PART I: ENGLISH
1. Why is PRAMAAN in News?
India reached an important milestone in sustainable forestry and forest-product certification in September 2026 when the first PRAMAAN certificates under the Indian Forest and Wood Certification Scheme (IFWCS) were awarded. The certificates were handed over on 29 September 2026 in New Delhi. This marked the movement of the certification framework from policy design to actual field-level certification.
The first certificates were presented to the Andhra Pradesh Forest Development Corporation for plantations covering approximately 33,000 hectares and to a farmer associated with the Odisha Bamboo Development Agency. The plantations underwent field and management audits before certification.
2. What is PRAMAAN?
PRAMAAN stands for Programme for Recognition and Accreditation of Sustainable Management Practices for Agroforestry and Natural Forestry Resources. It provides a nationally accepted framework for certification related to forests, wood and non-timber forest products. Its broader objective is to promote credible and verifiable sustainable management practices and strengthen market linkages for certified forest and agroforestry products.
3. What is the Indian Forest and Wood Certification Scheme?
The Indian Forest and Wood Certification Scheme, abbreviated as IFWCS, is India's national forest certification framework. It was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in December 2023 to promote sustainable forest management and agroforestry.
An important examination point is that IFWCS provides voluntary third-party certification. Therefore, it should not be confused with a compulsory statutory licence required for every forest or wood-based activity.
4. Ministry Concerned
IFWCS comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Questions may attempt to associate the scheme primarily with the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare because agroforestry is included in the framework. Such a statement would be misleading. The scheme was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
5. Three Major Types of Certification
The scheme broadly provides three important forms of certification:
1. Forest Management Certification: It deals with sustainable management of forests and forest plantations.
2. Trees Outside Forests Management Certification: It covers trees grown outside conventionally classified forests, including relevant farm forestry and agroforestry systems.
3. Chain of Custody Certification: It relates to tracing certified forest or tree-based material through the supply chain.
6. Forest Management Certification
Forest Management Certification evaluates whether forest resources are being managed according to prescribed sustainability standards. The objective is not simply to measure the quantity of timber produced. Sustainable forest management incorporates ecological, social and economic considerations.
Important dimensions may include regeneration, biodiversity, soil and water conservation, sustainable harvesting, monitoring and the interests of forest-dependent communities.
7. Indian Forest Management Standard
The Forest Management certification under IFWCS is assessed against the Indian Forest Management Standard. The standard forms part of the National Working Plan Code 2023.
The framework contains 8 criteria, 69 indicators and 254 verifiers. These numbers are particularly important for UPSC Prelims because they can easily be interchanged in statement-based questions.
8. National Working Plan Code 2023
The National Working Plan Code provides an important framework for scientific forest management planning in India. Working plans guide the systematic management of forests. The incorporation of the Indian Forest Management Standard into the National Working Plan Code connects certification with a broader scientific forest-management framework.
9. Trees Outside Forests
Trees Outside Forests, commonly abbreviated as TOF, refers broadly to trees growing outside areas conventionally recorded as forests. These can include trees on farms, agroforestry plots, private lands and other landscapes.
Increasing trees outside forests can reduce pressure on natural forests by supplying timber and other tree-based products from agricultural and private landscapes. They may also contribute to carbon sequestration, soil protection, livelihood diversification and landscape connectivity.
10. Agroforestry
Agroforestry is a land-use system in which trees or woody perennial plants are deliberately integrated with crops and/or livestock. It differs from conventional monoculture agriculture because trees form an intentional component of the production system.
Agroforestry may provide timber, fruits, fodder, fuelwood and other products while contributing to soil health, microclimate regulation, carbon storage and livelihood diversification.
11. Chain of Custody Certification
Chain of Custody certification is particularly important from the perspective of sustainable trade. Sustainable production at the forest or farm level is not enough if certified and uncertified material becomes indistinguishably mixed during processing and trade.
Chain of Custody certification therefore provides mechanisms to trace certified material as it moves through stages such as harvesting, transportation, processing, manufacturing and distribution. It helps establish credibility regarding the origin of forest-based products.
