Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Who described the Directive Principles as instruments for achieving the objectives of a social revolution?
Correct Answerसही उत्तर
A. Granville AustinA. ग्रैनविल ऑस्टिन
Explanationव्याख्या
Granville Austin associated the Directive Principles with the achievement of the objectives of social revolution.
The idea of social revolution in the constitutional context refers to transforming deeply unequal social and economic conditions through democratic and constitutional means.
Political democracy provides institutions such as elections and representative government, but the constitutional project also seeks improvements in social justice, economic opportunity, education, welfare and dignity.
Directive Principles provide a framework for pursuing these goals.
Provisions concerning livelihood, distribution of resources, equal pay, legal aid, village self-government, worker welfare, weaker sections, public health and education illustrate the breadth of this programme.
Fundamental Rights and Directive Principles therefore address different but related dimensions of constitutional democracy.
Rights protect liberty and equality, while the directives encourage positive State action aimed at creating social and economic conditions in which those freedoms can become more meaningful.
This transformative function explains why Part IV occupies an important position despite its non-justiciable character.
ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति-निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति से जोड़ा। संवैधानिक संदर्भ में सामाजिक क्रांति का अर्थ लोकतांत्रिक और संवैधानिक साधनों द्वारा समाज में मौजूद गहरी सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को बदलने का प्रयास है। राजनीतिक लोकतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि शासन जैसी संस्थाएं प्रदान करता है, लेकिन संविधान का उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर, शिक्षा, कल्याण और गरिमा की परिस्थितियों में भी सुधार करना है। नीति-निर्देशक तत्व इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। आजीविका, संसाधनों का वितरण, समान वेतन, विधिक सहायता, ग्राम स्वशासन, श्रमिक कल्याण, कमजोर वर्गों की उन्नति, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित प्रावधान इस कार्यक्रम की व्यापकता दिखाते हैं। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व राज्य को सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक कार्रवाई की दिशा देते हैं।
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