UPSC 2027 Day 22 GS3: Disaster Management in India, NDMA, Early Warning Systems and Climate Resilience | Complete Bilingual Notes

UPSC 2027 Day 22 – GS Paper 3: Disaster Management in India

India faces a complex combination of natural, technological, biological and human-induced hazards. Its vast geographical diversity, densely populated settlements, rapidly expanding cities, environmentally sensitive regions and socioeconomic inequalities make disaster management a critical public policy challenge.

Disasters are not determined by natural hazards alone. Their impacts depend on exposure, vulnerability, preparedness, governance and the capacity of communities to withstand and recover from shocks. Consequently, modern disaster management focuses not merely on emergency relief but on disaster risk reduction, resilient infrastructure, inclusive planning and sustainable recovery.

1. What Is a Disaster?

A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts that exceed the affected community's capacity to cope using its own resources.

The Disaster Management Act, 2005 defines disaster through a legally specific framework involving catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence arising from natural or human-made causes, accident or negligence and resulting in substantial loss, suffering or environmental damage of a magnitude beyond the coping capacity of the affected community.

2. Hazard, Exposure, Vulnerability and Capacity

A hazard is a potentially damaging physical event, phenomenon or human activity. Exposure refers to people, infrastructure, livelihoods and assets situated in hazard-prone areas. Vulnerability describes conditions that increase susceptibility to harm. Capacity represents strengths, resources and abilities available to manage and reduce risk.

A commonly used conceptual relationship is Disaster Risk = Hazard × Exposure × Vulnerability, modified by coping and adaptive capacity. This is a conceptual representation rather than a universally applicable mathematical equation.

3. Disaster Risk Versus Disaster

Disaster risk is the potential for future losses. A disaster is the actual serious disruption arising when hazardous events interact with exposed and vulnerable systems. Risk reduction measures can prevent hazardous events from becoming catastrophic disasters.

For example, an intense cyclone approaching a coastline constitutes a hazard. Its consequences depend on housing quality, evacuation capacity, early warning coverage, ecosystem conditions and the vulnerability of coastal populations.

4. Classification of Disasters

Geophysical hazards include earthquakes, volcanic activity and landslides. Hydrological hazards include floods and certain water-related events. Meteorological hazards include cyclones and severe storms. Climatological hazards include drought and extreme heat. Biological hazards include epidemics and certain pest outbreaks. Technological and human-induced disasters include industrial accidents, chemical leaks, fires and infrastructure failures.

Some disasters involve multiple interacting hazards, and classification boundaries may overlap. Effective planning therefore requires a multi-hazard approach rather than isolated response systems.

5. India's Disaster Risk Profile

India experiences earthquakes, floods, cyclones, droughts, heatwaves, landslides, avalanches, forest fires, lightning and industrial accidents. Risk varies geographically and seasonally.

The Himalayan region is especially vulnerable to seismic hazards, landslides and certain high-altitude events. The Indo-Gangetic plains face significant flood and heat risks. Coastal areas face cyclones, storm surges and coastal flooding. Arid and semi-arid regions experience drought and water stress. Major urban centres face drainage failures, heat-island effects, fires and infrastructure-related risks.

6. Disaster Management Cycle

The disaster management cycle is commonly explained through mitigation, preparedness, response and recovery. These stages overlap and should not be treated as a rigid sequence.

Mitigation reduces the probability or severity of disaster impacts. Preparedness develops capabilities before emergencies. Response includes immediate life-saving and essential services. Recovery involves rehabilitation, reconstruction and restoration of livelihoods, ideally incorporating improved resilience.

7. Prevention and Mitigation

Prevention aims to avoid disaster risks where feasible. Mitigation seeks to reduce the severity of impacts that cannot be completely prevented.

Examples include enforcing earthquake-resistant building standards, avoiding construction in high-risk floodplains, strengthening embankments where appropriate, restoring wetlands, improving drainage and developing heat-resilient urban infrastructure.

8. Disaster Preparedness

Preparedness includes risk mapping, evacuation planning, community drills, emergency communication, stockpiling essential supplies, training responders and establishing institutional coordination.

Preparedness must be periodically tested through simulations and revised using lessons from previous disasters. Plans that exist only on paper offer limited protection.

9. Disaster Response

Response operations prioritise saving lives, search and rescue, emergency medical care, evacuation, temporary shelter, food, drinking water, sanitation and restoration of essential communications.

Effective response requires coordination among district administrations, state agencies, specialised rescue forces, healthcare institutions, local governments, civil society and communities.

10. Recovery, Rehabilitation and Reconstruction

Recovery begins while emergency response may still be ongoing. It includes restoring essential services, rebuilding homes, supporting livelihoods, repairing infrastructure and addressing psychosocial needs.

The Build Back Better principle encourages reconstruction that reduces future vulnerability instead of reproducing pre-disaster weaknesses.

11. Disaster Management Act, 2005

The Disaster Management Act, 2005 established a statutory framework for disaster management in India. It provided for national, state and district institutions, planning responsibilities, coordination mechanisms and disaster response arrangements.

The legislation marked a significant shift toward organised, multi-level disaster governance. The statutory framework has subsequently evolved, including through the Disaster Management (Amendment) Act, 2025. Students should distinguish provisions of the original 2005 law from changes introduced by later amendments and their applicable commencement arrangements.

12. National Disaster Management Authority

The National Disaster Management Authority, or NDMA, is the apex national statutory authority for disaster management. It is chaired by the Prime Minister.

NDMA's functions include laying down policies, plans and guidelines for disaster management and promoting a coordinated approach to disaster risk reduction and preparedness.

13. National Executive Committee

The National Executive Committee supports national-level coordination and assists in preparing and implementing disaster management plans under the statutory framework.

Its role is important because effective disaster governance requires integration across ministries, sectors and administrative levels rather than relying on a single specialised agency.

14. State Disaster Management Authorities

State Disaster Management Authorities operate at the state level under the statutory framework and are ordinarily chaired by the Chief Minister.

States are central to disaster management because land use, public health, local infrastructure, emergency services and implementation responsibilities frequently operate through state and local institutions.

15. District Disaster Management Authorities

District Disaster Management Authorities coordinate planning and implementation at the district level. The District Magistrate, Collector or Deputy Commissioner ordinarily heads the district authority under the applicable statutory provisions.

District-level administration is particularly important for local hazard assessment, evacuation, relief distribution, shelter management, interdepartmental coordination and restoration of public services.

16. National Disaster Response Force

The National Disaster Response Force, or NDRF, is a specialised force for disaster response. It conducts search and rescue, emergency assistance, capacity-building activities and public awareness programmes.

It should be distinguished from the National Disaster Response Fund, which is a financial mechanism. Both are commonly abbreviated NDRF, so the context is important in UPSC questions.

17. Disaster Financing

Disaster financing includes preparedness expenditure, mitigation investments, response funds, recovery resources, insurance mechanisms and risk-sharing arrangements.

India's financing architecture includes the State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund, alongside mitigation-related arrangements under the applicable financial and statutory framework. The distinction between financing immediate response and financing long-term risk reduction is important.

18. Role of Local Governments

Municipalities and Panchayati Raj Institutions are critical for identifying vulnerable households, maintaining local infrastructure, communicating warnings, organising shelters and supporting recovery.