12. Who Oversees IFWCS?
The scheme is overseen by the Indian Forest and Wood Certification Council, which functions as a multi-stakeholder advisory body.
Its representation includes institutions and stakeholders connected with forestry, certification, agriculture, trade, state forest administration and wood-based industries.
13. Operating Agency — IIFM Bhopal
The Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal acts as the operating agency for the Indian Forest and Wood Certification Scheme. It is responsible for the overall management of the certification scheme.
For Prelims, remember the association: IFWCS → Operating Agency → IIFM, Bhopal.
14. Certification Bodies and NABCB
Certification is based on independent assessment rather than merely on self-declaration. Certification bodies conduct audits to determine whether applicants satisfy the prescribed standards.
These certification bodies are accredited by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB).
15. NABCB and Quality Council of India
The National Accreditation Board for Certification Bodies operates under the Quality Council of India (QCI). This distinction is important: NABCB accredits certification bodies, while certification bodies conduct independent audits and certification assessments.
16. Certification vs Accreditation
UPSC candidates should clearly distinguish these terms. Certification generally means formal confirmation that an organisation, management system, product or process meets specified requirements. Accreditation, in this context, relates to formal recognition of the competence of bodies that perform certification.
Thus, NABCB does not directly manage every forest plantation seeking PRAMAAN certification. It accredits competent certification bodies, which then undertake independent audits.
17. First PRAMAAN Certificate — Andhra Pradesh
One of India's first PRAMAAN certificates was awarded to the Andhra Pradesh Forest Development Corporation. Its plantations covering around 33,000 hectares were certified after field and management audits.
This is important because it demonstrates application of the framework to organised forest plantations.
18. First Certification and Odisha Bamboo Farmer
A PRAMAAN certificate was also awarded to a farmer associated with the Odisha Bamboo Development Agency. This highlights the relevance of certification not only for large forest institutions but also for tree growers and agroforestry participants.
19. Why Bamboo Matters
Bamboo is a highly important renewable biological resource. It can support rural livelihoods and provide raw material for construction, furniture, handicrafts, paper and several value-added products.
A common examination trap is the legal treatment of bamboo in India. The Indian Forest Act, 1927 was amended in 2017 so that bamboo grown outside forests was removed from the definition of 'tree' for the purposes of that Act, facilitating cultivation and harvesting outside forests. Bamboo occurring in forests, however, continues to remain subject to the relevant forest regulatory framework.
20. Non-Timber Forest Products
PRAMAAN's framework also has relevance for non-timber forest products. NTFPs are biological products obtained from forests other than conventional timber. Examples may include gums, resins, medicinal plants, fibres, fruits, seeds and other forest produce depending upon classification and context.
NTFPs are particularly important for the livelihoods of many forest-dependent and tribal communities.
21. Sustainable Forest Management
Sustainable forest management seeks to maintain the ecological, economic and social functions of forests over time. It goes beyond simply planting trees or regulating timber extraction.
A sustainably managed forest landscape should consider regeneration, biodiversity, ecosystem services, soil and water conservation, responsible harvesting and community interests.
22. Why Forest Certification is Needed
Global consumers and markets increasingly demand evidence that timber and other forest products have not originated from destructive or illegal practices. Certification creates an independent verification mechanism through which producers can demonstrate adherence to recognised sustainability standards.
Certification can therefore operate as both an environmental governance instrument and a market instrument.
23. Deforestation-Free Supply Chains
A major contemporary trend in international trade is the movement towards responsible and deforestation-free sourcing. Importers and regulators increasingly seek traceability regarding the origin of commodities and raw materials.
PRAMAAN is intended to help Indian producers and forest-based enterprises demonstrate sustainable sourcing credentials and respond to emerging market requirements.
24. Certification and International Trade
Certification can improve the credibility of forest products in markets where buyers require evidence of sustainability. It can potentially help producers access markets that value independently verified environmental and social standards.
However, certification itself should not be confused with an automatic guarantee of exports or premium prices. Market outcomes depend on demand, product quality, costs, regulatory conditions and other factors.
25. Role of Independent Third-Party Audit
One of the central features of IFWCS is third-party assessment. Independent auditing reduces the problem that would arise if producers were allowed simply to declare themselves sustainable without external verification.
