Parliamentary Committees in India | UPSC 2027 GS2 Bilingual Notes

Parliamentary Committees in India: Structure, Powers, Financial Oversight and Accountability

Parliamentary democracy is not limited to debates and voting inside the two Houses of Parliament. A significant part of legislative scrutiny, financial examination and executive accountability takes place through parliamentary committees. These smaller bodies allow Members of Parliament to examine complex matters in greater detail than is normally possible during plenary proceedings.

In India, parliamentary committees examine government expenditure, departmental performance, proposed legislation, subordinate legislation, petitions and other matters assigned to them. They provide a vital institutional connection between the principle of collective ministerial responsibility and the practical requirement of continuous oversight.

1. Constitutional and Institutional Basis

The Constitution does not establish every parliamentary committee individually. The committee system operates primarily through the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Lok Sabha and Rajya Sabha, directions of the presiding officers and parliamentary practice. Certain constitutional provisions are nevertheless relevant to the wider institutional framework.

Article 105 concerns the powers, privileges and immunities of Parliament and its members and committees. Article 118 authorizes each House to make rules for regulating its procedure and conduct of business. Article 75(3) establishes the collective responsibility of the Union Council of Ministers to the Lok Sabha. Article 151 deals with the submission and laying of Comptroller and Auditor General reports, which become important inputs for parliamentary financial scrutiny.

Parliamentary committees should not be confused with constitutional commissions or independent statutory regulators. They are instruments of Parliament and derive their working authority from parliamentary rules and practices.

2. Meaning and Essential Characteristics

A parliamentary committee is generally a body constituted or nominated under parliamentary authority, functioning under the direction of the appropriate presiding officer and reporting to the House or the presiding officer. Membership, tenure and procedures differ among committees.

Committee proceedings facilitate specialized examination, interaction with officials and experts, consideration of written evidence and preparation of reports. Their recommendations ordinarily have persuasive rather than directly binding legal force.

The principal democratic value of committees lies in informed scrutiny. A committee can examine technical details, identify administrative shortcomings and suggest improvements while leaving final political and legislative decisions to Parliament and the government under the applicable constitutional framework.

3. Classification: Standing and Ad Hoc Committees

Parliamentary committees are broadly classified into standing committees and ad hoc committees. Standing committees are continuing institutional bodies, although their membership may be reconstituted periodically. Ad hoc committees are generally established for a particular purpose and cease after completing the assigned work, unless otherwise provided.

Standing committees include financial committees, Department-related Standing Committees and several other committees concerned with parliamentary business, privileges, ethics, petitions, government assurances and subordinate legislation.

Ad hoc committees may be constituted to examine a specific bill or investigate a particular matter. Select Committees and Joint Committees on Bills are important examples. A Joint Parliamentary Committee constituted for a specific inquiry is distinct from the permanent Department-related Standing Committee system.

4. The Three Financial Committees

Financial committees form a major pillar of legislative oversight. The three principal financial committees are the Public Accounts Committee, the Estimates Committee and the Committee on Public Undertakings. They differ in membership, subject matter and the type of financial examination undertaken.

5. Public Accounts Committee

The Public Accounts Committee, commonly known as the PAC, is one of India's oldest parliamentary oversight institutions. Its origins date to 1921, during the colonial period. In its present parliamentary form, it consists of up to 22 members: 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. Members are elected by their respective Houses according to the prescribed procedure involving proportional representation by means of the single transferable vote.

The Chairperson is appointed by the Speaker of the Lok Sabha from among the Lok Sabha members of the committee. Ministers are not eligible to serve as members. The committee is constituted annually, and its tenure is one year.

The PAC examines the Appropriation Accounts and Finance Accounts of the Union Government and the reports of the Comptroller and Auditor General relevant to its jurisdiction. It examines whether public money was spent for the purposes authorized by Parliament and whether expenditure complied with applicable financial rules and authority.

The PAC is primarily concerned with accountability for expenditure already incurred. It may identify waste, irregularity, weaknesses in financial control and deficiencies in administrative systems. Its examination is not equivalent to a criminal trial, and the committee does not function as a court.

The convention of appointing an opposition member as PAC Chairperson has strengthened the committee's perceived independence, although this is a parliamentary convention rather than a constitutional requirement.

6. Relationship Between the PAC and CAG

The Comptroller and Auditor General is a constitutional authority established under Article 148. The CAG audits public accounts and submits reports in accordance with the constitutional and statutory framework. Under Article 151, Union audit reports are submitted to the President, who causes them to be laid before each House of Parliament.