Disaster resilience is strongest when risk reduction is integrated into ordinary local development planning, building approvals, drainage management, public health services and community participation.

19. Multi-Hazard Risk Assessment

Multi-hazard assessment examines different threats affecting the same geographical area and their possible interactions. For example, intense rainfall may cause flooding, landslides, infrastructure failure and disruption of essential services.

Risk assessment should consider hazard frequency, intensity, exposure, vulnerability, critical infrastructure and the possibility of cascading failures.

20. Cascading and Compound Disasters

A cascading disaster occurs when one hazardous event triggers additional failures. An earthquake may damage hospitals, roads, communication systems and industrial installations, making response more difficult.

Compound disasters involve multiple hazards or stresses occurring together or in close succession, such as extreme rainfall combined with high tides or a heatwave occurring during severe water shortages.

21. Early Warning Systems

An effective early warning system does more than predict a hazardous event. It must convert scientific information into timely, understandable and actionable guidance for exposed communities.

Four interconnected elements are commonly recognised: disaster risk knowledge; detection, monitoring and forecasting; warning dissemination and communication; and preparedness to respond.

22. India Meteorological Department

The India Meteorological Department, or IMD, is a key institution for meteorological observations, forecasts and warnings concerning cyclones, heavy rainfall, thunderstorms, heatwaves and other weather hazards.

Forecast quality must be matched by effective last-mile communication and local response arrangements. A technically accurate warning cannot save lives if vulnerable populations do not receive or understand it.

23. Central Water Commission

The Central Water Commission plays an important role in flood forecasting and water-related technical information. Flood warning systems use hydrological observations, rainfall information and river-level monitoring.

Flood risk management also requires watershed planning, reservoir coordination, floodplain management and local preparedness.

24. INCOIS and Tsunami Warning

The Indian National Centre for Ocean Information Services, or INCOIS, operates important ocean information and warning services, including the Indian Tsunami Early Warning Centre.

Tsunami preparedness requires rapid detection, communication, coastal evacuation planning and community awareness. Warning capability should be supported by clearly identified evacuation routes and safe locations.

25. Earthquake Risk in India

Earthquakes arise from sudden release of energy within the Earth's crust and cannot currently be predicted with reliable precision in terms of exact time, place and magnitude.

Earthquake risk reduction therefore depends on seismic hazard mapping, resilient construction, retrofitting vulnerable buildings, enforcement of building codes and public preparedness.

26. Earthquake-Resistant Construction

Seismic safety requires appropriate structural design, construction quality, material standards and maintenance. Retrofitting schools, hospitals and other critical facilities is especially important.

Non-structural elements such as ceilings, equipment and storage units must also be secured because they can cause injuries even when the main structure survives.

27. Flood Management

Floods may result from extreme rainfall, river overflow, drainage congestion, coastal storm surges or failure of water-control structures. Urban flooding often reflects the interaction of intense rainfall with inadequate drainage and loss of natural water-storage areas.

Solutions include floodplain zoning, wetland restoration, improved forecasting, drainage maintenance, resilient infrastructure and community evacuation planning.

28. Urban Flooding

Rapid urbanisation can increase impermeable surfaces and reduce infiltration. Encroachment on wetlands, lakes and natural drainage channels can worsen flood impacts.

Urban flood resilience requires integrated land-use planning, stormwater infrastructure, restoration of blue-green networks, reliable warning systems and coordinated emergency services.

29. Cyclone Risk Management

Tropical cyclones can cause destructive winds, intense rainfall, storm surges and coastal flooding. Coastal settlements face combined risks to housing, infrastructure, livelihoods and public health.

Effective management includes accurate forecasting, timely evacuation, cyclone shelters, resilient housing, emergency communication and protection of essential infrastructure.

30. Odisha's Cyclone Preparedness

Odisha's investments in cyclone shelters, evacuation planning, warning dissemination, trained volunteers and institutional coordination are widely studied as important examples of improved disaster preparedness.

The broader lesson is that reducing mortality requires sustained institutional investment and community participation, not forecasting technology alone.

31. Drought Management

Drought is a prolonged deficiency of water availability relative to normal conditions and needs. Meteorological, agricultural and hydrological drought are related but distinct concepts.

Drought resilience requires water conservation, groundwater management, climate-resilient agriculture, crop diversification, efficient irrigation, livelihood protection and local drought planning.

32. Heatwaves and Heat Action Plans

Extreme heat is an increasingly important public health and economic risk. Urban heat islands, outdoor work, inadequate housing and limited access to cooling can increase vulnerability.

Heat Action Plans typically include early warnings, public communication, drinking-water access, healthcare preparedness, worker protection and targeted assistance for high-risk populations.

33. Landslides and Himalayan Risk

Landslides may be triggered by intense rainfall, earthquakes, slope instability and human alterations of terrain. Mountain road construction, deforestation, poorly managed drainage and inappropriate development can intensify risk.

Risk reduction includes slope monitoring, drainage control, hazard-sensitive infrastructure design, land-use regulation and community warning arrangements.

34. Glacial Lake Outburst Floods

A Glacial Lake Outburst Flood, or GLOF, occurs when water is released suddenly from a glacial lake, potentially producing destructive downstream flooding.

Climate-related glacier changes, unstable moraine dams, intense precipitation and other triggering factors can contribute to risk. Monitoring vulnerable lakes, preparing downstream communities and protecting critical infrastructure are important preventive measures.

35. Forest Fires

Forest fires may result from natural ignition or human activities. Dry vegetation, high temperatures, strong winds and difficult terrain can increase fire spread.

Fire management includes fuel-load assessment, surveillance, early detection, controlled preventive measures where appropriate, community engagement and trained response teams.

36. Lightning Risk

Lightning can cause fatalities, injuries, fires and damage to infrastructure. Risk is especially significant for people working outdoors or sheltering in unsafe locations during thunderstorms.

Public education, timely warnings, safe shelter practices and lightning protection systems can reduce losses.

37. Industrial and Chemical Disasters

Industrial disasters may involve toxic releases, explosions, fires or hazardous material exposure. Their consequences can extend beyond factory premises to surrounding communities.

Risk reduction requires strict safety regulation, hazard audits, emergency response plans, worker training, transparent risk communication and coordination between industries and local authorities.

38. Biological Disasters

Biological disasters involve disease outbreaks or other biological threats that severely disrupt communities and essential services.

Preparedness requires surveillance, laboratory capacity, healthcare infrastructure, risk communication, infection prevention, supply-chain resilience and coordination among public health institutions.

39. Climate Change and Disaster Risk

Climate change can alter the frequency, intensity, duration or spatial distribution of certain extreme weather events. Rising temperatures also contribute to heat stress, while changing rainfall patterns can affect flood and drought risks.

However, attribution of an individual disaster to climate change requires scientific assessment. Disaster impacts also depend heavily on exposure, vulnerability and land-use decisions.

40. Climate Adaptation and Disaster Risk Reduction

Climate adaptation and disaster risk reduction overlap but are not identical. Adaptation addresses present and future climate-related impacts, while disaster risk reduction addresses a wider range of natural, technological and human-induced hazards.

