Federalism in India: Complete UPSC GS Paper 2 Notes
Federalism is a constitutional arrangement in which governing authority is distributed between two or more levels of government. In India, the Union and the states derive their powers from the Constitution. The Indian model combines federal principles with significant centralizing features, reflecting the country's historical circumstances, geographical diversity, developmental challenges and commitment to national unity.
Federalism is not merely an administrative technique. It is also a democratic principle that accommodates linguistic, cultural, regional and political diversity while maintaining constitutional unity. Understanding Indian federalism requires examining constitutional provisions, political practice, judicial interpretation, fiscal arrangements and intergovernmental institutions.
1. Constitutional Foundation of Indian Federalism
Article 1 describes India as a Union of States. The Constitution establishes two principal constitutional levels of government: the Union and the states. Local self-government institutions also have constitutional recognition under Parts IX and IXA.
The Constitution distributes legislative powers, establishes separate executive authorities and provides mechanisms for resolving disputes. The Supreme Court protects constitutional boundaries through judicial review.
Unlike a confederation, India's states do not possess a constitutional right to secede. Parliament also possesses significant authority regarding the formation and reorganization of states under Articles 3 and 4, subject to constitutional procedures.
2. Federal Features of the Indian Constitution
Important federal features include a written Constitution, constitutional supremacy, distribution of legislative powers, an independent judiciary, a bicameral Parliament with the Rajya Sabha representing states, and a constitutional amendment procedure requiring state ratification for specified matters.
The existence of separate Union and state governments allows governance responsibilities to be exercised at different territorial levels. The Seventh Schedule provides the principal framework for distributing legislative subjects.
3. Centralizing Features of Indian Federalism
India's Constitution also contains significant centralizing provisions. These include a strong Union List, residuary legislative powers vested in Parliament, emergency provisions, integrated judicial arrangements, All India Services, a single citizenship and Parliament's power to reorganize state boundaries.
These provisions were designed partly to address the challenges of national integration and coordinated governance. However, excessive centralization can generate tensions when states perceive encroachment on their constitutionally assigned responsibilities.
4. Is India Federal or Unitary?
India cannot be adequately described as either a conventional federation or a purely unitary state. The Constitution establishes a federal distribution of authority while allowing the Union to exercise exceptional or overriding powers in specified circumstances.
The Supreme Court has recognized federalism as part of the Constitution's basic structure. Therefore, even though Parliament has extensive constitutional powers, the essential federal character of the constitutional system cannot be destroyed through an ordinary constitutional amendment.
5. Seventh Schedule: Distribution of Legislative Powers
Article 246, read with the Seventh Schedule, distributes legislative subjects among three lists: the Union List, State List and Concurrent List.
The Union List includes matters of national importance such as defence, foreign affairs, currency and banking. The State List includes subjects such as public order, police, public health and agriculture, subject to constitutional qualifications. The Concurrent List includes subjects such as education, forests, marriage and criminal law.
The lists must be interpreted together with relevant constitutional provisions and judicial principles. Their operation is more nuanced than a simple rigid division of policy areas.
6. Residuary Powers
Article 248, read with Entry 97 of the Union List, gives Parliament the power to legislate on matters not enumerated in the State List or Concurrent List, including certain taxation matters.
This differs from some federations where residuary powers belong to constituent states. India's allocation reflects its comparatively strong Union framework.
7. Parliamentary Legislation on State List Subjects
Parliament may legislate on State List matters under specified constitutional conditions. Under Article 249, the Rajya Sabha may authorize such legislation by a resolution supported by at least two-thirds of members present and voting when it is necessary or expedient in the national interest.
Under Article 250, Parliament can legislate on State List matters while a Proclamation of Emergency is in operation. Article 252 allows Parliament to legislate for two or more consenting states on specified State List matters, with other states able to adopt the legislation subsequently.
Article 253 empowers Parliament to make laws for implementing international treaties, agreements and conventions, notwithstanding the ordinary distribution of legislative subjects.
8. Repugnancy and Article 254
When a state law and a parliamentary law conflict on a Concurrent List matter, Article 254 generally gives precedence to the parliamentary law to the extent of repugnancy.
Under Article 254(2), a state law concerning a Concurrent List matter that has been reserved for the President's consideration and receives presidential assent may prevail within that state despite inconsistency with an earlier parliamentary law. Parliament nevertheless retains the power to override it through subsequent legislation.
Repugnancy analysis requires examining the subject matter, actual inconsistency and constitutional conditions rather than assuming that every difference between Union and state laws automatically invalidates the state law.
9. Administrative Relations
Articles 256 and 257 address important aspects of administrative relations. Article 256 requires state executive power to be exercised so as to ensure compliance with laws made by Parliament and existing laws applicable in the state. Article 257 provides that state executive power must not impede or prejudice the exercise of Union executive power and permits certain Union directions.
The Union and states may also entrust functions to one another under constitutional arrangements, including Articles 258 and 258A.
Administrative cooperation is necessary because many national programmes depend on implementation through state-level institutions.
10. All India Services
All India Services, including the Indian Administrative Service and Indian Police Service, form an important institutional link between the Union and states. Officers serve under both levels of government at different stages of their careers.