The PAC uses relevant CAG reports as an important basis for examination. Audit findings can identify irregularities, compliance failures and performance issues, while the committee seeks explanations and recommends corrective measures.

The CAG and PAC are therefore complementary but institutionally distinct. The CAG conducts independent audit, whereas the PAC exercises parliamentary scrutiny. The PAC does not become the auditing authority merely because it examines audit reports.

7. Estimates Committee

The Estimates Committee was first constituted in independent India in 1950. It consists of 30 members, all drawn from the Lok Sabha. Its members are elected annually according to the prescribed parliamentary procedure. Rajya Sabha members do not belong to this committee, and ministers are ineligible for membership.

The committee examines estimates included in the budget and considers whether economies, improvements in organization, greater efficiency or administrative reforms may be achieved consistently with the underlying policy. It may recommend alternative approaches to improve efficiency and economy and examine whether funds are proposed to be used effectively.

Unlike the PAC's emphasis on expenditure already incurred, the Estimates Committee focuses more on estimates, economy, efficiency and administrative improvement. However, this distinction should not be interpreted as an absolute division between past and future: the committee may examine ongoing arrangements to make recommendations concerning future expenditure and administration.

8. Committee on Public Undertakings

The Committee on Public Undertakings examines the functioning of public undertakings falling within its jurisdiction. It consists of 22 members: 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. Its term does not exceed one year, and ministers cannot serve as members.

The committee examines reports and accounts of specified public undertakings and relevant CAG reports. It also considers whether the affairs of these enterprises are managed according to sound business principles and prudent commercial practices, subject to the limits prescribed by parliamentary rules.

It does not ordinarily examine matters of major government policy as distinct from the commercial functioning of undertakings, nor does it act as the day-to-day management of a public enterprise.

9. Comparison of Financial Committees

For examination purposes, remember the following distinctions. The Public Accounts Committee has up to 22 members, including 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha, and focuses on accounts, audit findings and accountability for expenditure. The Estimates Committee has 30 members exclusively from Lok Sabha and focuses on economy, efficiency and the examination of estimates. The Committee on Public Undertakings has 22 members, including 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha, and examines public undertakings within its jurisdiction.

All three have a one-year term under their ordinary arrangements. The numerical composition and the exclusive Lok Sabha membership of the Estimates Committee are especially important for UPSC Prelims.

10. Department-related Standing Committees

The system of Department-related Standing Committees, or DRSCs, was introduced in 1993 to strengthen parliamentary scrutiny of government ministries and departments. Initially, 17 such committees were constituted. The number increased to 24 in 2004.

There are 24 DRSCs, of which 16 operate under the jurisdiction of the Lok Sabha Speaker and 8 under the Rajya Sabha Chairman. Each committee has a maximum strength of 31 members, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. Members are nominated by the respective presiding officers, and their term does not exceed one year.

Ministers are not nominated as members of these committees. This restriction helps maintain the distinction between executive office and parliamentary oversight.

11. Functions of Department-related Standing Committees

DRSCs examine Demands for Grants of the ministries and departments assigned to them, subject to the parliamentary rules governing such examination. They may also examine bills referred to them by the appropriate presiding officer, annual reports of ministries and departments, and long-term policy documents presented to Parliament and referred to the committees.

The committees do not vote on Demands for Grants. Their reports provide recommendations and analysis for parliamentary consideration. Their scrutiny can reveal weaknesses in scheme implementation, financial planning, institutional capacity and policy design.

DRSCs are generally not meant to consider day-to-day administration or matters that other parliamentary committees are specifically examining. They also do not automatically receive every bill introduced in Parliament. Referral depends on the applicable parliamentary procedure and decisions of the presiding authorities.

12. Legislative Scrutiny of Bills

Parliamentary committees can improve the quality of legislation by examining proposed provisions in detail. They may consider whether a bill is consistent with constitutional principles, whether definitions are clear, whether implementation is feasible and whether the proposed law creates unintended consequences.

Committees may receive evidence from officials, experts, civil society organizations and other stakeholders, subject to their procedures. Such examination can identify drafting errors, implementation difficulties and possible conflicts with existing law.

However, committee scrutiny is not a constitutional requirement for every ordinary bill. Parliament may proceed with legislation without referral to a committee. Consequently, calls for more systematic referral are proposals for institutional reform, not descriptions of an existing universal legal obligation.

