Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
The idea of India as a welfare state is reflected mainly in which constitutional provisions?
Correct Answerसही उत्तर
B. The Preamble and the Directive Principles of State PolicyB. प्रस्तावना और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में
Explanationव्याख्या
The welfare-state vision of the Indian Constitution is reflected particularly in the Preamble and the Directive Principles of State Policy.
The Preamble expresses broad constitutional commitments to justice—social, economic and political—along with liberty, equality and fraternity.
Part IV gives more concrete policy direction to these ideals.
It calls upon the State to promote welfare, reduce inequalities, secure adequate livelihood, prevent harmful concentration of wealth, provide equal justice and legal aid, improve working conditions, protect weaker sections, raise nutrition and public-health standards and pursue several other social objectives.
A welfare state is different from a minimal state concerned only with policing, defence and basic administration.
It accepts a wider governmental responsibility for creating social conditions in which individuals can live with dignity and enjoy meaningful opportunities.
The Directive Principles thus provide the policy dimension of the constitutional commitment expressed in the Preamble.
Together, the Preamble and Part IV demonstrate that the Constitution envisages political democracy operating alongside social and economic justice.
भारतीय संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना विशेष रूप से प्रस्तावना और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में दिखाई देती है। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे व्यापक संवैधानिक आदर्श प्रस्तुत करती है। भाग IV इन आदर्शों को सार्वजनिक नीति के अधिक ठोस उद्देश्यों में परिवर्तित करता है। यह राज्य को जनकल्याण बढ़ाने, असमानताओं को कम करने, पर्याप्त आजीविका सुनिश्चित करने, धन के हानिकारक संकेंद्रण को रोकने, समान न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराने, कार्य दशाओं में सुधार करने, कमजोर वर्गों की रक्षा करने तथा पोषण और लोक स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने जैसी दिशाएं देता है। लोक-कल्याणकारी राज्य केवल पुलिस, रक्षा और सामान्य प्रशासन तक सीमित न्यूनतम राज्य से अलग अवधारणा है। इसमें सरकार सामाजिक परिस्थितियों में सुधार की व्यापक जिम्मेदारी स्वीकार करती है ताकि व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन और वास्तविक अवसर प्राप्त कर सके। इस प्रकार प्रस्तावना और भाग IV मिलकर राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की संवैधानिक कल्पना को व्यक्त करते हैं।
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