UPSC 2027 Day 16 GS Paper 1 — Urbanisation in India: Growth, Migration, Challenges and Sustainable Cities

PART I: ENGLISH

1. Introduction

Urbanisation is the process through which an increasing proportion of a country's population comes to live in urban areas, accompanied by changes in occupations, settlement patterns, infrastructure, economic activities and social relations. It is therefore much more than the physical expansion of cities.

For India, urbanisation is simultaneously an economic opportunity and a major governance challenge. Cities generate employment, innovation, markets, education, healthcare and services, but rapid and poorly managed urban growth can also produce congestion, housing shortages, pollution, inequality, flooding and pressure on basic infrastructure.

Urbanisation is specifically relevant to UPSC GS Paper 1 under the syllabus area dealing with urbanisation, its problems and remedies. It also connects with GS Paper 2 through urban governance and GS Paper 3 through infrastructure, environment and disaster management.

2. What Is Urbanisation?

Urbanisation should be distinguished from urban growth. Urban growth refers to an increase in the absolute population or physical size of urban settlements. Urbanisation refers to an increase in the proportion of the total population living in urban areas.

A city can therefore grow in population without necessarily causing a large increase in the national urbanisation rate if the rural population is also growing rapidly.

Urbanisation usually involves structural transformation: workers shift from agriculture towards manufacturing and services, settlements become denser, economic interactions intensify and lifestyles and social institutions change.

3. How Does India Define an Urban Area?

For Census purposes, urban India includes statutory towns and census towns. A statutory town is a place having an urban local body such as a municipality, municipal corporation, cantonment board or notified town area committee.

For Census 2011, a census town had to satisfy three criteria simultaneously: a minimum population of 5,000; at least 75 percent of the male main working population engaged in non-agricultural pursuits; and a population density of at least 400 persons per square kilometre.

This distinction is extremely important for UPSC. A settlement can display urban characteristics and qualify as a census town without necessarily possessing a statutory urban local body.

4. India's Urbanisation Pattern

India's urban transition has been gradual in proportional terms but enormous in absolute numbers. Census 2011 recorded approximately 31.16 percent of India's population as urban. Because a new decennial Census population count has not yet replaced Census 2011 as the standard completed Census benchmark, candidates should attach the year clearly whenever quoting this figure.

India's urban system ranges from megacities and metropolitan regions to medium-sized towns, small towns and emerging census towns. Consequently, urban policy cannot be designed only for Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata or Hyderabad. Smaller urban settlements are central to India's future transformation.

5. Major Drivers of Urbanisation

Urbanisation in India results from several processes operating simultaneously:

1. Natural population increase: Births exceeding deaths within existing urban settlements.
2. Rural-to-urban migration: Movement towards cities for employment, education, healthcare and other opportunities.
3. Urban-to-urban migration: Movement between towns and cities.
4. Reclassification: Rural settlements acquiring urban characteristics and being classified as towns.
5. Expansion of urban boundaries: Peripheral settlements being incorporated into existing urban jurisdictions.

A common misconception is that India's urbanisation is caused exclusively by rural-to-urban migration. Migration is important, but natural increase and reclassification also contribute significantly.

6. Push and Pull Factors in Migration

Migration is frequently explained using push and pull factors. Push factors operate at the place of origin and may include limited employment, low agricultural incomes, land fragmentation, ecological stress and inadequate access to services.

Pull factors operate at destinations and may include better employment opportunities, higher wages, universities, hospitals, transport connectivity and established social networks.

However, migration should not automatically be interpreted as distress. It may represent a rational household strategy for income diversification, education, social mobility or occupational advancement.

7. Circular and Seasonal Migration

Not every migrant permanently relocates to a city. Many workers circulate between villages and urban labour markets according to construction cycles, agricultural seasons or temporary employment opportunities.

Circular migrants may remain socially and economically connected to their villages through remittances, family responsibilities and periodic return migration.

This creates a governance challenge because many public systems are organised around permanent residence, whereas migrants may live and work across multiple jurisdictions.

8. Urbanisation and Economic Growth

Cities can generate agglomeration economies. When firms, workers, markets and institutions are geographically concentrated, businesses can access larger labour pools, specialised suppliers, knowledge networks and customers.

This can improve productivity and encourage innovation. A dense urban market can also make certain infrastructure and services more economical to provide.

However, agglomeration economies can turn into diseconomies when congestion, pollution, expensive housing, infrastructure shortages and long commuting times become severe. The objective of urban policy is therefore not simply to maximise city size but to manage density efficiently.

9. Urbanisation and Structural Transformation

Historically, urbanisation is closely associated with the movement of labour from agriculture towards industry and services. This transition can raise productivity when workers move into more productive employment.

India presents a more complex pattern because urban employment includes both highly productive formal activities and a very large informal economy. Urbanisation by itself therefore does not guarantee secure employment or higher living standards.

The quality of urbanisation depends on whether cities generate productive jobs, affordable housing, accessible services and opportunities for social mobility.

