Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Mandamus is generally issued by a court to whom?
Correct Answerसही उत्तर
A. Public authoritiesA. सार्वजनिक अधिकारियों को
Explanationव्याख्या
Mandamus is generally issued to a public authority requiring performance of a public or statutory duty that the authority has failed or refused to perform.
The term carries the sense of 'we command'.
Its purpose is to ensure that public power is exercised in accordance with law and that an authority does not avoid a duty legally imposed upon it.
For example, where a statutory authority is legally required to consider an application or perform a public function but refuses to act, Mandamus may provide an appropriate judicial remedy if the legal conditions are satisfied.
The writ is not ordinarily used to enforce purely private obligations.
It also has recognised limitations concerning certain constitutional authorities and judicial functions.
Mandamus should be distinguished from Prohibition and Certiorari: those writs are principally associated with controlling judicial or quasi-judicial action, whereas Mandamus commonly compels performance of a public duty.
In constitutional remedies, it therefore serves as an important instrument for controlling administrative inaction and ensuring lawful governance.
परमादेश रिट सामान्यतः किसी सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है ताकि वह उस सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य का पालन करे जिसे करने से उसने इंकार किया है या जिसे वह पूरा नहीं कर रहा है। Mandamus का भाव 'हम आदेश देते हैं' है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार हो और कोई प्राधिकारी अपने ऊपर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य से बच न सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी वैधानिक प्राधिकरण को कानून के अनुसार किसी आवेदन पर विचार करना आवश्यक है, लेकिन वह बिना उचित कारण ऐसा नहीं करता, तो आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी होने पर परमादेश उपयुक्त उपचार हो सकता है। यह रिट सामान्यतः शुद्ध निजी दायित्वों को लागू कराने के लिए नहीं होती। इसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण से अलग समझना चाहिए, क्योंकि वे मुख्यतः न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के नियंत्रण से जुड़े हैं। परमादेश प्रशासनिक निष्क्रियता को नियंत्रित करने और वैधानिक कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण न्यायिक साधन है।
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