Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
In which year did the Regulating Act of 1773 come into operation?
Correct Answerसही उत्तर
B. 1774B. 1774
Explanationव्याख्या
The Regulating Act was enacted in 1773 and, according to the source book, came into operation in 1774.
This distinction between the year of enactment and the year of implementation is important for competitive examinations because questions may specifically ask either when the Act was passed or when it became operational.
The legislation marked the beginning of serious parliamentary regulation of the East India Company's administration in India.
By this time, the Company had acquired extensive political influence in Bengal and other parts of India.
The Act converted the Governor of Bengal into the Governor-General of Bengal and created a four-member council to assist him.
Warren Hastings became the first Governor-General of Bengal.
Bombay and Madras were made subordinate to Bengal in important administrative matters.
The Act also provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta, consisting of one Chief Justice and three other judges.
These changes were intended to bring greater administrative discipline and legal supervision to Company rule.
However, several ambiguities remained, particularly concerning the relationship between the Supreme Court and the Company's executive authorities.
Consequently, the Act of Settlement of 1781 was later enacted to correct some of the difficulties.
Students should therefore remember the chronology carefully: 1773 refers to the Regulating Act, 1774 to its operation as stated in the source, 1781 to the Act of Settlement and 1784 to Pitt's India Act.
रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और स्रोत पुस्तक के अनुसार यह 1774 में लागू हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिनियम के पारित होने तथा लागू होने के वर्ष में अंतर पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों तथ्यों को अलग-अलग याद रखना आवश्यक है। यह कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के गंभीर नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक था। उस समय तक कंपनी बंगाल तथा भारत के अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद स्थापित की। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों में बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कंपनी शासन को अधिक व्यवस्थित बनाना था। फिर भी न्यायालय और कंपनी प्रशासन के अधिकार क्षेत्र को लेकर कई समस्याएं बनी रहीं। इन्हें दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। परीक्षा के लिए क्रम याद रखें—1773: रेग्युलेटिंग एक्ट, 1774: लागू, 1781: एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784: पिट्स इंडिया एक्ट।
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