Federalism in India: Constitutional Framework, Centre–State Relations, Fiscal Federalism, Inter-State Disputes and Cooperative Federalism

Part I — English

1. Introduction

Indian federalism is one of the most important themes of Indian Polity for UPSC. India combines a constitutionally divided system of powers with a comparatively strong Union government. The Constitution seeks to preserve national unity while allowing regional governments substantial authority over matters that directly affect their populations. Federalism in India should therefore not be understood merely as a division of subjects between the Union and the States. It is a dynamic system involving legislative powers, administrative coordination, financial transfers, political negotiation, constitutional institutions, judicial interpretation and intergovernmental cooperation.

2. Meaning of Federalism

Federalism is a system of government in which constitutional authority is divided between two or more levels of government. Each level derives its authority from the Constitution rather than merely functioning as an administrative agent of another level. A genuine federal arrangement therefore involves constitutionally recognised spheres of authority.

3. Essential Features of a Federation

Important features generally associated with a federal system include: 1. Two or more levels of government. 2. A written Constitution. 3. Constitutional division of powers. 4. Supremacy of the Constitution. 5. A relatively rigid constitutional amendment process for federal provisions. 6. An independent judiciary. 7. Mechanisms for resolving disputes between different levels of government. India possesses these features, although the constitutional balance gives substantial strength to the Union.

4. Article 1 and the Union of States

Article 1 declares that India, that is Bharat, shall be a Union of States. The Constitution deliberately uses the expression 'Union of States'. This indicates both the federal organisation of the country and the constitutional importance of national unity.

5. Why India Is Called a Union of States

The Indian federation was not created through an agreement among previously sovereign States possessing a constitutional right to secede. The Constitution establishes a permanent Union while allowing changes in the territorial organisation of States through constitutional procedures. This makes Indian federalism distinct from classical federations formed through agreements among pre-existing political units.

6. Federal and Unitary Features

India possesses both federal and centralising features. Federal features include division of powers, constitutional supremacy, an independent judiciary, bicameralism at the Union level and constitutional participation of States in specified amendments. Centralising features include a strong Union List, residuary powers with Parliament, emergency provisions, Parliament's power to reorganise States and important Union roles in administration and finance.

7. India as a Distinctive Federation

Indian federalism should not be forced into a rigid binary of 'federal' or 'unitary'. It has evolved according to India's historical circumstances, territorial diversity, developmental requirements and security concerns. A better description is a constitutionally federal system with significant centralising provisions and strong cooperative mechanisms.

8. Federalism and Diversity

India contains immense linguistic, cultural, geographical, economic and social diversity. Federalism allows regional aspirations to be accommodated within a common constitutional framework. It therefore serves not merely an administrative function but also a nation-building function.

9. Federalism and Democracy

Federalism disperses political power. Citizens elect governments at multiple levels, thereby creating multiple centres of democratic accountability. This enables different States to adopt policies suited to their circumstances while remaining part of the larger constitutional system.

10. Seventh Schedule

The Seventh Schedule distributes legislative subjects between the Union and the States through three lists: 1. Union List. 2. State List. 3. Concurrent List. This distribution is central to legislative federalism.

11. Union List

The Union List contains subjects requiring national-level regulation, such as defence, foreign affairs, currency and several matters of national importance. Parliament ordinarily has exclusive legislative competence over subjects in this list.

12. State List

The State List contains subjects having strong regional or local dimensions, including public order, police, public health and agriculture, subject to the constitutional scheme. State Legislatures ordinarily legislate on these subjects.

13. Concurrent List

Both Parliament and State Legislatures can legislate on subjects in the Concurrent List. The Concurrent List reflects areas where both national coordination and regional legislation may be necessary.

14. Article 246

Article 246 provides the basic constitutional distribution of legislative competence among Parliament and State Legislatures with reference to the Seventh Schedule. It must be studied together with the relevant constitutional provisions governing special circumstances.

15. Residuary Powers

Article 248 and the constitutional scheme place residuary legislative powers with Parliament. This means matters not enumerated in the State List or Concurrent List fall within Parliament's residuary legislative competence, subject to the Constitution. This is an important distinction from some classical federations where residuary authority belongs to constituent units.

16. Parliament and State List — Article 249

Article 249 allows Parliament to legislate on a matter in the State List when the Rajya Sabha passes the constitutionally required resolution declaring that it is necessary or expedient in the national interest. The provision highlights the special federal role of the Council of States.

17. Article 250

During a Proclamation of Emergency, Article 250 enables Parliament to legislate with respect to matters in the State List, subject to constitutional conditions. This illustrates the capacity of the Indian federal system to become more centralised during extraordinary situations.

18. Article 252

Under Article 252, two or more State Legislatures may consent to Parliament legislating for those States on a State List matter. Other States may subsequently adopt such legislation according to the constitutional mechanism. This is an example of consensual federalism.

19. Article 253

Article 253 empowers Parliament to make laws for implementing treaties, agreements, conventions and international decisions, notwithstanding the normal distribution of legislative powers. The provision reflects the Union's responsibility in international relations.

20. Repugnancy and Article 254

Article 254 deals principally with inconsistency between Parliamentary and State laws on matters in the Concurrent List. Ordinarily, where valid Union and State laws conflict on a Concurrent List matter, the Parliamentary law prevails to the extent of repugnancy.

21. Presidential Assent under Article 254(2)

A State law concerning a Concurrent List matter that is repugnant to an earlier Parliamentary law may, after being reserved for consideration and receiving Presidential assent, prevail within that State. However, Parliament retains constitutional authority to subsequently override such State legislation through legislation.

22. Territorial Reorganisation of States

Articles 2 and 3 provide Parliament significant authority concerning admission, establishment and reorganisation of States. Under Article 3, Parliament may form new States or alter areas, boundaries or names according to the constitutional procedure.

23. State Consent under Article 3

A common UPSC trap is to assume that consent of the concerned State Legislature is constitutionally mandatory for reorganisation. The President refers the proposal to the concerned State Legislature for expressing its views within the specified period. Those views are not constitutionally binding on Parliament.

24. Administrative Relations

Federalism extends beyond legislative powers. The Constitution also regulates administrative relations between the Union and States. Effective implementation of many national and State policies requires continuous administrative cooperation.

25. Article 256

Article 256 requires the executive power of every State to ensure compliance with laws made by Parliament and existing laws applicable in that State. It also permits Union directions for this constitutional purpose.

26. Article 257

Article 257 provides that the executive power of every State shall be exercised so as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union. It also provides for certain Union directions.

27. All India Services

All India Services represent a distinctive feature of Indian administrative federalism. Officers serve both Union and State institutions within an integrated administrative framework. They can promote administrative continuity and national standards, although questions concerning accountability and cadre management can generate Centre-State debates.

28. Article 312

Article 312 provides the constitutional mechanism for creation of one or more All India Services common to the Union and the States when the Rajya Sabha passes the required resolution in the national interest and Parliament legislates accordingly.

29. Inter-State Council

Article 263 provides for the establishment of an Inter-State Council if the President considers that public interests would be served by establishing such a body. Its constitutional functions may include inquiry into and advice upon disputes, discussion of subjects of common interest and recommendations for better policy coordination.

30. Cooperative Federalism

Cooperative federalism refers to the Union and States working jointly to address common problems rather than treating their constitutional domains as completely isolated compartments. Public health, infrastructure, environmental protection, disaster management and economic development often require such cooperation.