10. The Informal Economy

Street vendors, domestic workers, construction workers, drivers, delivery workers, waste pickers, repair workers and numerous micro-enterprises are integral to urban economies.

Informality can provide livelihood opportunities and low-cost services, but workers may face insecure employment, irregular income, unsafe working conditions and weak social protection.

Urban planning that treats informal economic activities merely as encroachments can undermine livelihoods. A more balanced approach recognises their economic role while regulating public space, safety and sanitation.

11. Housing Challenge

Housing is one of the central challenges of Indian urbanisation. The problem is not simply the physical absence of houses. Affordability, location, tenure security, access to transport and availability of basic services are equally important.

A low-income household may technically have access to inexpensive housing at the distant urban periphery but face very high commuting costs to reach employment. Such housing may therefore remain economically unsuitable.

Effective housing policy must connect land-use planning, public transport, rental housing, basic services and livelihood locations.

12. Slums and Informal Settlements

Slums often emerge where rapid demand for affordable urban accommodation is not matched by formal housing supply. Residents may live close to employment but lack secure tenure, adequate sanitation, drainage, water supply and safe housing.

Slums should not be viewed only as a physical planning problem. They are connected with land markets, poverty, migration, employment geography and exclusion from formal housing systems.

Forced relocation to distant locations can disrupt livelihoods, schooling and social networks. In-situ upgrading, where feasible, can improve services while preserving access to employment and community networks.

13. Urban Water Supply

Rapid urban expansion places increasing pressure on freshwater resources. Cities may depend on reservoirs, rivers, groundwater and water transferred from distant regions.

Major problems include groundwater depletion, leakage in distribution networks, unequal access, intermittent supply and contamination.

Sustainable urban water management requires demand management, reduction of distribution losses, wastewater treatment and reuse, rainwater harvesting, groundwater recharge and protection of urban water bodies.

14. Sanitation and Wastewater

Sanitation is not completed merely by constructing toilets. The entire sanitation chain matters: containment, collection, transportation, treatment and safe disposal or reuse.

Untreated sewage entering rivers, lakes and groundwater creates public-health and environmental problems. Expanding sewer networks and sewage treatment capacity is therefore crucial.

In areas where conventional sewerage is difficult, appropriate decentralised wastewater and faecal sludge management systems may complement centralised infrastructure.

15. Solid Waste Management

Urbanisation increases the volume and complexity of municipal solid waste. Poor segregation leads to recyclable and biodegradable materials being mixed with hazardous or non-recoverable waste.

An effective system follows a hierarchy: reduce unnecessary consumption, reuse materials, segregate waste at source, recycle recoverable materials, process biodegradable waste and scientifically manage residual waste.

Waste pickers can play an important role in recycling systems. Their integration into formal waste management can combine environmental efficiency with livelihood protection.

16. Urban Transport and Congestion

Private vehicle-dependent urban development can create congestion, air pollution, road accidents, high energy consumption and excessive demand for parking.

Sustainable mobility requires reliable public transport, safe walking infrastructure, cycling facilities, multimodal integration and land-use planning that reduces unnecessary travel distances.

Metro rail can be valuable in high-demand corridors, but no single transport technology can solve every city's mobility problem. Bus systems and pedestrian infrastructure remain essential.

17. Transit-Oriented Development

Transit-oriented development promotes relatively compact, mixed-use development around high-capacity public transport corridors and stations.

The objective is to bring homes, jobs and services closer to public transport, thereby reducing dependence on private vehicles.

Its success requires careful land-use planning, pedestrian access, affordable housing and integration between different transport modes. Without affordability safeguards, improved transit corridors can also contribute to rising land prices and displacement.

18. Urban Air Pollution

Urban air pollution can arise from transport, industries, construction dust, road dust, waste burning, diesel generators and sources outside city boundaries.

Particulate matter is particularly important from a public-health perspective. Fine particles can penetrate deep into the respiratory system.

Air pollution is an airshed problem rather than merely a municipal boundary problem. Effective control may therefore require coordination among neighbouring districts and states.

19. Urban Heat Island Effect

The urban heat island effect refers to urban areas experiencing higher temperatures than surrounding rural areas, particularly because built surfaces absorb and retain heat, vegetation is reduced and human activities release waste heat.

Dense construction, dark surfaces, limited tree cover and reduced evaporative cooling can intensify the effect.

Measures include urban forests and trees where ecologically suitable, cool roofs, reflective materials, water-sensitive planning, ventilation corridors and protection of open spaces.

20. Urban Flooding

Urban flooding is increasingly associated with intense rainfall interacting with inadequate drainage, construction on floodplains, loss of wetlands, blocked drains and extensive impermeable surfaces.

Concrete surfaces reduce infiltration and increase surface runoff. Encroachment upon lakes, wetlands and natural drainage channels can further reduce the city's capacity to store or safely convey stormwater.