Article 312 provides the constitutional mechanism for the creation of new All India Services when the Rajya Sabha passes a resolution by the prescribed special majority.
These services can promote administrative continuity and national standards. However, disputes concerning cadre management, deputation and administrative control can become sources of Centre-State friction.
11. The Governor and Federal Relations
The Governor is the constitutional head of a state and is appointed by the President under Article 155. The office performs constitutional functions within the parliamentary system of state government.
Controversies sometimes arise concerning government formation, summoning legislative sessions, assent to bills and reports under Article 356. Such controversies raise questions about constitutional morality, impartiality and the proper boundaries of discretionary authority.
The Governor is not a parallel elected executive. The office must function within the constitutional scheme, including the principles governing aid and advice and limited discretionary powers.
12. Assent to State Bills and Article 200
Article 200 governs the Governor's options when a bill passed by the state legislature is presented for assent. These include granting assent, withholding assent, reserving the bill for presidential consideration and, for eligible bills, returning it for reconsideration.
The constitutional framework must be read with the relevant provisos and judicial interpretation. The Governor cannot treat the assent process as an unrestricted political veto.
For UPSC preparation, the distinction between constitutional text, judicial interpretation and later legal developments is especially important. Specific timelines or remedies should not be stated as universally binding without checking the latest authoritative judicial position.
13. President's Rule and Article 356
Article 356 permits a Proclamation when the President, on receiving a report from the Governor or otherwise, is satisfied that the government of a state cannot be carried on in accordance with the Constitution.
This is an exceptional constitutional mechanism rather than an ordinary instrument for resolving political disagreements. Its use is subject to constitutional procedures, parliamentary approval and judicial review.
In S. R. Bommai v. Union of India (1994), the Supreme Court imposed important constitutional limitations on the misuse of Article 356 and emphasized the relevance of floor tests and judicial review.
14. Inter-State Council
Article 263 provides for the establishment of an Inter-State Council when the President considers that public interests would be served by such a body.
The Council may be assigned functions concerning the investigation and discussion of disputes, discussion of subjects of common interest and recommendations for better coordination of policy and action.
The Inter-State Council was established in 1990. Its potential lies in facilitating structured dialogue between the Union and states, although effectiveness depends on regular meetings, substantive consultation and follow-up.
15. Zonal Councils
Zonal Councils are statutory bodies established under the States Reorganisation Act, 1956. They provide forums for discussing common regional problems and promoting cooperation among states and the Union.
They are distinct from the constitutional Inter-State Council under Article 263. The North Eastern Council has a separate statutory basis under the North Eastern Council Act, 1971.
Regional forums can help address border concerns, infrastructure coordination, transport, security and development issues through dialogue.
16. Inter-State Water Disputes
River systems often cross state boundaries, creating disputes over water allocation, irrigation, drinking water, hydropower and environmental requirements.
Article 262 empowers Parliament to provide for adjudication of disputes relating to the use, distribution or control of waters of inter-state rivers or river valleys. Parliament may also exclude the jurisdiction of the Supreme Court and other courts over specified disputes under a law made pursuant to Article 262.
The Inter-State River Water Disputes Act, 1956 establishes a statutory mechanism for adjudication. Disputes involving river systems such as Cauvery, Krishna and Ravi-Beas demonstrate the importance of legal processes, data sharing and cooperative basin management.
17. Fiscal Federalism: Meaning
Fiscal federalism concerns the distribution of taxation powers, expenditure responsibilities, transfers and borrowing arrangements among different levels of government.
India faces vertical fiscal imbalances because revenue-raising powers and expenditure responsibilities are not distributed identically between the Union and states. Horizontal imbalances also arise because states differ in population, income, geography, fiscal capacity and developmental needs.
Fiscal transfers aim to support equitable public services while maintaining incentives for responsible financial management.
18. Finance Commission and Article 280
Article 280 provides for a Finance Commission constituted by the President at intervals of five years or earlier when necessary.
The Commission recommends, among other matters, the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and states, allocation among states of their respective shares and principles governing certain grants-in-aid.
It also recommends measures to augment state consolidated funds to supplement the resources of panchayats and municipalities on the basis of state finance commission recommendations.
Finance Commission recommendations are important inputs into fiscal policy but should not be confused with automatically self-executing constitutional commands in every detail.
19. Tax Devolution and Grants-in-Aid
Tax devolution distributes a constitutionally determined share of divisible Union tax proceeds among states. Grants-in-aid provide another channel for fiscal support, including grants under Article 275.
Not every Union tax receipt forms part of the divisible pool. Constitutionally specified cesses and surcharges are generally excluded from the divisible pool, subject to the applicable constitutional provisions.
Debates over the increasing use of cesses and surcharges concern transparency, fiscal autonomy and the effective resources available for sharing with states.
20. Goods and Services Tax and Cooperative Federalism
The Goods and Services Tax is a major example of institutionalized fiscal coordination between the Union and states. The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 introduced significant changes to India's indirect taxation framework.
Article 246A provides special legislative powers concerning GST, while Article 269A deals with GST on supplies in the course of inter-state trade or commerce. Article 279A establishes the GST Council.