31. Competitive Federalism

Competitive federalism refers to competition among States for investment, infrastructure, human capital, innovation and improved governance. Constructive competition can promote reform, but competition should not undermine equity or cooperative national objectives.

32. Cooperative and Competitive Federalism Are Not Opposites

A healthy federation may contain both cooperation and competition. States can cooperate on national objectives while simultaneously competing to improve investment climates, service delivery and innovation.

33. NITI Aayog and Federalism

NITI Aayog provides an institutional platform through which the Union and States can discuss developmental strategies and policy priorities. Its Governing Council is associated with the broader idea of cooperative federalism.

34. Zonal Councils

Zonal Councils provide forums for interstate consultation and cooperation on issues of common concern. They should not be confused with the Inter-State Council. Their legal and institutional bases are different.

35. Fiscal Federalism

Fiscal federalism concerns the constitutional and institutional allocation of taxation powers, expenditure responsibilities, transfers, grants and borrowing among different levels of government. A federation cannot function effectively if responsibilities and financial resources are seriously mismatched.

36. Vertical Fiscal Imbalance

Vertical fiscal imbalance arises when the revenue-raising capacity and expenditure responsibilities of different levels of government do not correspond adequately. The Union may collect important taxes while States carry major expenditure responsibilities in areas such as health, agriculture and policing.

37. Horizontal Fiscal Imbalance

Horizontal fiscal imbalance refers to differences in fiscal capacity and developmental needs among States. States vary substantially in income, geography, population, infrastructure, demographic characteristics and revenue capacity.

38. Finance Commission

Article 280 provides for a Finance Commission constituted by the President. It is a constitutional institution central to fiscal federalism.

39. Major Functions of the Finance Commission

The Finance Commission makes recommendations concerning distribution of the divisible pool of taxes between the Union and States and allocation among States. It also addresses grants-in-aid and other matters referred to it under the Constitution. Its role is vital in balancing fiscal capacity with expenditure needs.

40. Tax Devolution

Tax devolution transfers a constitutionally determined share of divisible Union tax revenues to States based on Finance Commission recommendations and the constitutional framework. It is different from discretionary scheme-based expenditure.

41. Grants-in-Aid

Article 275 provides for grants-in-aid of the revenues of certain States from the Consolidated Fund of India according to the constitutional framework. Grants can help address fiscal gaps and specific developmental requirements.

42. GST and Indian Federalism

The Goods and Services Tax significantly transformed India's indirect tax federalism by integrating several Union and State indirect taxes into a shared framework. It requires extensive intergovernmental coordination.

43. Article 246A

Article 246A provides special legislative powers concerning GST to Parliament and State Legislatures, subject to the constitutional provisions concerning inter-State supplies. It represents an important innovation in India's federal tax structure.

44. GST Council

Article 279A provides for the GST Council. It is a constitutional institution bringing together representatives of the Union and States for recommendations on important GST-related matters.

45. Composition of GST Council

The GST Council includes the Union Finance Minister as Chairperson, the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, and the Minister in charge of Finance or Taxation or another nominated Minister from each State.

46. GST Council and Cooperative Federalism

The GST Council institutionalises negotiation between the Union and States in an area where both possess important fiscal interests. Its functioning demonstrates that modern federalism often depends on consultation and bargaining rather than rigid separation.

47. GST Council Recommendations

The Supreme Court has emphasised the constitutional character of cooperative federalism while interpreting the status of GST Council recommendations. They carry significant persuasive value within the constitutional framework, but the federal design cannot simply be reduced to an assumption that every recommendation operates as an independently binding command on legislatures. This distinction is important for UPSC conceptual questions.

48. Borrowing Powers

Articles 292 and 293 deal with borrowing by the Union and States respectively. State borrowing can involve constitutional conditions, particularly where indebtedness to the Government of India is involved.

49. Centrally Sponsored Schemes

Centrally Sponsored Schemes are important instruments of developmental governance involving Union support and State-level implementation or participation. They can promote national priorities but may also generate debate concerning State flexibility, funding patterns and local needs.

50. Fiscal Autonomy

Fiscal autonomy means that States possess meaningful financial capacity to discharge constitutionally assigned responsibilities and pursue region-specific priorities. Autonomy does not imply fiscal isolation; transfers and common national programmes remain integral to a federation.

51. Inter-State Water Disputes

River-water disputes can become major federal challenges because river basins frequently cross State boundaries. Competing demands arise from irrigation, drinking water, industry, ecology and hydropower.

52. Article 262

Article 262 enables Parliament to provide by law for adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys. It also permits Parliament to provide for exclusion of the jurisdiction of the Supreme Court and other courts in respect of such disputes.

53. Water Disputes as Governance Problems

Water disputes should not be seen only as legal disputes. They involve hydrology, climate variability, agricultural patterns, urban demand, ecological flows and political economy. Long-term solutions therefore require basin-level planning and reliable data in addition to adjudication.

54. Inter-State River Water Disputes Tribunals

Parliament has created a statutory framework for adjudicating inter-State river-water disputes through tribunals. Tribunal-based adjudication seeks specialised resolution, but delays in adjudication and implementation have often been concerns in federal governance debates.

55. River Basin Approach

A river basin is an ecological unit that often does not correspond with political boundaries. Integrated river-basin management can therefore improve federal cooperation by considering the entire hydrological system rather than isolated territorial claims.

56. Inter-State Boundary Disputes

Some States have disputes concerning territorial boundaries. These can involve historical claims, administrative boundaries, linguistic identities and local political interests. Such disputes require constitutionalism, negotiation and political restraint.

57. Inter-State Migration

Migration creates another dimension of federalism. Migrant workers may live and work outside their home States while depending on public services in destination States. This creates challenges concerning portability of welfare, housing, healthcare and social protection.

58. Portability of Welfare

Portable welfare systems help citizens access eligible benefits across State boundaries. Such arrangements illustrate how technology and intergovernmental coordination can strengthen social federalism.

59. Internal Trade and Federalism

Economic integration requires movement of goods, services, labour and capital across State boundaries while respecting constitutional authority. A common economic space can strengthen national development, but regional economic disparities require attention.

60. Emergency Provisions and Federalism

Emergency provisions can significantly alter the normal federal balance by strengthening Union authority under specified constitutional circumstances. This is one reason Indian federalism is often described as having a strong centralising capacity during emergencies.

61. Article 356

Article 356 concerns failure of constitutional machinery in a State and enables the President to issue a Proclamation according to constitutional conditions. Its use has historically been one of the most debated areas of Centre-State relations.

62. S.R. Bommai Case

S.R. Bommai v. Union of India is a landmark decision concerning Article 356 and Indian federalism. The Supreme Court affirmed that Presidential action under Article 356 is subject to judicial review and emphasised constitutional limitations on arbitrary use of the provision.

63. Floor Test Principle

Where the question concerns whether a government enjoys majority support in the Legislative Assembly, the floor of the House is generally the appropriate constitutional forum for determining majority. This principle protects democratic legitimacy and reduces reliance on subjective assessments outside the legislature.

64. Governor and Federalism

The office of Governor occupies a sensitive position in Centre-State relations. The Governor is a constitutional head of the State but also performs certain constitutional functions that can have significant federal implications.

65. Appointment of Governor

Under Article 155, the Governor of a State is appointed by the President by warrant under his hand and seal. The appointment mechanism distinguishes the Indian model from federations where provincial heads may be separately elected.

66. Governor's Discretion

The Governor generally functions on the aid and advice of the Council of Ministers except in areas where the Constitution permits discretionary functions. Controversies often arise concerning government formation, reservation of Bills and constitutional crises.

