UPSC 2027 Day 22 GS2: Judicial Review, Judicial Activism, PIL and Constitutional Governance | Complete Bilingual Notes

UPSC 2027 Day 22 – GS Paper 2: Judicial Review, Judicial Activism and Constitutional Governance

The Indian judiciary plays a central role in protecting the Constitution, safeguarding fundamental rights, maintaining the rule of law and resolving disputes among institutions of government. Judicial review, judicial activism and public interest litigation have expanded the judiciary's role in constitutional governance. However, this expansion also raises questions about democratic accountability, separation of powers, institutional competence and judicial overreach.

For UPSC Civil Services Examination, this topic is relevant to constitutionalism, Parliament, the executive, the judiciary, fundamental rights, governance and institutional reforms. A strong answer should combine constitutional provisions, landmark judgments, conceptual distinctions, contemporary challenges and balanced recommendations.

1. Meaning of Judicial Review

Judicial review refers to the power of constitutional courts to examine legislative and executive actions and determine whether they conform to the Constitution. If a law or governmental action violates constitutional limitations, the competent court may declare it unconstitutional or grant appropriate relief.

Judicial review protects constitutional supremacy rather than establishing the personal supremacy of judges. Courts exercise this power through legal reasoning, constitutional interpretation and established procedures.

2. Constitutional Basis of Judicial Review

The Constitution does not rely on a single provision to establish judicial review. Several provisions collectively support this function. Article 13 addresses laws inconsistent with fundamental rights. Article 32 empowers the Supreme Court to enforce fundamental rights. Article 226 empowers High Courts to issue writs for fundamental rights and for other purposes.

Articles 131, 136, 141 and 142 also form part of the broader constitutional framework governing the Supreme Court's jurisdiction and authority. Article 227 gives High Courts supervisory jurisdiction over courts and tribunals within constitutional limits. Articles 245 and 246 define important dimensions of legislative competence, while Article 254 addresses repugnancy in specified circumstances.

The precise scope of judicial review depends on the constitutional issue and the relevant jurisdictional provision. Not every judicial power is itself a direct source of unrestricted judicial review.

3. Article 13 and Constitutional Supremacy

Article 13 provides that laws inconsistent with fundamental rights are void to the extent of inconsistency, subject to the constitutional framework and judicial interpretation. It is an important textual foundation for reviewing laws that infringe Part III rights.

The expression law under Article 13 includes certain legislative instruments and legal norms. Constitutional amendments are governed by a distinct doctrinal framework developed through constitutional interpretation, particularly the basic structure doctrine.

4. Article 32: Constitutional Remedies

Article 32 guarantees the right to approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. Dr B. R. Ambedkar famously emphasised its central importance within the constitutional scheme.

The Supreme Court may issue appropriate directions, orders or writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. Article 32 is itself a fundamental right, although its exercise operates within constitutional and procedural requirements.

5. Article 226: Powers of High Courts

Article 226 empowers High Courts to issue directions, orders and writs for enforcement of fundamental rights and for any other purpose within their constitutional jurisdiction. Consequently, Article 226 is broader than Article 32 in terms of the rights and legal purposes for which relief may be sought.

However, the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts cannot be compared merely by describing one institution as universally more powerful. Their constitutional roles, jurisdictional limits and procedural requirements differ.

6. Five Constitutional Writs

Habeas Corpus protects personal liberty by requiring production of a detained person before a court so that the legality of detention can be examined.

Mandamus directs a public authority or other legally amenable body to perform a public or statutory duty that it has unlawfully failed to perform.

Prohibition is generally issued by a superior court to prevent an inferior court or tribunal from proceeding beyond its jurisdiction.

Certiorari is generally used to quash an order or decision of an inferior court, tribunal or legally amenable authority on recognised legal grounds.

Quo Warranto questions the legal authority under which a person holds a public office meeting the relevant legal requirements.

7. Judicial Review and Parliamentary Democracy

India follows constitutional supremacy rather than unrestricted parliamentary sovereignty. Parliament possesses extensive legislative authority, including constitutional amendment powers under Article 368, but those powers remain subject to constitutional limitations.

Judicial review ensures that democratic majorities operate within the Constitution. At the same time, courts must respect legitimate policy choices made by elected institutions where no constitutional violation is established.

8. Evolution of the Basic Structure Doctrine

The relationship between fundamental rights and Parliament's amending power generated important constitutional disputes after independence. Early judgments, including Shankari Prasad and Sajjan Singh, addressed the scope of constitutional amendments.

In I. C. Golaknath v. State of Punjab (1967), the Supreme Court restricted Parliament's ability to amend fundamental rights under the constitutional understanding adopted in that judgment. Subsequent constitutional amendments and litigation led to reconsideration of the issue.

9. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)

In Kesavananda Bharati, a thirteen-judge bench of the Supreme Court held by a narrow majority that Parliament may amend the Constitution under Article 368 but cannot destroy or damage its basic structure.

The judgment did not provide one exhaustive and permanently closed list of basic features. Principles identified through subsequent jurisprudence include constitutional supremacy, rule of law, judicial review, separation of powers, federalism, secularism and the democratic character of the Constitution.

The basic structure doctrine balances constitutional adaptability with protection against destruction of the Constitution's foundational identity.

10. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975)

This case examined constitutional provisions relating to election disputes and the limits of constitutional amendment power. The Supreme Court applied basic structure reasoning while considering attempts to insulate specified electoral matters from judicial scrutiny.

The decision is important for understanding the relationship among democracy, free and fair elections, judicial review and constitutional limitations.

11. Minerva Mills v. Union of India (1980)

Minerva Mills reaffirmed limits on Parliament's constitutional amendment power. The Court held that limited amending power and the harmony and balance between Fundamental Rights and Directive Principles are important constitutional principles.

The decision rejected the proposition that constitutional amendment power could be made effectively unlimited. It is therefore central to the understanding of constitutional supremacy and the basic structure doctrine.

12. Waman Rao and I. R. Coelho

Waman Rao v. Union of India (1981) adopted 24 April 1973, the date of the Kesavananda Bharati judgment, as a significant dividing line for examining certain Ninth Schedule protections.

In I. R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), the Supreme Court clarified that laws placed in the Ninth Schedule after that date are not automatically immune from basic structure scrutiny merely because of their placement in the Schedule.

These decisions demonstrate that constitutional devices designed to protect legislation cannot necessarily eliminate all constitutional scrutiny.