The GST framework combines common national market objectives with shared fiscal decision-making. Nevertheless, disputes can arise over rates, compensation, administrative arrangements and revenue autonomy.
21. GST Council: Composition and Voting
The GST Council is chaired by the Union Finance Minister. Its membership includes the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance and the state ministers responsible for finance or taxation, or other ministers nominated by state governments.
Under Article 279A, decisions at Council meetings are taken by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of members present and voting. The Union government's vote carries one-third of the total weight, while the votes of all state governments taken together carry two-thirds.
This arrangement makes consensus-building politically and institutionally important. The constitutional voting design does not give each individual state an equal one-third or two-thirds share.
22. Are GST Council Recommendations Binding?
In Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd. (2022), the Supreme Court discussed the constitutional position of GST Council recommendations and emphasized their persuasive character within India's cooperative federal framework.
The Court held that the Council's recommendations are not automatically binding on Parliament and state legislatures merely by virtue of Article 279A. However, the precise legal effect of recommendations must be assessed in light of the applicable statutory provisions and the particular issue involved.
This judgment is important for understanding the balance between harmonized taxation and constitutional legislative authority.
23. Cooperative Federalism
Cooperative federalism describes a model in which the Union and states coordinate policies, share information, negotiate differences and jointly address public problems.
Examples include intergovernmental councils, the GST Council, centrally supported programmes and joint responses to disasters and public health challenges.
Genuine cooperation requires timely consultation, mutual respect, predictable financial arrangements, institutional transparency and mechanisms for resolving disagreements.
24. Competitive Federalism
Competitive federalism refers to states competing to improve governance, investment conditions, infrastructure, public services and economic performance.
Healthy competition can encourage policy innovation and administrative efficiency. However, competition can become counterproductive when it weakens labour protections, environmental safeguards or equitable access to essential services.
Cooperative and competitive federalism are not mutually exclusive. States may cooperate on shared problems while competing to improve service delivery and development outcomes.
25. NITI Aayog and Federal Cooperation
NITI Aayog was established in 2015 as a policy institution intended to promote strategic planning, policy innovation and cooperative federalism.
Its Governing Council provides a platform for discussions involving the Union and state leadership. NITI Aayog also supports data-driven policy analysis and collaboration across governments.
Unlike the Finance Commission, NITI Aayog is not a constitutional body established under Article 280. Its role and institutional authority are different.
26. Centrally Sponsored Schemes
Centrally Sponsored Schemes involve Union financial support for programmes implemented substantially through state institutions, often with specified cost-sharing arrangements and programme guidelines.
Such schemes can advance national development priorities and support states with limited resources. However, concerns include reduced flexibility, administrative complexity, delayed fund releases and mismatch between national design and local needs.
Improving these schemes requires greater flexibility, transparent outcomes, reliable financing and meaningful state consultation.
27. Local Governments and Federal Decentralization
The 73rd and 74th Constitutional Amendments gave constitutional recognition to rural and urban local self-government institutions.
Parts IX and IXA provide frameworks for panchayats and municipalities. The Eleventh and Twelfth Schedules list matters that may be entrusted to these institutions, subject to state legislation and constitutional arrangements.
Effective decentralization requires adequate functions, finances and functionaries. Constitutional recognition alone does not guarantee meaningful fiscal or administrative autonomy.
28. Asymmetric Federalism
Asymmetric federalism refers to arrangements in which different constituent units possess distinct constitutional or institutional provisions.
India's constitutional framework contains special provisions for certain states and regions, including provisions under Articles 371 and related articles. The Sixth Schedule provides autonomous district and regional council arrangements for specified tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.
Such arrangements seek to accommodate distinctive historical, cultural, geographical and administrative circumstances within the Union.
29. Federalism and the Basic Structure Doctrine
The basic structure doctrine limits Parliament's power to amend the Constitution under Article 368. The Supreme Court's decision in Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) established that constitutional amendments cannot destroy the Constitution's basic structure.
Federalism has subsequently been recognized as an essential constitutional feature, including in the reasoning of S. R. Bommai v. Union of India.
The doctrine protects the constitutional identity of the federal system while allowing lawful changes to institutional arrangements.
30. Major Challenges to Indian Federalism
Important challenges include fiscal imbalances, disputes over the Governor's constitutional role, delays in intergovernmental consultation, river-water disputes, overlapping responsibilities, differences over centrally designed programmes and uneven administrative capacities.
Political competition between different parties governing the Union and states may intensify tensions, but constitutional federalism requires institutions to function independently of partisan convenience.
Additional challenges include climate adaptation, migration, public health coordination, urbanization and management of natural resources that cross state boundaries.
31. Reforms for Strengthening Indian Federalism
First, strengthen regular consultation through the Inter-State Council and other intergovernmental forums. Second, improve predictability and transparency in fiscal transfers. Third, respect the constitutional limits of the Governor's office and other institutions. Fourth, improve inter-state dispute resolution through reliable data and timely negotiation.
Fifth, allow appropriate flexibility in centrally supported schemes. Sixth, strengthen local governments through meaningful devolution of functions, finances and functionaries. Seventh, encourage cooperative planning for shared rivers, environmental challenges, infrastructure and disaster management.
