PART I: ENGLISH
1. Introduction
Parliament is the central institution of representative democracy, but the complexity of modern governance makes it impossible for the two Houses to examine every Bill, expenditure proposal, government programme and administrative decision in sufficient detail on the floor of the House. Parliamentary Committees provide the institutional mechanism through which legislators can undertake detailed scrutiny away from the constraints of regular parliamentary debate.
Committees examine public expenditure, government assurances, subordinate legislation, departmental policies, Bills and other matters referred to them. They strengthen legislative oversight by enabling detailed examination, interaction with officials and experts, collection of evidence and preparation of reports. Their significance therefore lies not merely in technical scrutiny but in strengthening executive accountability to Parliament.
2. Constitutional and Procedural Basis
The Constitution does not provide a single comprehensive chapter governing the entire parliamentary committee system. Different committees derive their authority from constitutional provisions, the Rules of Procedure and Conduct of Business of the respective Houses, parliamentary conventions and resolutions or motions adopted by the Houses.
Article 105 deals with the powers, privileges and immunities of Parliament, its members and committees. Article 118 authorises each House of Parliament to make rules for regulating its procedure and conduct of business. These provisions, together with parliamentary rules and conventions, provide an important institutional foundation for committee functioning.
3. Why Parliamentary Committees Are Necessary
Modern governments deal with technically complex fields such as artificial intelligence, digital privacy, biotechnology, defence procurement, climate finance, taxation and financial regulation. Detailed examination of such subjects requires more time than is ordinarily available during debates in the House.
Committees allow legislators to examine evidence, question officials, consult experts and analyse administrative details. They therefore complement rather than replace deliberation in Parliament.
4. Broad Classification of Parliamentary Committees
Parliamentary Committees are broadly classified into Standing Committees and Ad Hoc Committees. Standing Committees are constituted periodically or function on a continuing basis according to parliamentary rules. Ad Hoc Committees are created for a specific purpose and ordinarily cease to exist after completing the assigned work and submitting their report.
5. Standing Committees
Standing Committees perform continuing or recurring functions. They include Financial Committees, Department-related Standing Committees and several other committees concerned with procedural, administrative and accountability matters.
The standing committee system allows institutional experience to accumulate and enables Parliament to examine governance continuously rather than only during major debates.
6. Ad Hoc Committees
Ad Hoc Committees are established for a particular task. A Select Committee or Joint Committee may, for example, be constituted to examine a particular Bill. A Joint Parliamentary Committee may also be constituted for examination of a specified matter when Parliament considers such a mechanism appropriate.
The defining characteristic of an Ad Hoc Committee is its temporary and task-specific nature.
7. Financial Committees and the Power of the Purse
Legislative control over public finance is a fundamental element of parliamentary government. Parliament authorises taxation and expenditure, but detailed financial scrutiny requires specialised institutional mechanisms. The three major Financial Committees are the Public Accounts Committee, Estimates Committee and Committee on Public Undertakings.
8. Public Accounts Committee
The Public Accounts Committee, commonly known as the PAC, is one of Parliament's principal financial oversight mechanisms. It examines accounts showing the appropriation of sums granted by Parliament for government expenditure and other accounts laid before Parliament as specified under the parliamentary framework.
The reports of the Comptroller and Auditor General of India provide an important basis for its examination. The PAC is particularly concerned with whether public money authorised by Parliament has been spent for the purposes for which it was granted and in accordance with applicable authority and financial discipline.
9. Importance of the CAG-PAC Relationship
Article 148 provides for the Comptroller and Auditor General of India. The CAG audits public finances within its constitutional and statutory mandate and submits reports through the constitutional process. Parliamentary financial committees, especially the PAC, enable legislative examination of audit findings.
This illustrates a broader accountability chain: Parliament authorises public expenditure, the executive spends public money, the CAG audits within its mandate, and Parliament scrutinises relevant findings through its institutional mechanisms.
10. Estimates Committee
The Estimates Committee examines estimates included in the budget and may suggest economies, improvements in organisation, efficiency and administrative reform. Its orientation is therefore different from the PAC's primarily post-expenditure scrutiny.