67. State Bills and Governor

The constitutional process relating to State legislation includes roles for the Governor and, in certain cases, the President. Delays or disputes concerning State Bills can become significant federal issues because they affect the functioning of elected State Legislatures.

68. Federalism and the Judiciary

An independent judiciary is essential to a federation because disputes may arise regarding constitutional competence of the Union and States. The judiciary interprets constitutional boundaries and protects the supremacy of the Constitution.

69. Article 131

Article 131 grants the Supreme Court original jurisdiction over specified disputes involving the Government of India and States or between States where the dispute involves a question on which the existence or extent of a legal right depends. This is a major federal provision.

70. Federalism as Part of Basic Structure

The Supreme Court's basic-structure jurisprudence recognises federalism as one of the important structural principles of the Constitution. Therefore, constitutional amendment power cannot be used to destroy the fundamental federal character of the constitutional order.

71. Asymmetric Federalism

Asymmetric federalism means that all constituent units need not have identical constitutional arrangements. Special constitutional provisions may recognise distinctive historical, tribal, geographical or institutional circumstances of particular regions.

72. Fifth Schedule

The Fifth Schedule provides a constitutional framework concerning administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in specified areas. It reflects territorially differentiated governance within the Indian constitutional system.

73. Sixth Schedule

The Sixth Schedule provides autonomous institutional arrangements for certain tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Autonomous District Councils and related institutions reflect accommodation of regional and tribal diversity.

74. Union Territories and Asymmetry

Union Territories do not all follow an identical administrative model. Some possess legislatures and distinctive constitutional or statutory arrangements, while others are administered through different institutional structures. This is another manifestation of constitutional asymmetry.

75. Federalism and Local Government

The 73rd and 74th Constitutional Amendments strengthened the constitutional position of Panchayats and Municipalities. Although India remains constitutionally structured around the Union-State relationship, effective decentralisation increasingly requires meaningful empowerment of local governments.

76. Principle of Subsidiarity

Subsidiarity suggests that public functions should, where feasible, be performed by the lowest level of government capable of effectively carrying them out. It can improve responsiveness, accountability and citizen participation.

77. The 3Fs

Effective decentralisation requires adequate transfer of: 1. Functions. 2. Funds. 3. Functionaries. Assigning responsibilities without financial resources or administrative personnel produces weak decentralisation.

78. State Finance Commissions

State Finance Commissions are constitutionally envisaged to review the financial position of Panchayats and Municipalities and make recommendations according to the constitutional framework. Their effective functioning is important for fiscal decentralisation below the State level.

79. Federalism and Public Health

Public health demonstrates the need for cooperative federalism. State governments play major roles in health administration, while national institutions may contribute financing, standards, disease surveillance and coordination. Epidemics show that administrative borders cannot fully contain many public-health risks.

80. Federalism and Disaster Management

Floods, cyclones, earthquakes, heatwaves and other disasters often require coordinated action by local, State and Union institutions. A rigidly compartmentalised model is inadequate for complex emergencies.

81. Federalism and Climate Change

Climate policy increasingly has federal dimensions. National commitments must often be implemented through State-level action in energy, transport, agriculture, forests, urban planning and disaster resilience. States therefore function as major laboratories of climate adaptation and policy innovation.

82. Environmental Federalism

Environmental problems frequently cross administrative boundaries. Air pollution, river pollution, forests, biodiversity and waste flows require coordination among jurisdictions. Environmental federalism must balance national standards with local ecological circumstances.

83. Federalism and Agriculture

Agriculture has strong State-level constitutional and administrative dimensions, while agricultural markets, trade, food security, credit and national economic policies can involve multiple levels of government. Agricultural reform therefore often requires consultation rather than unilateral policy design.

84. Federalism and Education

Education is in the Concurrent List. Both the Union and States therefore possess important legislative and policy roles within the constitutional framework. This enables national coordination while allowing adaptation to linguistic, cultural and regional requirements.

85. Federalism and Police

Police and public order are State List subjects, while national security and inter-State criminal challenges can require coordination with Union institutions. Cybercrime, terrorism and organised crime illustrate the growing importance of cooperative security federalism.

86. Federalism and Digital Governance

Digital public systems increasingly connect Union, State and local databases and services. Interoperability can improve service delivery, but questions concerning privacy, cybersecurity, data quality and institutional responsibility must be addressed.

87. Data Federalism

Good intergovernmental policy requires reliable and comparable data. However, excessive centralisation of data can reduce State ownership, while incompatible State systems can undermine national coordination. Shared standards combined with appropriate institutional autonomy can provide a better balance.

88. Policy Innovation by States

Federalism allows States to function as policy laboratories. Innovations in healthcare, education, welfare, agriculture, digital governance and local administration can be tested at State level and subsequently adapted elsewhere. This is a major developmental advantage of federalism.

89. One-Size-Fits-All Problem

India's States differ substantially in geography, demographics, administrative capacity and development levels. Uniform policy design may therefore produce unequal outcomes. National standards may be necessary in some areas, but implementation flexibility can improve effectiveness.

90. Regional Political Parties

Regional parties have played an important role in the evolution of Indian federalism by articulating State-specific and regional interests at the national level. Coalition politics historically strengthened bargaining between national and regional political actors in several periods.

91. Political Federalism

Federalism is shaped not only by constitutional text but also by the party system, electoral competition and political relationships between governments. The same constitutional provisions may operate differently depending on whether the same or different political parties govern at the Union and State levels.

92. Trust Deficit

A major challenge to cooperative federalism is lack of trust between governments. If consultation is perceived as symbolic or if legitimate State concerns are ignored, constitutional disputes can become political conflicts.

93. Consultation Before Major Reforms

Where reforms significantly affect State responsibilities or finances, meaningful consultation can improve both legitimacy and implementation. Consultation does not require unanimity, but it strengthens federal trust.

94. Institutionalised Consultation

Regular institutions of intergovernmental dialogue are preferable to crisis-driven negotiation. The Inter-State Council, GST Council, Zonal Councils and sector-specific forums can contribute to institutionalised federal dialogue.

95. Federalism and National Unity

Federalism should not be treated as opposed to national unity. By accommodating regional diversity and giving citizens multiple channels of political participation, federalism can strengthen national integration. Suppression of legitimate regional aspirations may sometimes weaken rather than strengthen unity.

96. Federalism and Regional Inequality

Large developmental differences among States can create political and fiscal tensions. Equal treatment does not necessarily require identical transfers. Fiscal equalisation may require consideration of different capacities and needs.

97. Equity versus Efficiency

Fiscal transfers must balance several objectives: equity, efficiency, fiscal responsibility and incentives for improved performance. Excessive dependence can weaken incentives, while inadequate transfers can deepen regional inequality.

98. Moral Hazard in Fiscal Federalism

If governments expect unconditional rescue regardless of fiscal behaviour, incentives for responsible budgeting may weaken. A sound federal fiscal system therefore needs both solidarity and fiscal accountability.

99. Conditional and Unconditional Transfers

Conditional transfers can support national objectives, while unconditional transfers give States greater flexibility to respond to local priorities. A balanced fiscal architecture may require both.

100. State Capacity

Greater autonomy produces better outcomes only when governments possess adequate administrative, financial and technical capacity. Federal reform must therefore be accompanied by institution-building.

101. Major Challenges to Indian Federalism

Important challenges include: 1. Fiscal imbalances. 2. Inter-State disputes. 3. Politicisation of constitutional offices. 4. Inadequate consultation. 5. Regional developmental inequality. 6. Weak local decentralisation. 7. Overlapping responsibilities. 8. Disputes over centrally designed programmes. 9. Unequal administrative capacity. 10. Trust deficits between governments.