13. Committee on Subordinate Legislation

Modern legislation frequently authorizes the executive to make rules, regulations and other subordinate instruments. Delegated legislation is necessary for administrative flexibility, but it also creates a risk of excessive executive discretion.

The Committee on Subordinate Legislation examines whether delegated rule-making remains within the scope of the authority granted by Parliament and whether relevant procedural and substantive requirements are observed.

This function is important because parliamentary accountability should extend beyond the passage of an enabling statute to the detailed rules through which that statute is implemented.

14. Committee on Government Assurances

Ministers frequently give assurances, promises or undertakings while responding to questions and debates in Parliament. The Committee on Government Assurances examines the implementation of assurances falling within its jurisdiction.

Its role demonstrates that parliamentary accountability includes following up on executive commitments, not merely recording ministerial statements. The committee can identify delays and seek information about implementation.

15. Ethics and Privileges Committees

Parliamentary ethics mechanisms address questions concerning standards of conduct and institutional integrity. Ethics Committees operate within the relevant House's parliamentary rules and examine matters within their prescribed jurisdiction.

Committees of Privileges examine matters concerning alleged breaches of parliamentary privileges. Their role must be understood in relation to the constitutional framework, the rules of the relevant House and the authority of Parliament itself.

Ethics and privileges are related but not identical concepts. An ethical concern may involve standards of conduct, whereas a privilege question concerns the powers, immunities and institutional rights necessary for parliamentary functioning.

16. Committee on Petitions

The Committee on Petitions provides an institutional channel through which qualifying petitions may be examined under parliamentary rules. Petitions can raise issues relating to legislation or matters of public importance within the committee's jurisdiction.

The mechanism can help bring citizen concerns to parliamentary attention. However, a petition does not automatically result in a binding order or the enactment of a law.

17. How Parliamentary Committees Strengthen Democracy

First, committees improve legislative scrutiny by allowing detailed consideration of complex bills and policies. Second, they strengthen financial accountability by examining public expenditure, audit findings and administrative efficiency. Third, they enable continuous oversight of ministries beyond the limited time available during parliamentary sessions.

Fourth, committees can encourage discussion across party lines. Fifth, they create opportunities to obtain specialized knowledge and evidence. Sixth, committee reports contribute to public debate by documenting policy weaknesses and proposing reforms.

These advantages are particularly important in a large and diverse democracy where government responsibilities extend across defence, health, education, technology, agriculture, welfare and infrastructure.

18. Limitations and Challenges

One major limitation is that committee recommendations are generally not legally binding. Government departments may accept, partially accept or reject recommendations, subject to applicable follow-up procedures.

A second challenge is uneven referral of bills for detailed scrutiny. When complex legislation is enacted without sufficient committee examination, opportunities for expert input and identification of drafting problems may be reduced.

Third, the annual reconstitution of many committees can affect continuity and institutional memory. Fourth, limited research support and time constraints may reduce the depth of examination. Fifth, political polarization may influence deliberations, although committee procedures can also encourage cross-party cooperation.

Sixth, the availability and quality of government data can influence the effectiveness of oversight. Seventh, follow-up on recommendations may be slow, limiting the practical effect of committee reports.

19. Parliamentary Committees and the Separation of Powers

India follows a parliamentary system in which the executive is drawn from and accountable to the legislature. Parliamentary committees are an important instrument of this accountability, but they do not replace the executive or the judiciary.

A committee may examine policy implementation and recommend changes, but executive decisions remain with the legally responsible authorities. Similarly, a committee's examination of possible legal defects does not substitute for constitutional adjudication by courts.

Committees are therefore best understood as institutions of legislative scrutiny operating within a wider system of checks, balances and political responsibility.

20. Reforms and the Way Forward

A stronger committee system requires more consistent scrutiny of significant legislation, especially bills involving complex regulatory, technological or financial issues. Parliament may consider clearer referral practices while preserving constitutionally appropriate legislative flexibility.

Committees would also benefit from stronger professional research support, access to independent expertise, timely availability of government information and better monitoring of recommendations.

Structured publication of reports and action-taken responses can improve transparency. Greater continuity in committee work can strengthen institutional knowledge. Public consultation, where appropriate, can improve the evidence base for legislative and policy recommendations.

Reforms should preserve the essential character of parliamentary committees as deliberative and oversight institutions rather than transforming them into parallel executive authorities.