Urban flood management therefore requires more than larger drains. It demands watershed-sensitive land-use planning, wetland conservation, drainage maintenance, flood-risk mapping and resilient infrastructure.

21. Sponge City Approach

The sponge-city concept seeks to make urban areas absorb, store, infiltrate and reuse rainwater rather than rapidly channeling all rainfall away through concrete drainage systems.

Possible measures include permeable pavements, rain gardens, restored wetlands, green roofs, urban ponds and vegetated drainage systems.

The underlying principle is to work with the natural hydrological cycle rather than treating rainfall exclusively as waste requiring immediate disposal.

22. Urban Wetlands

Urban wetlands can provide flood moderation, groundwater recharge, water purification, biodiversity habitat and recreational benefits.

Yet many wetlands face encroachment, pollution and fragmentation because they are treated as vacant land.

Protecting wetlands can therefore contribute simultaneously to biodiversity conservation, climate adaptation and disaster-risk reduction.

23. Climate Change and Indian Cities

Climate change can intensify heatwaves, extreme rainfall, water stress and coastal risks. Urban vulnerability depends not only on the physical hazard but also on exposure and socioeconomic conditions.

Low-income households often live in locations more exposed to floods, heat or pollution and may have fewer resources for adaptation.

Climate-resilient urban planning should therefore combine infrastructure with social protection, early-warning systems, ecosystem restoration and risk-sensitive land-use planning.

24. Coastal Cities and Sea-Level Rise

India's coastal urban centres face risks from sea-level rise, storm surges, coastal erosion, saline intrusion and intense rainfall.

Risk varies significantly according to local topography, drainage, coastal ecosystems, subsidence and patterns of construction.

Adaptation may involve coastal ecosystem protection, resilient drainage, risk-sensitive building regulations, improved forecasting and carefully planned protective infrastructure.

25. Urban Governance and the 74th Constitutional Amendment

The Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992 provided constitutional recognition to urban local bodies. Part IXA of the Constitution deals with municipalities.

Article 243Q provides for Nagar Panchayats, Municipal Councils and Municipal Corporations for different categories of urban areas. The Twelfth Schedule contains 18 functions that may be entrusted to municipalities, including urban planning, regulation of land use, water supply, public health, sanitation and slum improvement.

However, constitutional recognition alone does not guarantee effective decentralisation. The actual transfer of functions, finances and functionaries remains crucial.

26. The 3F Problem: Functions, Finances and Functionaries

Urban local bodies require clearly assigned responsibilities, adequate financial resources and professional personnel. These are often described as the three Fs: functions, finances and functionaries.

If responsibilities are transferred without adequate revenue or staff, municipalities cannot perform effectively. Similarly, financially stronger bodies may still struggle if responsibilities are fragmented among multiple agencies.

Urban reform therefore requires institutional clarity, municipal capacity and predictable financing.

27. Municipal Finance

Urban local bodies need sustainable revenues to finance water supply, roads, drainage, sanitation and other services.

Potential sources include property taxes, user charges, assigned revenues, grants, borrowing and, for creditworthy bodies, municipal bonds.

Municipal bonds are debt instruments and are not free grants. Their successful use depends on credible finances, accounting, revenue capacity and investor confidence.

28. Metropolitan Governance

Large metropolitan areas frequently extend across multiple municipal boundaries. Transport, air pollution, water systems, waste management and land markets operate at a regional scale.

Fragmented governance can result when numerous municipalities, development authorities, transport agencies and utility bodies make decisions independently.

Metropolitan planning therefore requires coordination across jurisdictions while preserving accountable local governance.

29. Smart Cities: The Correct Conceptual Understanding

A smart city should not be understood simply as a city containing more digital devices. Technology is a tool rather than the final objective.

Smart urban governance may use data and digital systems to improve transport, utilities, grievance redressal, emergency response and service delivery. However, technology must remain inclusive, interoperable and accountable.

A technologically sophisticated system that excludes low-income or digitally disconnected residents cannot by itself represent successful urban development.

30. Gender and Urban Space

Women and men can experience cities differently because of differences in employment, care responsibilities, travel patterns and exposure to harassment.

Safe streets, lighting, reliable public transport, accessible toilets, childcare infrastructure and inclusive public spaces can improve women's participation in education and employment.

Gender-sensitive urban planning therefore has economic as well as social significance.

31. Children, Elderly Persons and Persons with Disabilities

Inclusive cities should be usable by people with diverse physical and social needs. Footpaths, public transport, crossings, buildings and digital services should incorporate universal-access principles.

Children require safe public spaces and access to schools. Elderly persons may require walkable neighbourhoods and nearby healthcare. Persons with disabilities require barrier-free infrastructure.

Accessibility should be incorporated at the design stage rather than added as an afterthought.

32. Urban Poverty and Spatial Inequality

Economic opportunity and deprivation can exist side by side within the same city. High-value commercial districts may be located close to informal settlements lacking basic services.

Spatial inequality influences access to schools, hospitals, transport, clean environments and employment.