Integrated planning can improve resilience through climate-informed infrastructure, ecosystem protection, risk-sensitive development and stronger social protection systems.

41. Nature-Based Solutions

Nature-based solutions use the protection, restoration and sustainable management of ecosystems to address societal challenges while supporting biodiversity and human well-being.

Examples include mangrove restoration for coastal protection, wetland conservation for flood management and urban green spaces for heat reduction. These measures should complement, rather than automatically replace, necessary engineered infrastructure.

42. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 is a global framework adopted in 2015. It seeks to substantially reduce disaster risk and losses in lives, livelihoods, health and assets.

Its four priorities are understanding disaster risk; strengthening disaster risk governance; investing in disaster risk reduction for resilience; and enhancing preparedness for effective response and Build Back Better in recovery, rehabilitation and reconstruction.

43. Seven Global Targets of the Sendai Framework

The Sendai Framework contains seven global targets addressing disaster mortality, affected populations, economic losses, damage to critical infrastructure and basic services, national and local disaster risk reduction strategies, international cooperation and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information.

Students should understand the direction of these targets rather than memorising unsupported numerical claims.

44. Sustainable Development Goals and Disaster Resilience

Disaster resilience supports multiple Sustainable Development Goals, including SDG 1 on poverty, SDG 3 on health, SDG 11 on sustainable cities and communities, and SDG 13 on climate action.

Disasters can reverse development gains by damaging infrastructure, reducing household income, disrupting education and increasing inequality.

45. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, or CDRI, is an international initiative launched in 2019 with strong Indian leadership to promote resilience of infrastructure systems against disaster and climate risks.

It encourages knowledge exchange, technical cooperation, capacity building and resilient infrastructure planning.

46. Community-Based Disaster Risk Management

Community-based disaster risk management places local people at the centre of risk assessment, planning, preparedness and response.

Local knowledge can improve identification of vulnerable households, evacuation routes, seasonal hazards and available resources. Community participation also strengthens trust in warnings and improves response effectiveness.

47. Role of Women in Disaster Management

Women may face disproportionate disaster impacts because of unequal access to resources, mobility constraints, caregiving responsibilities and social barriers. However, women are also essential leaders in preparedness, health communication, local response and recovery.

Gender-responsive disaster planning should support meaningful participation, safe shelters, access to healthcare and equitable recovery assistance.

48. Children, Older Persons and Persons with Disabilities

Disaster plans must address the needs of children, older persons, persons with disabilities and people requiring continuous medical care.

Inclusive preparedness includes accessible warnings, assisted evacuation, continuity of medication, appropriate shelter design and participation of affected groups in planning.

49. Social Vulnerability and Disaster Inequality

Poverty, insecure housing, informal employment, weak social protection and exclusion can increase disaster vulnerability.

Risk reduction therefore requires social policy alongside engineering solutions. Housing security, healthcare access, financial inclusion and livelihood diversification can improve resilience.

50. Disaster Risk Insurance

Insurance and other risk-transfer mechanisms can help households, businesses and governments manage financial losses after disasters.

However, insurance cannot replace physical risk reduction. Affordability, coverage gaps, accurate risk assessment and prompt claims settlement are important policy challenges.

51. Technology in Disaster Management

Satellite imagery, geographic information systems, remote sensing, drones, mobile alerts and predictive modelling can support risk mapping, warning dissemination and damage assessment.

Artificial intelligence can help analyse large datasets and identify patterns, but models require reliable data, validation, human oversight and clear communication of uncertainty.

52. GIS and Remote Sensing

Geographic Information Systems integrate spatial information for hazard mapping, infrastructure planning and emergency operations. Remote sensing provides observations of land, water, vegetation and disaster-affected areas.

These tools can improve situational awareness, but field verification and local knowledge remain necessary.

53. Last-Mile Warning Communication

Last-mile communication ensures that warnings reach individuals who must act. Messages should be understandable, timely, geographically relevant and accessible to people with different literacy levels and disabilities.

Multiple channels, including mobile alerts, community volunteers, public announcements and local institutions, reduce dependence on any single communication system.

54. Disaster-Resilient Infrastructure

Critical infrastructure such as hospitals, schools, bridges, electricity networks, water systems and telecommunications should be designed and maintained according to relevant hazard risks.

Resilience includes physical robustness, redundancy, rapid restoration capacity and continuity planning for essential services.

55. Urban Planning and Disaster Risk

Risk-sensitive urban planning requires land-use regulation, building code enforcement, drainage management, accessible public spaces and protection of ecological buffers.

Unplanned construction in floodplains, unstable slopes or high-risk coastal zones can create long-term exposure that emergency response alone cannot resolve.

56. Role of Civil Society and Volunteers

Non-governmental organisations, self-help groups, community organisations and trained volunteers can support awareness, evacuation, shelter operations, relief distribution and rehabilitation.

Coordination with public authorities is necessary to prevent duplication, identify unmet needs and ensure equitable assistance.

57. Disaster Governance Challenges in India

Major challenges include uneven local capacity, inadequate enforcement of building standards, fragmented data, insufficient maintenance of infrastructure, informal settlements, coordination gaps and limited public awareness.

Disaster management also faces the difficulty of securing long-term prevention investments when political and administrative attention is often concentrated on visible emergency relief.

58. Strengthening India's Disaster Management System

• Integrate multi-hazard risk assessments into development planning.
• Strengthen district and local disaster management capacity.
• Enforce resilient building and land-use standards.
• Improve impact-based forecasts and last-mile warnings.
• Expand inclusive community preparedness and regular drills.
• Protect wetlands, mangroves and other ecological buffers.
• Invest in resilient critical infrastructure.
• Improve disaster financing and transparent fund utilisation.
• Strengthen public health and industrial emergency preparedness.
• Use recovery programmes to Build Back Better.

59. Important UPSC Prelims Facts

• Disaster Management Act: Enacted in 2005; subsequently amended, including in 2025.
• NDMA: National apex statutory disaster management authority chaired by the Prime Minister.
• SDMA: State-level disaster management authority ordinarily chaired by the Chief Minister.
• DDMA: District-level disaster management authority with a central role for the District Magistrate, Collector or Deputy Commissioner.
• NDRF: May refer to the National Disaster Response Force or National Disaster Response Fund depending on context.
• IMD: Meteorological observations, forecasting and weather warnings.
• CWC: Important institution for flood forecasting.
• INCOIS: Ocean information services and Indian Tsunami Early Warning Centre.
• Sendai Framework: 2015–2030.
• Sendai Framework priorities: Four.
• Sendai Framework global targets: Seven.
• CDRI: Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, launched in 2019.
• Build Back Better: Recovery and reconstruction aimed at reducing future vulnerability.

60. UPSC Mains Practice Questions

Question 1: Disaster management in India must shift from a relief-centric approach to risk-informed development. Discuss. (150 words)

Question 2: Explain the role of multi-hazard early warning systems in reducing disaster mortality and economic losses. (150 words)

Question 3: Analyse the relationship between climate change, urbanisation and disaster vulnerability in India. (250 words)

Question 4: Evaluate the institutional framework of disaster management in India and suggest measures to strengthen district-level preparedness. (250 words)

Question 5: Community participation is essential for effective disaster risk reduction. Discuss with suitable Indian examples. (250 words)

61. UPSC Mains Answer-Writing Framework

Begin with a concise definition and identify the hazard, exposure and vulnerability dimensions. Explain the institutional and legal framework. Use Indian examples and relevant global frameworks such as Sendai. Evaluate implementation challenges and propose practical reforms. Conclude by connecting resilience with sustainable and inclusive development.