21. UPSC Prelims Quick Revision

Public Accounts Committee: Origin in 1921; up to 22 members; 15 Lok Sabha and 7 Rajya Sabha; examines accounts and relevant CAG reports.

Estimates Committee: First constituted in 1950; 30 members; all from Lok Sabha; focuses on estimates, economy and efficiency.

Committee on Public Undertakings: 22 members; 15 Lok Sabha and 7 Rajya Sabha; examines public undertakings within its jurisdiction.

Department-related Standing Committees: Introduced in 1993; currently 24; 16 under Lok Sabha and 8 under Rajya Sabha; maximum 31 members each, comprising 21 Lok Sabha and 10 Rajya Sabha members.

Articles 105 and 118: Important constitutional provisions concerning parliamentary privileges and rule-making authority. Article 151: Relevant to the presentation of CAG audit reports. Article 75(3): Collective ministerial responsibility to Lok Sabha.

Remember that committee reports generally carry persuasive value rather than automatic legal enforceability. Also remember that every bill is not mandatorily referred to a parliamentary committee.

22. UPSC Mains Answer-Writing Framework

For a 150-word answer, begin by defining parliamentary committees and identifying their role in legislative scrutiny and accountability. Discuss two or three functions such as financial oversight, bill examination and departmental monitoring. Mention limitations including non-binding recommendations and uneven referral of bills. Conclude with the need for evidence-based parliamentary deliberation.

For a 250-word answer, organize the discussion around constitutional foundations, committee classifications, financial committees, DRSC functions, democratic significance, practical limitations and reforms. Use accurate numerical facts and distinguish parliamentary conventions from constitutional requirements.

23. UPSC Mains Practice Questions

Question 1: Parliamentary committees are essential to meaningful executive accountability in India. Critically examine. (250 words)

Question 2: Distinguish the roles of the Public Accounts Committee, Estimates Committee and Committee on Public Undertakings. (150 words)

Question 3: Examine the contribution of Department-related Standing Committees to legislative scrutiny and policy formulation. Suggest measures to improve their effectiveness. (250 words)

Conclusion

Parliamentary committees are indispensable instruments of democratic oversight. They allow Parliament to examine complex legislation, scrutinize public expenditure, assess departmental functioning and seek accountability from the executive. Their effectiveness depends not merely on their formal existence but also on the quality of evidence, independence of deliberation, institutional support and follow-up on recommendations. Strengthening the committee system is therefore central to improving the quality of parliamentary democracy in India.

हिंदी: भारत में संसदीय समितियाँ — संरचना, शक्तियाँ, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही

संसदीय लोकतंत्र केवल संसद के दोनों सदनों में बहस और मतदान तक सीमित नहीं है। विधायी जाँच, वित्तीय परीक्षण तथा कार्यपालिका की जवाबदेही का महत्वपूर्ण कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से किया जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटे निकाय संसद सदस्यों को जटिल विषयों का विस्तृत अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत में संसदीय समितियाँ सरकारी व्यय, मंत्रालयों के कार्य, विधेयकों, अधीनस्थ विधान, याचिकाओं तथा अन्य निर्धारित विषयों की जाँच करती हैं। ये सामूहिक मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व के सिद्धांत को व्यावहारिक संसदीय निगरानी से जोड़ती हैं।

1. संवैधानिक और संस्थागत आधार

भारतीय संविधान प्रत्येक संसदीय समिति की अलग-अलग स्थापना नहीं करता। समिति व्यवस्था मुख्यतः लोकसभा और राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों, पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों तथा संसदीय परंपराओं पर आधारित है। फिर भी कुछ संवैधानिक प्रावधान इसके व्यापक आधार को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित है।

संसदीय समितियों को संवैधानिक आयोगों या स्वतंत्र वैधानिक नियामकों के समान नहीं मानना चाहिए। ये संसद के अधीन कार्य करने वाली संस्थाएँ हैं और उनकी कार्यप्रणाली संसदीय नियमों तथा परंपराओं से संचालित होती है।

2. संसदीय समिति का अर्थ और विशेषताएँ

संसदीय समिति सामान्यतः ऐसा निकाय है जिसे संसदीय अधिकार के अंतर्गत गठित या नामित किया जाता है, जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है और सदन अथवा पीठासीन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। विभिन्न समितियों की सदस्य संख्या, कार्यकाल और प्रक्रियाएँ अलग होती हैं।