It can examine whether public resources are being organised and used efficiently and may suggest alternative policies within the framework of the policy underlying the estimates.
11. Committee on Public Undertakings
The Committee on Public Undertakings examines reports and accounts of specified public undertakings and relevant CAG reports, subject to the rules governing its jurisdiction. Its role reflects Parliament's concern that public enterprises should remain accountable in the use of public resources.
Its examination is not intended to replace the day-to-day management of public enterprises. The broader objective is legislative oversight over accountability, performance and public investment.
12. Department-related Standing Committees
The Department-related Standing Committee system enables subject-specific parliamentary scrutiny across ministries and departments. There are 24 such committees covering the ministries and departments of the Union Government.
Among their important functions are examination of Demands for Grants of the concerned ministries, examination of Bills referred to them, consideration of annual reports and examination of long-term policy documents presented to the Houses and referred to the committees.
13. Why Department-related Committees Matter
Budget discussions on the floor of Parliament operate under severe time constraints. Department-related Standing Committees provide legislators with an opportunity to study ministry-wise expenditure proposals in greater detail.
They can also examine specialised legislation with greater depth than may be possible during general debate. This can improve legislative understanding and reveal administrative, financial or implementation concerns before or after policy decisions are taken.
14. Committee Scrutiny of Bills
A Bill may be examined by a parliamentary committee when it is referred according to the applicable parliamentary procedure. Committee scrutiny can involve examination of clauses, consultation with stakeholders, consideration of expert evidence and assessment of possible implementation consequences.
Such scrutiny is particularly valuable when legislation has significant technical, economic, social or constitutional implications. However, not every Bill is automatically referred to a parliamentary committee.
15. Select Committees and Joint Committees on Bills
A Select Committee consists of members of one House and may examine a Bill referred to it. A Joint Committee on a Bill contains members from both Houses. These mechanisms permit clause-by-clause and evidence-based examination before the House takes further legislative action.
The final authority to enact legislation remains with Parliament. A committee examines and recommends; it does not substitute itself for the legislative authority of the Houses.
16. Committee on Subordinate Legislation
Modern statutes frequently delegate rule-making powers to the executive. Such delegation is often necessary because Parliament cannot itself prescribe every technical detail. However, delegated legislation must remain within the authority conferred by the parent statute.
The Committee on Subordinate Legislation examines whether powers to make rules, regulations, bye-laws and similar instruments have been properly exercised within the delegated framework. This is an important safeguard against excessive or improper use of delegated legislative power.
17. Committee on Government Assurances
Ministers make assurances, promises and undertakings while responding to questions and debates in Parliament. The Committee on Government Assurances scrutinises such assurances and examines the extent to which they have been implemented within the relevant framework.
This mechanism helps ensure that commitments made on the floor of Parliament do not simply disappear after the debate has concluded.
18. Petitions and Citizen Interface
Parliamentary committees dealing with petitions provide an institutional channel through which petitions concerning matters within their jurisdiction may receive consideration according to parliamentary rules. Such mechanisms contribute to the connection between representative institutions and citizens.
They also demonstrate that legislative oversight need not be confined exclusively to information originating within the executive.
19. Committee on Privileges
Parliamentary privileges are intended to enable Parliament and its members to perform legislative functions effectively and independently. Questions involving alleged breach of privilege or contempt may be examined under the procedures of the respective House, including through the Committee of Privileges where applicable.
The subject must be understood in the broader context of institutional autonomy, legislative functioning and constitutional democracy.
20. Advantages of the Committee System
First, committees provide greater time for detailed examination. Second, they can engage officials, experts and stakeholders. Third, committee settings may permit more focused deliberation than highly visible floor debates. Fourth, committees create specialised legislative knowledge. Fifth, they strengthen scrutiny of expenditure and administration.
Their reports also create an institutional record that can inform future parliamentary debate, public policy analysis and administrative reform.
21. Committees and Bipartisan Deliberation
Committee proceedings can sometimes provide greater scope for issue-based discussion across party lines because detailed technical examination may receive more emphasis than public political positioning. This does not mean political disagreement disappears, nor should democratic disagreement be considered undesirable.