Conclusion

India's disaster management challenge is not simply to respond effectively after hazards strike but to reduce the creation of risk through better planning, stronger institutions, inclusive preparedness and resilient infrastructure. A multi-hazard, community-centred and climate-informed approach can protect lives, livelihoods and long-term development gains.

हिंदी: भारत में आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जलवायु अनुकूलन

भारत प्राकृतिक, तकनीकी, जैविक और मानवजनित खतरों के जटिल संयोजन का सामना करता है। विशाल भौगोलिक विविधता, घनी आबादी, तेजी से फैलते शहर, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ आपदा प्रबंधन को महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति चुनौती बनाती हैं।

आपदाओं का प्रभाव केवल प्राकृतिक खतरों से निर्धारित नहीं होता। यह जोखिम के संपर्क, संवेदनशीलता, तैयारी, शासन और समुदायों की संकट सहने तथा उससे उबरने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। इसलिए आधुनिक आपदा प्रबंधन केवल राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मजबूत अवसंरचना, समावेशी योजना और टिकाऊ पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित है।

1. आपदा क्या है?

आपदा किसी समुदाय या समाज के सामान्य कार्यकलाप में गंभीर व्यवधान है, जिसमें व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति होती है और प्रभावित समुदाय अपने उपलब्ध संसाधनों से उसका प्रभावी सामना नहीं कर पाता।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 प्राकृतिक या मानवजनित कारणों, दुर्घटना अथवा लापरवाही से उत्पन्न ऐसी गंभीर घटनाओं के लिए कानूनी परिभाषा प्रदान करता है जिनसे व्यापक हानि, पीड़ा या पर्यावरणीय क्षति होती है और जिनका परिमाण प्रभावित समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक होता है।

2. खतरा, जोखिम संपर्क, संवेदनशीलता और क्षमता

खतरा ऐसी संभावित घटना या गतिविधि है जो नुकसान पहुँचा सकती है। जोखिम संपर्क का अर्थ खतरे वाले क्षेत्रों में स्थित लोग, अवसंरचना, आजीविका और संपत्तियाँ हैं। संवेदनशीलता उन परिस्थितियों को दर्शाती है जो नुकसान की संभावना बढ़ाती हैं। क्षमता उपलब्ध संसाधनों, शक्तियों और कौशल को दर्शाती है जिनसे जोखिम का प्रबंधन और न्यूनीकरण किया जा सकता है।

एक सामान्य वैचारिक संबंध है: आपदा जोखिम = खतरा × जोखिम संपर्क × संवेदनशीलता, जिसे सामना करने और अनुकूलन की क्षमता प्रभावित करती है। यह अवधारणात्मक अभिव्यक्ति है, कोई सार्वभौमिक गणितीय समीकरण नहीं।

3. आपदा जोखिम और वास्तविक आपदा में अंतर

आपदा जोखिम भविष्य में संभावित हानि को दर्शाता है। वास्तविक आपदा तब उत्पन्न होती है जब खतरनाक घटना जोखिम के संपर्क में आए संवेदनशील तंत्रों के साथ मिलकर गंभीर व्यवधान पैदा करती है। जोखिम न्यूनीकरण के उपाय खतरनाक घटनाओं को विनाशकारी आपदाओं में बदलने से रोक सकते हैं।

उदाहरण के लिए समुद्र तट की ओर बढ़ता तीव्र चक्रवात एक खतरा है। उसका वास्तविक प्रभाव आवास की गुणवत्ता, निकासी क्षमता, चेतावनी प्रणाली, पारिस्थितिक परिस्थितियों और तटीय आबादी की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा।

4. आपदाओं का वर्गीकरण

भूभौतिकीय खतरों में भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधियाँ और भूस्खलन शामिल हैं। जलवैज्ञानिक खतरों में बाढ़ तथा जल से संबंधित कुछ घटनाएँ आती हैं। मौसम संबंधी खतरों में चक्रवात और तीव्र तूफान शामिल हैं। जलवायवीय खतरों में सूखा और अत्यधिक गर्मी आते हैं। जैविक खतरों में महामारी और कुछ कीट प्रकोप शामिल हैं। तकनीकी तथा मानवजनित आपदाओं में औद्योगिक दुर्घटनाएँ, रासायनिक रिसाव, आग और अवसंरचना विफलता आती हैं।

कई आपदाओं में अनेक खतरे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए अलग-अलग प्रतिक्रियात्मक व्यवस्थाओं के बजाय बहु-आपदा दृष्टिकोण आवश्यक है।

5. भारत का आपदा जोखिम परिदृश्य

भारत में भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, हीटवेव, भूस्खलन, हिमस्खलन, वनाग्नि, आकाशीय बिजली और औद्योगिक दुर्घटनाएँ होती हैं। जोखिम भौगोलिक क्षेत्र और मौसम के अनुसार बदलता है।

हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय खतरों, भूस्खलन और कुछ उच्च पर्वतीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और गर्मी का जोखिम महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, तूफानी समुद्री लहरों और तटीय बाढ़ का खतरा है। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में सूखा और जल तनाव देखा जाता है। बड़े शहर जलनिकासी विफलता, शहरी ताप द्वीप प्रभाव, आग और अवसंरचना संबंधी जोखिमों का सामना करते हैं।

6. आपदा प्रबंधन चक्र

आपदा प्रबंधन चक्र को सामान्यतः शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के माध्यम से समझाया जाता है। ये चरण एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हें पूर्णतः कठोर क्रम नहीं समझना चाहिए।

शमन आपदा के प्रभाव की संभावना या गंभीरता कम करता है। तैयारी आपातकाल से पहले क्षमता विकसित करती है। प्रतिक्रिया में तत्काल जीवन रक्षा और आवश्यक सेवाएँ शामिल हैं। पुनर्प्राप्ति में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आजीविका की बहाली शामिल होती है, जिसमें भविष्य की मजबूती भी बढ़ाई जानी चाहिए।

7. रोकथाम और शमन

रोकथाम का उद्देश्य जहाँ संभव हो आपदा जोखिम को टालना है। शमन उन प्रभावों की गंभीरता कम करता है जिन्हें पूरी तरह रोका नहीं जा सकता।

उदाहरणों में भूकंपरोधी भवन मानकों का पालन, उच्च जोखिम वाले बाढ़ मैदानों में निर्माण से बचना, उपयुक्त स्थानों पर तटबंध मजबूत करना, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, जलनिकासी सुधार और गर्मी सहन करने वाली शहरी अवसंरचना विकसित करना शामिल है।

8. आपदा पूर्व तैयारी

तैयारी में जोखिम मानचित्रण, निकासी योजना, सामुदायिक अभ्यास, आपातकालीन संचार, आवश्यक सामग्री का भंडारण, बचावकर्मियों का प्रशिक्षण और संस्थागत समन्वय शामिल हैं।

