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Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

Which Articles were added to the Directive Principles of State Policy by the 42nd Constitutional Amendment?

42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में कौन-से अनुच्छेद जोड़े गए थे?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Articles 39A, 43A and 48Aअनुच्छेद 39A, 43A और 48A

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Articles 40, 44 and 50अनुच्छेद 40, 44 और 50

Articles 41, 45 and 47अनुच्छेद 41, 45 और 47

Articles 43B, 46 and 49अनुच्छेद 43B, 46 और 49

Correct Answerसही उत्तर

A. Articles 39A, 43A and 48AA. अनुच्छेद 39A, 43A और 48A

Explanationव्याख्या

The 42nd Constitutional Amendment added Articles 39A, 43A and 48A to the Directive Principles of State Policy.
Article 39A deals with equal justice and free legal aid, seeking to ensure that access to justice is not denied because of economic or other disabilities.
Article 43A concerns the participation of workers in the management of industries.
It reflects the objective of giving workers a participatory role in industrial management.
Article 48A directs the State to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife.
These additions significantly broadened the scope of Part IV by expressly incorporating legal access, industrial participation and environmental protection into the constitutional policy framework.
The 42nd Amendment was enacted in 1976 and introduced numerous changes across the Constitution.
For competitive examinations, the combination of Articles 39A, 43A and 48A is especially important because questions frequently ask which Directive Principles were inserted by the 42nd Amendment.

42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े गए। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है तथा इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। यह औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदार बनाने की संवैधानिक दिशा देता है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। इन प्रावधानों ने भाग IV के दायरे को और व्यापक बनाया। न्याय तक पहुंच, औद्योगिक भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को स्पष्ट संवैधानिक नीति के रूप में स्थान मिला। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसने संविधान में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।