Urban poverty policy should therefore consider not only household income but also the geography of access to public services and opportunities.

33. Peri-Urbanisation

Peri-urban areas lie at the transition between rural and urban landscapes. They often experience rapid conversion of agricultural land, new housing, warehouses, industries and infrastructure.

Governance may lag behind physical transformation. Land may become urban in function before administrative institutions and services are adapted to urban requirements.

Peri-urbanisation raises questions concerning land rights, environmental protection, infrastructure finance and metropolitan planning.

34. Urban-Rural Continuum

The traditional division between urban and rural areas can conceal strong economic and social linkages. Cities depend on rural regions for food, water, labour and ecological services, while rural households depend on cities for markets, jobs, education, healthcare and remittances.

Urbanisation should therefore be understood as part of a wider settlement system rather than as the isolated growth of cities.

35. Sustainable Urbanisation

Sustainable urbanisation seeks to make cities economically productive, socially inclusive, environmentally responsible and resilient to disasters and climate change.

Its major components include compact and well-planned growth, affordable housing, public transport, universal basic services, green and blue infrastructure, efficient resource use, effective local government and citizen participation.

Sustainability is not achieved through one flagship project. It requires integration across housing, mobility, water, waste, land use, environment and governance.

36. Important UPSC Prelims Facts

• Census 2011 urban population share: approximately 31.16 percent.
• Census towns and statutory towns are not identical concepts.
• A Census 2011 census town required population of at least 5,000, density of at least 400 persons per square kilometre and at least 75 percent of male main workers in non-agricultural pursuits.
• The 74th Constitutional Amendment relates to urban local government.
• Part IXA deals with municipalities.
• Article 243Q concerns constitution of municipalities.
• The Twelfth Schedule contains 18 subjects/functions associated with municipalities.
• Urbanisation is not caused by migration alone; natural increase and reclassification also matter.
• Urban heat island and global climate change are distinct phenomena, although they may interact.
• Wetland loss and increasing impermeable surfaces can aggravate urban flooding.

37. UPSC Mains Question

Question: Urbanisation in India is not merely a demographic transition but a transformation of the country's economic, social and ecological geography. Discuss the major challenges of India's urban transition and suggest a framework for sustainable and inclusive urban development. (250 words)

38. Mains Answer-Writing Framework

Introduction: Define urbanisation and mention India's continuing urban transition.

Economic dimension: Discuss agglomeration economies, productivity, employment and structural transformation.

Social dimension: Examine migration, housing, informal settlements, gender, accessibility and inequality.

Environmental dimension: Discuss air pollution, water stress, waste, wetlands, urban heat and flooding.

Governance dimension: Explain the 74th Constitutional Amendment, municipal capacity, metropolitan coordination and the three Fs.

Way forward: Integrate land use with transport, strengthen municipalities, provide affordable housing, restore blue-green infrastructure, improve municipal finance and build climate resilience.

Conclusion: India's objective should not merely be faster urbanisation but better urbanisation in which productivity, inclusion and ecological resilience reinforce one another.

भाग II: हिंदी

1. परिचय

नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की कुल जनसंख्या का बढ़ता हुआ अनुपात नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लगता है और इसके साथ व्यवसाय, बस्तियों के स्वरूप, आधारभूत संरचना, आर्थिक गतिविधियों तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। इसलिए नगरीकरण केवल शहरों के भौतिक विस्तार का नाम नहीं है।

भारत के लिए नगरीकरण एक बड़ी आर्थिक संभावना और गंभीर प्रशासनिक चुनौती दोनों है। शहर रोजगार, नवाचार, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के केंद्र हैं, किंतु अव्यवस्थित नगरीय वृद्धि यातायात जाम, आवास की कमी, प्रदूषण, असमानता, बाढ़ और आधारभूत संरचना पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न कर सकती है।

2. नगरीकरण का अर्थ

नगरीकरण और नगरीय वृद्धि में अंतर समझना आवश्यक है। नगरीय वृद्धि किसी शहर की कुल जनसंख्या या भौतिक आकार में वृद्धि है, जबकि नगरीकरण देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है।

नगरीकरण सामान्यतः संरचनात्मक परिवर्तन से जुड़ा होता है, जिसमें श्रमिक कृषि से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तथा आर्थिक और सामाजिक संबंध अधिक नगरीय स्वरूप ग्रहण करते हैं।

3. भारत में नगरीय क्षेत्र की पहचान

जनगणना के संदर्भ में भारत के नगरीय क्षेत्रों में सांविधिक नगर और जनगणना नगर शामिल होते हैं। सांविधिक नगर वह है जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति जैसी नगरीय स्थानीय संस्था होती है।

जनगणना 2011 में किसी जनगणना नगर के लिए तीन शर्तें एक साथ आवश्यक थीं: कम से कम 5,000 की जनसंख्या; पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75 प्रतिशत गैर-कृषि कार्यों में संलग्न होना; तथा कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व।