13. L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)

The Supreme Court held that judicial review exercised by the Supreme Court under Article 32 and by High Courts under Articles 226 and 227 forms part of the Constitution's basic structure.

The judgment also addressed the role of administrative tribunals. Tribunals may function as specialised adjudicatory bodies, but constitutional judicial review by High Courts and the Supreme Court cannot be wholly excluded.

14. Judicial Activism: Meaning

Judicial activism refers to an assertive judicial approach in interpreting constitutional provisions, protecting rights and addressing legal or administrative failures. It is not a separately defined constitutional power but a descriptive concept used to characterise certain judicial approaches.

Judicial activism may arise when courts interpret fundamental rights expansively, develop procedural innovations, issue structural remedies or respond to persistent failures affecting constitutional rights.

15. Factors Encouraging Judicial Activism

Important factors include the expansion of rights-based litigation, procedural innovations, executive inaction, gaps in legislation, social inequality, environmental degradation and growing expectations of constitutional accountability.

However, the existence of a policy problem does not automatically authorise courts to assume the functions of elected or administrative institutions. Judicial intervention requires an identifiable legal or constitutional foundation.

16. Judicial Activism and Article 21

Article 21 provides that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. Judicial interpretation has given Article 21 a broad substantive dimension.

In Maneka Gandhi v. Union of India (1978), the Supreme Court linked procedural fairness with constitutional guarantees under Articles 14, 19 and 21. Later decisions developed protections relating to dignity, privacy, legal aid, livelihood and environmental conditions in appropriate contexts.

The expansion of Article 21 demonstrates how constitutional interpretation can respond to changing understandings of liberty and human dignity.

17. Right to Privacy and Puttaswamy Judgment

In Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017), a nine-judge bench unanimously recognised privacy as a constitutionally protected fundamental right.

The judgment linked privacy with dignity, autonomy and liberty while recognising that restrictions must satisfy applicable constitutional standards. Its implications extend to informational privacy, surveillance, personal choices and digital governance.

18. Vishaka v. State of Rajasthan (1997)

In Vishaka, the Supreme Court issued guidelines to address sexual harassment at workplaces in the absence of a comprehensive domestic legislative framework dealing with the issue.

The guidelines were grounded in constitutional rights and relevant international principles. They operated until Parliament enacted legislation addressing workplace sexual harassment in 2013.

The case is frequently cited as an example of judicial intervention to protect rights where legislative gaps existed. It also raises important questions about the proper limits of judicial lawmaking.

19. Judicial Overreach: Meaning

Judicial overreach is a critical description applied when courts are perceived to exceed their legitimate adjudicatory role and intrude into areas primarily assigned to the legislature or executive without sufficient constitutional justification.

Unlike judicial review, judicial overreach is not a precisely defined constitutional doctrine. Whether a particular judgment represents necessary rights protection or excessive institutional intervention is often contested.

20. Judicial Activism Versus Judicial Overreach

Judicial activism generally describes proactive judicial interpretation or intervention, especially for rights protection. Judicial overreach refers to a criticism that such intervention has crossed institutional boundaries.

The distinction cannot be determined solely by whether a judgment is popular or unpopular. Relevant considerations include constitutional authority, necessity, proportionality, legal reasoning, institutional competence, democratic accountability and the availability of less intrusive remedies.

21. Separation of Powers in India

The Indian Constitution distributes legislative, executive and judicial functions among institutions, but it does not establish an absolutely rigid separation in every respect. Parliamentary government itself involves an institutional relationship between the legislature and executive.

Judicial independence and institutional checks are nevertheless essential. Courts interpret and enforce the Constitution, legislatures make laws within constitutional limits, and executives administer laws and public policies.

22. Checks and Balances

Checks and balances prevent excessive concentration of power. Judicial review checks unconstitutional laws and executive actions. Legislative processes provide democratic accountability, while executive institutions implement policies and remain subject to constitutional and legal controls.

The effectiveness of checks and balances depends on mutual respect among institutions and willingness to act within constitutional limits.

23. Public Interest Litigation: Meaning

Public Interest Litigation, or PIL, is a procedural development that allows litigation concerning public wrongs and constitutional rights to be initiated in suitable cases by persons who may not themselves be directly affected.

PIL expanded access to justice, particularly for disadvantaged groups unable to approach courts effectively. Its development involved relaxation of traditional standing requirements in appropriate cases.

24. Evolution of PIL in India

PIL developed significantly during the late 1970s and 1980s through judicial decisions addressing access to justice, bonded labour, prisoners' rights and other public concerns.

Judges including Justice P. N. Bhagwati and Justice V. R. Krishna Iyer contributed to the development of public-oriented judicial procedures. The resulting approach enabled courts to address certain systemic rights violations more effectively.

25. S. P. Gupta v. Union of India (1981)

S. P. Gupta is an important decision in the evolution of liberal standing principles. It recognised that, in suitable circumstances, persons acting in good faith may approach courts concerning legal injuries suffered by those unable to seek relief themselves.

The case is also associated with debates over judicial appointments and independence. Its significance should be understood in the context of subsequent constitutional developments.

26. Hussainara Khatoon Cases

The Hussainara Khatoon litigation highlighted the plight of undertrial prisoners and helped establish speedy trial as an important aspect of the right to life and personal liberty under Article 21.

The cases illustrate how public interest litigation and constitutional interpretation can address systemic injustices affecting vulnerable individuals.

27. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984)

The Bandhua Mukti Morcha litigation concerned bonded labour and the protection of vulnerable workers. It demonstrated the use of public interest proceedings to enforce constitutional and statutory obligations relating to labour dignity and freedom.

The case is significant for understanding judicial responses to structural inequality and failures in the enforcement of existing legal protections.

28. M. C. Mehta Environmental Litigation

Litigation associated with M. C. Mehta contributed substantially to Indian environmental jurisprudence. Different proceedings addressed industrial pollution, hazardous activities, river pollution and urban environmental protection.

In the Oleum Gas Leak case, the Supreme Court developed the principle of absolute liability for enterprises engaged in hazardous or inherently dangerous activities. Environmental litigation also influenced discussions on sustainable development, public trust and precautionary approaches.

29. Advantages of Public Interest Litigation

PIL can improve access to justice, enable enforcement of constitutional rights, expose administrative failures, protect environmental interests and address the concerns of vulnerable communities.