102. Sarkaria Commission

The Sarkaria Commission examined Centre-State relations and recommended strengthening cooperative functioning within the existing constitutional framework. It remains important for UPSC because many contemporary federal debates relate to themes addressed by the Commission.

103. Punchhi Commission

The Punchhi Commission subsequently examined changing dimensions of Centre-State relations, including Governors, emergencies and other federal issues. Students should understand these commissions as major sources of federal reform proposals rather than merely memorising their names.

104. Strengthening the Inter-State Council

More regular meetings, systematic agenda-setting and follow-up mechanisms could improve the effectiveness of the Inter-State Council as a forum for federal dialogue. Institutional dialogue can prevent political disagreements from immediately becoming constitutional confrontations.

105. Reforming Fiscal Federalism

A stronger fiscal federation requires predictable transfers, transparent criteria, adequate State fiscal space and incentives for responsible financial management. States should have sufficient resources to discharge their constitutional responsibilities.

106. Strengthening State Finance Commissions

Fiscal federalism cannot stop at State capitals. Panchayats and Municipalities require predictable and adequate resources. Regular constitution and implementation of State Finance Commission recommendations can strengthen grassroots governance.

107. Resolving Water Disputes

Reforms should emphasise reliable hydrological data, time-bound dispute resolution, basin-level institutions, ecological sustainability and cooperative implementation. Adjudication without implementation mechanisms may not provide lasting solutions.

108. Reforming the Governor's Office

The credibility of the Governor's office depends on constitutional impartiality, restraint, timely decision-making and respect for democratic processes. Constitutional offices should not become instruments of routine partisan competition.

109. Fiscal Transparency

Both the Union and States should maintain transparent accounts, credible fiscal reporting and responsible borrowing practices. Federal autonomy and fiscal responsibility should reinforce rather than undermine one another.

110. Strengthening State Capacity

Administrative reforms, professional civil services, digital infrastructure, local capacity and evidence-based policymaking can enable States to exercise autonomy more effectively. Federalism works best when every level of government is institutionally capable.

111. Prelims Trap — Federalism Means Complete Separation

Incorrect. Modern federations involve extensive overlap and cooperation. India's Constitution itself provides several mechanisms for shared or coordinated governance.

112. Prelims Trap — State List Is Absolutely Exclusive

Incorrect. Although State Legislatures ordinarily legislate on State List matters, Articles 249, 250, 252 and 253 illustrate circumstances in which Parliament can legislate in areas otherwise associated with the State List.

113. Prelims Trap — State Consent Is Mandatory under Article 3

Incorrect. The concerned State Legislature is given an opportunity to express its views, but its consent is not constitutionally binding on Parliament.

114. Prelims Trap — Finance Commission and GST Council Are the Same Type of Institution

Incorrect. Both are constitutional bodies but perform fundamentally different functions. The Finance Commission primarily concerns fiscal transfers and related recommendations, while the GST Council is an intergovernmental institution concerned with the GST framework.

115. Prelims Trap — Inter-State Council and Zonal Councils

They should not be treated as identical institutions. The Inter-State Council has a constitutional basis in Article 263, whereas Zonal Councils operate under a separate statutory framework.

116. Prelims Trap — Federalism Means Equal Powers for All Units

Incorrect. Federalism requires constitutional division of authority, not necessarily identical powers or institutional arrangements for every constituent unit. Asymmetric federalism is entirely compatible with federal principles.

117. Prelims Trap — GST Eliminated State Taxing Powers

Incorrect. GST created a shared constitutional framework in which both Parliament and State Legislatures possess important legislative authority under Article 246A, subject to the constitutional design.

118. Mains Analytical Framework

For a question on Indian federalism, an effective answer can follow this sequence: 1. Define federalism. 2. Explain India's constitutional design. 3. Discuss legislative relations. 4. Analyse administrative relations. 5. Explain fiscal federalism. 6. Discuss institutions of cooperation. 7. Identify contemporary challenges. 8. Suggest reforms. 9. Conclude with cooperative constitutionalism.

119. Possible UPSC Mains Question 1

'Indian federalism is neither a rigid separation of powers nor administrative centralisation, but a system of negotiated constitutional governance.' Discuss.

120. Possible UPSC Mains Question 2

'Fiscal federalism is the operational foundation of political federalism.' Examine with reference to Centre-State financial relations in India.

121. Possible UPSC Mains Question 3

'Cooperative and competitive federalism are complementary rather than contradictory.' Analyse.

122. Possible UPSC Mains Question 4

Discuss the role of the Inter-State Council, GST Council and Finance Commission in strengthening Indian federalism.

123. Possible UPSC Mains Question 5

Inter-State water disputes reveal the limitations of purely legal approaches to federal conflicts. Discuss.

124. Quick Constitutional Revision

Article 1 — India as a Union of States. Articles 2-3 — Admission, establishment and reorganisation of States. Article 246 — Distribution of legislative powers. Article 248 — Residuary legislative powers. Article 249 — Parliament legislating on State List in national interest through Rajya Sabha mechanism. Article 250 — State List legislation during Emergency. Article 252 — Parliament legislating for consenting States. Article 253 — International agreements and obligations. Article 254 — Repugnancy in Concurrent List matters. Article 256 — Obligation of States and Union directions. Article 257 — Control of Union in specified cases. Article 262 — Inter-State water disputes. Article 263 — Inter-State Council. Article 280 — Finance Commission. Article 279A — GST Council. Article 312 — All India Services. Article 356 — Failure of constitutional machinery in States.

125. Quick Conceptual Revision

Federalism = constitutional division of authority. Cooperative federalism = governments working together. Competitive federalism = governments competing for better outcomes. Fiscal federalism = distribution of revenues, expenditure responsibilities and transfers. Asymmetric federalism = differentiated constitutional arrangements. Subsidiarity = functions should ordinarily be performed at the lowest effective level.

126. Way Forward

India should move toward mature federalism based on constitutional respect rather than political convenience. Important priorities include regular intergovernmental consultation, predictable fiscal transfers, effective dispute-resolution mechanisms, stronger State capacity, genuine local decentralisation and constitutional neutrality of federal institutions.

127. Conclusion

Indian federalism is not merely a legal distribution of legislative subjects. It is a continuing constitutional partnership among governments representing the same citizens at different territorial levels. Its success depends on balancing autonomy with coordination, diversity with unity, competition with solidarity and national objectives with regional aspirations. The most sustainable model is therefore neither excessive centralisation nor fragmented regionalism, but cooperative constitutionalism supported by trust, dialogue and accountable institutions. Revision Formula: Federalism = Constitutional Autonomy + Shared Rule + Fiscal Capacity + Institutional Dialogue + Judicial Balance + Cooperative Governance.