इसलिए कोई बस्ती नगरीय विशेषताएँ प्राप्त करके जनगणना नगर बन सकती है, भले ही उसके पास सांविधिक नगरीय स्थानीय निकाय न हो।

4. भारत में नगरीकरण का स्वरूप

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 31.16 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय थी। इस आँकड़े के साथ वर्ष 2011 अवश्य लिखा जाना चाहिए।

भारत की नगरीय व्यवस्था में महानगरों के साथ मध्यम और छोटे शहर तथा उभरते जनगणना नगर भी शामिल हैं। इसलिए भारत की नगरीय नीति केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद तक सीमित नहीं हो सकती।

5. नगरीकरण के प्रमुख कारक

1. प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि: शहरों में जन्म की संख्या का मृत्यु से अधिक होना।
2. ग्रामीण से नगरीय प्रवास: रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए शहरों की ओर जाना।
3. नगर से नगर प्रवास: विभिन्न शहरों के बीच जनसंख्या का स्थानांतरण।
4. पुनर्वर्गीकरण: ग्रामीण बस्तियों का नगरीय विशेषताएँ प्राप्त करके नगर के रूप में वर्गीकृत होना।
5. नगरीय सीमाओं का विस्तार: आसपास की बस्तियों का शहर की प्रशासनिक सीमा में सम्मिलित होना।

इसलिए यह मानना गलत है कि भारत में नगरीकरण केवल ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण होता है।

6. प्रवास के प्रेरक और आकर्षक कारक

मूल स्थान पर रोजगार की कमी, कम कृषि आय, भूमि का विखंडन, पर्यावरणीय दबाव और सेवाओं की कमी लोगों को बाहर जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इन्हें प्रेरक कारक कहा जाता है।

शहरों में बेहतर रोजगार, अधिक मजदूरी, विश्वविद्यालय, अस्पताल, परिवहन और सामाजिक नेटवर्क आकर्षक कारक बन सकते हैं।

हर प्रकार के प्रवास को संकट का परिणाम मानना उचित नहीं है। प्रवास शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, आय विविधीकरण और बेहतर रोजगार प्राप्त करने की रणनीति भी हो सकता है।

7. चक्रीय और मौसमी प्रवास

बहुत से श्रमिक स्थायी रूप से शहरों में नहीं बसते। वे निर्माण कार्य, कृषि मौसम या अस्थायी रोजगार के अनुसार गाँव और शहर के बीच आते-जाते रहते हैं।

ऐसे श्रमिक धन प्रेषण, परिवार और समय-समय पर वापसी के माध्यम से अपने ग्रामीण मूल स्थान से जुड़े रहते हैं।

यह प्रशासन के लिए चुनौती उत्पन्न करता है क्योंकि अनेक सार्वजनिक सेवाएँ स्थायी निवास पर आधारित होती हैं जबकि श्रमिक कई स्थानों के बीच गतिशील रहते हैं।

8. नगरीकरण और आर्थिक विकास

शहर समूहन अर्थव्यवस्थाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। कंपनियों, श्रमिकों, बाजारों और संस्थानों के भौगोलिक संकेंद्रण से बड़े श्रम बाजार, विशेष आपूर्तिकर्ता, ज्ञान नेटवर्क और ग्राहक उपलब्ध होते हैं।

इससे उत्पादकता और नवाचार बढ़ सकते हैं। किंतु अत्यधिक भीड़, प्रदूषण, महँगा आवास और लंबी यात्रा जैसी समस्याएँ समूहन के लाभों को कम कर सकती हैं।

इसलिए नगरीय नीति का उद्देश्य केवल शहरों को बड़ा बनाना नहीं बल्कि घनत्व का कुशल प्रबंधन करना होना चाहिए।

9. नगरीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन

नगरीकरण ऐतिहासिक रूप से कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर श्रम के स्थानांतरण से जुड़ा है। यदि श्रमिक अधिक उत्पादक गतिविधियों में जाते हैं तो समग्र उत्पादकता बढ़ सकती है।

भारत में नगरीय रोजगार में उच्च उत्पादक औपचारिक गतिविधियों के साथ विशाल अनौपचारिक क्षेत्र भी मौजूद है। इसलिए केवल नगरीकरण बेहतर जीवन स्तर की गारंटी नहीं देता।

10. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, चालक, वितरण कर्मी, कचरा बीनने वाले और छोटे उद्यम नगरीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र आजीविका प्रदान करता है, किंतु इसमें आय की अनिश्चितता, कमजोर सामाजिक सुरक्षा और असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं।

नगरीय योजना को आजीविका, सार्वजनिक स्थान, स्वच्छता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

11. नगरीय आवास की चुनौती

आवास समस्या केवल मकानों की संख्या की समस्या नहीं है। वहनीयता, स्थान, स्वामित्व अथवा निवास की सुरक्षा, परिवहन और मूलभूत सेवाओं तक पहुँच भी महत्वपूर्ण हैं।