It can also encourage public authorities to fulfil existing legal duties. However, PIL is most legitimate when used to address genuine public wrongs supported by evidence and constitutional reasoning.

30. Misuse of Public Interest Litigation

PIL may be misused for personal publicity, commercial competition, political objectives or private disputes disguised as public causes. Frivolous litigation can consume judicial resources and delay genuine cases.

Courts therefore examine bona fides, public interest, legal standing requirements and the nature of the relief requested. Appropriate scrutiny helps preserve PIL as a mechanism of constitutional justice.

31. Continuing Mandamus

Continuing mandamus describes a judicial technique in which a court retains oversight of compliance with its directions over a period of time, often in cases involving complex or continuing public obligations.

Such monitoring can support implementation of judicial orders. Nevertheless, prolonged supervision may create questions about institutional capacity, accountability and the boundary between adjudication and administration.

32. Judicial Independence

Judicial independence is essential for impartial adjudication and the protection of constitutional rights. It requires institutional arrangements that protect judges from improper external pressure while preserving accountability and adherence to law.

Important dimensions include security of tenure, transparent and credible appointments, financial and administrative arrangements, impartial decision-making and freedom from executive interference.

33. Judicial Appointments and the Collegium System

Judicial appointments to the Supreme Court and High Courts operate within the constitutional provisions of Articles 124 and 217 and the interpretation developed through the Judges Cases.

The collegium system emerged from judicial interpretation, particularly the Second Judges Case of 1993 and the Presidential Reference of 1998. It gives the higher judiciary a central role in recommending appointments and transfers within the applicable framework.

Debates continue over transparency, diversity, accountability, delays and the balance between judicial independence and institutional participation.

34. National Judicial Appointments Commission (NJAC)

The Constitution (Ninety-Ninth Amendment) Act, 2014 and the NJAC Act, 2014 sought to establish a new framework for appointments to the higher judiciary.

In 2015, the Supreme Court struck down the constitutional amendment and the NJAC legislation, holding that the framework violated the basic structure principle of judicial independence.

The decision remains central to debates on judicial appointments, institutional independence and accountability.

35. Judicial Accountability

Judicial independence does not mean freedom from accountability. Public confidence requires reasoned judgments, ethical standards, transparent institutional processes and effective responses to misconduct.

At the same time, accountability mechanisms must not become instruments for political interference or pressure on judicial decision-making. Institutional design must balance both objectives.

36. Removal of Judges

Article 124(4) provides the constitutional framework for removal of a Supreme Court judge on the ground of proved misbehaviour or incapacity through a parliamentary address supported by prescribed special majorities, followed by an order of the President.

Article 217(1)(b) links removal of High Court judges to the manner provided for Supreme Court judges. The process is deliberately demanding to protect judicial independence while permitting constitutional accountability.

37. Judicial Pendency and Access to Justice

Large case backlogs, vacancies, procedural delays, infrastructure limitations and litigation costs can obstruct timely access to justice. Delayed adjudication affects individuals, businesses, public administration and confidence in institutions.

Possible reforms include improved case management, adequate judicial staffing, procedural simplification, strengthened legal aid, alternative dispute resolution and appropriate technological systems.

38. Technology and the Judiciary

Digital filing, virtual hearings, electronic records and online case information can improve accessibility and efficiency. However, technological reforms must address digital exclusion, privacy, cybersecurity and procedural fairness.

Artificial intelligence may assist administrative processes and legal research, but judicial decision-making requires accountability, reasoned adjudication and human responsibility. Technology should support rather than replace constitutional safeguards.

39. Judicial Restraint

Judicial restraint refers to an approach that recognises the limits of judicial authority and gives appropriate respect to constitutionally valid choices made by other institutions.

Restraint does not mean refusing to protect fundamental rights. It means exercising judicial power according to constitutional standards, evidence and the proper institutional role of courts.

40. Doctrine of Proportionality

The doctrine of proportionality is used in constitutional adjudication to assess whether certain restrictions on rights are justified. Depending on the applicable legal framework, courts may examine legitimate objectives, rational connection, necessity and balancing of competing interests.

Proportionality encourages structured reasoning rather than unlimited judicial discretion. It is especially relevant to disputes involving restrictions on constitutionally protected freedoms.

41. Constitutional Morality

Constitutional morality refers to fidelity to constitutional principles such as liberty, equality, dignity, democratic accountability and the rule of law.

It does not authorise courts to substitute personal preferences for constitutional reasoning. The concept must be applied through identifiable constitutional values, rights and institutional principles.

42. Transformative Constitutionalism

Transformative constitutionalism views the Constitution as a framework capable of enabling social transformation through equality, dignity, liberty and the dismantling of entrenched forms of exclusion.

Its application requires attention to constitutional text, democratic institutions, social realities and judicial limits. The concept is important in understanding rights-based constitutional interpretation.

43. Judicial Review and Federalism

Judicial review helps resolve disputes concerning the constitutional distribution of legislative and executive powers between the Union and States.

Courts examine legislative competence, constitutional restrictions and the validity of governmental actions. In this way, judicial review supports federal balance while preserving constitutional supremacy.

44. S. R. Bommai v. Union of India (1994)

In S. R. Bommai, the Supreme Court examined the use of Article 356 and reinforced the principle that proclamations of President's Rule are subject to judicial review.

The judgment is important for federalism, constitutional accountability and the limits of executive discretion. It also recognised secularism as a fundamental constitutional principle.

45. Judicial Review of Administrative Action

Courts may examine administrative action for recognised legal defects, including lack of jurisdiction, procedural unfairness, arbitrariness, improper purpose and violation of constitutional or statutory requirements.

Judicial review generally concerns the legality of administrative action rather than an unrestricted reassessment of policy wisdom. The intensity and grounds of review vary according to the governing law and the rights involved.

46. Judicial Activism and Environmental Governance

Environmental litigation has helped develop constitutional and legal protections concerning pollution, hazardous industries, ecological conservation and public health.

Nevertheless, environmental governance also requires scientific expertise, administrative capacity, democratic policymaking and enforcement institutions. Courts can enforce legal duties but cannot independently replace every regulatory function.

47. Judicial Activism and Social Justice

Judicial intervention has sometimes expanded access to legal remedies for prisoners, bonded labourers, women, children and other vulnerable groups.

However, durable social justice requires effective legislation, public administration, budgetary commitments and community participation alongside judicial protection of rights.