Federal reform should aim not simply to maximize either Union or state power, but to improve constitutional accountability, effective governance and citizens' welfare.
32. Important Supreme Court Judgments
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): Established the basic structure limitation on constitutional amendment power.
S. R. Bommai v. Union of India (1994): Strengthened judicial review of Article 356 and emphasized the constitutional importance of federalism.
Government of NCT of Delhi v. Union of India (2018): Explained important principles concerning representative government, constitutional morality and cooperative federalism in the special constitutional framework of Delhi.
Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd. (2022): Discussed the persuasive constitutional character of GST Council recommendations.
For examination purposes, distinguish the specific legal issue decided in each judgment from broader political interpretations.
33. UPSC Prelims Quick Revision
Article 1: India as a Union of States. Article 3: Formation and alteration of states. Article 246: Legislative distribution. Article 248: Residuary legislative powers. Article 249: Parliament legislating on State List matters through a Rajya Sabha national-interest resolution. Article 252: Legislation for consenting states. Article 253: Treaty implementation. Article 254: Repugnancy in Concurrent List matters. Article 263: Inter-State Council. Article 262: Inter-state river-water disputes. Article 280: Finance Commission. Article 279A: GST Council. Article 312: All India Services. Article 356: Constitutional machinery failure in a state. Article 368: Constitutional amendment procedure.
34. UPSC Mains Answer-Writing Framework
For a question on the nature of Indian federalism, begin with Article 1 and the constitutional distribution of powers. Explain federal features and centralizing provisions. Refer to judicial recognition of federalism as part of the basic structure. Discuss practical tensions and conclude with cooperative constitutionalism.
For fiscal federalism, define vertical and horizontal imbalances, explain the Finance Commission, tax devolution, grants and GST Council, and discuss challenges involving revenue autonomy, cesses, surcharges and expenditure responsibilities.
For cooperative federalism, use examples such as the Inter-State Council, GST Council, NITI Aayog and disaster management. Explain that meaningful cooperation requires institutions, consultation and predictable financing rather than merely political slogans.
35. UPSC Mains Practice Questions
Question 1: Indian federalism combines constitutional decentralization with a strong Union. Examine with reference to legislative and administrative relations. (250 words)
Question 2: Fiscal federalism is central to the effectiveness of India's cooperative federal model. Discuss. (250 words)
Question 3: Examine the constitutional role of the Governor and its implications for Centre-State relations. (150 words)
Question 4: The GST Council demonstrates both the possibilities and limitations of cooperative federalism. Critically analyse. (250 words)
Question 5: Discuss the constitutional and institutional mechanisms for resolving inter-state disputes in India. (250 words)
Conclusion
Indian federalism is a dynamic constitutional arrangement that balances national unity with regional autonomy. Its success depends not only on formal division of powers but also on constitutional restraint, judicial independence, fiscal fairness and regular intergovernmental dialogue. Strengthening cooperative institutions and meaningful decentralization is essential for effective governance in a diverse democracy.
हिंदी: भारत में संघवाद — UPSC GS Paper 2 संपूर्ण नोट्स
संघवाद ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियाँ सरकार के दो या अधिक स्तरों के बीच वितरित होती हैं। भारत में संघ और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघीय सिद्धांतों के साथ केंद्र को मजबूत बनाने वाले अनेक प्रावधान भी हैं। यह व्यवस्था भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों, भौगोलिक विविधता, विकास संबंधी चुनौतियों और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को दर्शाती है।
संघवाद केवल प्रशासनिक तकनीक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांत भी है। यह संवैधानिक एकता बनाए रखते हुए भाषाई, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक विविधता को स्थान देता है। भारतीय संघवाद को समझने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक व्यवहार, न्यायिक व्याख्या, वित्तीय व्यवस्थाओं और अंतरसरकारी संस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है।
1. भारतीय संघवाद का संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। संविधान संघ और राज्यों के रूप में शासन के दो प्रमुख संवैधानिक स्तर स्थापित करता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को भी भाग IX और IXA के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।
संविधान विधायी शक्तियों का वितरण करता है, अलग कार्यपालिका व्यवस्थाएँ स्थापित करता है और विवाद समाधान की व्यवस्था देता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करता है।
भारत के राज्यों को संविधान के अंतर्गत अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार संसद निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके राज्यों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित कानून बना सकती है।
2. भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ
प्रमुख संघीय विशेषताओं में लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, विधायी शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा सहित द्विसदनीय संसद और कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता शामिल हैं।
अलग संघ और राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर शासन संबंधी दायित्व निभाती हैं। सातवीं अनुसूची विधायी विषयों के वितरण का प्रमुख आधार है।
3. भारतीय संघवाद की केंद्रीकरण संबंधी विशेषताएँ
भारतीय संविधान में शक्तिशाली संघ सूची, संसद को अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधान, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएँ, एकल नागरिकता और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की संसदीय शक्ति जैसे केंद्रीकरण संबंधी तत्व हैं।
इनका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण और समन्वित शासन की चुनौतियों से निपटना भी था। लेकिन अत्यधिक केंद्रीकरण तब तनाव उत्पन्न कर सकता है जब राज्यों को अपने संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप महसूस होता है।
4. भारत संघीय है या एकात्मक?