शहर के दूरस्थ बाहरी क्षेत्र में सस्ता मकान उपलब्ध होने पर भी रोजगार स्थल तक पहुँचने की लागत बहुत अधिक हो सकती है। इसलिए आवास नीति को भूमि उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और रोजगार के स्थानों से जोड़ना आवश्यक है।

12. मलिन बस्तियाँ और अनौपचारिक आवास

जब कम लागत वाले औपचारिक आवासों की आपूर्ति तेजी से बढ़ती माँग के अनुरूप नहीं होती, तब अनौपचारिक बस्तियाँ विकसित हो सकती हैं।

इन क्षेत्रों के निवासी रोजगार के निकट रह सकते हैं, किंतु उन्हें स्वच्छ जल, सुरक्षित आवास, जल निकासी, स्वच्छता और निवास सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

जहाँ संभव हो, उसी स्थान पर सुधार रोजगार और सामाजिक नेटवर्क को बनाए रखते हुए जीवन स्थितियों को बेहतर कर सकता है।

13. नगरीय जल आपूर्ति

तेजी से बढ़ते शहर मीठे जल संसाधनों पर दबाव डालते हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, वितरण में रिसाव, असमान आपूर्ति और प्रदूषण प्रमुख समस्याएँ हैं।

समाधान में जल की माँग का प्रबंधन, रिसाव कम करना, अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और नगरीय जल निकायों का संरक्षण शामिल हैं।

14. स्वच्छता और अपशिष्ट जल

केवल शौचालय निर्माण से स्वच्छता व्यवस्था पूर्ण नहीं होती। मल का सुरक्षित संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान अथवा पुनः उपयोग भी आवश्यक है।

बिना उपचार का सीवेज नदियों, झीलों और भूजल को प्रदूषित कर सकता है। इसलिए सीवर नेटवर्क और उपचार क्षमता दोनों महत्वपूर्ण हैं।

15. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगरीकरण के साथ ठोस कचरे की मात्रा और जटिलता बढ़ती है। स्रोत पर पृथक्करण न होने पर पुनर्चक्रण योग्य, जैविक और अन्य कचरा एक साथ मिल जाता है।

प्रभावी व्यवस्था में अनावश्यक उपभोग कम करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग, स्रोत पर पृथक्करण, पुनर्चक्रण, जैविक कचरे का प्रसंस्करण और शेष कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन शामिल है।

16. नगरीय परिवहन और यातायात जाम

निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भर शहरों में यातायात जाम, वायु प्रदूषण, दुर्घटनाएँ, ऊर्जा खपत और पार्किंग की माँग बढ़ सकती है।

टिकाऊ परिवहन के लिए विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पैदल मार्ग, साइकिल सुविधाएँ और विभिन्न परिवहन साधनों का एकीकरण आवश्यक है।

मेट्रो रेल महत्वपूर्ण हो सकती है, किंतु प्रत्येक शहर की सभी परिवहन समस्याओं का अकेला समाधान नहीं है। बस व्यवस्था और पैदल यात्री ढाँचा भी आवश्यक हैं।

17. सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास

इस अवधारणा में उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन मार्गों और स्टेशनों के आसपास अपेक्षाकृत सघन और मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

इसका उद्देश्य घरों, रोजगार और सेवाओं को सार्वजनिक परिवहन के निकट लाना तथा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है।

इसके लिए पैदल पहुँच, वहनीय आवास और विभिन्न परिवहन साधनों का एकीकरण आवश्यक है।

18. नगरीय वायु प्रदूषण

शहरों में वायु प्रदूषण परिवहन, उद्योग, निर्माण धूल, सड़क धूल, कचरा जलाने और अन्य स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है।

सूक्ष्म कण स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे श्वसन तंत्र के भीतर गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं।

वायु प्रदूषण प्रशासनिक सीमा से बँधी समस्या नहीं है। इसलिए पड़ोसी जिलों और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक हो सकता है।

19. नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव

नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव में शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो सकते हैं। निर्मित सतहों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, कम वनस्पति और मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ऊष्मा इसके प्रमुख कारण हैं।

उपायों में उपयुक्त स्थानों पर वृक्ष, शीतल छतें, परावर्तक सामग्री, खुले स्थान और जल-संवेदनशील नगरीय योजना शामिल हो सकती है।

20. नगरीय बाढ़

अत्यधिक वर्षा जब अपर्याप्त जल निकासी, बाढ़ मैदानों पर निर्माण, आर्द्रभूमियों की हानि, बंद नालियों और बड़ी मात्रा में अभेद्य सतहों के साथ मिलती है तो नगरीय बाढ़ गंभीर हो सकती है।

कंक्रीट सतहें जल के भूमि में समाने को कम करती हैं और सतही बहाव बढ़ाती हैं। झीलों और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण शहर की जल धारण क्षमता कम करता है।