48. Criticisms of Excessive Judicial Intervention

Critics argue that excessive intervention may weaken democratic accountability, displace expert policymaking, create implementation difficulties and divert judicial attention from core adjudicatory responsibilities.

Supporters of assertive judicial review respond that constitutional rights cannot be left unprotected merely because elected institutions have failed to act. The appropriate balance depends on the legal basis, severity of rights violations and suitability of judicial remedies.

49. Principles for Balanced Constitutional Governance

• Protect judicial independence and impartiality.
• Ensure effective judicial review of unconstitutional actions.
• Respect legitimate legislative and executive policy discretion.
• Improve transparency and institutional accountability.
• Strengthen access to justice and legal aid.
• Reduce judicial delays through administrative reforms.
• Prevent misuse of public interest litigation.
• Use proportionate and implementable judicial remedies.
• Preserve cooperative relations among constitutional institutions.

50. Important UPSC Prelims Facts

• Article 13: Laws inconsistent with fundamental rights.
• Article 32: Supreme Court remedies for enforcement of fundamental rights.
• Article 226: High Court writ jurisdiction for fundamental rights and other purposes.
• Article 227: High Court supervisory jurisdiction.
• Article 368: Constitutional amendment procedure and power.
• Kesavananda Bharati, 1973: Basic structure doctrine.
• Minerva Mills, 1980: Limited amending power and constitutional balance.
• L. Chandra Kumar, 1997: Constitutional judicial review as part of basic structure.
• Vishaka, 1997: Workplace sexual harassment guidelines.
• Puttaswamy, 2017: Fundamental right to privacy.
• S. R. Bommai, 1994: Judicial review of Article 356 proclamations.
• I. R. Coelho, 2007: Ninth Schedule and basic structure scrutiny.
• NJAC judgment, 2015: Judicial independence and appointments.

51. UPSC Mains Practice Questions

Question 1: Judicial review is essential to constitutional supremacy but must coexist with democratic accountability. Discuss. (150 words)

Question 2: Distinguish judicial activism from judicial overreach with suitable constitutional examples. (150 words)

Question 3: Examine the contribution of Public Interest Litigation to access to justice and social transformation in India. (250 words)

Question 4: The basic structure doctrine is both a limitation on constitutional amendment power and a safeguard of constitutional identity. Critically analyse. (250 words)

Question 5: Discuss the challenges of balancing judicial independence, transparency and accountability in the higher judiciary. (250 words)

52. Suggested Framework for Mains Answers

Begin with a precise constitutional definition. Identify the relevant articles and landmark judgments. Present both the democratic and rights-protective dimensions of the issue. Distinguish constitutional principles from institutional criticisms. Use specific examples and conclude with balanced, feasible reforms.

Conclusion

Judicial review, judicial activism and public interest litigation have contributed significantly to the protection of constitutional rights and the development of Indian constitutional governance. Their legitimacy depends on principled constitutional interpretation, institutional independence and respect for democratic boundaries. A strong constitutional system requires an effective judiciary alongside accountable legislatures and executives.

हिंदी: न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक शासन

भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण, विधि के शासन को बनाए रखने और सरकारी संस्थाओं के बीच विवादों के समाधान में केंद्रीय भूमिका निभाती है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने संवैधानिक शासन में न्यायपालिका की भूमिका का विस्तार किया है। हालांकि इस विस्तार के साथ लोकतांत्रिक जवाबदेही, शक्तियों के पृथक्करण, संस्थागत क्षमता और न्यायिक अतिक्रमण से संबंधित प्रश्न भी उठते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में यह विषय संविधानवाद, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों और संस्थागत सुधारों से संबंधित है। प्रभावी उत्तर में संवैधानिक अनुच्छेद, प्रमुख निर्णय, वैचारिक अंतर, चुनौतियाँ और संतुलित सुझाव शामिल होने चाहिए।

1. न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ

न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वे विधायी और कार्यकारी कार्यों की जाँच करते हैं तथा निर्धारित करते हैं कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई कानून या सरकारी कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती है, तो सक्षम न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है या उपयुक्त राहत दे सकता है।

न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य न्यायाधीशों की व्यक्तिगत सर्वोच्चता स्थापित करना नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है।

2. न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन के लिए केवल एक अनुच्छेद पर निर्भर नहीं है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों से संबंधित है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 131, 136, 141 और 142 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार के व्यापक संवैधानिक ढाँचे का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को निर्धारित सीमाओं के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। अनुच्छेद 245 और 246 विधायी क्षमता से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 254 कुछ परिस्थितियों में कानूनों की असंगति से संबंधित है।

3. अनुच्छेद 13 और संविधान की सर्वोच्चता

अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों से असंगत कानून असंगति की सीमा तक शून्य होते हैं, जो संवैधानिक ढाँचे और न्यायिक व्याख्या के अधीन है। यह भाग III के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की समीक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।

अनुच्छेद 13 में कानून की अभिव्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न विधायी साधन और कानूनी मानदंड शामिल हो सकते हैं। संविधान संशोधनों की समीक्षा एक अलग न्यायिक सिद्धांत के अंतर्गत विकसित हुई है, जिसका प्रमुख आधार मूल संरचना सिद्धांत है।

4. अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचार

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था में इस अनुच्छेद के विशेष महत्व पर बल दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा सहित उपयुक्त निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, हालांकि इसका प्रयोग संवैधानिक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अधीन होता है।

5. अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों की शक्ति

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति देता है। इसलिए राहत प्राप्त करने के उद्देश्यों के संदर्भ में अनुच्छेद 226 का क्षेत्र अनुच्छेद 32 से व्यापक है।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों की तुलना केवल यह कहकर नहीं की जा सकती कि एक संस्था हर परिस्थिति में अधिक शक्तिशाली है। दोनों की संवैधानिक भूमिकाएँ और अधिकार क्षेत्र अलग हैं।

6. पाँच संवैधानिक रिट

बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है ताकि हिरासत की वैधता जाँची जा सके।

परमादेश किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या कानूनी रूप से उत्तरदायी संस्था को उसके सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है।

प्रतिषेध सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

उत्प्रेषण सामान्यतः अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या संबंधित प्राधिकरण के आदेश को मान्य कानूनी आधारों पर निरस्त करने के लिए प्रयुक्त होता है।

अधिकार पृच्छा यह जाँचती है कि कोई व्यक्ति निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं वाले सार्वजनिक पद पर किस वैध अधिकार से कार्य कर रहा है।