The credibility of certification therefore depends substantially on auditor competence, transparent standards, monitoring and institutional independence.
26. Forest Certification and Biodiversity
Sustainable forest management can contribute to biodiversity conservation when harvesting and management practices protect habitats, ecological processes and regeneration. However, certification of a plantation does not mean that a plantation is ecologically identical to a natural forest.
This distinction is extremely important. Natural forests generally contain complex ecological structures and biodiversity that cannot automatically be recreated through monoculture plantations.
27. Plantation vs Natural Forest — Prelims Trap
A plantation is an intentionally established tree-growing system, often created for timber, pulp, restoration or other objectives. A natural forest develops through natural ecological processes and usually contains more complex species composition and ecological interactions.
Therefore, an increase in plantation area should not automatically be interpreted as an equivalent replacement for loss of natural forest.
28. Certification and Climate Change
Sustainable forestry and agroforestry can contribute to climate mitigation because trees capture atmospheric carbon dioxide and store carbon in biomass and soils. Better management may also enhance ecosystem resilience.
Nevertheless, certification is not identical to carbon-credit certification. PRAMAAN primarily concerns sustainable forest, tree and wood management and traceability rather than functioning simply as a carbon-credit programme.
29. Certification and Rural Livelihoods
Forest certification can have a livelihood dimension. Small farmers, tree growers, forest-dependent communities, producer organisations and enterprises may potentially gain access to markets that seek verified sustainable products.
The 2026 rollout emphasised participation by rural and tribal communities, smallholders, women self-help groups and people engaged in agroforestry and non-timber forest products.
30. Forest Producer Organisations and Certification
Farmer Producer Organisations and similar collective institutions can be important because certification costs and compliance requirements may be difficult for individual smallholders to manage independently. Collective arrangements can facilitate documentation, aggregation, technical assistance and market access.
31. Market-Based Environmental Governance
PRAMAAN illustrates a broader environmental-governance approach in which market incentives complement regulation. Instead of relying only on prohibition and penalties, certification allows sustainably managed products to be identified and potentially rewarded through market preference.
However, certification works best when accompanied by strong forest laws, monitoring and enforcement. It is not a substitute for statutory environmental protection.
32. Certification vs Forest Clearance
PRAMAAN certification should not be confused with forest clearance or environmental clearance. Certification verifies adherence to specified sustainability standards. Statutory clearances arise from separate legal and regulatory requirements governing diversion, development and environmental impacts.
33. Certification vs Compensatory Afforestation
PRAMAAN should also not be confused with compensatory afforestation. Compensatory afforestation relates to measures associated with diversion of forest land for non-forest purposes under the relevant legal framework. PRAMAAN is a sustainability certification system.
34. Certification and Traceability
Traceability is the ability to follow the origin and movement of material through a supply chain. In forest-product markets, traceability helps buyers determine whether timber or other products came from certified sources.
Digital records, documentation, labelling and auditing may support traceability, but the central concept is continuity of verified information from source to subsequent stages of the value chain.
35. Key Institutions — Revision Table
Ministry: Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
Scheme: Indian Forest and Wood Certification Scheme.
Certification identity/framework: PRAMAAN.
Operating Agency: Indian Institute of Forest Management, Bhopal.
Accreditation of Certification Bodies: National Accreditation Board for Certification Bodies.
NABCB is under: Quality Council of India.
Advisory/Oversight Body: Indian Forest and Wood Certification Council.
36. Key Dates
2023: Indian Forest and Wood Certification Scheme launched in December.
2023: National Working Plan Code 2023 provides the framework containing the Indian Forest Management Standard.
29 September 2026: India's first PRAMAAN certificates were handed over.
37. Important Numbers for Prelims
The Indian Forest Management Standard contains 8 criteria, 69 indicators and 254 verifiers.
The first certified Andhra Pradesh Forest Development Corporation plantations covered approximately 33,000 hectares.
38. Possible UPSC Statement Traps
Trap 1: PRAMAAN is a mandatory licence for all timber producers — Incorrect.