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भाग II — हिन्दी

1. परिचय

भारत में संघवाद भारतीय राजव्यवस्था का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय है। भारतीय संविधान शासन की शक्तियों को विभिन्न स्तरों के बीच बाँटता है, लेकिन साथ ही संघ सरकार को अपेक्षाकृत सुदृढ़ स्थिति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए राज्यों को अपने क्षेत्रीय विषयों पर पर्याप्त संवैधानिक अधिकार प्रदान करना है। भारतीय संघवाद को केवल संघ सूची और राज्य सूची के बीच विषयों के विभाजन के रूप में नहीं समझना चाहिए। इसमें विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय हस्तांतरण, राजनीतिक संवाद, संवैधानिक संस्थाएँ, न्यायिक व्याख्या और विभिन्न सरकारों के बीच सहयोग शामिल हैं।

2. संघवाद का अर्थ

संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक शक्तियाँ दो या अधिक स्तरों की सरकारों के बीच विभाजित होती हैं। प्रत्येक स्तर अपनी मूल सत्ता संविधान से प्राप्त करता है और केवल किसी अन्य सरकार की प्रशासनिक शाखा के रूप में कार्य नहीं करता।

3. संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

संघीय व्यवस्था की सामान्य विशेषताएँ हैं: 1. शासन के दो या अधिक स्तर। 2. लिखित संविधान। 3. शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। 4. संविधान की सर्वोच्चता। 5. संघीय प्रावधानों के संशोधन के लिए अपेक्षाकृत कठोर प्रक्रिया। 6. स्वतंत्र न्यायपालिका। 7. विभिन्न सरकारों के बीच विवादों के समाधान की व्यवस्था। भारत में ये विशेषताएँ मौजूद हैं, यद्यपि संघ को अपेक्षाकृत सुदृढ़ स्थिति प्राप्त है।

4. अनुच्छेद 1 और राज्यों का संघ

अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। 'राज्यों का संघ' शब्द भारत की संघीय संरचना और राष्ट्रीय एकता दोनों को व्यक्त करता है।

5. भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया?

भारतीय संघ का निर्माण ऐसे संप्रभु राज्यों के समझौते से नहीं हुआ जिन्हें संघ से अलग होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। संविधान स्थायी संघ की स्थापना करता है, जबकि राज्यों की क्षेत्रीय संरचना में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन संभव है।

6. संघीय और केंद्रीकरणकारी विशेषताएँ

भारत में संघीय और केंद्रीकरणकारी दोनों प्रकार की विशेषताएँ हैं। संघीय विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था और कुछ संविधान संशोधनों में राज्यों की भूमिका शामिल है। केंद्रीकरणकारी विशेषताओं में सुदृढ़ संघ सूची, अवशिष्ट शक्तियों का संसद के पास होना, आपातकालीन प्रावधान और राज्यों के पुनर्गठन में संसद की महत्त्वपूर्ण भूमिका शामिल हैं।

7. भारत की विशिष्ट संघीय व्यवस्था

भारतीय संघवाद को केवल 'संघीय' या 'एकात्मक' जैसे कठोर वर्गों में सीमित करना उचित नहीं है। इसका विकास भारत की ऐतिहासिक परिस्थितियों, विशाल विविधता, विकासात्मक आवश्यकताओं और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के अनुसार हुआ है।

8. संघवाद और विविधता

भारत भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता वाला देश है। संघवाद क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक साझा संवैधानिक व्यवस्था के भीतर स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार संघवाद केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन भी है।

9. संघवाद और लोकतंत्र

संघवाद राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है। नागरिक विभिन्न स्तरों पर सरकारों का चुनाव करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही के अनेक केंद्र बनते हैं।

10. सातवीं अनुसूची

सातवीं अनुसूची विधायी विषयों को तीन सूचियों में विभाजित करती है: 1. संघ सूची। 2. राज्य सूची। 3. समवर्ती सूची। यह विधायी संघवाद का मूल आधार है।

11. संघ सूची

संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और राष्ट्रीय महत्त्व के अनेक विषय शामिल हैं। सामान्यतः संसद को इन विषयों पर विधि बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

12. राज्य सूची

राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रीय महत्त्व के विषय शामिल हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अधीन सामान्यतः राज्य विधानमंडल इन विषयों पर कानून बनाते हैं।

13. समवर्ती सूची

समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहाँ राष्ट्रीय समन्वय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं दोनों का महत्त्व है।

14. अनुच्छेद 246

अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची के संदर्भ में संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों के वितरण का मूल संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

15. अवशिष्ट शक्तियाँ

अनुच्छेद 248 और संबंधित संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद के पास हैं। जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित नहीं हैं, उन पर संविधान के अधीन संसद की अवशिष्ट विधायी क्षमता लागू होती है।

16. अनुच्छेद 249

यदि राज्यसभा संवैधानिक रूप से आवश्यक प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह राज्यसभा की विशेष संघीय भूमिका को दर्शाता है।

17. अनुच्छेद 250

आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 250 संसद को संवैधानिक शर्तों के अधीन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है।

18. अनुच्छेद 252

यदि दो या अधिक राज्य विधानमंडल सहमति देते हैं, तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अन्य राज्य बाद में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उस कानून को अपना सकते हैं। यह सहमति-आधारित संघवाद का उदाहरण है।

19. अनुच्छेद 253

अनुच्छेद 253 संसद को संधियों, समझौतों, अभिसमयों और अंतरराष्ट्रीय निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

20. अनुच्छेद 254 और असंगति

अनुच्छेद 254 मुख्यतः समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति से संबंधित है। सामान्यतः ऐसी असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया वैध कानून प्रभावी होता है।

21. अनुच्छेद 254(2)

यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य का कोई कानून संसद के पूर्व कानून से असंगत है और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो वह उस राज्य में प्रभावी हो सकता है। फिर भी संसद बाद में कानून बनाकर उसे अधिभूत कर सकती है।

22. राज्यों का क्षेत्रीय पुनर्गठन

अनुच्छेद 2 और 3 संसद को राज्यों के प्रवेश, स्थापना और पुनर्गठन के संबंध में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार नए राज्य बना सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

23. अनुच्छेद 3 और राज्य की सहमति

यह मानना गलत है कि संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति प्रस्ताव को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं। राज्य के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते।

24. प्रशासनिक संबंध

संघवाद केवल विधायी शक्तियों तक सीमित नहीं है। संविधान संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की भी व्यवस्था करता है।

25. अनुच्छेद 256

अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू वर्तमान कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य के लिए संघ निर्देश दे सकता है।

26. अनुच्छेद 257

अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न न हो।

27. अखिल भारतीय सेवाएँ

अखिल भारतीय सेवाएँ भारतीय प्रशासनिक संघवाद की विशिष्ट विशेषता हैं। इनके अधिकारी संघ और राज्य दोनों स्तरों की संस्थाओं में सेवा देते हैं। ये प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा दे सकती हैं, यद्यपि संवर्ग प्रबंधन और जवाबदेही के प्रश्न केंद्र-राज्य विवाद का कारण बन सकते हैं।

28. अनुच्छेद 312

अनुच्छेद 312 संघ और राज्यों के लिए समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। इसके लिए राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय हित में आवश्यक प्रस्ताव और तत्पश्चात संसद का कानून आवश्यक होता है।

29. अंतर्राज्यीय परिषद

अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकहित में आवश्यक समझने पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। इसके कार्यों में विवादों पर जाँच और सलाह, साझा हित के विषयों पर चर्चा तथा बेहतर नीति समन्वय के लिए सिफारिशें शामिल हो सकती हैं।

30. सहकारी संघवाद

सहकारी संघवाद का अर्थ है कि संघ और राज्य साझा समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करें। सार्वजनिक स्वास्थ्य, अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और आर्थिक विकास जैसे विषयों में ऐसा सहयोग विशेष रूप से आवश्यक है।

