Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Under Pitt's India Act, 1784, which body remained responsible for the commercial affairs of the East India Company?
Correct Answerसही उत्तर
B. Board of DirectorsB. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
Explanationव्याख्या
Under the arrangement described for Pitt's India Act of 1784, the Board of Directors remained responsible for the commercial affairs of the East India Company, while the Board of Control handled political supervision.
This division reflected the unique character of the East India Company, which was both a trading corporation and a territorial governing authority.
The British government increasingly wanted direct influence over political matters without immediately eliminating the Company's commercial structure.
The resulting arrangement became known as dual control.
The Board of Directors continued to deal with Company commercial concerns, whereas the Board of Control represented governmental political supervision.
The system developed after the Regulating Act of 1773 had already introduced parliamentary regulation.
Over the following decades, the Company's commercial role gradually declined.
The Charter Act of 1813 ended a substantial part of its monopoly over Indian trade, while the Charter Act of 1833 ended its remaining commercial monopoly according to the source sequence.
The Company thereafter functioned primarily as an administrative body until its governing role was abolished under the Government of India Act 1858.
For examinations, the easiest way to remember the distinction is: Directors—trade and commercial affairs; Board of Control—political affairs and supervision.
These two institutions formed the central elements of the dual control arrangement.
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 की व्यवस्था के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रही, जबकि राजनीतिक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया गया। यह विभाजन ईस्ट इंडिया कंपनी के विशिष्ट स्वरूप को दर्शाता है। कंपनी एक व्यापारिक निगम भी थी और भारत में विशाल क्षेत्रों पर शासन करने वाली राजनीतिक संस्था भी। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक मामलों पर प्रत्यक्ष प्रभाव चाहती थी, लेकिन तुरंत कंपनी के व्यापारिक संगठन को समाप्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था विकसित हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों से जुड़ा रहा, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक निगरानी का प्रतिनिधित्व करता था। इससे पहले 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट संसदीय नियंत्रण की शुरुआत कर चुका था। बाद के दशकों में कंपनी की व्यापारिक भूमिका लगातार कम हुई। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के व्यापार पर उसके बड़े हिस्से के एकाधिकार को समाप्त किया और 1833 के चार्टर एक्ट ने शेष वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। अंततः 1858 में कंपनी की शासकीय भूमिका भी समाप्त हो गई। परीक्षा के लिए सरल सूत्र है—डायरेक्टर्स: व्यापार; बोर्ड ऑफ कंट्रोल: राजनीति।
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