Trap 2: IFWCS provides voluntary third-party certification — Correct.
Trap 3: IIFM Bhopal is the operating agency — Correct.
Trap 4: NABCB directly certifies every forest — Incorrect; it accredits certification bodies.
Trap 5: IFWCS covers only natural forests — Incorrect.
Trap 6: Chain of Custody concerns traceability through the supply chain — Correct.
Trap 7: PRAMAAN is a carbon-credit trading scheme — Incorrect.
Trap 8: Certification and statutory forest clearance are identical — Incorrect.
39. Prelims Fact Box
PRAMAAN: Programme for Recognition and Accreditation of Sustainable Management Practices for Agroforestry and Natural Forestry Resources.
Parent framework: Indian Forest and Wood Certification Scheme.
Launch of IFWCS: December 2023.
First PRAMAAN certificates: September 2026.
Operating agency: IIFM, Bhopal.
Accreditation body: NABCB.
NABCB: Under Quality Council of India.
Major certifications: Forest Management, Trees Outside Forest Management and Chain of Custody.
40. Why It Matters for UPSC 2027
PRAMAAN connects several recurring UPSC themes: forest governance, agroforestry, biodiversity, sustainable resource management, certification, supply-chain traceability, international environmental trade, rural livelihoods and institutional architecture.
The most likely Prelims questions will test institutional matching, the three certification categories, the distinction between accreditation and certification, the National Working Plan Code 2023, Trees Outside Forests, Chain of Custody and the first certificates issued in 2026.
41. Conclusion
PRAMAAN represents India's attempt to create a nationally credible system for independently verifying sustainable management of forests, trees outside forests and forest-product supply chains. Its significance extends beyond forestry administration because sustainability credentials increasingly influence trade, rural livelihoods and environmental governance. For UPSC aspirants, the institutional architecture and conceptual distinctions surrounding the scheme are more important than merely memorising its name.
भाग II: हिंदी
1. PRAMAAN चर्चा में क्यों है?
सितंबर 2026 में भारत ने सतत वानिकी और वन-उत्पाद प्रमाणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, जब भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के अंतर्गत पहले PRAMAAN प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। ये प्रमाणपत्र 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में दिए गए। इससे यह प्रमाणन व्यवस्था नीतिगत ढाँचे से आगे बढ़कर वास्तविक क्षेत्रीय क्रियान्वयन के चरण में पहुँची।
पहले प्रमाणपत्रों में से एक आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित उसके वृक्षारोपण के लिए दिया गया। दूसरा प्रमाणपत्र ओडिशा बाँस विकास एजेंसी से जुड़े एक किसान को प्रदान किया गया। प्रमाणन से पहले क्षेत्रीय और प्रबंधन संबंधी परीक्षण किए गए।
2. PRAMAAN क्या है?
PRAMAAN का विस्तृत रूप Programme for Recognition and Accreditation of Sustainable Management Practices for Agroforestry and Natural Forestry Resources है। यह वन, काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादों के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य ढाँचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सतत प्रबंधन पद्धतियों को विश्वसनीय और सत्यापन योग्य बनाना तथा प्रमाणित वन और कृषि-वानिकी उत्पादों को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है।
3. भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना क्या है?
भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना भारत की राष्ट्रीय वन प्रमाणन व्यवस्था है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में सतत वन प्रबंधन और कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया था।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह योजना स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रदान करती है। इसलिए इसे प्रत्येक वन या काष्ठ गतिविधि के लिए आवश्यक अनिवार्य वैधानिक अनुज्ञा नहीं समझना चाहिए।
4. संबंधित मंत्रालय
यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कृषि-वानिकी से संबंधित होने के कारण परीक्षा में इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जोड़कर भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। योजना का प्रारंभ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है।
5. प्रमाणन की तीन प्रमुख श्रेणियाँ
योजना में मुख्यतः तीन प्रकार के प्रमाणन शामिल हैं:
1. वन प्रबंधन प्रमाणन: वनों और वन वृक्षारोपण के सतत प्रबंधन से संबंधित।
2. वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष प्रबंधन प्रमाणन: कृषि भूमि, निजी भूमि और कृषि-वानिकी सहित परंपरागत वन क्षेत्र से बाहर उगाए गए वृक्षों से संबंधित।
3. अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन: प्रमाणित वन या वृक्ष आधारित सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला में पहचान और पता लगाने की व्यवस्था से संबंधित।
6. वन प्रबंधन प्रमाणन
वन प्रबंधन प्रमाणन यह जाँचता है कि वन संसाधनों का प्रबंधन निर्धारित सतत मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसका उद्देश्य केवल काष्ठ उत्पादन की मात्रा का आकलन करना नहीं है। सतत वन प्रबंधन में पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को एक साथ देखा जाता है।
7. भारतीय वन प्रबंधन मानक
वन प्रबंधन प्रमाणन का मूल्यांकन भारतीय वन प्रबंधन मानक के आधार पर किया जाता है। यह मानक राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का हिस्सा है।
इसमें 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापक शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन संख्याओं को विशेष रूप से याद रखना उपयोगी है।
8. राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023
राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन योजना के लिए महत्वपूर्ण ढाँचा प्रदान करती है। वन कार्य योजनाएँ वनों के व्यवस्थित और दीर्घकालिक प्रबंधन का आधार बनती हैं। भारतीय वन प्रबंधन मानक को इस संहिता से जोड़ने से प्रमाणन व्यवस्था वैज्ञानिक वन प्रबंधन के व्यापक ढाँचे से संबद्ध होती है।
9. वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष
वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष से आशय व्यापक रूप से उन वृक्षों से है जो परंपरागत रूप से अभिलेखित वन क्षेत्रों से बाहर उगते हैं। इनमें कृषि भूमि, कृषि-वानिकी क्षेत्र, निजी भूमि और अन्य भू-दृश्य शामिल हो सकते हैं।
ऐसे वृक्ष काष्ठ और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराकर प्राकृतिक वनों पर दबाव कम कर सकते हैं। वे कार्बन अवशोषण, मृदा संरक्षण, आजीविका विविधीकरण और भू-दृश्य संपर्क में भी योगदान दे सकते हैं।
10. कृषि-वानिकी
कृषि-वानिकी ऐसी भूमि उपयोग व्यवस्था है जिसमें वृक्षों या दीर्घजीवी काष्ठीय पौधों को जानबूझकर फसलों और अथवा पशुपालन के साथ जोड़ा जाता है। यह सामान्य एकल-फसल कृषि से अलग है क्योंकि वृक्ष उत्पादन प्रणाली का नियोजित भाग होते हैं।
कृषि-वानिकी काष्ठ, फल, चारा, ईंधन और अन्य उत्पाद प्रदान करने के साथ मृदा स्वास्थ्य, स्थानीय सूक्ष्म जलवायु, कार्बन संचयन और आय विविधीकरण में योगदान कर सकती है।
11. अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन
अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन सतत व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उत्पादन स्थल पर सामग्री प्रमाणित हो लेकिन प्रसंस्करण और व्यापार के दौरान प्रमाणित तथा अप्रमाणित सामग्री का अंतर समाप्त हो जाए, तो प्रमाणन की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।
इसलिए यह प्रमाणन कटाई, परिवहन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और वितरण जैसे विभिन्न चरणों में प्रमाणित सामग्री की पहचान बनाए रखने और उसका स्रोत पता लगाने में सहायता करता है।
12. योजना की निगरानी कौन करता है?