भारत को पूर्णतः पारंपरिक संघीय व्यवस्था या पूर्णतः एकात्मक राज्य कहना उचित नहीं है। संविधान शक्तियों का संघीय वितरण स्थापित करता है, लेकिन निर्धारित परिस्थितियों में संघ को विशेष या प्रधान शक्तियाँ प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का भाग माना है। इसलिए संसद की व्यापक संशोधन शक्ति के बावजूद संविधान की आवश्यक संघीय पहचान को समाप्त नहीं किया जा सकता।
5. सातवीं अनुसूची और विधायी शक्तियों का वितरण
अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची विधायी विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटते हैं।
संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय आते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह और आपराधिक कानून जैसे विषय शामिल हैं।
इन सूचियों की व्याख्या अन्य संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक सिद्धांतों के साथ की जाती है। इसलिए शक्तियों का वास्तविक वितरण केवल तीन सूचियों के नाम याद करने से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
6. अवशिष्ट शक्तियाँ
अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अनुसार राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित नहीं किए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। इसमें निर्धारित परिस्थितियों में कराधान संबंधी अवशिष्ट विषय भी शामिल हैं।
कुछ अन्य संघीय देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, लेकिन भारत में इन्हें संसद को देना मजबूत संघीय केंद्र की विशेषता है।
7. राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति
विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन मानते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है।
अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद उनके लिए राज्य सूची के निर्दिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। अन्य राज्य बाद में ऐसे कानून को अपना सकते हैं।
अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और अभिसमयों के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।
8. अनुच्छेद 254 और विधायी असंगति
जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य कानून और संसदीय कानून में वास्तविक विरोध हो, तो अनुच्छेद 254 के अनुसार सामान्यतः संसदीय कानून को प्राथमिकता मिलती है।
अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त राज्य कानून को उस राज्य में पहले के असंगत संसदीय कानून के बावजूद प्रभाव मिल सकता है। लेकिन संसद बाद में नया कानून बनाकर उसे अधिभावी कर सकती है।
केवल दो कानूनों में अंतर होना हमेशा विधायी असंगति सिद्ध नहीं करता। विषय, वास्तविक विरोध और संवैधानिक शर्तों की जाँच आवश्यक है।
9. प्रशासनिक संबंध
अनुच्छेद 256 और 257 संघ-राज्य प्रशासनिक संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि राज्य में लागू संसदीय कानूनों और विद्यमान कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा नहीं डाल सकती।
अनुच्छेद 258 और 258A के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संघ और राज्य कुछ कार्य एक-दूसरे को सौंप सकते हैं। अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य संस्थाओं पर निर्भर करता है, इसलिए प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है।
10. अखिल भारतीय सेवाएँ
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाएँ संघ और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण संस्थागत संबंध स्थापित करती हैं। अधिकारी अपने सेवाकाल में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अंतर्गत कार्य करते हैं।
अनुच्छेद 312 राज्यसभा द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का संवैधानिक प्रावधान करता है।
ये सेवाएँ प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्रीय मानकों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। लेकिन संवर्ग प्रबंधन, प्रतिनियुक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण पर विवाद संघ-राज्य तनाव का कारण बन सकते हैं।
11. राज्यपाल और संघीय संबंध
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह पद राज्य की संसदीय शासन प्रणाली के भीतर संवैधानिक कार्य करता है।
सरकार गठन, विधानसभा सत्र बुलाने, विधेयकों पर स्वीकृति तथा अनुच्छेद 356 से संबंधित रिपोर्टों के मामलों में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ये विवाद संवैधानिक नैतिकता, निष्पक्षता और विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं से संबंधित हैं।
राज्यपाल निर्वाचित कार्यपालिका के समानांतर स्वतंत्र सरकार नहीं है। उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह तथा सीमित संवैधानिक विवेकाधिकार के सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए।
12. अनुच्छेद 200 और राज्य विधेयकों पर स्वीकृति
अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होने पर उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों को नियंत्रित करता है। इनमें स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना और पात्र विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना शामिल हैं।
इन विकल्पों को संबंधित संवैधानिक परंतुकों और न्यायिक व्याख्या के साथ पढ़ना आवश्यक है। राज्यपाल की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया को असीमित राजनीतिक वीटो नहीं माना जा सकता।
UPSC के लिए संवैधानिक पाठ, न्यायिक व्याख्या और बाद के विधिक घटनाक्रमों में अंतर करना आवश्यक है। किसी विशेष समयसीमा या उपचार को नवीनतम आधिकारिक न्यायिक स्थिति जाँचे बिना सार्वभौमिक नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।
13. राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य माध्यम से यह संतोष हो कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तब निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उद्घोषणा की जा सकती है।