31. प्रतिस्पर्धी संघवाद

प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य निवेश, अवसंरचना, मानव पूँजी, नवाचार और बेहतर शासन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। रचनात्मक प्रतिस्पर्धा सुधारों को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन इसे समानता और राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों को कमजोर नहीं करना चाहिए।

32. सहयोग और प्रतिस्पर्धा परस्पर विरोधी नहीं

स्वस्थ संघीय व्यवस्था में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ रह सकते हैं। राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों पर सहयोग करते हुए बेहतर सेवा वितरण और नवाचार के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

33. नीति आयोग और संघवाद

नीति आयोग संघ और राज्यों के बीच विकास रणनीतियों तथा नीतिगत प्राथमिकताओं पर संवाद का मंच प्रदान करता है। इसकी शासी परिषद सहकारी संघवाद की व्यापक अवधारणा से जुड़ी है।

34. क्षेत्रीय परिषदें

क्षेत्रीय परिषदें साझा हित के मुद्दों पर राज्यों के बीच परामर्श और सहयोग के लिए मंच प्रदान करती हैं। इन्हें अंतर्राज्यीय परिषद के समान नहीं समझना चाहिए। दोनों का विधिक और संस्थागत आधार अलग है।

35. राजकोषीय संघवाद

राजकोषीय संघवाद विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच कराधान शक्तियों, व्यय दायित्वों, वित्तीय हस्तांतरण, अनुदान और उधारी के वितरण से संबंधित है। यदि दायित्व और वित्तीय संसाधन गंभीर रूप से असंतुलित हों, तो संघीय व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती।

36. ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन

जब विभिन्न स्तरों की सरकारों की राजस्व जुटाने की क्षमता और व्यय दायित्वों में पर्याप्त सामंजस्य नहीं होता, तब ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न होता है।

37. क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन

राज्यों की वित्तीय क्षमता और विकास आवश्यकताओं में अंतर को क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन कहा जाता है। राज्यों की आय, जनसंख्या, भूगोल, अवसंरचना और राजस्व क्षमता में पर्याप्त अंतर है।

38. वित्त आयोग

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह राजकोषीय संघवाद की एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है।

39. वित्त आयोग के प्रमुख कार्य

वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच विभाज्य करों के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन के संबंध में सिफारिशें करता है। यह अनुदान-सहायता और संविधान के अंतर्गत भेजे गए अन्य विषयों पर भी सिफारिश करता है।

40. कर हस्तांतरण

कर हस्तांतरण के अंतर्गत विभाज्य संघीय कर राजस्व का एक संवैधानिक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। यह योजना-विशिष्ट विवेकाधीन व्यय से भिन्न है।

41. अनुदान-सहायता

अनुच्छेद 275 संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कुछ राज्यों के राजस्व के लिए भारत की संचित निधि से अनुदान-सहायता का प्रावधान करता है।

42. वस्तु एवं सेवा कर और संघवाद

वस्तु एवं सेवा कर ने अनेक संघीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को साझा ढाँचे में समाहित कर भारत के अप्रत्यक्ष कर संघवाद में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया।

43. अनुच्छेद 246A

अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है, जो अंतर्राज्यीय आपूर्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अधीन हैं।

44. वस्तु एवं सेवा कर परिषद

अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान करता है। यह संघ और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रमुख विषयों पर सिफारिश करने के लिए एक साझा संवैधानिक मंच प्रदान करती है।

45. परिषद की संरचना

इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसमें राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान मंत्री अथवा राज्य द्वारा नामित अन्य मंत्री शामिल होते हैं।

46. परिषद और सहकारी संघवाद

यह परिषद ऐसे क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच संस्थागत संवाद स्थापित करती है जहाँ दोनों के महत्त्वपूर्ण वित्तीय हित हैं। आधुनिक संघवाद में संवाद और सहमति-निर्माण का महत्त्व इससे स्पष्ट होता है।

47. परिषद की सिफारिशों की प्रकृति

न्यायिक व्याख्या ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद को सहकारी संघवाद के महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में देखा है। इसकी सिफारिशों का महत्त्वपूर्ण प्रेरक मूल्य है, लेकिन संघीय व्यवस्था को इस धारणा तक सीमित नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक सिफारिश स्वयं में विधायिकाओं पर बाध्यकारी आदेश है।

48. उधारी की शक्तियाँ

अनुच्छेद 292 और 293 क्रमशः संघ और राज्यों की उधारी से संबंधित हैं। भारत सरकार के प्रति राज्य की देनदारी जैसी परिस्थितियों में राज्य की उधारी पर संवैधानिक शर्तें लागू हो सकती हैं।

49. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ विकासात्मक शासन का महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इनमें संघीय वित्तीय सहयोग और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन या भागीदारी शामिल हो सकती है। इनसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा मिलता है, लेकिन राज्यों की लचीलापन, वित्तीय हिस्सेदारी और स्थानीय आवश्यकताओं को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं।

50. राजकोषीय स्वायत्तता

राजकोषीय स्वायत्तता का अर्थ है कि राज्यों के पास अपने संवैधानिक दायित्वों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता हो।

51. अंतर्राज्यीय जल विवाद

नदियाँ अनेक राज्यों से होकर बहती हैं, इसलिए नदी जल विवाद संघवाद की प्रमुख चुनौती हैं। सिंचाई, पेयजल, उद्योग, पारिस्थितिकी और जलविद्युत की प्रतिस्पर्धी माँगें विवाद को जटिल बनाती हैं।

52. अनुच्छेद 262

अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का प्रावधान भी कर सकती है।

53. जल विवाद केवल कानूनी समस्या नहीं

जल विवादों में जलविज्ञान, जलवायु परिवर्तनशीलता, कृषि पद्धतियाँ, शहरी माँग, पर्यावरणीय प्रवाह और राजनीतिक अर्थव्यवस्था शामिल हैं। इसलिए दीर्घकालीन समाधान के लिए विश्वसनीय आँकड़ों और नदी-घाटी आधारित नियोजन की आवश्यकता होती है।

54. जल विवाद अधिकरण

संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण आधारित वैधानिक व्यवस्था बनाई है। विशेषीकृत समाधान इसका उद्देश्य है, लेकिन निर्णय और क्रियान्वयन में विलंब संघीय शासन की चिंता रहे हैं।

55. नदी-घाटी दृष्टिकोण

नदी घाटी एक प्राकृतिक पारिस्थितिक इकाई है, जो प्रायः राजनीतिक सीमाओं से मेल नहीं खाती। समेकित नदी-घाटी प्रबंधन संपूर्ण जल प्रणाली को ध्यान में रखकर सहयोग को मजबूत कर सकता है।

56. अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

कुछ राज्यों के बीच क्षेत्रीय सीमा विवाद हैं। इनमें ऐतिहासिक दावे, प्रशासनिक सीमाएँ, भाषाई पहचान और स्थानीय राजनीतिक हित शामिल हो सकते हैं। समाधान के लिए संवैधानिकता, संवाद और राजनीतिक संयम आवश्यक है।

57. अंतर्राज्यीय प्रवास

प्रवासी श्रमिक अपने मूल राज्य से बाहर रहते और कार्य करते हैं, लेकिन गंतव्य राज्य में सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भर होते हैं। इससे कल्याण योजनाओं की सुवाह्यता, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

58. कल्याण योजनाओं की सुवाह्यता

सुवाह्य कल्याण व्यवस्था पात्र नागरिकों को राज्य की सीमाओं के पार भी लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है। यह सामाजिक संघवाद को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी और अंतरसरकारी समन्वय की भूमिका दर्शाती है।