तैयारी योजनाओं का समय-समय पर अभ्यास के माध्यम से परीक्षण और पिछली आपदाओं से प्राप्त सीख के आधार पर संशोधन आवश्यक है। केवल कागज पर बनी योजनाएँ सीमित सुरक्षा देती हैं।

9. आपदा प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया कार्यों में जीवन बचाना, खोज और बचाव, आपातकालीन चिकित्सा, निकासी, अस्थायी आश्रय, भोजन, पेयजल, स्वच्छता और आवश्यक संचार सेवाओं की बहाली प्राथमिकता होती है।

प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए जिला प्रशासन, राज्य एजेंसियों, विशेष बचाव बलों, स्वास्थ्य संस्थानों, स्थानीय सरकारों, नागरिक समाज और समुदायों के बीच समन्वय आवश्यक है।

10. पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण

आपातकालीन प्रतिक्रिया जारी रहने के दौरान ही पुनर्प्राप्ति शुरू हो सकती है। इसमें आवश्यक सेवाओं की बहाली, घरों का पुनर्निर्माण, आजीविका सहायता, अवसंरचना मरम्मत और मनोसामाजिक जरूरतों का समाधान शामिल है।

बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत ऐसी पुनर्निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है जो पहले की कमजोरियों को दोहराने के बजाय भविष्य की संवेदनशीलता कम करे।

11. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वैधानिक ढाँचा स्थापित किया। इसने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की संस्थाओं, योजना संबंधी दायित्वों, समन्वय तंत्र और आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं का प्रावधान किया।

इस कानून ने संगठित बहुस्तरीय आपदा शासन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। बाद में इस वैधानिक व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 भी शामिल है। विद्यार्थियों को मूल 2005 अधिनियम के प्रावधानों और बाद के संशोधनों तथा उनके लागू होने की व्यवस्थाओं में अंतर समझना चाहिए।

12. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात NDMA आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

NDMA के कार्यों में आपदा प्रबंधन की नीतियाँ, योजनाएँ और दिशानिर्देश निर्धारित करना तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी के लिए समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है।

13. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के समन्वय में सहायता करती है और आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा कार्यान्वयन में सहयोग देती है।

इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभावी आपदा शासन के लिए केवल एक विशेषीकृत एजेंसी के बजाय मंत्रालयों, क्षेत्रों और प्रशासनिक स्तरों के बीच एकीकरण आवश्यक है।

14. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और सामान्यतः उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं क्योंकि भूमि उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय अवसंरचना, आपातकालीन सेवाएँ और कार्यान्वयन संबंधी अनेक दायित्व राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित होते हैं।

15. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन का समन्वय करते हैं। लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उपायुक्त सामान्यतः जिला प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं।

स्थानीय खतरा आकलन, निकासी, राहत वितरण, आश्रय प्रबंधन, विभागीय समन्वय और सार्वजनिक सेवाओं की बहाली के लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

16. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात NDRF आपदा प्रतिक्रिया के लिए विशेषीकृत बल है। यह खोज और बचाव, आपातकालीन सहायता, क्षमता निर्माण और जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित करता है।

इसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अलग समझना चाहिए, जो वित्तीय व्यवस्था है। दोनों का अंग्रेजी संक्षिप्त नाम NDRF हो सकता है, इसलिए UPSC प्रश्नों में संदर्भ पर ध्यान देना आवश्यक है।

17. आपदा वित्तपोषण

आपदा वित्तपोषण में तैयारी व्यय, शमन निवेश, प्रतिक्रिया कोष, पुनर्प्राप्ति संसाधन, बीमा व्यवस्था और जोखिम साझा करने के साधन शामिल हैं।

भारत की वित्तीय व्यवस्था में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष शामिल हैं। इसके साथ लागू वित्तीय और वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत शमन से संबंधित व्यवस्थाएँ भी हैं। तत्काल प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण के वित्तपोषण में अंतर समझना महत्वपूर्ण है।

18. स्थानीय सरकारों की भूमिका

नगरपालिकाएँ और पंचायती राज संस्थाएँ संवेदनशील परिवारों की पहचान, स्थानीय अवसंरचना रखरखाव, चेतावनी संचार, आश्रय व्यवस्था और पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण हैं।

आपदा सहनशीलता तब सबसे मजबूत होती है जब जोखिम न्यूनीकरण को सामान्य स्थानीय विकास योजना, भवन अनुमति, जलनिकासी प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक भागीदारी में शामिल किया जाता है।

19. बहु-आपदा जोखिम आकलन

बहु-आपदा आकलन एक ही भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अलग-अलग खतरों और उनकी संभावित परस्पर क्रियाओं की जाँच करता है। उदाहरण के लिए तीव्र वर्षा से बाढ़, भूस्खलन, अवसंरचना विफलता और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं।

जोखिम आकलन में खतरे की आवृत्ति, तीव्रता, जोखिम संपर्क, संवेदनशीलता, महत्वपूर्ण अवसंरचना और श्रृंखलाबद्ध विफलताओं की संभावना शामिल होनी चाहिए।

20. श्रृंखलाबद्ध और संयुक्त आपदाएँ

श्रृंखलाबद्ध आपदा तब होती है जब एक खतरनाक घटना अतिरिक्त विफलताओं को जन्म देती है। भूकंप अस्पतालों, सड़कों, संचार प्रणालियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे बचाव कार्य कठिन हो जाते हैं।

संयुक्त आपदाओं में अनेक खतरे या दबाव एक साथ या थोड़े अंतराल पर उत्पन्न होते हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा के साथ ऊँचा ज्वार या गंभीर जल संकट के दौरान हीटवेव।

21. पूर्व चेतावनी प्रणाली

प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली केवल खतरनाक घटना की भविष्यवाणी नहीं करती। उसे वैज्ञानिक जानकारी को समय पर समझने योग्य और कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन में बदलना चाहिए।

इसके चार परस्पर जुड़े तत्व सामान्यतः माने जाते हैं: आपदा जोखिम की जानकारी, पहचान और निगरानी तथा पूर्वानुमान, चेतावनी प्रसार और संचार, तथा प्रतिक्रिया की तैयारी।

22. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD चक्रवात, भारी वर्षा, आंधी-तूफान, हीटवेव और अन्य मौसम संबंधी खतरों के अवलोकन, पूर्वानुमान और चेतावनी का प्रमुख संस्थान है।

अच्छे पूर्वानुमान के साथ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी संचार और स्थानीय प्रतिक्रिया व्यवस्था आवश्यक है। यदि कमजोर आबादी चेतावनी प्राप्त या समझ नहीं पाती, तो तकनीकी रूप से सही चेतावनी भी जीवन नहीं बचा सकती।

23. केंद्रीय जल आयोग

केंद्रीय जल आयोग अर्थात CWC बाढ़ पूर्वानुमान और जल संबंधी तकनीकी जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ जलवैज्ञानिक अवलोकन, वर्षा जानकारी और नदी जलस्तर निगरानी का उपयोग करती हैं।