The important institutional advantage is that committees can create space for evidence-based scrutiny alongside political debate.
22. Limitations of Parliamentary Committees
The committee system also faces limitations. Committee recommendations are generally recommendatory rather than legally binding. Their effectiveness therefore depends partly on the quality of reports, parliamentary follow-up and executive responsiveness.
Other concerns may include limited research support, insufficient time for complex subjects, uneven stakeholder consultation and variations in the extent to which committee recommendations receive subsequent attention.
23. Declining or Uneven Referral of Bills
A major debate concerning parliamentary functioning relates to the extent of committee scrutiny of legislation. Since committee referral is not mandatory for every Bill, substantial legislation may sometimes proceed without detailed committee examination.
Supporters of stronger scrutiny argue that technically complex Bills benefit from expert consultation and detailed legislative examination. At the same time, parliamentary procedure must retain flexibility for different legislative circumstances. The policy challenge is therefore to strengthen scrutiny without unnecessarily paralysing legislative decision-making.
24. Strengthening the Committee System
Several reforms can improve effectiveness: stronger professional research support, adequate time for scrutiny, systematic examination of implementation outcomes, wider and transparent stakeholder consultation where appropriate, and stronger mechanisms for tracking government responses to recommendations.
For major and technically complex legislation, a stronger norm of pre-legislative and committee scrutiny can improve legislative quality while preserving Parliament's final authority.
25. Parliamentary Committees in the Digital Age
The subjects confronting Parliament increasingly involve highly specialised technology. Data protection, cybersecurity, artificial intelligence, digital competition, biotechnology and emerging financial technologies require legislators to evaluate technical evidence alongside constitutional principles.
Committees can strengthen Parliament's institutional capacity by drawing on specialised research and expert testimony. At the same time, digital tools used for committee work must respect confidentiality, cybersecurity and parliamentary privilege.
26. UPSC Mains Answer-Writing Framework
For a question on parliamentary committees, a strong answer can begin by explaining that committees are instruments of detailed legislative scrutiny and executive accountability. The body may classify committees into Standing and Ad Hoc Committees and then discuss financial oversight, departmental scrutiny, legislative examination and delegated legislation.
The answer should then analyse strengths such as expertise, detailed examination and financial accountability, followed by limitations such as non-binding recommendations, uneven Bill referral and research constraints. Conclude with reforms aimed at strengthening Parliament's capacity rather than portraying committees as substitutes for Parliament itself.
27. Practice Questions for UPSC Mains
Question 1: Parliamentary Committees are often described as the workshops of Parliament. Examine their role in strengthening executive accountability and legislative scrutiny.
Question 2: Discuss the significance of Department-related Standing Committees in improving the quality of legislation and budgetary oversight.
Question 3: Explain the role of the Public Accounts Committee in India's financial accountability architecture. How does its work complement that of the Comptroller and Auditor General?
Question 4: Should scrutiny by parliamentary committees become a stronger institutional norm for major legislation? Discuss the advantages and practical limitations.
28. Conclusion
Parliamentary democracy requires more than voting on Bills and budgets. It requires continuous scrutiny of how public authority is exercised and how public money is spent. Parliamentary Committees deepen this process by providing specialised, evidence-based and relatively detailed legislative examination.
Strengthening committees through better research capacity, systematic legislative scrutiny and effective follow-up can reinforce Parliament's constitutional role. The objective is not to transfer decision-making away from the Houses but to equip Parliament with stronger institutional mechanisms for informed law-making and democratic accountability.
