Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Who described the Directive Principles of State Policy as the 'conscience of the Constitution'?
Correct Answerसही उत्तर
A. Granville AustinA. ग्रैनविल ऑस्टिन
Explanationव्याख्या
Granville Austin described the Directive Principles as part of the conscience of the Constitution, highlighting their central role in the Constitution's transformative social vision.
The Directive Principles seek to move constitutional governance beyond political institutions and formal liberties toward social and economic justice.
They provide goals for reducing inequality, promoting welfare, protecting vulnerable groups and improving the material conditions necessary for meaningful freedom.
Their relationship with Fundamental Rights is especially significant.
Fundamental Rights protect individual liberty and constitutional limitations on State action, while Directive Principles direct the State toward broader social and economic transformation.
Indian constitutional development has repeatedly confronted the need to maintain harmony between these two parts rather than treating them as completely isolated compartments.
Although the Directive Principles are non-justiciable, Article 37 calls them fundamental in governance.
The description associated with Granville Austin therefore emphasises their deep connection with the constitutional project of building a democratic society based not only on political freedom but also on social justice.
ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति-निर्देशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व के रूप में वर्णित किया। इस अभिव्यक्ति से उनके उस महत्व का संकेत मिलता है जो भारतीय संविधान की सामाजिक परिवर्तन की व्यापक कल्पना में निहित है। नीति-निर्देशक तत्व संवैधानिक शासन को केवल राजनीतिक संस्थाओं और औपचारिक स्वतंत्रताओं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। वे असमानताओं को कम करने, जनकल्याण बढ़ाने, कमजोर वर्गों की रक्षा करने और वास्तविक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां निर्मित करने की दिशा देते हैं। मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्वों का संबंध भी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व राज्य को व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा देते हैं। अनुच्छेद 37 इन्हें न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय होने के बावजूद शासन में मूलभूत घोषित करता है। इसलिए इनका महत्व भारतीय संविधान के लोक-कल्याणकारी और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से जुड़ा है।
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