समितियाँ विशेषज्ञ अध्ययन, अधिकारियों और विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करने, लिखित साक्ष्यों की समीक्षा तथा रिपोर्ट तैयार करने का अवसर देती हैं। उनकी सिफारिशें सामान्यतः परामर्शात्मक महत्व रखती हैं; वे अपने आप कानून की तरह बाध्यकारी नहीं बन जातीं।

समितियों का मुख्य लोकतांत्रिक महत्व सूचित और विस्तृत जाँच में निहित है। वे प्रशासनिक कमियाँ पहचान सकती हैं, तकनीकी विषयों का अध्ययन कर सकती हैं और सुधार सुझा सकती हैं।

3. स्थायी और तदर्थ समितियाँ

संसदीय समितियों को व्यापक रूप से स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों में विभाजित किया जाता है। स्थायी समितियाँ निरंतर संस्थागत निकाय होती हैं, हालांकि उनके सदस्यों का समय-समय पर पुनर्गठन किया जा सकता है। तदर्थ समितियाँ सामान्यतः किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं और निर्धारित कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं।

स्थायी समितियों में वित्तीय समितियाँ, विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ तथा संसदीय कार्य, विशेषाधिकार, आचार, याचिका, सरकारी आश्वासन और अधीनस्थ विधान से संबंधित अन्य समितियाँ शामिल हैं।

किसी विशेष विधेयक की जाँच के लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति गठित की जा सकती है। किसी विशिष्ट विषय की जाँच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति को स्थायी विभाग-संबंधित समिति व्यवस्था से अलग समझना चाहिए।

4. तीन प्रमुख वित्तीय समितियाँ

वित्तीय समितियाँ संसदीय निगरानी का प्रमुख आधार हैं। तीन महत्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। इनके सदस्यों की संख्या, कार्यक्षेत्र और वित्तीय जाँच के उद्देश्य अलग-अलग हैं।

5. लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति अर्थात Public Accounts Committee भारत की सबसे पुरानी संसदीय निगरानी संस्थाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति 1921 में हुई थी। वर्तमान व्यवस्था में इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन संबंधित सदनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।

समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। समिति का सामान्य कार्यकाल एक वर्ष होता है।

लोक लेखा समिति संघ सरकार के विनियोग लेखों, वित्त लेखों और अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जाँच करती है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि सार्वजनिक धन संसद द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए तथा लागू वित्तीय नियमों के अनुसार खर्च किया गया या नहीं।

यह समिति मुख्यतः किए जा चुके व्यय की जवाबदेही से संबंधित है। यह अपव्यय, अनियमितता, कमजोर वित्तीय नियंत्रण तथा प्रशासनिक कमियों की पहचान कर सकती है। हालांकि यह न्यायालय नहीं है और इसकी जाँच आपराधिक मुकदमे के समान नहीं होती।

विपक्ष के सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने की परंपरा ने इसकी स्वतंत्र छवि को मजबूत किया है। लेकिन यह संवैधानिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि संसदीय परंपरा है।

6. लोक लेखा समिति और CAG का संबंध

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकारी है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। यह संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक खातों की लेखापरीक्षा करता है। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संघ संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।

लोक लेखा समिति प्रासंगिक CAG रिपोर्टों का उपयोग अपनी जाँच के महत्वपूर्ण आधार के रूप में करती है। लेखापरीक्षा में वित्तीय अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन तथा प्रशासनिक कमियों की पहचान हो सकती है। समिति संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर सुधारात्मक सिफारिशें करती है।

CAG और लोक लेखा समिति पूरक लेकिन अलग संस्थाएँ हैं। CAG स्वतंत्र लेखापरीक्षा करता है, जबकि लोक लेखा समिति संसदीय जाँच करती है।

7. प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति का गठन स्वतंत्र भारत में पहली बार 1950 में किया गया। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। सदस्य निर्धारित संसदीय प्रक्रिया के अनुसार प्रतिवर्ष निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते तथा मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते।

यह समिति बजट के प्राक्कलनों का परीक्षण करती है और यह देखती है कि प्रशासनिक व्यवस्था में मितव्ययिता, संगठनात्मक सुधार, दक्षता और प्रशासनिक सुधार कैसे संभव हैं। यह प्रशासन में अर्थव्यवस्था और दक्षता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपाय सुझा सकती है।