योजना की देखरेख भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन परिषद करती है। यह बहु-हितधारक परामर्श निकाय के रूप में कार्य करती है। इसमें वानिकी, प्रमाणन, कृषि, व्यापार, राज्य वन प्रशासन और काष्ठ आधारित उद्योगों से संबंधित संस्थाओं और हितधारकों का प्रतिनिधित्व शामिल है।
13. संचालन संस्था — भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल इस योजना की संचालन संस्था है और इसके समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
परीक्षा के लिए संबंध याद रखें: भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना → संचालन संस्था → भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल।
14. प्रमाणन निकाय और NABCB
प्रमाणन केवल स्व-घोषणा पर आधारित नहीं है। स्वतंत्र प्रमाणन निकाय निर्धारित मानकों के अनुपालन का परीक्षण करते हैं। इन प्रमाणन निकायों को राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किया जाता है।
15. NABCB और भारतीय गुणवत्ता परिषद
राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ अंतर समझना आवश्यक है: NABCB प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित करता है, जबकि प्रमाणन निकाय स्वतंत्र परीक्षण करके आवेदक का प्रमाणन करते हैं।
16. प्रमाणन और प्रत्यायन में अंतर
प्रमाणन का अर्थ निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन की औपचारिक पुष्टि है। प्रत्यायन उस संस्था की क्षमता की औपचारिक मान्यता है जो प्रमाणन कार्य करती है।
अतः NABCB प्रत्येक वन वृक्षारोपण का प्रत्यक्ष प्रमाणन नहीं करता; वह सक्षम प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित करता है।
17. पहला PRAMAAN प्रमाणपत्र — आंध्र प्रदेश
भारत के प्रथम PRAMAAN प्रमाणपत्रों में से एक आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को दिया गया। लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र के उसके वृक्षारोपण को क्षेत्रीय और प्रबंधन परीक्षण के बाद प्रमाणित किया गया।
18. ओडिशा का बाँस किसान
एक प्रमाणपत्र ओडिशा बाँस विकास एजेंसी से जुड़े किसान को भी प्रदान किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रमाणन व्यवस्था केवल बड़े वन संस्थानों के लिए नहीं, बल्कि वृक्ष उत्पादकों और कृषि-वानिकी से जुड़े किसानों के लिए भी प्रासंगिक है।
19. बाँस का महत्व
बाँस तेजी से नवीकरणीय होने वाला महत्वपूर्ण जैविक संसाधन है। यह ग्रामीण आजीविका, निर्माण, फर्नीचर, हस्तशिल्प, कागज और अनेक मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए उपयोगी है।
भारत में बाँस से जुड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य यह है कि 2017 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके वन क्षेत्र से बाहर उगाए गए बाँस को उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'वृक्ष' की परिभाषा से बाहर किया गया। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र से बाहर बाँस की खेती और कटाई को सरल बनाना था। वन में स्थित बाँस पर संबंधित वन नियम लागू रहते हैं।
20. गैर-काष्ठ वन उत्पाद
गैर-काष्ठ वन उत्पाद वे जैविक उत्पाद हैं जो परंपरागत काष्ठ के अतिरिक्त वनों से प्राप्त होते हैं। इनमें संदर्भ के अनुसार गोंद, राल, औषधीय पौधे, रेशे, फल और बीज आदि शामिल हो सकते हैं।
इनका वन-निर्भर और जनजातीय समुदायों की आजीविका में विशेष महत्व है।
21. सतत वन प्रबंधन
सतत वन प्रबंधन का उद्देश्य समय के साथ वनों के पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को बनाए रखना है। यह केवल वृक्ष लगाने या काष्ठ कटाई नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है।
इसमें पुनर्जनन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ, मृदा एवं जल संरक्षण, जिम्मेदार कटाई और वन-निर्भर समुदायों के हित शामिल होते हैं।
22. वन प्रमाणन की आवश्यकता
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यह माँग बढ़ रही है कि काष्ठ और अन्य वन उत्पाद विनाशकारी या अवैध गतिविधियों से प्राप्त न हुए हों। प्रमाणन स्वतंत्र सत्यापन का माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा उत्पादक यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि वे निर्धारित सतत मानकों का पालन करते हैं।