59. आंतरिक व्यापार और संघवाद

आर्थिक एकीकरण के लिए वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और पूँजी का राज्यों के बीच आवागमन आवश्यक है। साझा आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

60. आपातकालीन प्रावधान

विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों में आपातकालीन प्रावधान सामान्य संघीय संतुलन को बदलकर संघ की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। यह भारतीय संघवाद की केंद्रीकरणकारी क्षमता का उदाहरण है।

61. अनुच्छेद 356

अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। संवैधानिक शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। इसका प्रयोग केंद्र-राज्य संबंधों का अत्यंत विवादास्पद विषय रहा है।

62. एस. आर. बोम्मई मामला

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ अनुच्छेद 356 और भारतीय संघवाद से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

63. सदन में बहुमत परीक्षण

जब प्रश्न यह हो कि सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं, तो सामान्यतः सदन का पटल बहुमत निर्धारित करने का उचित संवैधानिक स्थान है।

64. राज्यपाल और संघवाद

राज्यपाल का पद केंद्र-राज्य संबंधों में संवेदनशील स्थान रखता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और कुछ संवैधानिक कार्य संघीय संबंधों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

65. राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं।

66. राज्यपाल का विवेक

सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ संविधान विवेकाधीन कार्यों की अनुमति देता है। सरकार गठन और विधेयकों से जुड़े विषयों में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

67. राज्य विधेयक और राज्यपाल

राज्य कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल और कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका होती है। विधेयकों पर अनावश्यक विलंब संघीय विवाद का विषय बन सकता है क्योंकि इससे निर्वाचित राज्य विधानमंडल का कार्य प्रभावित होता है।

68. संघवाद और न्यायपालिका

स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है क्योंकि संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से जुड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। न्यायपालिका संवैधानिक सीमाओं की व्याख्या करती है।

69. अनुच्छेद 131

अनुच्छेद 131 संघ सरकार और राज्यों अथवा राज्यों के बीच कुछ निर्दिष्ट विवादों में उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान करता है, जहाँ किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार प्रश्न में हो।

70. संघवाद और मूल संरचना

उच्चतम न्यायालय की मूल संरचना संबंधी न्यायिक व्याख्या में संघवाद संविधान के महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सिद्धांतों में माना गया है। इसलिए संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग संघीय चरित्र को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता।

71. असममित संघवाद

असममित संघवाद का अर्थ है कि संघ की सभी इकाइयों के लिए बिल्कुल समान संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। ऐतिहासिक, जनजातीय, भौगोलिक या संस्थागत परिस्थितियों के अनुसार विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

72. पाँचवीं अनुसूची

पाँचवीं अनुसूची निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित संवैधानिक ढाँचा प्रदान करती है।

73. छठी अनुसूची

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त संस्थागत व्यवस्थाएँ प्रदान करती है। स्वायत्त जिला परिषदें क्षेत्रीय और जनजातीय विविधता के संवैधानिक समायोजन का उदाहरण हैं।

74. केंद्रशासित प्रदेश और असममिति

सभी केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था समान नहीं है। कुछ में विधानमंडल और विशेष संवैधानिक या वैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, जबकि अन्य का प्रशासन अलग संस्थागत ढाँचे में होता है।

75. संघवाद और स्थानीय शासन

73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं की संवैधानिक स्थिति को मजबूत किया। प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय सरकारों का वास्तविक सशक्तिकरण आवश्यक है।

76. सहायकता का सिद्धांत

सहायकता के सिद्धांत के अनुसार जहाँ संभव हो, सार्वजनिक कार्य उस सबसे निचले शासन स्तर द्वारा किए जाने चाहिए जो उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो। इससे जवाबदेही और नागरिक भागीदारी बढ़ सकती है।

77. तीन प्रमुख हस्तांतरण

प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक हैं: 1. कार्य। 2. धन। 3. कार्मिक। संसाधन और कर्मचारी दिए बिना केवल जिम्मेदारियाँ सौंपना कमजोर विकेंद्रीकरण उत्पन्न करता है।

78. राज्य वित्त आयोग

राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सिफारिशों के लिए बनाए गए हैं। उनका प्रभावी कार्य स्थानीय राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण है।

79. संघवाद और सार्वजनिक स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य सहकारी संघवाद का अच्छा उदाहरण है। राज्य स्वास्थ्य प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि राष्ट्रीय संस्थाएँ वित्तपोषण, मानक, रोग निगरानी और समन्वय में योगदान कर सकती हैं।

80. संघवाद और आपदा प्रबंधन

बाढ़, चक्रवात, भूकंप और लू जैसी आपदाओं के लिए स्थानीय, राज्य और संघीय संस्थाओं के समन्वित प्रयास आवश्यक होते हैं। कठोर रूप से विभाजित शासन व्यवस्था जटिल आपदाओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

81. संघवाद और जलवायु परिवर्तन

जलवायु नीति का संघीय आयाम लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा, परिवहन, कृषि, वन, शहरी नियोजन और आपदा सहनशीलता जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय लक्ष्यों का कार्यान्वयन राज्यों की सक्रिय भूमिका पर निर्भर करता है।

82. पर्यावरणीय संघवाद

वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, वन, जैव विविधता और अपशिष्ट जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ प्रशासनिक सीमाओं से परे जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय मानकों और स्थानीय परिस्थितियों के बीच संतुलन आवश्यक है।

83. संघवाद और कृषि

कृषि का राज्य स्तर से गहरा संवैधानिक और प्रशासनिक संबंध है, जबकि बाजार, व्यापार, खाद्य सुरक्षा और ऋण जैसे विषयों में कई शासन स्तर शामिल हो सकते हैं। इसलिए कृषि सुधारों में व्यापक परामर्श आवश्यक है।

84. संघवाद और शिक्षा

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। संघ और राज्य दोनों की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इससे राष्ट्रीय समन्वय और भाषाई, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण दोनों संभव होते हैं।

85. संघवाद और पुलिस

पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। फिर भी आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध जैसी चुनौतियाँ संघीय संस्थाओं के साथ समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न करती हैं।

86. डिजिटल शासन और संघवाद

डिजिटल सार्वजनिक प्रणालियाँ संघ, राज्य और स्थानीय स्तर के आँकड़ों तथा सेवाओं को जोड़ती हैं। इससे सेवा वितरण सुधर सकता है, लेकिन निजता, साइबर सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही के प्रश्नों का समाधान आवश्यक है।

87. आँकड़ा संघवाद

अच्छी नीति के लिए विश्वसनीय और तुलनीय आँकड़े आवश्यक हैं। अत्यधिक केंद्रीकरण राज्य स्वामित्व को कमजोर कर सकता है, जबकि असंगत प्रणालियाँ राष्ट्रीय समन्वय को कठिन बना सकती हैं। साझा मानकों और उपयुक्त स्वायत्तता का संतुलन आवश्यक है।

88. राज्यों द्वारा नीतिगत नवाचार

संघवाद राज्यों को नीतिगत प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने का अवसर देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, कृषि और डिजिटल शासन में राज्य स्तर के सफल नवाचारों को अन्य क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता है।

89. एक ही नीति सभी के लिए उपयुक्त नहीं

राज्यों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और विकासात्मक परिस्थितियाँ अलग हैं। इसलिए अत्यधिक समान नीति अलग-अलग परिणाम उत्पन्न कर सकती है। राष्ट्रीय मानकों के साथ कार्यान्वयन में उचित लचीलापन उपयोगी हो सकता है।