लोक लेखा समिति का मुख्य ध्यान किए जा चुके व्यय की जवाबदेही पर होता है, जबकि प्राक्कलन समिति प्राक्कलनों, मितव्ययिता और दक्षता पर अधिक ध्यान देती है। हालांकि इसे अतीत और भविष्य के बीच पूर्णतः कठोर विभाजन नहीं समझना चाहिए।

8. सार्वजनिक उपक्रम समिति

सार्वजनिक उपक्रम समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी उपक्रमों के कार्यों की जाँच करती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता तथा मंत्री सदस्य नहीं बन सकते।

समिति निर्धारित सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों तथा उनसे संबंधित CAG रिपोर्टों की जाँच करती है। यह भी देखती है कि उपक्रमों का संचालन उचित व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

यह सामान्यतः व्यापक सरकारी नीति के प्रश्नों की समीक्षा अपने स्वतंत्र अधिकार से नहीं करती और न ही किसी सार्वजनिक उपक्रम का दैनिक प्रबंधन संभालती है।

9. वित्तीय समितियों की तुलना

लोक लेखा समिति: अधिकतम 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा; खातों, लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक व्यय की जवाबदेही की जाँच।

प्राक्कलन समिति: 30 सदस्य, सभी लोकसभा से; बजट प्राक्कलन, मितव्ययिता, दक्षता और प्रशासनिक सुधार पर ध्यान।

सार्वजनिक उपक्रम समिति: 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा; निर्धारित सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली तथा खातों की जाँच।

तीनों समितियों का सामान्य कार्यकाल एक वर्ष होता है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा में सदस्य संख्या और प्राक्कलन समिति की केवल लोकसभा सदस्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

10. विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ

विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की व्यवस्था 1993 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में 17 समितियाँ थीं। वर्ष 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। इनका उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों की संसदीय निगरानी को मजबूत करना था।

वर्तमान व्यवस्था में 24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ हैं। इनमें से 16 लोकसभा अध्यक्ष और 8 राज्यसभा सभापति के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं। प्रत्येक समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। संबंधित पीठासीन अधिकारी सदस्यों का नामांकन करते हैं और उनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता।

मंत्रियों को इन समितियों का सदस्य नामित नहीं किया जाता। इससे कार्यपालिका और संसदीय निगरानी के बीच संस्थागत अंतर बनाए रखने में सहायता मिलती है।

11. विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के कार्य

ये समितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र के मंत्रालयों और विभागों की अनुदान माँगों का परीक्षण करती हैं। वे संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा भेजे गए विधेयकों, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों तथा संसद में प्रस्तुत और उन्हें सौंपे गए दीर्घकालीन नीति दस्तावेजों की जाँच भी कर सकती हैं।

ये समितियाँ अनुदान माँगों पर मतदान नहीं करतीं। इनकी रिपोर्टों में विश्लेषण और सिफारिशें होती हैं। वे योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय नियोजन, संस्थागत क्षमता और नीति निर्माण की कमियाँ सामने ला सकती हैं।

हर विधेयक स्वतः किसी स्थायी समिति के पास नहीं जाता। संदर्भन संसदीय प्रक्रिया और संबंधित पीठासीन अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है।

12. विधेयकों की विस्तृत जाँच

संसदीय समितियाँ प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों का विस्तार से परीक्षण कर विधायी गुणवत्ता बढ़ा सकती हैं। वे संवैधानिक सिद्धांतों से संगति, परिभाषाओं की स्पष्टता, क्रियान्वयन की व्यवहार्यता तथा संभावित अनपेक्षित परिणामों का अध्ययन कर सकती हैं।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समितियाँ अधिकारियों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इससे प्रारूपण की कमियाँ और व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं।

लेकिन प्रत्येक सामान्य विधेयक को समिति के पास भेजना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। अधिक नियमित संदर्भन की माँग संस्थागत सुधार का प्रस्ताव है, वर्तमान में सभी विधेयकों पर लागू सार्वभौमिक कानूनी नियम नहीं।

13. अधीनस्थ विधान समिति

आधुनिक कानून प्रायः कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने का अधिकार देते हैं। प्रत्यायोजित विधान प्रशासनिक लचीलेपन के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे कार्यपालिका के विवेकाधिकार के अत्यधिक विस्तार का जोखिम भी पैदा हो सकता है।