भाग II: हिंदी
1. परिचय
संसद प्रतिनिधिक लोकतंत्र की केंद्रीय संस्था है, किंतु आधुनिक शासन की जटिलता के कारण प्रत्येक विधेयक, व्यय प्रस्ताव, सरकारी कार्यक्रम और प्रशासनिक निर्णय की पर्याप्त विस्तार से जाँच सदन के पटल पर करना संभव नहीं होता। संसदीय समितियाँ वह संस्थागत व्यवस्था प्रदान करती हैं जिसके माध्यम से सांसद नियमित संसदीय बहस की समय-सीमा से अलग होकर विषयों की गहन जाँच कर सकते हैं।
समितियाँ सार्वजनिक व्यय, सरकारी आश्वासनों, प्रत्यायोजित विधान, विभागीय नीतियों, विधेयकों और उन्हें सौंपे गए अन्य विषयों की जाँच करती हैं। वे अधिकारियों और विशेषज्ञों से संवाद, साक्ष्य संग्रह तथा प्रतिवेदन तैयार करने के माध्यम से विधायी निगरानी को मजबूत करती हैं।
2. संवैधानिक और प्रक्रियात्मक आधार
संविधान में संपूर्ण संसदीय समिति व्यवस्था के लिए कोई एक व्यापक अध्याय नहीं है। विभिन्न समितियाँ संवैधानिक प्रावधानों, दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों, संसदीय परंपराओं तथा सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों से अधिकार प्राप्त करती हैं।
अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
3. संसदीय समितियों की आवश्यकता
आधुनिक सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल गोपनीयता, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा खरीद, जलवायु वित्त, कराधान और वित्तीय विनियमन जैसे तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेती है। इन विषयों की गहन जाँच के लिए सामान्य संसदीय बहस में उपलब्ध समय पर्याप्त नहीं होता।
समितियाँ सांसदों को साक्ष्य की जाँच, अधिकारियों से प्रश्न, विशेषज्ञों से परामर्श और प्रशासनिक विवरणों का विश्लेषण करने का अवसर देती हैं। इसलिए वे संसद में होने वाली बहस का स्थान नहीं लेतीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाती हैं।
4. संसदीय समितियों का व्यापक वर्गीकरण
संसदीय समितियों को व्यापक रूप से स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों में विभाजित किया जाता है। स्थायी समितियाँ समय-समय पर गठित होती हैं अथवा संसदीय नियमों के अनुसार निरंतर प्रकृति के कार्य करती हैं। तदर्थ समितियाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और सामान्यतः अपना कार्य पूरा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद समाप्त हो जाती हैं।
5. स्थायी समितियाँ
स्थायी समितियाँ निरंतर अथवा आवर्ती प्रकृति के कार्य करती हैं। इनमें वित्तीय समितियाँ, विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ और प्रक्रिया, प्रशासन तथा जवाबदेही से संबंधित अनेक अन्य समितियाँ शामिल हैं।
यह व्यवस्था संस्थागत अनुभव विकसित करने और शासन की निरंतर संसदीय जाँच में सहायता करती है।
6. तदर्थ समितियाँ
तदर्थ समितियाँ किसी विशिष्ट कार्य के लिए गठित की जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी विशेष विधेयक की जाँच के लिए प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति गठित की जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार किसी निर्दिष्ट विषय की जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति भी गठित की जा सकती है।
तदर्थ समिति की मुख्य विशेषता उसका अस्थायी और विशिष्ट कार्य-केंद्रित स्वरूप है।
7. वित्तीय समितियाँ और सार्वजनिक धन पर संसदीय नियंत्रण
सार्वजनिक वित्त पर विधायिका का नियंत्रण संसदीय शासन का मूल तत्व है। संसद कराधान और व्यय को अधिकृत करती है, किंतु विस्तृत वित्तीय जाँच के लिए विशेष संस्थागत तंत्र आवश्यक होते हैं। तीन प्रमुख वित्तीय समितियाँ हैं—लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति।
8. लोक लेखा समिति
लोक लेखा समिति संसद के प्रमुख वित्तीय निगरानी तंत्रों में से एक है। यह संसद द्वारा सरकारी व्यय के लिए प्रदान की गई राशियों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत रखे गए अन्य संबंधित लेखों की जाँच करती है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन इसकी जाँच का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। समिति यह देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि संसद द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक धन का उपयोग उसी उद्देश्य और प्राधिकरण के अनुसार हुआ या नहीं जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था।
9. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति का संबंध
अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है। यह संस्था अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त का लेखापरीक्षण करती है। संसदीय वित्तीय समितियाँ, विशेषकर लोक लेखा समिति, संबंधित लेखापरीक्षण निष्कर्षों की विधायी जाँच को संभव बनाती हैं।
यह जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला दर्शाता है—संसद व्यय को अधिकृत करती है, कार्यपालिका सार्वजनिक धन खर्च करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षण करता है और संसद अपने संस्थागत तंत्रों के माध्यम से संबंधित निष्कर्षों की जाँच करती है।
10. प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन समिति बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जाँच करती है और मितव्ययिता, संगठन में सुधार, दक्षता तथा प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव दे सकती है। इस प्रकार इसका दृष्टिकोण लोक लेखा समिति की मुख्यतः व्यय के बाद की जाँच से भिन्न है।
यह सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग का परीक्षण कर सकती है और प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप वैकल्पिक उपायों का सुझाव दे सकती है।
11. सार्वजनिक उपक्रम समिति
सार्वजनिक उपक्रम समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों तथा उनसे संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।
यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के दैनिक प्रबंधन का स्थान नहीं लेती। इसका व्यापक उद्देश्य जवाबदेही, प्रदर्शन और सार्वजनिक निवेश पर विधायी निगरानी है।
12. विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ
विभाग-संबंधित स्थायी समिति व्यवस्था मंत्रालयों और विभागों पर विषय-विशिष्ट संसदीय निगरानी प्रदान करती है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को समाहित करने वाली ऐसी 24 समितियाँ हैं।
इनके महत्वपूर्ण कार्यों में संबंधित मंत्रालयों की अनुदान माँगों की जाँच, उन्हें भेजे गए विधेयकों का परीक्षण, वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार तथा सदनों में प्रस्तुत और समितियों को भेजे गए दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों का अध्ययन शामिल है।
13. विभाग-संबंधित समितियों का महत्व
संसद के पटल पर बजट चर्चा के लिए समय सीमित होता है। विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ सांसदों को मंत्रालयवार व्यय प्रस्तावों की अधिक विस्तार से जाँच करने का अवसर देती हैं।
वे विशिष्ट विधेयकों का भी गहन परीक्षण कर सकती हैं और प्रशासनिक, वित्तीय अथवा क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं की पहचान में सहायता करती हैं।
14. विधेयकों की समिति द्वारा जाँच
लागू संसदीय प्रक्रिया के अनुसार भेजे जाने पर किसी विधेयक की संसदीय समिति द्वारा जाँच की जा सकती है। इसमें धाराओं का परीक्षण, हितधारकों से परामर्श, विशेषज्ञ साक्ष्य पर विचार और संभावित क्रियान्वयन प्रभावों का आकलन शामिल हो सकता है।
तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक अथवा संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए ऐसी जाँच विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। किंतु प्रत्येक विधेयक का संसदीय समिति को भेजा जाना स्वतः अनिवार्य नहीं है।
15. प्रवर समिति और विधेयकों पर संयुक्त समिति
प्रवर समिति एक सदन के सदस्यों से बनती है और उसे भेजे गए विधेयक की जाँच कर सकती है। विधेयक पर संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विधेयक की धाराओं और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण संभव होता है।
कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास ही रहता है। समिति जाँच और अनुशंसा करती है; वह दोनों सदनों की विधायी शक्ति का स्थान नहीं लेती।
16. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