इसलिए समाधान केवल बड़े नाले बनाना नहीं बल्कि जलग्रहण आधारित भूमि उपयोग योजना, आर्द्रभूमि संरक्षण और जोखिम आधारित नगरीय विकास है।

21. स्पंज सिटी अवधारणा

स्पंज सिटी अवधारणा का उद्देश्य शहरों को वर्षा जल को सोखने, संग्रहित करने, भूमि में पहुँचाने और पुनः उपयोग करने योग्य बनाना है।

इसके उपायों में जल-पारगम्य सतहें, वर्षा उद्यान, पुनर्स्थापित आर्द्रभूमियाँ, हरित छतें और नगरीय तालाब शामिल हो सकते हैं।

इसका मूल सिद्धांत प्राकृतिक जल चक्र के साथ कार्य करना है।

22. नगरीय आर्द्रभूमियाँ

नगरीय आर्द्रभूमियाँ बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, जल शुद्धिकरण, जैव विविधता और मनोरंजन में योगदान देती हैं।

इसके बावजूद कई शहरों में उन्हें खाली भूमि मानकर अतिक्रमण और निर्माण किया जाता है।

आर्द्रभूमि संरक्षण जैव विविधता, जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण—तीनों में योगदान दे सकता है।

23. जलवायु परिवर्तन और भारतीय शहर

जलवायु परिवर्तन गर्मी की लहरों, अत्यधिक वर्षा, जल संकट और तटीय जोखिमों को तीव्र कर सकता है।

कम आय वाले परिवार अक्सर अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं और अनुकूलन के लिए उनके पास अपेक्षाकृत कम संसाधन होते हैं।

इसलिए जलवायु-सहनीय नगरीय योजना में आधारभूत संरचना के साथ सामाजिक सुरक्षा, पूर्व चेतावनी, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग शामिल होना चाहिए।

24. तटीय शहर और समुद्र-स्तर वृद्धि

भारत के तटीय शहर समुद्र-स्तर वृद्धि, तूफानी ज्वार, तटीय कटाव, लवणीय जल के प्रवेश और तीव्र वर्षा से जोखिम का सामना करते हैं।

अनुकूलन में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, मजबूत जल निकासी, जोखिम-संवेदनशील भवन नियम और बेहतर पूर्वानुमान शामिल हो सकते हैं।

25. नगरीय शासन और 74वाँ संविधान संशोधन

संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। संविधान का भाग IXA नगरपालिकाओं से संबंधित है।

अनुच्छेद 243Q विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम की व्यवस्था करता है। बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन्हें नगरपालिकाओं को सौंपा जा सकता है।

इनमें नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनियमन, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और मलिन बस्ती सुधार जैसे विषय शामिल हैं।

26. तीन F की समस्या

प्रभावी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए कार्य, वित्त और कर्मचारी—तीनों आवश्यक हैं। इन्हें Functions, Finances and Functionaries कहा जाता है।

यदि जिम्मेदारियाँ तो नगर निकायों को दी जाएँ लेकिन पर्याप्त वित्त और कर्मचारी न दिए जाएँ तो वास्तविक विकेंद्रीकरण कमजोर रहेगा।

27. नगरपालिका वित्त

जल आपूर्ति, सड़क, जल निकासी और स्वच्छता जैसी सेवाओं के लिए नगरीय निकायों को स्थायी राजस्व की आवश्यकता होती है।

संपत्ति कर, उपयोग शुल्क, अनुदान, उधारी और पात्र नगर निकायों के लिए नगरपालिका बांड वित्तीय स्रोत हो सकते हैं।

नगरपालिका बांड ऋण साधन हैं, मुफ्त अनुदान नहीं। इनके लिए विश्वसनीय वित्तीय स्थिति और निवेशकों का विश्वास आवश्यक है।

28. महानगरीय शासन

बड़े महानगरीय क्षेत्र प्रायः अनेक नगर निकायों की सीमाओं में फैले होते हैं। परिवहन, वायु प्रदूषण, जल और कचरा जैसी समस्याएँ क्षेत्रीय स्तर पर संचालित होती हैं।

इसलिए महानगरीय योजना में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय आवश्यक है।

29. स्मार्ट शहर की सही अवधारणा

स्मार्ट शहर का अर्थ केवल अधिक डिजिटल उपकरणों वाला शहर नहीं है। प्रौद्योगिकी एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं।

डिजिटल प्रणालियाँ परिवहन, उपयोगिता सेवाओं, शिकायत निवारण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकती हैं। किंतु व्यवस्था समावेशी और जवाबदेह होनी चाहिए।

30. लैंगिक दृष्टि से नगरीय स्थान

महिलाओं और पुरुषों के रोजगार, देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों और यात्रा के स्वरूप में अंतर होने के कारण शहर का अनुभव अलग हो सकता है।

सुरक्षित सड़कें, प्रकाश व्यवस्था, विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक शौचालय और समावेशी सार्वजनिक स्थान महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ा सकते हैं।