अधीनस्थ विधान समिति यह जाँच करती है कि नियम बनाने की शक्ति संसद द्वारा दिए गए अधिकार की सीमा में प्रयोग की गई है या नहीं तथा संबंधित प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संसदीय जवाबदेही केवल मूल कानून पारित करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तक भी विस्तृत होनी चाहिए।

14. सरकारी आश्वासन समिति

संसद में प्रश्नों और बहसों के दौरान मंत्री अनेक आश्वासन और वचन देते हैं। सरकारी आश्वासन समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

यह व्यवस्था दर्शाती है कि संसदीय जवाबदेही केवल मंत्री के कथन को दर्ज करने तक सीमित नहीं है। उसके क्रियान्वयन और विलंब की समीक्षा भी आवश्यक है।

15. आचार और विशेषाधिकार समितियाँ

संसदीय आचार संबंधी व्यवस्थाएँ सदस्यों के आचरण और संस्थागत नैतिकता के प्रश्नों से जुड़ी हैं। आचार समितियाँ संबंधित सदन के नियमों के अनुसार निर्धारित मामलों की जाँच करती हैं।

विशेषाधिकार समितियाँ संसदीय विशेषाधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करती हैं। इनकी भूमिका संविधान, संबंधित सदन के नियमों और संसदीय अधिकारों के संदर्भ में समझी जानी चाहिए।

आचार और विशेषाधिकार समान अवधारणाएँ नहीं हैं। आचार का संबंध व्यवहार के मानकों से है, जबकि विशेषाधिकार संसद के कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक अधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित हैं।

16. याचिका समिति

याचिका समिति संसदीय नियमों के अनुसार योग्य याचिकाओं की जाँच का माध्यम प्रदान करती है। याचिकाएँ कानूनों या सार्वजनिक महत्व के उन विषयों से संबंधित हो सकती हैं जो समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

यह व्यवस्था नागरिकों की चिंताओं को संसद के ध्यान में लाने में सहायता करती है। हालांकि किसी याचिका से स्वतः बाध्यकारी आदेश या नया कानून नहीं बन जाता।

17. लोकतंत्र में संसदीय समितियों का महत्व

पहला, समितियाँ जटिल विधेयकों और नीतियों की विस्तृत जाँच द्वारा विधायी गुणवत्ता बढ़ाती हैं। दूसरा, वे सार्वजनिक व्यय, लेखापरीक्षा और प्रशासनिक दक्षता की समीक्षा करके वित्तीय जवाबदेही मजबूत करती हैं। तीसरा, वे संसद के सीमित सत्रकाल से परे मंत्रालयों की निरंतर निगरानी संभव बनाती हैं।

चौथा, समितियाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करती हैं। पाँचवाँ, वे विशेषज्ञ ज्ञान और साक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छठा, उनकी रिपोर्टें नीति की कमियों तथा सुधारों को सार्वजनिक विमर्श में लाती हैं।

एक बड़े लोकतंत्र में इन कार्यों का महत्व विशेष रूप से अधिक है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारियाँ रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, कृषि, कल्याण और अवसंरचना जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तृत हैं।

18. सीमाएँ और चुनौतियाँ

एक प्रमुख सीमा यह है कि समिति की सिफारिशें सामान्यतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। सरकार संबंधित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें स्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

दूसरी चुनौती सभी महत्वपूर्ण विधेयकों का समान रूप से विस्तृत समिति परीक्षण न होना है। जटिल कानूनों को पर्याप्त जाँच के बिना पारित करने से विशेषज्ञ राय और प्रारूपण की कमियाँ पहचानने के अवसर कम हो सकते हैं।

तीसरी समस्या अनेक समितियों का वार्षिक पुनर्गठन है, जिससे कार्य की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। चौथी चुनौती शोध सहायता, समय और विशेषज्ञ संसाधनों की कमी है। पाँचवीं समस्या राजनीतिक ध्रुवीकरण है, जो विचार-विमर्श को प्रभावित कर सकता है।

छठी चुनौती सरकारी आँकड़ों और सूचनाओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता से जुड़ी है। सातवीं समस्या सिफारिशों पर धीमी कार्रवाई है, जिससे समिति रिपोर्टों का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो सकता है।

19. संसदीय समितियाँ और शक्तियों का पृथक्करण

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका से निकलती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय समितियाँ इस जवाबदेही का महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन वे कार्यपालिका या न्यायपालिका का स्थान नहीं लेतीं।