बाढ़ जोखिम प्रबंधन में जलग्रहण क्षेत्र योजना, जलाशय समन्वय, बाढ़ मैदान प्रबंधन और स्थानीय तैयारी भी आवश्यक हैं।

24. INCOIS और सुनामी चेतावनी

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र अर्थात INCOIS महत्वपूर्ण महासागरीय सूचना और चेतावनी सेवाएँ संचालित करता है, जिनमें भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र शामिल है।

सुनामी तैयारी के लिए तीव्र पहचान, संचार, तटीय निकासी योजना और सामुदायिक जागरूकता आवश्यक हैं। चेतावनी क्षमता के साथ स्पष्ट निकासी मार्ग और सुरक्षित स्थान निर्धारित होने चाहिए।

25. भारत में भूकंप जोखिम

भूकंप पृथ्वी की भूपर्पटी में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में उनके सटीक समय, स्थान और तीव्रता की विश्वसनीय भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

इसलिए भूकंप जोखिम न्यूनीकरण भूकंपीय खतरा मानचित्रण, मजबूत निर्माण, कमजोर भवनों के रेट्रोफिटिंग, भवन संहिताओं के पालन और सार्वजनिक तैयारी पर निर्भर करता है।

26. भूकंपरोधी निर्माण

भूकंपीय सुरक्षा के लिए उपयुक्त संरचनात्मक डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता, सामग्री मानक और रखरखाव आवश्यक हैं। विद्यालयों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को मजबूत बनाना विशेष रूप से जरूरी है।

छत, उपकरण और भंडारण इकाइयों जैसे गैर-संरचनात्मक तत्वों को भी सुरक्षित करना चाहिए क्योंकि मुख्य भवन बच जाने पर भी इनके गिरने से चोट लग सकती है।

27. बाढ़ प्रबंधन

बाढ़ अत्यधिक वर्षा, नदी के उफान, जलनिकासी अवरोध, तटीय तूफानी लहरों या जल नियंत्रण संरचनाओं की विफलता से उत्पन्न हो सकती है। शहरी बाढ़ प्रायः तीव्र वर्षा, अपर्याप्त जलनिकासी और प्राकृतिक जल संग्रहण क्षेत्रों के नुकसान के संयुक्त प्रभाव से होती है।

समाधानों में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, बेहतर पूर्वानुमान, जलनिकासी रखरखाव, मजबूत अवसंरचना और सामुदायिक निकासी योजना शामिल हैं।

28. शहरी बाढ़

तीव्र शहरीकरण से अभेद्य सतहें बढ़ सकती हैं और जल का भूमि में समावेशन घट सकता है। आर्द्रभूमि, झीलों और प्राकृतिक जलनिकासी मार्गों पर अतिक्रमण बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा सकता है।

शहरी बाढ़ सहनशीलता के लिए समन्वित भूमि उपयोग योजना, वर्षाजल निकासी अवसंरचना, नीले-हरे नेटवर्क का पुनर्स्थापन, विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली और समन्वित आपातकालीन सेवाएँ आवश्यक हैं।

29. चक्रवात जोखिम प्रबंधन

उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी हवाएँ, तीव्र वर्षा, तूफानी समुद्री लहरें और तटीय बाढ़ उत्पन्न कर सकते हैं। तटीय बस्तियों में आवास, अवसंरचना, आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संयुक्त जोखिम होते हैं।

प्रभावी प्रबंधन में सटीक पूर्वानुमान, समय पर निकासी, चक्रवात आश्रय, मजबूत आवास, आपातकालीन संचार और आवश्यक अवसंरचना की सुरक्षा शामिल है।

30. ओडिशा की चक्रवात तैयारी

चक्रवात आश्रयों, निकासी योजनाओं, चेतावनी प्रसार, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और संस्थागत समन्वय में ओडिशा के निवेश को बेहतर आपदा तैयारी के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में अध्ययन किया जाता है।

मुख्य सीख यह है कि मृत्यु दर घटाने के लिए केवल पूर्वानुमान तकनीक नहीं, बल्कि निरंतर संस्थागत निवेश और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।

31. सूखा प्रबंधन

सूखा सामान्य परिस्थितियों और आवश्यकताओं की तुलना में लंबे समय तक जल उपलब्धता की कमी है। मौसम संबंधी, कृषि संबंधी और जलवैज्ञानिक सूखा परस्पर संबंधित लेकिन अलग अवधारणाएँ हैं।

सूखा सहनशीलता के लिए जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, कुशल सिंचाई, आजीविका संरक्षण और स्थानीय सूखा योजनाएँ आवश्यक हैं।

32. हीटवेव और हीट एक्शन प्लान

अत्यधिक गर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ता जोखिम है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव, बाहरी श्रम, अपर्याप्त आवास और ठंडक तक सीमित पहुँच संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।

हीट एक्शन प्लान में सामान्यतः पूर्व चेतावनी, सार्वजनिक संचार, पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी, श्रमिक संरक्षण और उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए लक्षित सहायता शामिल होती है।

33. भूस्खलन और हिमालयी जोखिम

भूस्खलन तीव्र वर्षा, भूकंप, ढलान अस्थिरता और मानव द्वारा भूभाग में किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकते हैं। पर्वतीय सड़क निर्माण, वनों की कटाई, खराब जलनिकासी और अनुपयुक्त विकास जोखिम बढ़ा सकते हैं।

जोखिम न्यूनीकरण में ढलान निगरानी, जलनिकासी नियंत्रण, खतरा-संवेदनशील अवसंरचना डिजाइन, भूमि उपयोग विनियमन और सामुदायिक चेतावनी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

34. हिमनदी झील विस्फोट बाढ़

हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ अर्थात GLOF तब होती है जब हिमनदी झील से अचानक पानी निकलता है और नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ उत्पन्न हो सकती है।

जलवायु से संबंधित हिमनद परिवर्तन, अस्थिर मोरेन बाँध, तीव्र वर्षा और अन्य प्रेरक कारक जोखिम बढ़ा सकते हैं। संवेदनशील झीलों की निगरानी, नीचे स्थित समुदायों की तैयारी और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा आवश्यक हैं।

35. वनाग्नि

वनाग्नि प्राकृतिक प्रज्वलन या मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हो सकती है। सूखी वनस्पति, उच्च तापमान, तेज हवाएँ और कठिन भूभाग आग के प्रसार को बढ़ा सकते हैं।

अग्नि प्रबंधन में ईंधन भार आकलन, निगरानी, प्रारंभिक पहचान, जहाँ उपयुक्त हो नियंत्रित रोकथाम उपाय, सामुदायिक भागीदारी और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया दल शामिल हैं।

36. आकाशीय बिजली का जोखिम

आकाशीय बिजली से मृत्यु, चोट, आग और अवसंरचना को नुकसान हो सकता है। तूफान के दौरान बाहर काम करने वाले या असुरक्षित स्थानों में शरण लेने वाले लोगों के लिए जोखिम अधिक हो सकता है।

जनशिक्षा, समय पर चेतावनी, सुरक्षित आश्रय संबंधी व्यवहार और बिजली सुरक्षा प्रणालियाँ नुकसान कम कर सकती हैं।