यह असाधारण संवैधानिक व्यवस्था है, सामान्य राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने का साधन नहीं। इसके प्रयोग पर संसदीय अनुमोदन और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी संवैधानिक सीमाएँ लागू होती हैं।
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण सीमाएँ स्थापित कीं और सदन में बहुमत परीक्षण तथा न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व पर बल दिया।
14. अंतरराज्यीय परिषद
अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगे कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना उपयोगी होगा, तो अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की जा सकती है।
परिषद को विवादों की जाँच और चर्चा, साझा हित के विषयों पर विचार-विमर्श तथा नीति और कार्रवाई में बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करने जैसे कार्य सौंपे जा सकते हैं।
अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी। नियमित बैठकें, सार्थक परामर्श और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई इसकी प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं।
15. क्षेत्रीय परिषदें
क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। ये राज्यों और संघ के बीच साझा क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा तथा सहयोग का मंच प्रदान करती हैं।
ये अनुच्छेद 263 की संवैधानिक अंतरराज्यीय परिषद से अलग हैं। पूर्वोत्तर परिषद का अलग वैधानिक आधार पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 है।
क्षेत्रीय मंच सीमा संबंधी समस्याओं, परिवहन, सुरक्षा, अवसंरचना और विकास संबंधी विषयों पर संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं।
16. अंतरराज्यीय जल विवाद
कई नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। इससे जल वितरण, सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए कानून द्वारा निर्दिष्ट विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को भी बाहर कर सकती है।
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 विवादों के न्यायनिर्णयन का वैधानिक तंत्र स्थापित करता है। कावेरी, कृष्णा और रावी-ब्यास जैसे नदी तंत्रों के विवाद कानूनी प्रक्रिया, विश्वसनीय आँकड़ों और सहयोगी नदी घाटी प्रबंधन का महत्व दर्शाते हैं।
17. राजकोषीय संघवाद का अर्थ
राजकोषीय संघवाद सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच कराधान शक्तियों, व्यय दायित्वों, वित्तीय हस्तांतरण और उधारी संबंधी व्यवस्थाओं के वितरण से संबंधित है।
भारत में ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि राजस्व जुटाने की शक्तियाँ और व्यय संबंधी जिम्मेदारियाँ संघ तथा राज्यों के बीच समान अनुपात में वितरित नहीं हैं। क्षैतिज असंतुलन राज्यों की जनसंख्या, आय, भौगोलिक परिस्थितियों, राजकोषीय क्षमता और विकास आवश्यकताओं में अंतर से उत्पन्न होता है।
वित्तीय हस्तांतरण का उद्देश्य जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक सेवाओं की न्यायसंगत उपलब्धता में सहायता करना है।
18. वित्त आयोग और अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर या आवश्यकता होने पर पहले वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण, राज्यों के बीच उनके हिस्सों के आवंटन तथा कुछ सहायता अनुदानों के सिद्धांतों पर सिफारिशें करता है।
यह राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्यों की संचित निधियों के संवर्धन संबंधी उपायों की भी सिफारिश करता है।
वित्त आयोग की सिफारिशें राजकोषीय नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रत्येक सिफारिश को स्वतः लागू होने वाला संवैधानिक आदेश नहीं समझना चाहिए।
19. कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान
कर हस्तांतरण के अंतर्गत विभाज्य संघीय कर प्राप्तियों का संवैधानिक रूप से निर्धारित हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान वित्तीय समर्थन का एक अन्य माध्यम हैं।
संघ की सभी कर प्राप्तियाँ विभाज्य पूल में शामिल नहीं होतीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित उपकर और अधिभार सामान्यतः विभाज्य पूल से बाहर होते हैं।
उपकर और अधिभार के बढ़ते प्रयोग पर बहस पारदर्शिता, राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता और साझा संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता से संबंधित है।
20. GST और सहकारी संघवाद
वस्तु एवं सेवा कर संघ और राज्यों के बीच संस्थागत राजकोषीय समन्वय का प्रमुख उदाहरण है। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
अनुच्छेद 246A GST संबंधी विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 269A अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर GST से संबंधित है। अनुच्छेद 279A GST परिषद की स्थापना करता है।
GST व्यवस्था साझा राजकोषीय निर्णयों के साथ राष्ट्रीय साझा बाजार के उद्देश्यों को जोड़ती है। फिर भी दरों, क्षतिपूर्ति, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और राजस्व स्वायत्तता पर मतभेद संभव हैं।
21. GST परिषद की संरचना और मतदान
GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके सदस्यों में राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्य सरकारों द्वारा नामित वित्त, कराधान या अन्य संबंधित मंत्री शामिल होते हैं।
अनुच्छेद 279A के अनुसार परिषद की बैठक में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मत का भार कुल का एक-तिहाई और सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भार दो-तिहाई होता है।
इस व्यवस्था में सहमति निर्माण महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य को व्यक्तिगत रूप से दो-तिहाई या एक-तिहाई भार नहीं मिलता।
22. क्या GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी हैं?
भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने GST परिषद की सिफारिशों की संवैधानिक स्थिति पर विचार किया और सहकारी संघवाद के अंतर्गत उनके प्रेरक महत्व पर बल दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल अनुच्छेद 279A के आधार पर परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर स्वतः बाध्यकारी नहीं हो जातीं। हालाँकि किसी विशेष मामले में सिफारिशों का विधिक प्रभाव संबंधित वैधानिक प्रावधानों के आधार पर समझना आवश्यक है।
यह निर्णय समन्वित कर व्यवस्था और संवैधानिक विधायी अधिकारों के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
23. सहकारी संघवाद
सहकारी संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें संघ और राज्य नीतियों का समन्वय करते हैं, सूचनाएँ साझा करते हैं, मतभेदों पर बातचीत करते हैं और सार्वजनिक समस्याओं का संयुक्त समाधान खोजते हैं।
इसके उदाहरण अंतरसरकारी परिषदें, GST परिषद, केंद्र समर्थित कार्यक्रम तथा आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति संयुक्त कार्रवाई हैं।
वास्तविक सहयोग के लिए समय पर परामर्श, पारस्परिक सम्मान, पूर्वानुमेय वित्तीय व्यवस्था, संस्थागत पारदर्शिता और विवाद समाधान के तंत्र आवश्यक हैं।
24. प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में राज्य शासन की गुणवत्ता, निवेश वातावरण, अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नीति नवाचार और प्रशासनिक दक्षता बढ़ा सकती है। लेकिन यदि प्रतिस्पर्धा श्रमिक सुरक्षा, पर्यावरणीय मानकों या आवश्यक सेवाओं की समान उपलब्धता को कमजोर करे, तो यह हानिकारक हो सकती है।
सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। राज्य साझा समस्याओं पर सहयोग करते हुए बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं।
25. नीति आयोग और संघीय सहयोग
नीति आयोग की स्थापना 2015 में रणनीतिक नीति निर्माण, नवाचार और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी।
इसकी शासी परिषद संघ और राज्यों के नेतृत्व के बीच नीति संवाद का मंच प्रदान करती है। नीति आयोग आँकड़ा आधारित नीति विश्लेषण और विभिन्न सरकारों के बीच सहयोग को भी समर्थन देता है।
वित्त आयोग के विपरीत नीति आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक संस्था नहीं है। दोनों की भूमिका और संस्थागत अधिकार अलग हैं।
26. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संघ उन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देता है जिनका क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य संस्थाओं के माध्यम से होता है। इनमें निर्धारित लागत-साझाकरण और कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश हो सकते हैं।
ये योजनाएँ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकती हैं और सीमित संसाधनों वाले राज्यों को सहायता दे सकती हैं। लेकिन कम लचीलापन, प्रशासनिक जटिलता, निधि जारी होने में विलंब और स्थानीय आवश्यकताओं से असंगति जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं।
सुधार के लिए अधिक लचीलापन, पारदर्शी परिणाम, विश्वसनीय वित्तपोषण और राज्यों से सार्थक परामर्श आवश्यक हैं।
27. स्थानीय सरकारें और विकेंद्रीकरण
73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
भाग IX और IXA पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए संवैधानिक ढाँचा देते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में ऐसे विषय सूचीबद्ध हैं जिन्हें राज्य कानूनों और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार स्थानीय संस्थाओं को सौंप सकते हैं।
प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए कार्य, वित्त और कर्मचारी आवश्यक हैं। केवल संवैधानिक मान्यता पर्याप्त वित्तीय या प्रशासनिक स्वायत्तता की गारंटी नहीं देती।
28. असममित संघवाद
असममित संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न संघीय इकाइयों के लिए अलग संवैधानिक या संस्थागत प्रावधान होते हैं।
भारत में अनुच्छेद 371 और संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत कुछ राज्यों तथा क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान हैं। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला तथा क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था करती है।
ऐसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को संघीय ढाँचे के भीतर समायोजित करना है।
29. संघवाद और मूल संरचना सिद्धांत
मूल संरचना सिद्धांत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि संवैधानिक संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता।
बाद के निर्णयों, विशेषकर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, में संघवाद को संविधान की आवश्यक विशेषता के रूप में मान्यता मिली।
यह सिद्धांत वैध संस्थागत परिवर्तनों की अनुमति देते हुए संघीय व्यवस्था की संवैधानिक पहचान की रक्षा करता है।
30. भारतीय संघवाद की प्रमुख चुनौतियाँ
प्रमुख चुनौतियों में राजकोषीय असंतुलन, राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर विवाद, अंतरसरकारी परामर्श में कमी, नदी जल विवाद, जिम्मेदारियों का अतिव्यापन, केंद्र द्वारा निर्धारित योजनाओं पर मतभेद और प्रशासनिक क्षमता में असमानता शामिल हैं।
संघ और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने पर तनाव बढ़ सकता है। लेकिन संवैधानिक संघवाद के लिए संस्थाओं का कार्य राजनीतिक सुविधा से स्वतंत्र होना चाहिए।