23. वनों की कटाई से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जिम्मेदार और वनों की कटाई से मुक्त स्रोतों की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आयातक और नियामक वस्तुओं तथा कच्चे माल के स्रोत के बारे में अधिक पता लगाने योग्य जानकारी चाहते हैं। PRAMAAN भारतीय उत्पादकों को सतत स्रोत संबंधी विश्वसनीयता प्रदर्शित करने में सहायता कर सकता है।
24. प्रमाणन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार
जहाँ खरीदार सतत उत्पादन का प्रमाण चाहते हैं, वहाँ प्रमाणन वन उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। यह उत्पादकों को ऐसे बाजारों तक पहुँच में सहायता कर सकता है जो स्वतंत्र रूप से सत्यापित पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों को महत्व देते हैं।
फिर भी प्रमाणन को निर्यात या अधिक मूल्य की स्वतः गारंटी नहीं समझना चाहिए।
25. स्वतंत्र तृतीय-पक्ष परीक्षण
इस योजना की केंद्रीय विशेषता स्वतंत्र तृतीय-पक्ष परीक्षण है। यदि उत्पादक बिना बाहरी जाँच के स्वयं को सतत घोषित कर सकें तो प्रमाणन की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। इसलिए सक्षम परीक्षण, स्पष्ट मानक और संस्थागत स्वतंत्रता आवश्यक हैं।
26. प्रमाणन और जैव विविधता
सतत वन प्रबंधन आवास, पुनर्जनन और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की रक्षा करके जैव विविधता संरक्षण में योगदान दे सकता है। लेकिन किसी वृक्षारोपण का प्रमाणित होना उसे प्राकृतिक वन के पारिस्थितिक रूप से समान नहीं बना देता।
प्राकृतिक वन में सामान्यतः अधिक जटिल प्रजातीय संरचना और पारिस्थितिक अंतःक्रियाएँ होती हैं।
27. वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक वन
वृक्षारोपण सामान्यतः उद्देश्यपूर्ण रूप से स्थापित वृक्ष व्यवस्था है जिसे काष्ठ, लुगदी, पुनर्स्थापन या अन्य उद्देश्यों के लिए विकसित किया जा सकता है। प्राकृतिक वन प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं से विकसित होते हैं। इसलिए वृक्षारोपण क्षेत्र की वृद्धि को प्राकृतिक वन की हानि का पूर्ण पारिस्थितिक विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।
28. प्रमाणन और जलवायु परिवर्तन
सतत वानिकी और कृषि-वानिकी जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान कर सकती हैं क्योंकि वृक्ष वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जैव द्रव्य और मृदा में कार्बन संग्रहित करते हैं।
लेकिन PRAMAAN को कार्बन ऋण प्रमाणन योजना नहीं समझना चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य सतत वन, वृक्ष और काष्ठ प्रबंधन तथा आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता है।
29. ग्रामीण आजीविका
वन प्रमाणन का आजीविका संबंधी महत्व भी है। छोटे किसान, वृक्ष उत्पादक, वन-निर्भर समुदाय, उत्पादक संगठन और उद्यम प्रमाणित सतत उत्पादों की माँग वाले बाजारों से जुड़ सकते हैं।
2026 के क्रियान्वयन में ग्रामीण और जनजातीय समुदायों, छोटे भू-धारकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और कृषि-वानिकी तथा गैर-काष्ठ वन उत्पादों से जुड़े लोगों की भागीदारी पर बल दिया गया।
30. उत्पादक संगठन
छोटे किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रमाणन लागत और दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है। किसान उत्पादक संगठन जैसी सामूहिक संस्थाएँ दस्तावेजीकरण, उत्पाद एकत्रीकरण, तकनीकी सहायता और बाजार संपर्क में सहायता कर सकती हैं।
31. बाजार आधारित पर्यावरणीय शासन
PRAMAAN ऐसी पर्यावरणीय शासन पद्धति का उदाहरण है जिसमें विनियमन के साथ बाजार प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। प्रमाणित सतत उत्पादों की पहचान उन्हें बाजार में अलग स्थान प्रदान कर सकती है।
फिर भी प्रमाणन मजबूत वन कानून, निगरानी और प्रवर्तन का विकल्प नहीं है।
32. प्रमाणन और वन स्वीकृति
PRAMAAN प्रमाणन को वन स्वीकृति या पर्यावरणीय स्वीकृति के समान नहीं समझना चाहिए। प्रमाणन सतत मानकों के अनुपालन की पुष्टि करता है, जबकि वैधानिक स्वीकृतियाँ अलग कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं।
33. प्रतिपूरक वनीकरण से अंतर