आधुनिक कानून प्रायः कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह आवश्यक हो सकता है क्योंकि संसद प्रत्येक तकनीकी विवरण स्वयं निर्धारित नहीं कर सकती। किंतु प्रत्यायोजित नियम मूल अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अधिकार की सीमा के भीतर होने चाहिए।
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की जाँच करती है कि नियम, विनियम, उपविधियाँ और अन्य अधीनस्थ विधायी साधन बनाने की शक्ति का उचित उपयोग हुआ है या नहीं।
17. सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
मंत्री संसद में प्रश्नों और बहसों का उत्तर देते समय विभिन्न आश्वासन, वचन और प्रतिबद्धताएँ देते हैं। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ऐसे आश्वासनों की जाँच करती है और उनके क्रियान्वयन की स्थिति का परीक्षण करती है।
इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सदन के पटल पर की गई प्रतिबद्धताएँ बहस समाप्त होने के बाद उपेक्षित न हो जाएँ।
18. याचिकाएँ और नागरिक सहभागिता
याचिकाओं से संबंधित संसदीय समितियाँ संसदीय नियमों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के विषयों पर प्राप्त याचिकाओं के विचार के लिए संस्थागत माध्यम प्रदान करती हैं। इससे प्रतिनिधिक संस्थाओं और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत हो सकता है।
यह भी स्पष्ट होता है कि विधायी निगरानी केवल कार्यपालिका से प्राप्त सूचना तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है।
19. विशेषाधिकार समिति
संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों को अपने विधायी कार्य प्रभावी और स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम बनाना है। विशेषाधिकार भंग अथवा संसद की अवमानना से संबंधित प्रश्नों की जाँच संबंधित सदन की प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है, जिसमें आवश्यक होने पर विशेषाधिकार समिति की भूमिका हो सकती है।
इस विषय को संस्थागत स्वायत्तता, विधायी कार्य और संवैधानिक लोकतंत्र के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए।
20. समिति व्यवस्था के लाभ
पहला, समितियाँ विस्तृत जाँच के लिए अधिक समय उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, वे अधिकारियों, विशेषज्ञों और हितधारकों से संवाद कर सकती हैं। तीसरा, समिति का वातावरण सदन की सार्वजनिक बहस की तुलना में अधिक केंद्रित विचार-विमर्श की सुविधा दे सकता है। चौथा, वे सांसदों में विषयगत विशेषज्ञता विकसित करती हैं। पाँचवाँ, वे व्यय और प्रशासन पर निगरानी को मजबूत करती हैं।
समिति प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण संस्थागत अभिलेख भी तैयार करते हैं जो भविष्य की संसदीय बहस, नीति विश्लेषण और प्रशासनिक सुधार में उपयोगी हो सकता है।
21. समितियाँ और दलों के बीच विचार-विमर्श
समिति कार्यवाही में कई बार दलगत सीमाओं से परे विषय-केंद्रित चर्चा की अधिक संभावना होती है क्योंकि तकनीकी और साक्ष्य-आधारित परीक्षण को अपेक्षाकृत अधिक महत्व मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं और न ही लोकतांत्रिक मतभेद को अनुचित माना जाना चाहिए।
मुख्य संस्थागत लाभ यह है कि समितियाँ राजनीतिक बहस के साथ साक्ष्य-आधारित परीक्षण के लिए भी स्थान प्रदान करती हैं।
22. संसदीय समितियों की सीमाएँ
समिति व्यवस्था की कुछ सीमाएँ भी हैं। उनकी अनुशंसाएँ सामान्यतः परामर्शात्मक होती हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। इसलिए उनकी प्रभावशीलता प्रतिवेदन की गुणवत्ता, संसद द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई और कार्यपालिका की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।
सीमित अनुसंधान सहायता, जटिल विषयों के लिए अपर्याप्त समय, हितधारक परामर्श में असमानता और अनुशंसाओं पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई भी चुनौतियाँ हो सकती हैं।
23. विधेयकों को समितियों के पास भेजने का प्रश्न
संसदीय कार्यप्रणाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण बहस यह है कि कानूनों की समिति द्वारा जाँच कितनी व्यापक होनी चाहिए। प्रत्येक विधेयक को समिति के पास भेजना अनिवार्य नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण विधेयक कभी-कभी विस्तृत समिति परीक्षण के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं।