जलवायु अनुकूलन, प्रवासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरीकरण और राज्य सीमाओं को पार करने वाले प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी नई चुनौतियाँ हैं।
31. भारतीय संघवाद को मजबूत करने के उपाय
पहला, अंतरराज्यीय परिषद और अन्य मंचों के माध्यम से नियमित परामर्श बढ़ाया जाए। दूसरा, वित्तीय हस्तांतरण में पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। तीसरा, राज्यपाल तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं की सीमाओं का सम्मान किया जाए। चौथा, विश्वसनीय आँकड़ों और समयबद्ध वार्ता से अंतरराज्यीय विवाद समाधान बेहतर बनाया जाए।
पाँचवाँ, केंद्र समर्थित योजनाओं में उचित लचीलापन दिया जाए। छठा, स्थानीय सरकारों को वास्तविक कार्य, वित्त और कर्मचारी सौंपे जाएँ। सातवाँ, साझा नदियों, पर्यावरण, अवसंरचना और आपदा प्रबंधन के लिए सहयोगी योजना बनाई जाए।
संघीय सुधार का उद्देश्य केवल केंद्र या राज्यों की शक्ति अधिकतम करना नहीं, बल्कि संवैधानिक जवाबदेही, प्रभावी शासन और नागरिक कल्याण को मजबूत करना होना चाहिए।
32. सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): संविधान संशोधन शक्ति पर मूल संरचना की सीमा स्थापित की।
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): अनुच्छेद 356 के न्यायिक पुनरावलोकन को मजबूत किया और संघवाद के संवैधानिक महत्व पर बल दिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018): दिल्ली की विशेष संवैधानिक व्यवस्था में प्रतिनिधिक सरकार, संवैधानिक नैतिकता और सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या की।
भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (2022): GST परिषद की सिफारिशों की प्रेरक संवैधानिक प्रकृति पर विचार किया।
परीक्षा में प्रत्येक निर्णय के वास्तविक विधिक प्रश्न और व्यापक राजनीतिक व्याख्याओं के बीच अंतर करना आवश्यक है।
33. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति
अनुच्छेद 1: राज्यों का संघ। अनुच्छेद 3: राज्यों का गठन और परिवर्तन। अनुच्छेद 246: विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 248: अवशिष्ट शक्तियाँ। अनुच्छेद 249: राज्यसभा के राष्ट्रीय हित प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची पर संसदीय कानून। अनुच्छेद 252: सहमति देने वाले राज्यों के लिए कानून। अनुच्छेद 253: संधियों का क्रियान्वयन। अनुच्छेद 254: समवर्ती सूची में विधायी असंगति। अनुच्छेद 263: अंतरराज्यीय परिषद। अनुच्छेद 262: अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 280: वित्त आयोग। अनुच्छेद 279A: GST परिषद। अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएँ। अनुच्छेद 356: राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन प्रक्रिया।
34. UPSC मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की रूपरेखा
भारतीय संघवाद की प्रकृति संबंधी प्रश्न में अनुच्छेद 1 और शक्तियों के संवैधानिक वितरण से शुरुआत कीजिए। संघीय और केंद्रीकरण संबंधी विशेषताएँ समझाइए। संघवाद को मूल संरचना का भाग मानने वाली न्यायिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। व्यावहारिक तनावों पर चर्चा करके सहकारी संवैधानिक व्यवस्था के महत्व से निष्कर्ष दीजिए।
राजकोषीय संघवाद के प्रश्न में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन परिभाषित कीजिए। वित्त आयोग, कर हस्तांतरण, अनुदान और GST परिषद की भूमिका समझाइए। राजस्व स्वायत्तता, उपकर, अधिभार और व्यय जिम्मेदारियों की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
सहकारी संघवाद के प्रश्न में अंतरराज्यीय परिषद, GST परिषद, नीति आयोग और आपदा प्रबंधन जैसे उदाहरण दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि वास्तविक सहयोग केवल राजनीतिक नारे नहीं, बल्कि संस्थागत परामर्श और विश्वसनीय वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करता है।
35. UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: भारतीय संघवाद संवैधानिक विकेंद्रीकरण और मजबूत केंद्र का संयोजन है। विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
प्रश्न 2: भारत के सहकारी संघीय मॉडल की प्रभावशीलता के लिए राजकोषीय संघवाद केंद्रीय महत्व रखता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
प्रश्न 3: राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और केंद्र-राज्य संबंधों पर उसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)
प्रश्न 4: GST परिषद सहकारी संघवाद की संभावनाओं और सीमाओं दोनों को दर्शाती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)
प्रश्न 5: भारत में अंतरराज्यीय विवादों के समाधान के संवैधानिक और संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
निष्कर्ष
भारतीय संघवाद एक गतिशील संवैधानिक व्यवस्था है जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाती है। इसकी सफलता केवल शक्तियों के औपचारिक विभाजन पर नहीं, बल्कि संवैधानिक संयम, न्यायिक स्वतंत्रता, राजकोषीय न्याय और नियमित अंतरसरकारी संवाद पर निर्भर करती है। विविधतापूर्ण लोकतंत्र में प्रभावी शासन के लिए सहकारी संस्थाओं और वास्तविक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना आवश्यक है।
Oxford Student Atlas India Competitive
Geography Competitive Examinations Navigating Paperback