समिति नीति क्रियान्वयन की समीक्षा कर सुधार सुझा सकती है, लेकिन प्रशासनिक निर्णय विधि द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों के पास रहते हैं। इसी प्रकार कानूनी कमियों की समिति द्वारा जाँच न्यायालय की संवैधानिक न्यायिक समीक्षा का विकल्प नहीं है।

20. सुधार और आगे की राह

संसदीय समिति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों की अधिक नियमित जाँच उपयोगी होगी, विशेष रूप से जटिल नियामक, तकनीकी और वित्तीय विषयों पर। इसके लिए स्पष्ट संदर्भन प्रक्रियाओं पर विचार किया जा सकता है।

समितियों को बेहतर पेशेवर शोध सहायता, स्वतंत्र विशेषज्ञों तक पहुँच, समय पर सरकारी सूचना और सिफारिशों की प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है।

रिपोर्टों और कार्रवाई संबंधी उत्तरों के व्यवस्थित प्रकाशन से पारदर्शिता बढ़ सकती है। समिति कार्य में निरंतरता से संस्थागत अनुभव मजबूत होगा। जहाँ उपयुक्त हो, सार्वजनिक परामर्श विधायी सिफारिशों के प्रमाण-आधार को बेहतर बना सकता है।

सुधारों का उद्देश्य समितियों को समानांतर कार्यपालिका बनाना नहीं, बल्कि उनकी विचार-विमर्श और निगरानी क्षमता को मजबूत करना होना चाहिए।

21. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

लोक लेखा समिति: उत्पत्ति 1921; अधिकतम 22 सदस्य; 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा; खातों तथा संबंधित CAG रिपोर्टों की जाँच।

प्राक्कलन समिति: स्वतंत्र भारत में प्रथम गठन 1950; 30 सदस्य; सभी लोकसभा से; प्राक्कलन, मितव्ययिता और दक्षता की समीक्षा।

सार्वजनिक उपक्रम समिति: 22 सदस्य; 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा; निर्धारित सरकारी उपक्रमों की जाँच।

विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ: शुरुआत 1993; वर्तमान संख्या 24; 16 लोकसभा तथा 8 राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में; प्रत्येक में अधिकतम 31 सदस्य, जिनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से।

अनुच्छेद 105: संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 118: संसदीय प्रक्रिया संबंधी नियम। अनुच्छेद 151: CAG रिपोर्टों की प्रस्तुति। अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जवाबदेही।

समिति रिपोर्टें सामान्यतः परामर्शात्मक होती हैं। प्रत्येक विधेयक को समिति के पास भेजना अनिवार्य नहीं है।

22. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

150 शब्दों के उत्तर में संसदीय समितियों की परिभाषा और कार्यपालिका की जवाबदेही में उनकी भूमिका से शुरुआत करें। वित्तीय निगरानी, विधेयकों की जाँच और मंत्रालयों की समीक्षा जैसे कार्य समझाएँ। गैर-बाध्यकारी सिफारिशों और विधेयकों के असमान संदर्भन जैसी सीमाएँ बताएँ। निष्कर्ष में साक्ष्य-आधारित संसदीय विमर्श की आवश्यकता लिखें।

250 शब्दों के उत्तर में संवैधानिक आधार, समितियों का वर्गीकरण, वित्तीय समितियाँ, विभाग-संबंधित समितियों के कार्य, लोकतांत्रिक महत्व, चुनौतियाँ और सुधार शामिल करें। सदस्य संख्या जैसे तथ्य सही रखें तथा संवैधानिक अनिवार्यता और संसदीय परंपरा में स्पष्ट अंतर करें।

23. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत में कार्यपालिका की सार्थक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समितियाँ आवश्यक हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न 2: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति की भूमिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न 3: विधायी जाँच और नीति निर्माण में विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के योगदान का परीक्षण कीजिए तथा उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

निष्कर्ष

संसदीय समितियाँ लोकतांत्रिक निगरानी की अनिवार्य संस्थाएँ हैं। वे संसद को जटिल कानूनों की जाँच, सार्वजनिक व्यय की समीक्षा, मंत्रालयों के कार्यों के मूल्यांकन और कार्यपालिका से जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर देती हैं। उनकी प्रभावशीलता केवल औपचारिक अस्तित्व पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों की गुणवत्ता, स्वतंत्र विचार-विमर्श, संस्थागत सहायता और सिफारिशों पर कार्रवाई पर निर्भर करती है। इसलिए समिति व्यवस्था को मजबूत करना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक है।