Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which Act separated the commercial and political functions of the East India Company?
Correct Answerसही उत्तर
B. Pitt's India Act, 1784B. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
Explanationव्याख्या
Pitt's India Act of 1784 separated the commercial and political functions of the East India Company.
This distinction became necessary because the Company had developed a dual character.
It remained a commercial corporation but had also become a major territorial and political authority in India.
The British government increasingly believed that political administration could not be left entirely under the Company's commercial management.
Pitt's India Act therefore created a system in which the Company's commercial affairs remained associated with its directors, while political supervision was exercised through the Board of Control.
This arrangement is commonly described as a system of dual control.
The Act built upon the Regulating Act of 1773, which had initiated parliamentary regulation but had not established a sufficiently effective system of political supervision.
Pitt's India Act strengthened the role of the British government without immediately abolishing the East India Company.
The Company's commercial privileges were later progressively reduced through the Charter Acts of 1813 and 1833.
Finally, the Government of India Act of 1858 ended Company government and transferred the administration directly to the British Crown.
For examinations, the most important association is simple: Pitt's India Act, 1784—separation of commercial and political functions—Board of Control for political supervision.
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया। यह विभाजन इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कंपनी का स्वरूप दोहरा हो चुका था। वह एक व्यापारिक संस्था भी थी और भारत में विशाल क्षेत्रों पर राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार भी रखती थी। ब्रिटिश सरकार ने धीरे-धीरे यह माना कि भारत का राजनीतिक प्रशासन केवल कंपनी के व्यापारिक प्रबंधन पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों का संबंध उसके निदेशकों से रहा, जबकि राजनीतिक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से किया गया। इस व्यवस्था को दोहरे नियंत्रण की प्रणाली कहा जाता है। यह कानून 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के बाद आया, जिसने संसदीय नियंत्रण की शुरुआत तो की थी, लेकिन राजनीतिक निगरानी की पूरी तरह प्रभावी व्यवस्था नहीं बना सका था। आगे 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्रमशः कम किया। अंततः 1858 के भारत शासन अधिनियम ने कंपनी शासन समाप्त कर भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। परीक्षा के लिए मुख्य सूत्र है—पिट्स इंडिया एक्ट 1784: व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण; बोर्ड ऑफ कंट्रोल: राजनीतिक नियंत्रण।
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