Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which statement correctly describes the constitutional position of the Directive Principles of State Policy?
Correct Answerसही उत्तर
B. They are not enforceable by courts but are fundamental in governanceB. वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन शासन में मूलभूत हैं
Explanationव्याख्या
The Directive Principles are not enforceable by courts, but they are fundamental in the governance of the country.
This dual position is expressly reflected in Article 37.
Their non-justiciable character means that failure to implement a particular Directive Principle does not ordinarily give an individual the same direct constitutional remedy that follows from violation of an enforceable Fundamental Right.
However, the Constitution simultaneously imposes a duty upon the State to apply these principles in making laws.
They therefore function as constitutional objectives for legislation, administration and public policy.
Their influence can be seen in areas such as social welfare, labour protection, legal aid, local self-government, education, public health and environmental policy.
The distinction between 'non-enforceable' and 'unimportant' is crucial: the two expressions are not synonymous.
Directive Principles may lack direct judicial enforceability, but they remain central to the Constitution's conception of a welfare state and social and economic democracy.
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन वे देश के शासन में मूलभूत हैं। यह दोहरी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। इनके न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय होने का अर्थ है कि किसी विशेष नीति-निर्देशक तत्व को लागू न करने पर व्यक्ति को सामान्यतः वैसा प्रत्यक्ष संवैधानिक उपचार नहीं मिलता जैसा किसी प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर मिल सकता है। लेकिन संविधान साथ ही राज्य पर कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करने का कर्तव्य भी डालता है। इसलिए ये विधायी, प्रशासनिक और सार्वजनिक नीति के संवैधानिक उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक कल्याण, श्रमिक संरक्षण, विधिक सहायता, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति जैसे अनेक क्षेत्रों में इनका प्रभाव दिखाई देता है। 'अप्रवर्तनीय' और 'महत्वहीन' को समान नहीं समझना चाहिए। प्रत्यक्ष न्यायिक प्रवर्तन न होने के बावजूद नीति-निर्देशक तत्व लोक-कल्याणकारी राज्य और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की संवैधानिक परिकल्पना के केंद्र में हैं।
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