37. औद्योगिक और रासायनिक आपदाएँ

औद्योगिक आपदाओं में विषैली गैसों का रिसाव, विस्फोट, आग या खतरनाक पदार्थों के संपर्क की घटनाएँ शामिल हो सकती हैं। इनके प्रभाव कारखानों से बाहर आसपास के समुदायों तक फैल सकते हैं।

जोखिम न्यूनीकरण के लिए कठोर सुरक्षा विनियमन, खतरा ऑडिट, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ, श्रमिक प्रशिक्षण, पारदर्शी जोखिम संचार और उद्योगों तथा स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय आवश्यक है।

38. जैविक आपदाएँ

जैविक आपदाओं में रोग प्रकोप या अन्य जैविक खतरे शामिल होते हैं जो समुदायों और आवश्यक सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित करते हैं।

तैयारी के लिए निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता, स्वास्थ्य अवसंरचना, जोखिम संचार, संक्रमण रोकथाम, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समन्वय आवश्यक है।

39. जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम

जलवायु परिवर्तन कुछ चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता, अवधि या भौगोलिक वितरण को प्रभावित कर सकता है। बढ़ता तापमान गर्मी संबंधी तनाव बढ़ाता है, जबकि वर्षा के बदलते स्वरूप बाढ़ और सूखे के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं।

हालांकि किसी एक आपदा का जलवायु परिवर्तन से संबंध स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। आपदा प्रभाव जोखिम संपर्क, संवेदनशीलता और भूमि उपयोग संबंधी निर्णयों पर भी बहुत निर्भर करता है।

40. जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण

जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण समानताएँ हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह समान नहीं हैं। अनुकूलन वर्तमान और भविष्य के जलवायु संबंधी प्रभावों से निपटता है, जबकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राकृतिक, तकनीकी और मानवजनित खतरों की व्यापक श्रेणी से संबंधित है।

समन्वित योजना जलवायु-सूचित अवसंरचना, पारिस्थितिकी संरक्षण, जोखिम-संवेदनशील विकास और मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से सहनशीलता बढ़ा सकती है।

41. प्रकृति आधारित समाधान

प्रकृति आधारित समाधान पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और टिकाऊ प्रबंधन का उपयोग सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए करते हैं तथा जैव विविधता और मानव कल्याण का समर्थन करते हैं।

उदाहरणों में तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव पुनर्स्थापन, बाढ़ प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण और गर्मी कम करने के लिए शहरी हरित क्षेत्र शामिल हैं। इन्हें आवश्यक इंजीनियरिंग अवसंरचना का स्वतः विकल्प नहीं, बल्कि पूरक समझना चाहिए।

42. सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण रूपरेखा

सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण रूपरेखा 2015–2030 वर्ष 2015 में अपनाई गई वैश्विक रूपरेखा है। इसका उद्देश्य जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और संपत्तियों में आपदा जोखिम तथा हानि को पर्याप्त रूप से कम करना है।

इसकी चार प्राथमिकताएँ हैं: आपदा जोखिम को समझना; आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना; सहनशीलता के लिए जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना; और प्रभावी प्रतिक्रिया तथा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर के लिए तैयारी बढ़ाना।

43. सेंडाई रूपरेखा के सात वैश्विक लक्ष्य

सेंडाई रूपरेखा में सात वैश्विक लक्ष्य हैं, जो आपदा मृत्यु दर, प्रभावित आबादी, आर्थिक हानि, महत्वपूर्ण अवसंरचना और बुनियादी सेवाओं को नुकसान, राष्ट्रीय तथा स्थानीय जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा जोखिम जानकारी तक पहुँच से संबंधित हैं।

विद्यार्थियों को इन लक्ष्यों की दिशा और विषय समझने चाहिए तथा बिना पुष्टि के संख्यात्मक दावों को याद नहीं करना चाहिए।

44. सतत विकास लक्ष्य और आपदा सहनशीलता

आपदा सहनशीलता कई सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करती है, जिनमें SDG 1 गरीबी, SDG 3 स्वास्थ्य, SDG 11 टिकाऊ शहर और समुदाय तथा SDG 13 जलवायु कार्रवाई शामिल हैं।

आपदाएँ अवसंरचना को नुकसान पहुँचाकर, पारिवारिक आय घटाकर, शिक्षा बाधित करके और असमानता बढ़ाकर विकास की उपलब्धियों को पीछे धकेल सकती हैं।

45. आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure अर्थात CDRI वर्ष 2019 में मजबूत भारतीय नेतृत्व के साथ शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य आपदा और जलवायु जोखिमों के विरुद्ध अवसंरचना प्रणालियों की सहनशीलता बढ़ाना है।

यह ज्ञान आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत अवसंरचना योजना को प्रोत्साहित करती है।

46. समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन

समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन स्थानीय लोगों को जोखिम आकलन, योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया के केंद्र में रखता है।

स्थानीय ज्ञान संवेदनशील परिवारों, निकासी मार्गों, मौसमी खतरों और उपलब्ध संसाधनों की पहचान सुधार सकता है। सामुदायिक भागीदारी चेतावनियों में विश्वास और प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता भी बढ़ाती है।

47. आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका

संसाधनों तक असमान पहुँच, गतिशीलता की सीमाएँ, देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ और सामाजिक बाधाएँ महिलाओं पर आपदाओं का असमान प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन महिलाएँ तैयारी, स्वास्थ्य संचार, स्थानीय प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण नेतृत्व भी प्रदान करती हैं।

लैंगिक संवेदनशील आपदा योजना में सार्थक भागीदारी, सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और न्यायसंगत पुनर्प्राप्ति सहायता शामिल होनी चाहिए।

48. बच्चे, वृद्धजन और दिव्यांग व्यक्ति

आपदा योजनाओं में बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों और निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता वाले लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है।

समावेशी तैयारी में सुलभ चेतावनियाँ, सहायता सहित निकासी, दवाओं की निरंतर उपलब्धता, उपयुक्त आश्रय डिजाइन और प्रभावित समूहों की योजना निर्माण में भागीदारी शामिल है।

49. सामाजिक संवेदनशीलता और आपदा असमानता

गरीबी, असुरक्षित आवास, अनौपचारिक रोजगार, कमजोर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बहिष्करण आपदा संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।

इसलिए जोखिम न्यूनीकरण के लिए इंजीनियरिंग उपायों के साथ सामाजिक नीतियाँ भी आवश्यक हैं। आवास सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, वित्तीय समावेशन और आजीविका विविधीकरण सहनशीलता बढ़ा सकते हैं।

50. आपदा जोखिम बीमा

बीमा और अन्य जोखिम हस्तांतरण व्यवस्थाएँ परिवारों, व्यवसायों और सरकारों को आपदाओं के बाद वित्तीय हानि का प्रबंधन करने में सहायता कर सकती हैं।

लेकिन बीमा भौतिक जोखिम न्यूनीकरण का स्थान नहीं ले सकता। वहनीयता, बीमा कवरेज की कमी, सटीक जोखिम आकलन और शीघ्र दावा निपटान महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौतियाँ हैं।