PRAMAAN प्रतिपूरक वनीकरण योजना नहीं है। प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के लिए परिवर्तित करने से संबंधित वैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि PRAMAAN सतत प्रबंधन का प्रमाणन ढाँचा है।
34. पता लगाने की क्षमता
पता लगाने की क्षमता का अर्थ सामग्री के स्रोत और आपूर्ति श्रृंखला में उसकी गति को पहचान सकना है। वन उत्पादों में इससे यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि काष्ठ या अन्य उत्पाद प्रमाणित स्रोत से आए हैं या नहीं।
35. प्रमुख संस्थाएँ — त्वरित पुनरावृत्ति
मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
योजना: भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना।
प्रमाणन ढाँचा: PRAMAAN।
संचालन संस्था: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल।
प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन: राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड।
NABCB: भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत।
परामर्श/निगरानी निकाय: भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन परिषद।
36. महत्वपूर्ण तिथियाँ
दिसंबर 2023: भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना प्रारंभ।
2023: राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता में भारतीय वन प्रबंधन मानक शामिल।
29 सितंबर 2026: भारत के पहले PRAMAAN प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
37. महत्वपूर्ण संख्याएँ
भारतीय वन प्रबंधन मानक में 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापक हैं।
आंध्र प्रदेश वन विकास निगम के प्रमाणित वृक्षारोपण का क्षेत्र लगभग 33,000 हेक्टेयर है।
38. प्रारंभिक परीक्षा के संभावित भ्रम
भ्रम 1: PRAMAAN सभी काष्ठ उत्पादकों के लिए अनिवार्य अनुज्ञा है — गलत।
भ्रम 2: योजना स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रदान करती है — सही।
भ्रम 3: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल संचालन संस्था है — सही।
भ्रम 4: NABCB प्रत्येक वन का प्रत्यक्ष प्रमाणन करता है — गलत।
भ्रम 5: योजना केवल प्राकृतिक वनों को शामिल करती है — गलत।
भ्रम 6: अभिरक्षा श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला में स्रोत की पहचान से संबंधित है — सही।
भ्रम 7: PRAMAAN कार्बन ऋण व्यापार योजना है — गलत।
भ्रम 8: प्रमाणन और वैधानिक वन स्वीकृति एक ही हैं — गलत।
39. प्रारंभिक परीक्षा तथ्य-पेटी
PRAMAAN: सतत कृषि-वानिकी और प्राकृतिक वन संसाधन प्रबंधन पद्धतियों की मान्यता एवं प्रत्यायन कार्यक्रम।
मूल योजना: भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना।
योजना प्रारंभ: दिसंबर 2023।
पहले प्रमाणपत्र: सितंबर 2026।
संचालन संस्था: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल।
प्रत्यायन निकाय: NABCB।
प्रमुख प्रमाणन: वन प्रबंधन, वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष प्रबंधन और अभिरक्षा श्रृंखला।
40. UPSC 2027 के लिए महत्व
यह विषय वन शासन, कृषि-वानिकी, जैव विविधता, सतत संसाधन प्रबंधन, प्रमाणन, आपूर्ति श्रृंखला, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका जैसे अनेक UPSC विषयों को जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा में संस्थाओं के मिलान, तीन प्रमाणन श्रेणियों, प्रमाणन और प्रत्यायन के अंतर, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023, वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष और अभिरक्षा श्रृंखला पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
41. निष्कर्ष
PRAMAAN भारत द्वारा वन, वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष और वन-उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला के सतत प्रबंधन के स्वतंत्र सत्यापन के लिए विकसित राष्ट्रीय व्यवस्था है। इसका महत्व केवल वन प्रशासन तक सीमित नहीं है; यह सतत व्यापार, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरणीय शासन से भी जुड़ा है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए इसके नाम से अधिक महत्वपूर्ण इसकी संस्थागत संरचना, प्रमाणन की श्रेणियाँ और संबंधित अवधारणाओं के बीच अंतर को समझना है।
Attempt Quiz : UPSC 2027 Day 17 Prelims Current Affairs
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