31. बच्चे, वृद्ध और दिव्यांगजन

समावेशी शहरों में विविध शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए आधारभूत संरचना सुलभ होनी चाहिए।

पैदल मार्ग, परिवहन, सड़क पार करने की व्यवस्था, भवन और डिजिटल सेवाएँ सार्वभौमिक पहुँच के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

32. नगरीय गरीबी और स्थानिक असमानता

एक ही शहर में आर्थिक समृद्धि और गंभीर अभाव साथ-साथ मौजूद हो सकते हैं। उच्च मूल्य वाले व्यावसायिक क्षेत्रों के निकट मूलभूत सेवाओं से वंचित अनौपचारिक बस्तियाँ हो सकती हैं।

इसलिए नगरीय गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार तक भौगोलिक पहुँच के आधार पर भी समझना चाहिए।

33. परि-नगरीकरण

परि-नगरीय क्षेत्र ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र होते हैं। यहाँ कृषि भूमि का आवास, उद्योग, गोदाम और आधारभूत संरचना में तेजी से परिवर्तन हो सकता है।

भौतिक परिवर्तन की गति प्रशासनिक परिवर्तन से अधिक तेज हो सकती है। इससे भूमि अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

34. ग्रामीण-नगरीय सातत्य

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच मजबूत आर्थिक और सामाजिक संबंध हैं। शहर भोजन, जल, श्रम और पारिस्थितिक सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार बाजार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और धन प्रेषण के लिए शहरों पर निर्भर हो सकते हैं।

इसलिए नगरीकरण को केवल शहरों की अलग-थलग वृद्धि के रूप में नहीं समझना चाहिए।

35. सतत नगरीकरण

सतत नगरीकरण का उद्देश्य शहरों को आर्थिक रूप से उत्पादक, सामाजिक रूप से समावेशी, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील बनाना है।

इसके प्रमुख तत्व सुव्यवस्थित सघन विकास, वहनीय आवास, सार्वजनिक परिवहन, सार्वभौमिक मूलभूत सेवाएँ, हरित और नीली आधारभूत संरचना, प्रभावी स्थानीय शासन और नागरिक भागीदारी हैं।

36. प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य

• जनगणना 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या लगभग 31.16 प्रतिशत थी।
• जनगणना नगर और सांविधिक नगर समान अवधारणाएँ नहीं हैं।
• जनगणना 2011 के जनगणना नगर के लिए न्यूनतम 5,000 जनसंख्या, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व और पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या के कम से कम 75 प्रतिशत का गैर-कृषि कार्यों में होना आवश्यक था।
• 74वाँ संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है।
• भाग IXA नगरपालिकाओं से संबंधित है।
• अनुच्छेद 243Q नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित है।
• बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं।
• नगरीकरण केवल प्रवास से नहीं होता; प्राकृतिक वृद्धि और पुनर्वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण हैं।
• नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव और वैश्विक जलवायु परिवर्तन अलग अवधारणाएँ हैं, यद्यपि दोनों परस्पर प्रभाव डाल सकते हैं।
• आर्द्रभूमि की हानि और अभेद्य सतहों की वृद्धि नगरीय बाढ़ को बढ़ा सकती है।

37. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में नगरीकरण केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक भूगोल का रूपांतरण है। भारत के नगरीय संक्रमण की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करते हुए सतत और समावेशी नगरीय विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

38. मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन की रूपरेखा

भूमिका: नगरीकरण की परिभाषा देते हुए भारत के नगरीय संक्रमण का उल्लेख करें।

आर्थिक पक्ष: समूहन अर्थव्यवस्था, उत्पादकता, रोजगार और संरचनात्मक परिवर्तन की चर्चा करें।

सामाजिक पक्ष: प्रवास, आवास, अनौपचारिक बस्तियाँ, लैंगिक प्रश्न और असमानता को शामिल करें।

पर्यावरणीय पक्ष: वायु प्रदूषण, जल संकट, कचरा, आर्द्रभूमियाँ, नगरीय ऊष्मा और बाढ़ का विश्लेषण करें।

शासन: 74वाँ संविधान संशोधन, नगर निकायों की क्षमता, महानगरीय समन्वय और तीन F की चर्चा करें।

आगे की राह: भूमि उपयोग और परिवहन का एकीकरण, नगर निकायों का सशक्तीकरण, वहनीय आवास, हरित-नीली आधारभूत संरचना, बेहतर नगरपालिका वित्त और जलवायु सहनशीलता विकसित की जाए।

निष्कर्ष: भारत का लक्ष्य केवल तेज नगरीकरण नहीं बल्कि बेहतर नगरीकरण होना चाहिए, जिसमें आर्थिक उत्पादकता, सामाजिक समावेशन और पारिस्थितिक सहनशीलता एक-दूसरे को मजबूत करें।

Attempt Quiz : UPSC 2027 Day 16 GS Paper 1