारिक PIB विज्ञप्ति संख्या 2325428 थी।
Background
The Shanghai Cooperation Organisation was founded in Shanghai on 15 June 2001 by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Its origins lie in the Shanghai Five framework established in 1996. India and Pakistan became full members in 2017, Iran joined in 2023 and Belarus in 2024. The SCO provides a platform for regional cooperation on security, economic development and connectivity. Its Secretariat is in Beijing, while the Regional Anti-Terrorist Structure is headquartered in Tashkent. The Council of Heads of Government primarily addresses practical and economic cooperation, including the organisation's budget. At its 25th meeting in Dushanbe on 20 October 2026, India was represented by Defence Minister Rajnath Singh. The meeting adopted a Joint Communiqué, the SCO budget for 2027 and the Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation Action Plan for 2026–2030. India's address emphasised counterterrorism, sovereignty, regional connectivity and inclusive economic development.
पृष्ठभूमि
शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। इसकी उत्पत्ति 1996 में स्थापित शंघाई फाइव व्यवस्था से हुई। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने, ईरान 2023 में तथा बेलारूस 2024 में शामिल हुआ। SCO क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और संपर्क संबंधी सहयोग का मंच है। इसका सचिवालय बीजिंग में और क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना का मुख्यालय ताशकंद में स्थित है। शासनाध्यक्ष परिषद मुख्यतः बजट सहित व्यावहारिक और आर्थिक सहयोग से संबंधित विषयों पर विचार करती है। इसकी 25वीं बैठक 20 अक्टूबर 2026 को दुशांबे में आयोजित हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बैठक में संयुक्त विज्ञप्ति, वर्ष 2027 का SCO बजट और 2026–2030 की बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की कार्ययोजना अपनाई गई। भारत के संबोधन में आतंकवाद-रोधी सहयोग, संप्रभुता, क्षेत्रीय संपर्क और समावेशी आर्थिक विकास पर जोर दिया गया।
Why It Matters
The meeting is significant for India's relations with Central Asia and other SCO members. It provided an opportunity to reaffirm India's position on terrorism and the importance of respecting sovereignty in cross-border infrastructure projects. India's references to Chabahar Port and the International North-South Transport Corridor connect the SCO agenda with India's long-term trade and connectivity interests. The adoption of the 2026–2030 economic cooperation action plan and 2027 budget represents concrete institutional decisions. The discussions are particularly relevant to UPSC international relations, regional organisations, security cooperation and economic diplomacy.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह बैठक मध्य एशिया और अन्य SCO सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भारत को आतंकवाद पर अपनी स्थिति तथा सीमापार अवसंरचना परियोजनाओं में संप्रभुता के सम्मान की आवश्यकता दोहराने का अवसर मिला। चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का उल्लेख SCO के एजेंडे को भारत के दीर्घकालिक व्यापार और संपर्क हितों से जोड़ता है। 2026–2030 की आर्थिक सहयोग कार्ययोजना और 2027 के बजट को अपनाना संगठन के ठोस संस्थागत निर्णय हैं। यह विषय UPSC के अंतरराष्ट्रीय संबंध, क्षेत्रीय संगठन, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक कूटनीति संबंधी पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
Exam Connection
Important Examination Facts: Organisation: Shanghai Cooperation Organisation. Established: 15 June 2001. Place of establishment: Shanghai, China. Founding members: China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. India joined: 2017. Pakistan joined: 2017. Iran joined: 2023. Belarus joined: 2024. Full members in October 2026: Ten. SCO Secretariat: Beijing, China. RATS headquarters: Tashkent, Uzbekistan. Meeting: 25th SCO Council of Heads of Government. Date: 20 October 2026. Venue: Dushanbe, Tajikistan. Indian representative: Defence Minister Rajnath Singh. Key Indian concerns: Counterterrorism, sovereignty, territorial integrity and connectivity. Major connectivity initiatives: Chabahar Port and INSTC. Major decisions: Joint Communiqué, SCO budget for 2027 and PMTEC Action Plan for 2026–2030. New centres welcomed by India: Anti-Drug Centre in Dushanbe and Universal Centre in Tashkent. Earlier SCO Summit: Bishkek, August–September 2026. India invited members to the first SCO Civilisational Dialogue Forum. PIB release: 20 October 2026, PRID 2325428. Remember that the Council of Heads of Government and Council of Heads of State are different SCO bodies.
परीक्षा से संबंध
परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य: संगठन: शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना: 15 जून 2001। स्थापना स्थान: शंघाई, चीन। संस्थापक सदस्य: चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत की सदस्यता: 2017। पाकिस्तान की सदस्यता: 2017। ईरान की सदस्यता: 2023। बेलारूस की सदस्यता: 2024। अक्टूबर 2026 में पूर्ण सदस्य: दस। SCO सचिवालय: बीजिंग, चीन। RATS मुख्यालय: ताशकंद, उज्बेकिस्तान। बैठक: SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक। तिथि: 20 अक्टूबर 2026। स्थान: दुशांबे, ताजिकिस्तान। भारतीय प्रतिनिधि: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के प्रमुख मुद्दे: आतंकवाद-रोधी सहयोग, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संपर्क। प्रमुख संपर्क परियोजनाएं: चाबहार बंदरगाह और INSTC। प्रमुख निर्णय: संयुक्त विज्ञप्ति, वर्ष 2027 का SCO बजट और 2026–2030 की PMTEC कार्ययोजना। भारत द्वारा स्वागत किए गए नए केंद्र: दुशांबे का नशीले पदार्थ-रोधी केंद्र और ताशकंद का यूनिवर्सल सेंटर। पहले का SCO शिखर सम्मेलन: बिश्केक, अगस्त–सितंबर 2026। भारत ने पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने का निमंत्रण दिया। PIB विज्ञप्ति: 20 अक्टूबर 2026, संख्या 2325428। शासनाध्यक्ष परिषद और राष्ट्राध्यक्ष परिषद SCO की दो अलग-अलग संस्थाएं हैं।
SSC CGL 2026 Ultimate Chapterwise
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