7. न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय लोकतंत्र

भारत में असीमित संसदीय संप्रभुता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता लागू होती है। संसद के पास व्यापक विधायी अधिकार और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन ये शक्तियाँ संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं।

न्यायिक पुनरावलोकन सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक बहुमत संविधान के भीतर कार्य करे। साथ ही न्यायालयों को उन वैध नीतिगत विकल्पों का सम्मान करना चाहिए जिनमें संवैधानिक उल्लंघन सिद्ध नहीं हुआ है।

8. मूल संरचना सिद्धांत का विकास

स्वतंत्रता के बाद मौलिक अधिकारों और संसद की संविधान संशोधन शक्ति के बीच संबंध को लेकर महत्वपूर्ण विवाद हुए। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह जैसे प्रारंभिक निर्णयों ने संशोधन शक्ति के क्षेत्र पर विचार किया।

आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय में अपनाई गई संवैधानिक व्याख्या के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित की। बाद के संविधान संशोधनों और मुकदमों ने इस प्रश्न पर पुनर्विचार का मार्ग बनाया।

9. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तेरह न्यायाधीशों वाली पीठ ने संकीर्ण बहुमत से निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं कर सकती।

निर्णय ने मूल संरचना के तत्वों की एक पूर्ण और स्थायी बंद सूची नहीं दी। बाद की न्यायिक व्याख्याओं में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक स्वरूप जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण माने गए।

मूल संरचना सिद्धांत संविधान में आवश्यक परिवर्तन की क्षमता और उसकी आधारभूत पहचान की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

10. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)

इस मामले में चुनाव विवादों और संविधान संशोधन शक्ति की सीमाओं से संबंधित प्रावधानों की जाँच की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ चुनावी मामलों को न्यायिक जाँच से बाहर रखने के प्रयासों पर विचार करते हुए मूल संरचना सिद्धांत लागू किया।

यह निर्णय लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक पुनरावलोकन तथा संवैधानिक सीमाओं के संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

11. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

मिनर्वा मिल्स मामले ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमाओं की पुनः पुष्टि की। न्यायालय ने सीमित संशोधन शक्ति तथा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन को महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत माना।

इस निर्णय ने संविधान संशोधन शक्ति को प्रभावी रूप से असीमित बनाने की धारणा को अस्वीकार किया। इसलिए यह संवैधानिक सर्वोच्चता और मूल संरचना सिद्धांत के अध्ययन में केंद्रीय स्थान रखता है।

12. वामन राव और आई. आर. कोएल्हो

वामन राव बनाम भारत संघ (1981) ने नौवीं अनुसूची से संबंधित कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रश्नों के लिए 24 अप्रैल 1973, अर्थात केशवानंद भारती निर्णय की तारीख, को महत्वपूर्ण विभाजन बिंदु माना।

आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तारीख के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून केवल अनुसूची में शामिल होने के कारण मूल संरचना की जाँच से स्वतः मुक्त नहीं हो जाते।

13. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाने वाला न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

निर्णय ने प्रशासनिक अधिकरणों की भूमिका पर भी विचार किया। अधिकरण विशेषीकृत विवाद निवारण संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।

14. न्यायिक सक्रियता का अर्थ

न्यायिक सक्रियता संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, अधिकारों की रक्षा और कानूनी या प्रशासनिक विफलताओं के समाधान में न्यायपालिका के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह अलग से परिभाषित संवैधानिक शक्ति नहीं, बल्कि कुछ न्यायिक दृष्टिकोणों का वर्णन करने वाली अवधारणा है।

न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या, प्रक्रियात्मक नवाचार, संरचनात्मक उपचार या लगातार जारी अधिकार उल्लंघनों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे सकती है।

15. न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देने वाले कारक

अधिकार आधारित मुकदमों का विस्तार, प्रक्रियात्मक नवाचार, कार्यपालिका की निष्क्रियता, कानून में रिक्तताएँ, सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और संवैधानिक जवाबदेही की बढ़ती अपेक्षाएँ इसके महत्वपूर्ण कारक हैं।

लेकिन किसी नीतिगत समस्या का अस्तित्व अपने आप न्यायालय को निर्वाचित या प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। न्यायिक हस्तक्षेप का पहचान योग्य कानूनी या संवैधानिक आधार होना चाहिए।

16. न्यायिक सक्रियता और अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायिक व्याख्या ने इस अधिकार को व्यापक सारगत आयाम दिया है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को अनुच्छेद 14, 19 और 21 की संवैधानिक गारंटियों से जोड़ा। बाद के निर्णयों में गरिमा, निजता, कानूनी सहायता, आजीविका और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित संरक्षण विकसित हुए।

17. निजता का अधिकार और पुट्टस्वामी निर्णय

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता को संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार माना।

निर्णय ने निजता को गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता से जोड़ा तथा स्वीकार किया कि इस अधिकार पर प्रतिबंध लागू संवैधानिक मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसके प्रभाव सूचना संबंधी निजता, निगरानी, व्यक्तिगत विकल्पों और डिजिटल शासन तक विस्तृत हैं।

18. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)

विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए उस समय व्यापक घरेलू विधायी ढाँचे के अभाव में दिशानिर्देश जारी किए।

ये दिशानिर्देश संवैधानिक अधिकारों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों पर आधारित थे। वर्ष 2013 में संसद द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून बनाए जाने तक ये महत्वपूर्ण रहे।

यह मामला अधिकार संरक्षण के लिए विधायी रिक्तता की स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप का प्रमुख उदाहरण है।

19. न्यायिक अतिक्रमण का अर्थ

न्यायिक अतिक्रमण एक आलोचनात्मक अवधारणा है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब यह माना जाता है कि न्यायालय पर्याप्त संवैधानिक औचित्य के बिना अपने न्यायनिर्णयन की भूमिका से आगे बढ़कर विधायिका या कार्यपालिका के मुख्य कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

न्यायिक पुनरावलोकन के विपरीत न्यायिक अतिक्रमण कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित संवैधानिक सिद्धांत नहीं है। किसी निर्णय को आवश्यक अधिकार संरक्षण मानना चाहिए या अत्यधिक हस्तक्षेप, इस पर मतभेद हो सकते हैं।

20. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर

न्यायिक सक्रियता सामान्यतः अधिकार संरक्षण के लिए सक्रिय संवैधानिक व्याख्या या हस्तक्षेप का वर्णन करती है। न्यायिक अतिक्रमण वह आलोचना है कि ऐसा हस्तक्षेप संस्थागत सीमाएँ पार कर गया है।

अंतर केवल किसी निर्णय की लोकप्रियता या अलोकप्रियता से तय नहीं किया जा सकता। संवैधानिक अधिकार, आवश्यकता, आनुपातिकता, कानूनी तर्क, संस्थागत क्षमता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और कम हस्तक्षेपकारी उपचारों की उपलब्धता जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं।

21. भारत में शक्तियों का पृथक्करण

भारतीय संविधान विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को संस्थाओं में विभाजित करता है, लेकिन हर स्थिति में पूर्णतः कठोर पृथक्करण स्थापित नहीं करता। संसदीय शासन व्यवस्था में स्वयं विधायिका और कार्यपालिका के बीच संस्थागत संबंध होता है।

फिर भी न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत नियंत्रण आवश्यक हैं। न्यायालय संविधान की व्याख्या और प्रवर्तन करते हैं, विधायिकाएँ संवैधानिक सीमाओं के भीतर कानून बनाती हैं और कार्यपालिका कानूनों तथा सार्वजनिक नीतियों का प्रशासन करती है।

22. नियंत्रण और संतुलन

नियंत्रण और संतुलन का उद्देश्य शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना है। न्यायिक पुनरावलोकन असंवैधानिक कानूनों और कार्यकारी कार्यों को नियंत्रित करता है। विधायी प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रदान करती हैं, जबकि कार्यकारी संस्थाएँ नीतियों को लागू करती हैं और कानूनी नियंत्रण के अधीन रहती हैं।

इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता संस्थाओं के परस्पर सम्मान और संवैधानिक सीमाओं के पालन पर निर्भर करती है।

23. जनहित याचिका का अर्थ

जनहित याचिका या PIL एक प्रक्रियात्मक विकास है जिसके अंतर्गत उपयुक्त मामलों में सार्वजनिक अन्याय और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित मुकदमे ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी शुरू किए जा सकते हैं जो स्वयं सीधे प्रभावित न हों।

PIL ने विशेषकर उन वंचित समूहों के लिए न्याय तक पहुँच बढ़ाई जो प्रभावी रूप से न्यायालय नहीं पहुँच सकते थे। इसके विकास में उपयुक्त मामलों में पारंपरिक याचिकाकर्ता पात्रता की शर्तों में शिथिलता महत्वपूर्ण रही।

24. भारत में PIL का विकास

जनहित याचिका का महत्वपूर्ण विकास 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में न्याय तक पहुँच, बंधुआ मजदूरी, कैदियों के अधिकार और अन्य सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित निर्णयों के माध्यम से हुआ।

न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर सहित अनेक न्यायाधीशों ने जनोन्मुख न्यायिक प्रक्रियाओं के विकास में योगदान दिया। इससे न्यायालय कुछ व्यवस्थागत अधिकार उल्लंघनों पर अधिक प्रभावी ढंग से विचार कर सके।

25. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)

एस. पी. गुप्ता मामला उदार याचिकाकर्ता पात्रता सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण है। इसने स्वीकार किया कि उपयुक्त परिस्थितियों में सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति उन लोगों को हुई कानूनी क्षति के संबंध में न्यायालय जा सकते हैं जो स्वयं प्रभावी राहत प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

यह मामला न्यायिक नियुक्तियों और स्वतंत्रता की बहस से भी जुड़ा है। इसके महत्व को बाद के संवैधानिक विकास के संदर्भ में समझना चाहिए।

26. हुसैनआरा खातून मामले

हुसैनआरा खातून मुकदमों ने विचाराधीन कैदियों की कठिन परिस्थितियों को सामने रखा और त्वरित सुनवाई को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया।

ये मामले दर्शाते हैं कि जनहित याचिका और संवैधानिक व्याख्या कमजोर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले व्यवस्थागत अन्याय का समाधान कैसे कर सकती हैं।

27. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984)

बंधुआ मुक्ति मोर्चा मुकदमा बंधुआ मजदूरी और कमजोर श्रमिकों के संरक्षण से संबंधित था। इसने श्रमिक गरिमा और स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक तथा वैधानिक दायित्वों के प्रवर्तन में जनहित याचिका के उपयोग को दर्शाया।

यह मामला संरचनात्मक असमानता और मौजूदा कानूनी संरक्षणों के कमजोर प्रवर्तन के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

28. एम. सी. मेहता पर्यावरणीय मुकदमे

एम. सी. मेहता से संबंधित मुकदमों ने भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न मामलों में औद्योगिक प्रदूषण, खतरनाक गतिविधियाँ, नदी प्रदूषण और शहरी पर्यावरण संरक्षण के प्रश्न उठाए गए।

ओलियम गैस रिसाव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक या स्वभावतः जोखिमपूर्ण गतिविधियों में संलग्न उद्यमों के लिए पूर्ण दायित्व का सिद्धांत विकसित किया। पर्यावरणीय मुकदमों ने सतत विकास, सार्वजनिक न्यास और सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण की बहस को भी प्रभावित किया।

29. जनहित याचिका के लाभ

जनहित याचिका न्याय तक पहुँच सुधार सकती है, संवैधानिक अधिकारों का प्रवर्तन सक्षम बना सकती है, प्रशासनिक विफलताओं को उजागर कर सकती है, पर्यावरणीय हितों की रक्षा कर सकती है और कमजोर समुदायों की समस्याओं को न्यायिक मंच तक पहुँचा सकती है।

यह सार्वजनिक अधिकारियों को उनके मौजूदा कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। हालांकि इसकी वैधता सबसे अधिक तब होती है जब वास्तविक सार्वजनिक अन्याय को प्रमाण और संवैधानिक तर्क के आधार पर उठाया जाए।

30. जनहित याचिका का दुरुपयोग

PIL का दुरुपयोग व्यक्तिगत प्रचार, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक उद्देश्यों या निजी विवादों को सार्वजनिक मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। निरर्थक मुकदमे न्यायिक संसाधन खर्च करते हैं और वास्तविक मामलों में देरी बढ़ाते हैं।

इसलिए न्यायालय सद्भावना, सार्वजनिक हित, कानूनी पात्रता और माँगी गई राहत की प्रकृति की जाँच करते हैं। उपयुक्त परीक्षण PIL को संवैधानिक न्याय के साधन के रूप में सुरक्षित रखने में सहायता करता है।