अधिक मजबूत परीक्षण के समर्थकों का तर्क है कि तकनीकी रूप से जटिल विधेयकों को विशेषज्ञ परामर्श और विस्तृत विधायी जाँच से लाभ मिलता है। दूसरी ओर, विभिन्न विधायी परिस्थितियों के लिए संसदीय प्रक्रिया में आवश्यक लचीलापन भी रहना चाहिए।
24. समिति व्यवस्था को मजबूत करना
प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पेशेवर अनुसंधान सहायता मजबूत की जा सकती है, जाँच के लिए पर्याप्त समय दिया जा सकता है, नीतियों के क्रियान्वयन परिणामों का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है और उपयुक्त मामलों में व्यापक तथा पारदर्शी हितधारक परामर्श को बढ़ावा दिया जा सकता है।
समिति की अनुशंसाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया और अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी भी मजबूत की जानी चाहिए। प्रमुख और तकनीकी रूप से जटिल विधेयकों के लिए पूर्व-विधायी तथा समिति परीक्षण की मजबूत संस्थागत परंपरा कानून निर्माण की गुणवत्ता बढ़ा सकती है।
25. डिजिटल युग में संसदीय समितियाँ
संसद के सामने आने वाले विषय तेजी से तकनीकी होते जा रहे हैं। आँकड़ा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रतिस्पर्धा, जैव प्रौद्योगिकी और नई वित्तीय प्रौद्योगिकियों के लिए संवैधानिक सिद्धांतों के साथ तकनीकी साक्ष्य का भी मूल्यांकन आवश्यक है।
विशेषज्ञ अनुसंधान और विशेषज्ञ गवाही का उपयोग करके समितियाँ संसद की संस्थागत क्षमता बढ़ा सकती हैं। साथ ही समिति कार्य में प्रयुक्त डिजिटल साधनों को गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और संसदीय विशेषाधिकार का सम्मान करना चाहिए।
26. UPSC मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन रूपरेखा
संसदीय समितियों पर प्रश्न का उत्तर इस परिचय से आरंभ किया जा सकता है कि वे विस्तृत विधायी परीक्षण और कार्यपालिका की जवाबदेही के साधन हैं। मुख्य भाग में स्थायी और तदर्थ समितियों का वर्गीकरण करते हुए वित्तीय निगरानी, विभागीय परीक्षण, विधेयकों की जाँच और अधीनस्थ विधान की निगरानी समझाई जा सकती है।
इसके बाद विशेषज्ञता, विस्तृत परीक्षण और वित्तीय जवाबदेही जैसे लाभ तथा अनुशंसाओं का गैर-बाध्यकारी स्वरूप, विधेयकों को असमान रूप से समितियों को भेजा जाना और अनुसंधान क्षमता की सीमाएँ लिखी जा सकती हैं। निष्कर्ष में संसद की क्षमता मजबूत करने वाले सुधार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
27. UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: संसदीय समितियों को प्रायः संसद की कार्यशालाएँ कहा जाता है। कार्यपालिका की जवाबदेही और विधायी परीक्षण को मजबूत करने में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2: कानून निर्माण की गुणवत्ता और बजटीय निगरानी सुधारने में विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के महत्व की चर्चा कीजिए।
प्रश्न 3: भारत की वित्तीय जवाबदेही व्यवस्था में लोक लेखा समिति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उसका कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का पूरक किस प्रकार है?
प्रश्न 4: क्या प्रमुख विधेयकों के लिए संसदीय समिति द्वारा परीक्षण को अधिक मजबूत संस्थागत परंपरा बनाया जाना चाहिए? इसके लाभों और व्यावहारिक सीमाओं की चर्चा कीजिए।
28. निष्कर्ष
संसदीय लोकतंत्र केवल विधेयकों और बजट पर मतदान तक सीमित नहीं है। इसमें सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग और सार्वजनिक धन के उपयोग की निरंतर जाँच आवश्यक है। संसदीय समितियाँ विशेषज्ञतापूर्ण, साक्ष्य-आधारित और विस्तृत विधायी परीक्षण के माध्यम से इस प्रक्रिया को गहरा करती हैं।
बेहतर अनुसंधान क्षमता, व्यवस्थित विधायी परीक्षण और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा समितियों को मजबूत करना संसद की संवैधानिक भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है। उद्देश्य निर्णय लेने की शक्ति को सदनों से हटाना नहीं, बल्कि संसद को सूचित कानून निर्माण और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए अधिक प्रभावी संस्थागत साधन उपलब्ध कराना है।
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