Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
The National Social Assistance Programme is associated with the implementation of which constitutional principles?
Correct Answerसही उत्तर
B. Directive Principles of State PolicyB. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
Explanationव्याख्या
The National Social Assistance Programme is associated with the welfare objectives embodied in the Directive Principles of State Policy.
Social assistance reflects the constitutional idea that the State should support vulnerable persons who may lack adequate means of livelihood or face conditions such as old age, disability or other forms of economic vulnerability.
The Directive Principles envisage a welfare state in which government assumes responsibility for promoting social and economic justice.
Article 41 is particularly relevant because it directs the State, within the limits of its economic capacity and development, to make effective provision for securing the right to work, education and public assistance in cases such as unemployment, old age, sickness and disablement.
Social-assistance programmes translate these constitutional aspirations into public policy.
The distinction between such schemes and Fundamental Rights is important: a welfare programme may implement a Directive Principle even though the underlying Directive Principle is not itself directly enforceable in court in the same manner as a Fundamental Right.
Directive Principles therefore serve as an important constitutional basis for welfare legislation and social-security policy.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संबंध राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में निहित लोक-कल्याणकारी उद्देश्यों से है। सामाजिक सहायता का विचार इस संवैधानिक धारणा को व्यक्त करता है कि राज्य को ऐसे कमजोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए जिनके पास पर्याप्त आजीविका के साधन नहीं हैं या जो वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नीति-निर्देशक तत्व ऐसे लोक-कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं जिसमें सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निभाती है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 41 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता की प्रभावी व्यवस्था करने की दिशा देता है। सामाजिक सहायता योजनाएं इन संवैधानिक उद्देश्यों को व्यावहारिक सार्वजनिक नीति में बदलती हैं। इस प्रकार नीति-निर्देशक तत्व अनेक कल्याणकारी और सामाजिक-सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
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