31. सतत परमादेश

सतत परमादेश ऐसी न्यायिक तकनीक है जिसमें न्यायालय जटिल या लगातार जारी सार्वजनिक दायित्वों से संबंधित मामलों में कुछ अवधि तक अपने निर्देशों के पालन की निगरानी बनाए रखता है।

यह निगरानी न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन में सहायता कर सकती है। लेकिन लंबे समय तक पर्यवेक्षण से संस्थागत क्षमता, जवाबदेही और न्यायनिर्णयन तथा प्रशासन की सीमाओं के प्रश्न भी उठ सकते हैं।

32. न्यायिक स्वतंत्रता

निष्पक्ष न्यायनिर्णयन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इसके लिए ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएँ चाहिए जो न्यायाधीशों को अनुचित बाहरी दबाव से बचाएँ और साथ ही जवाबदेही तथा विधि पालन बनाए रखें।

इसके महत्वपूर्ण पहलुओं में कार्यकाल की सुरक्षा, पारदर्शी और विश्वसनीय नियुक्तियाँ, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, निष्पक्ष निर्णय तथा कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता शामिल हैं।

33. न्यायिक नियुक्तियाँ और कॉलेजियम प्रणाली

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ अनुच्छेद 124 और 217 तथा न्यायाधीश मामलों में विकसित संवैधानिक व्याख्या के अंतर्गत संचालित होती हैं।

कॉलेजियम प्रणाली विशेष रूप से 1993 के दूसरे न्यायाधीश मामले और 1998 के राष्ट्रपति संदर्भ से विकसित हुई। इसमें उच्च न्यायपालिका को लागू व्यवस्था के भीतर नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिशों में केंद्रीय भूमिका प्राप्त है।

पारदर्शिता, विविधता, जवाबदेही, विलंब और न्यायिक स्वतंत्रता तथा संस्थागत भागीदारी के संतुलन पर बहस जारी है।

34. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 और NJAC अधिनियम, 2014 का उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए नया ढाँचा स्थापित करना था।

वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन और NJAC कानून को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

यह निर्णय न्यायिक नियुक्तियों, संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही की बहस में महत्वपूर्ण बना हुआ है।

35. न्यायिक जवाबदेही

न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं है। सार्वजनिक विश्वास के लिए तर्कसंगत निर्णय, नैतिक मानक, पारदर्शी संस्थागत प्रक्रियाएँ और दुराचार के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया आवश्यक हैं।

साथ ही जवाबदेही के तंत्र राजनीतिक हस्तक्षेप या न्यायिक निर्णयों पर दबाव डालने के साधन नहीं बनने चाहिए। संस्थागत व्यवस्था में दोनों उद्देश्यों का संतुलन आवश्यक है।

36. न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाने का संवैधानिक ढाँचा प्रदान करता है। इसके लिए निर्धारित विशेष बहुमत से समर्थित संसदीय अभिभाषण और उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक होता है।

अनुच्छेद 217(1)(b) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया से जोड़ता है। यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए संवैधानिक जवाबदेही की अनुमति देती है।

37. न्यायिक लंबित मामले और न्याय तक पहुँच

बड़ी संख्या में लंबित मामले, रिक्त पद, प्रक्रियात्मक देरी, अवसंरचना की सीमाएँ और मुकदमेबाजी की लागत समय पर न्याय प्राप्त करने में बाधा बन सकती हैं। न्याय में देरी व्यक्तियों, व्यवसायों, सार्वजनिक प्रशासन और संस्थाओं में विश्वास को प्रभावित करती है।

संभावित सुधारों में बेहतर केस प्रबंधन, पर्याप्त न्यायिक कर्मचारी, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनी सहायता, वैकल्पिक विवाद समाधान और उपयुक्त तकनीकी प्रणालियाँ शामिल हैं।

38. तकनीक और न्यायपालिका

डिजिटल फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और ऑनलाइन मुकदमा सूचना न्याय तक पहुँच तथा दक्षता सुधार सकते हैं। लेकिन तकनीकी सुधारों में डिजिटल बहिष्करण, निजता, साइबर सुरक्षा और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का ध्यान रखना आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानूनी शोध में सहायता कर सकती है, लेकिन न्यायिक निर्णयों में जवाबदेही, तर्कपूर्ण न्यायनिर्णयन और मानवीय उत्तरदायित्व आवश्यक हैं। तकनीक को संवैधानिक सुरक्षा का समर्थन करना चाहिए, उनका स्थान नहीं लेना चाहिए।

39. न्यायिक संयम

न्यायिक संयम वह दृष्टिकोण है जो न्यायिक प्राधिकार की सीमाओं को स्वीकार करता है और अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए संवैधानिक रूप से वैध निर्णयों का उपयुक्त सम्मान करता है।

संयम का अर्थ मौलिक अधिकारों की रक्षा से इनकार करना नहीं है। इसका अर्थ संवैधानिक मानकों, प्रमाण और न्यायालय की उचित संस्थागत भूमिका के अनुसार न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना है।

40. आनुपातिकता का सिद्धांत

आनुपातिकता का सिद्धांत संवैधानिक न्यायनिर्णयन में अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों के औचित्य की जाँच के लिए प्रयुक्त होता है। लागू कानूनी ढाँचे के अनुसार न्यायालय वैध उद्देश्य, तर्कसंगत संबंध, आवश्यकता और प्रतिस्पर्धी हितों के संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं।

यह सिद्धांत असीमित न्यायिक विवेक के बजाय व्यवस्थित कानूनी तर्क को बढ़ावा देता है। संवैधानिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध से संबंधित विवादों में इसका विशेष महत्व है।

41. संवैधानिक नैतिकता

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, लोकतांत्रिक जवाबदेही और विधि के शासन जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा है।

यह न्यायालयों को व्यक्तिगत पसंद को संवैधानिक तर्क के स्थान पर रखने की अनुमति नहीं देती। इस अवधारणा का उपयोग पहचाने जा सकने वाले संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और संस्थागत सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए।

42. परिवर्तनकारी संविधानवाद

परिवर्तनकारी संविधानवाद संविधान को ऐसे ढाँचे के रूप में देखता है जो समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और स्थापित सामाजिक बहिष्करण को समाप्त करने के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन सक्षम बना सकता है।

