Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC, UPSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which of the following correctly represents the progression of constitutional developments given in the source?
Correct Answerसही उत्तर
A. Separate electorates (1909) → Provincial dyarchy (1919) → End of provincial dyarchy (1935)A. पृथक निर्वाचक मंडल (1909) → प्रांतीय द्वैध शासन (1919) → प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति (1935)
Explanationव्याख्या
Option A correctly represents the progression supported by the source.
The Indian Councils Act, 1909, also known as the Morley-Minto Reforms, introduced communal representation for Muslims through separate electorates.
The Government of India Act, 1919, known as the Montagu-Chelmsford Reforms, then introduced dyarchy in the provinces and bicameralism at the Centre.
Under provincial dyarchy, subjects were divided into reserved and transferred categories.
The Government of India Act, 1935 subsequently ended dyarchy in the provinces.
The source also associates the 1935 Act with federal government at the Centre, provision for central dyarchy, establishment of a central bank and federal court, separation of Burma, and creation of Sindh and Odisha as provinces.
The incorrect options mix dates and provisions belonging to different constitutional measures.
A chronological understanding is particularly valuable because the historical background of Indian polity developed through successive Acts rather than through a single constitutional change.
For rapid revision, remember: 1909—separate electorates; 1919—provincial dyarchy and central bicameralism; 1935—provincial dyarchy ended and broader federal restructuring.
विकल्प A स्रोत द्वारा समर्थित संवैधानिक विकास के क्रम को सही रूप से दर्शाता है। भारतीय परिषद अधिनियम, 1909, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है, ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू की। इसके बाद भारत शासन अधिनियम, 1919, जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ने प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की। प्रांतीय द्वैध शासन के अंतर्गत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम, 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया। स्रोत 1935 के अधिनियम को केंद्र में संघीय शासन, केंद्रीय द्वैध शासन के प्रावधान, केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा के पृथक्करण तथा सिंध और ओडिशा के निर्माण से भी जोड़ता है। अन्य विकल्प अलग-अलग अधिनियमों की तिथियों और प्रावधानों को गलत तरीके से मिलाते हैं। त्वरित पुनरावृत्ति—1909: पृथक निर्वाचक मंडल; 1919: प्रांतीय द्वैध शासन और केंद्रीय द्विसदनीयता; 1935: प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त और व्यापक संघीय पुनर्गठन।
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