51. आपदा प्रबंधन में तकनीक

उपग्रह चित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन, ड्रोन, मोबाइल चेतावनी और पूर्वानुमान मॉडल जोखिम मानचित्रण, चेतावनी प्रसार और क्षति आकलन में सहायता कर सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता बड़े डेटा का विश्लेषण और पैटर्न पहचानने में सहायता कर सकती है, लेकिन मॉडल के लिए विश्वसनीय डेटा, परीक्षण, मानवीय निगरानी और अनिश्चितता का स्पष्ट संचार आवश्यक है।

52. GIS और सुदूर संवेदन

भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थानिक जानकारी को एकीकृत करके खतरा मानचित्रण, अवसंरचना योजना और आपातकालीन संचालन में सहायता करती है। सुदूर संवेदन भूमि, जल, वनस्पति और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अवलोकन प्रदान करता है।

ये उपकरण परिस्थितियों की समझ सुधार सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय सत्यापन और स्थानीय ज्ञान आवश्यक बने रहते हैं।

53. अंतिम व्यक्ति तक चेतावनी संचार

अंतिम व्यक्ति तक चेतावनी संचार सुनिश्चित करता है कि संदेश उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें कार्रवाई करनी है। संदेश समझने योग्य, समय पर, भौगोलिक रूप से प्रासंगिक और विभिन्न साक्षरता स्तर तथा दिव्यांगताओं वाले लोगों के लिए सुलभ होने चाहिए।

मोबाइल अलर्ट, सामुदायिक स्वयंसेवक, सार्वजनिक घोषणाएँ और स्थानीय संस्थाओं जैसे अनेक माध्यम किसी एक संचार प्रणाली पर निर्भरता कम करते हैं।

54. आपदा सहनशील अवसंरचना

अस्पतालों, विद्यालयों, पुलों, बिजली नेटवर्क, जल प्रणालियों और दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना का डिजाइन और रखरखाव संबंधित खतरों के अनुसार होना चाहिए।

सहनशीलता में भौतिक मजबूती, वैकल्पिक व्यवस्थाएँ, शीघ्र बहाली की क्षमता और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता योजना शामिल है।

55. शहरी योजना और आपदा जोखिम

जोखिम-संवेदनशील शहरी योजना में भूमि उपयोग विनियमन, भवन संहिताओं का पालन, जलनिकासी प्रबंधन, सुलभ सार्वजनिक स्थान और पारिस्थितिक सुरक्षा क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है।

बाढ़ मैदानों, अस्थिर ढलानों या उच्च जोखिम वाले तटीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण दीर्घकालिक जोखिम संपर्क पैदा कर सकता है जिसे केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया से दूर नहीं किया जा सकता।

56. नागरिक समाज और स्वयंसेवकों की भूमिका

गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षित स्वयंसेवक जागरूकता, निकासी, आश्रय संचालन, राहत वितरण और पुनर्वास में सहायता कर सकते हैं।

कार्य दोहराव रोकने, अधूरी जरूरतों की पहचान करने और न्यायसंगत सहायता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के साथ समन्वय आवश्यक है।

57. भारत में आपदा शासन की चुनौतियाँ

प्रमुख चुनौतियों में असमान स्थानीय क्षमता, भवन मानकों का कमजोर प्रवर्तन, बिखरे हुए डेटा, अवसंरचना के अपर्याप्त रखरखाव, अनौपचारिक बस्तियाँ, समन्वय की कमी और सीमित जनजागरूकता शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन में दीर्घकालिक रोकथाम निवेश सुनिश्चित करना भी कठिन है क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक ध्यान प्रायः दिखाई देने वाली आपातकालीन राहत पर अधिक केंद्रित रहता है।

58. भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उपाय

• बहु-आपदा जोखिम आकलन को विकास योजना में शामिल करना।
• जिला और स्थानीय आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत करना।
• मजबूत भवन और भूमि उपयोग मानकों का पालन सुनिश्चित करना।
• प्रभाव आधारित पूर्वानुमान और अंतिम व्यक्ति तक चेतावनी सुधारना।
• समावेशी सामुदायिक तैयारी और नियमित अभ्यास बढ़ाना।
• आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और अन्य पारिस्थितिक सुरक्षा क्षेत्रों की रक्षा करना।
• महत्वपूर्ण अवसंरचना की सहनशीलता में निवेश करना।
• आपदा वित्तपोषण और कोष उपयोग की पारदर्शिता सुधारना।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य और औद्योगिक आपातकालीन तैयारी मजबूत करना।
• पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों में बिल्ड बैक बेटर अपनाना।

59. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य

• आपदा प्रबंधन अधिनियम: 2005 में अधिनियमित; बाद में संशोधित, जिसमें 2025 का संशोधन शामिल है।
• NDMA: राष्ट्रीय सर्वोच्च वैधानिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
• SDMA: राज्य स्तर का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता सामान्यतः मुख्यमंत्री करते हैं।
• DDMA: जिला स्तर का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उपायुक्त की केंद्रीय भूमिका होती है।
• NDRF: संदर्भ के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष।
• IMD: मौसम संबंधी अवलोकन, पूर्वानुमान और चेतावनी।
• CWC: बाढ़ पूर्वानुमान का महत्वपूर्ण संस्थान।
• INCOIS: महासागर सूचना सेवाएँ और भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र।
• सेंडाई रूपरेखा: 2015–2030।
• सेंडाई की प्राथमिकताएँ: चार।
• सेंडाई के वैश्विक लक्ष्य: सात।
• CDRI: आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन, 2019 में शुरू।
• बिल्ड बैक बेटर: भविष्य की संवेदनशीलता कम करने वाला पुनर्निर्माण।

60. UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत में आपदा प्रबंधन को राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से जोखिम-सूचित विकास की ओर बढ़ना चाहिए। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न 2: आपदा मृत्यु दर और आर्थिक हानि कम करने में बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न 3: भारत में जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और आपदा संवेदनशीलता के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न 4: भारत के आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे का मूल्यांकन कीजिए और जिला स्तर की तैयारी मजबूत करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

प्रश्न 5: प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। उपयुक्त भारतीय उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

61. UPSC मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की रूपरेखा

उत्तर की शुरुआत संक्षिप्त परिभाषा से करें और खतरे, जोखिम संपर्क तथा संवेदनशीलता के आयाम पहचानें। संस्थागत और कानूनी ढाँचे की व्याख्या करें। भारतीय उदाहरण और सेंडाई जैसी वैश्विक रूपरेखाओं का उपयोग करें। कार्यान्वयन चुनौतियों का मूल्यांकन करें और व्यावहारिक सुधार सुझाएँ। निष्कर्ष में सहनशीलता को टिकाऊ और समावेशी विकास से जोड़ें।

निष्कर्ष

भारत की आपदा प्रबंधन चुनौती केवल खतरों के आने के बाद प्रभावी प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि बेहतर योजना, मजबूत संस्थाओं, समावेशी तैयारी और सहनशील अवसंरचना के माध्यम से जोखिम उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कम करना है। बहु-आपदा, समुदाय-केंद्रित और जलवायु-सूचित दृष्टिकोण जीवन, आजीविका और दीर्घकालिक विकास उपलब्धियों की रक्षा कर सकता है।