इसके प्रयोग में संवैधानिक पाठ, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक वास्तविकताओं और न्यायिक सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अधिकार आधारित संवैधानिक व्याख्या को समझने में यह महत्वपूर्ण अवधारणा है।

43. न्यायिक पुनरावलोकन और संघवाद

न्यायिक पुनरावलोकन संघ और राज्यों के बीच विधायी तथा कार्यकारी शक्तियों के संवैधानिक वितरण से संबंधित विवादों को सुलझाने में सहायता करता है।

न्यायालय विधायी क्षमता, संवैधानिक प्रतिबंधों और सरकारी कार्यों की वैधता की जाँच करते हैं। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखते हुए संघीय संतुलन का समर्थन करता है।

44. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

एस. आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग की जाँच की और इस सिद्धांत को मजबूत किया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाएँ न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं।

यह निर्णय संघवाद, संवैधानिक जवाबदेही और कार्यकारी विवेक की सीमाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें धर्मनिरपेक्षता को भी महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत माना गया।

45. प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनरावलोकन

न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अभाव, प्रक्रियात्मक अन्याय, मनमानी, अनुचित उद्देश्य और संवैधानिक या वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन जैसे मान्य कानूनी दोषों के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाँच कर सकते हैं।

न्यायिक पुनरावलोकन सामान्यतः प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता से संबंधित होता है, न कि नीति की उपयोगिता का असीमित पुनर्मूल्यांकन। समीक्षा की तीव्रता और आधार संबंधित कानून तथा अधिकारों के अनुसार बदलते हैं।

46. न्यायिक सक्रियता और पर्यावरणीय शासन

पर्यावरणीय मुकदमों ने प्रदूषण, खतरनाक उद्योगों, पारिस्थितिक संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा विकसित करने में सहायता की है।

लेकिन पर्यावरणीय शासन के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता, प्रशासनिक क्षमता, लोकतांत्रिक नीति निर्माण और प्रवर्तन संस्थाएँ भी आवश्यक हैं। न्यायालय कानूनी कर्तव्यों का प्रवर्तन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नियामक कार्य का स्वतंत्र रूप से स्थानापन्न नहीं बन सकते।

47. न्यायिक सक्रियता और सामाजिक न्याय

न्यायिक हस्तक्षेप ने कुछ परिस्थितियों में कैदियों, बंधुआ मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर समूहों के लिए कानूनी उपचार तक पहुँच बढ़ाई है।

हालांकि स्थायी सामाजिक न्याय के लिए न्यायिक अधिकार संरक्षण के साथ प्रभावी कानून, सार्वजनिक प्रशासन, बजटीय प्रतिबद्धता और सामुदायिक भागीदारी भी आवश्यक हैं।

48. अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप की आलोचनाएँ

आलोचकों का तर्क है कि अत्यधिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर कर सकता है, विशेषज्ञ नीति निर्माण का स्थान ले सकता है, कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है और न्यायपालिका का ध्यान उसके मुख्य न्यायनिर्णयन कार्यों से हटा सकता है।

सक्रिय न्यायिक समीक्षा के समर्थक कहते हैं कि केवल निर्वाचित संस्थाओं की विफलता के कारण संवैधानिक अधिकारों को असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। उचित संतुलन कानूनी आधार, अधिकार उल्लंघन की गंभीरता और न्यायिक उपचार की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

49. संतुलित संवैधानिक शासन के सिद्धांत

• न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा।
• असंवैधानिक कार्यों का प्रभावी न्यायिक पुनरावलोकन।
• विधायिका और कार्यपालिका के वैध नीतिगत विवेक का सम्मान।
• पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही में सुधार।
• न्याय तक पहुँच और कानूनी सहायता मजबूत करना।
• प्रशासनिक सुधारों से न्यायिक विलंब कम करना।
• जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकना।
• आनुपातिक और लागू किए जा सकने वाले न्यायिक उपचार अपनाना।
• संवैधानिक संस्थाओं के बीच सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखना।

50. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य

• अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों से असंगत कानून।
• अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपचार।
• अनुच्छेद 226: मौलिक अधिकारों और अन्य उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय की रिट शक्ति।
• अनुच्छेद 227: उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र।
• अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति।
• केशवानंद भारती, 1973: मूल संरचना सिद्धांत।
• मिनर्वा मिल्स, 1980: सीमित संशोधन शक्ति और संवैधानिक संतुलन।
• एल. चंद्र कुमार, 1997: संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना का हिस्सा।
• विशाखा, 1997: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशानिर्देश।
• पुट्टस्वामी, 2017: निजता का मौलिक अधिकार।
• एस. आर. बोम्मई, 1994: अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाओं का न्यायिक पुनरावलोकन।
• आई. आर. कोएल्हो, 2007: नौवीं अनुसूची और मूल संरचना की जाँच।
• NJAC निर्णय, 2015: न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियाँ।

51. UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक सर्वोच्चता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ सहअस्तित्व भी आवश्यक है। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न 2: उपयुक्त संवैधानिक उदाहरणों के साथ न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न 3: भारत में न्याय तक पहुँच और सामाजिक परिवर्तन में जनहित याचिका के योगदान का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न 4: मूल संरचना सिद्धांत संविधान संशोधन शक्ति पर सीमा भी है और संविधान की पहचान का सुरक्षा उपाय भी। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न 5: उच्च न्यायपालिका में न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही के संतुलन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

52. मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की रूपरेखा

उत्तर की शुरुआत सटीक संवैधानिक परिभाषा से करें। संबंधित अनुच्छेद और प्रमुख निर्णय बताइए। मुद्दे के लोकतांत्रिक तथा अधिकार-संरक्षण संबंधी दोनों पहलू प्रस्तुत कीजिए। संवैधानिक सिद्धांतों और संस्थागत आलोचनाओं में अंतर कीजिए। विशिष्ट उदाहरण दीजिए और संतुलित तथा व्यावहारिक सुधारों के साथ निष्कर्ष लिखिए।

निष्कर्ष

न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और भारतीय संवैधानिक शासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी वैधता सिद्धांत आधारित संवैधानिक व्याख्या, संस्थागत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सीमाओं के सम्मान पर निर्भर करती है। मजबूत संवैधानिक व्यवस्था के लिए प्रभावी न्यायपालिका के साथ जवाबदेह विधायिका और कार्यपालिका भी आवश्यक हैं।