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Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

Which pair of Acts is correctly associated with the introduction and ending of dyarchy in the provinces respectively?

प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत और समाप्ति क्रमशः किन अधिनियमों से सही रूप से संबंधित है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

1909 and 19191909 और 1919

1919 and 19351919 और 1935

✓

1935 and 19471935 और 1947

1892 and 19091892 और 1909

Correct Answerसही उत्तर

B. 1919 and 1935B. 1919 और 1935

Explanationव्याख्या

According to the source, the correct pair is the Government of India Act, 1919 and the Government of India Act, 1935.
The 1919 Act introduced dyarchy in the provinces, while the 1935 Act ended it there.
Under the 1919 arrangement, provincial subjects were divided into reserved and transferred categories.
This division formed the basis of dyarchy.
The Act is also known as the Montagu-Chelmsford Reforms and introduced bicameralism at the Centre.
The 1935 Act then altered the constitutional structure.
According to the source, it ended dyarchy in the provinces and provided for dyarchy at the Centre.
It also provided for a federal government at the Centre and is associated with a central bank and federal court.
The distinction between these two Acts is especially important because both are connected with dyarchy.
Students can avoid confusion by remembering the direction of change: 1919 brought dyarchy into provincial government; 1935 removed it from provincial government.
This direct comparison is suitable for SSC, Railway, State PSC and UPSC preliminary-style questions.

स्रोत के अनुसार सही युग्म भारत शासन अधिनियम, 1919 और भारत शासन अधिनियम, 1935 है। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, जबकि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में इसे समाप्त किया। 1919 की व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया और यही द्वैध शासन का आधार बना। इस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इसने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की। इसके बाद 1935 के अधिनियम ने संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन किया। स्रोत के अनुसार इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया। साथ ही केंद्र में संघीय शासन की व्यवस्था, केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय जैसी विशेषताएं भी इससे जुड़ी हैं। दोनों अधिनियम द्वैध शासन से जुड़े होने के कारण भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। सरल सूत्र याद रखें—1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन लाया; 1935 ने प्रांतों से द्वैध शासन हटाया।