90. क्षेत्रीय राजनीतिक दल

क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में राज्य और क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं को व्यक्त करके भारतीय संघवाद के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

91. राजनीतिक संघवाद

संघवाद केवल संविधान के शब्दों से निर्धारित नहीं होता। दल व्यवस्था, चुनावी प्रतिस्पर्धा और विभिन्न सरकारों के राजनीतिक संबंध भी इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

92. विश्वास का अभाव

सहकारी संघवाद की एक बड़ी चुनौती सरकारों के बीच विश्वास की कमी है। यदि परामर्श केवल औपचारिक प्रतीत हो या राज्यों की उचित चिंताओं की उपेक्षा हो, तो संवैधानिक मतभेद राजनीतिक संघर्ष में बदल सकते हैं।

93. प्रमुख सुधारों से पहले परामर्श

जो सुधार राज्यों की जिम्मेदारियों या वित्त को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, उनमें सार्थक परामर्श नीति की वैधता और कार्यान्वयन दोनों को मजबूत कर सकता है।

94. संस्थागत संवाद

संकट उत्पन्न होने के बाद संवाद करने की तुलना में नियमित अंतरसरकारी संस्थाएँ अधिक प्रभावी होती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं।

95. संघवाद और राष्ट्रीय एकता

संघवाद राष्ट्रीय एकता का विरोधी नहीं है। क्षेत्रीय विविधता को संवैधानिक स्थान देकर और राजनीतिक भागीदारी के अनेक माध्यम प्रदान करके यह राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत कर सकता है।

96. संघवाद और क्षेत्रीय असमानता

राज्यों के बीच विकास के बड़े अंतर राजनीतिक और वित्तीय तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। समान व्यवहार का अर्थ हमेशा समान वित्तीय हस्तांतरण नहीं होता; अलग-अलग क्षमताओं और आवश्यकताओं पर विचार करना पड़ सकता है।

97. समानता और दक्षता

राजकोषीय हस्तांतरण में समानता, दक्षता, वित्तीय अनुशासन और बेहतर प्रदर्शन के प्रोत्साहनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

98. राजकोषीय नैतिक जोखिम

यदि सरकारों को यह विश्वास हो कि वित्तीय अनुशासन की परवाह किए बिना उन्हें सहायता मिलती रहेगी, तो उत्तरदायी वित्तीय व्यवहार के प्रोत्साहन कमजोर हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छी संघीय वित्तीय व्यवस्था में सहयोग और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।

99. सशर्त और बिना शर्त वित्तीय हस्तांतरण

सशर्त हस्तांतरण राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि बिना शर्त हस्तांतरण राज्यों को स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय की अधिक स्वतंत्रता देते हैं। संतुलित व्यवस्था में दोनों का स्थान हो सकता है।

100. राज्य क्षमता

अधिक स्वायत्तता तभी बेहतर परिणाम देती है जब राज्य के पास पर्याप्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी क्षमता हो। इसलिए संघीय सुधार के साथ संस्थागत क्षमता निर्माण भी आवश्यक है।

101. भारतीय संघवाद की प्रमुख चुनौतियाँ

प्रमुख चुनौतियाँ हैं: 1. राजकोषीय असंतुलन। 2. अंतर्राज्यीय विवाद। 3. संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण। 4. अपर्याप्त परामर्श। 5. क्षेत्रीय विकास असमानता। 6. कमजोर स्थानीय विकेंद्रीकरण। 7. जिम्मेदारियों का अतिव्यापन। 8. केंद्र द्वारा निर्मित योजनाओं को लेकर विवाद। 9. राज्यों की असमान प्रशासनिक क्षमता। 10. सरकारों के बीच विश्वास की कमी।

102. सरकारिया आयोग

सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों का व्यापक अध्ययन किया और वर्तमान संवैधानिक ढाँचे के भीतर सहकारी कार्यप्रणाली को मजबूत करने की सिफारिश की।

103. पुंछी आयोग

पुंछी आयोग ने बाद में केंद्र-राज्य संबंधों के बदलते आयामों का अध्ययन किया। इसमें राज्यपाल, आपातकालीन प्रावधान और अन्य संघीय विषय शामिल थे।

104. अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत करना

नियमित बैठकें, व्यवस्थित कार्यसूची और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था अंतर्राज्यीय परिषद को अधिक प्रभावी बना सकती है।

105. राजकोषीय संघवाद में सुधार

मजबूत राजकोषीय संघवाद के लिए पूर्वानुमेय वित्तीय हस्तांतरण, पारदर्शी मानदंड, राज्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय अवसर और उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन आवश्यक हैं।

106. राज्य वित्त आयोगों को मजबूत करना

राजकोषीय संघवाद राज्य की राजधानी पर समाप्त नहीं होना चाहिए। पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी पर्याप्त तथा पूर्वानुमेय वित्तीय संसाधन मिलने चाहिए।

107. जल विवादों का समाधान

विश्वसनीय जल संबंधी आँकड़े, समयबद्ध विवाद समाधान, नदी-घाटी संस्थाएँ, पारिस्थितिक स्थिरता और सहयोगपूर्ण क्रियान्वयन आवश्यक हैं। केवल न्यायनिर्णयन स्थायी समाधान नहीं दे सकता।

108. राज्यपाल के पद में सुधार

राज्यपाल के पद की विश्वसनीयता संवैधानिक निष्पक्षता, संयम, समयबद्ध निर्णय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सम्मान पर निर्भर करती है।

109. राजकोषीय पारदर्शिता

संघ और राज्यों दोनों को पारदर्शी लेखांकन, विश्वसनीय वित्तीय प्रतिवेदन और उत्तरदायी उधारी व्यवस्था अपनानी चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता और वित्तीय अनुशासन परस्पर पूरक होने चाहिए।

110. राज्य क्षमता को मजबूत करना

प्रशासनिक सुधार, पेशेवर लोक सेवा, डिजिटल अवसंरचना, स्थानीय क्षमता और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण राज्यों को अपनी स्वायत्तता का अधिक प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।

111. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — संघवाद का अर्थ पूर्ण पृथक्करण है

गलत। आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में व्यापक सहयोग और अधिकारों का अतिव्यापन पाया जाता है। भारतीय संविधान स्वयं साझा शासन की अनेक व्यवस्थाएँ प्रदान करता है।

112. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — राज्य सूची पूर्णतः विशिष्ट है

गलत। सामान्यतः राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 जैसी परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची से जुड़े विषयों पर कानून बना सकती है।

113. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — अनुच्छेद 3 में राज्य की सहमति अनिवार्य है

गलत। राज्य विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन उसके विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।

114. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा कर परिषद समान हैं

गलत। दोनों संवैधानिक संस्थाएँ हैं, लेकिन उनके कार्य अलग हैं। वित्त आयोग मुख्यतः वित्तीय हस्तांतरण से संबंधित है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर परिषद साझा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से संबंधित अंतरसरकारी संस्था है।

115. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद समान हैं

गलत। अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 263 है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों का आधार अलग वैधानिक व्यवस्था है।

116. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — संघवाद में सभी इकाइयों की शक्तियाँ समान होती हैं

गलत। संघवाद के लिए शक्तियों का संवैधानिक विभाजन आवश्यक है, लेकिन सभी इकाइयों के लिए बिल्कुल समान व्यवस्था आवश्यक नहीं है। असममित संघवाद संघीय सिद्धांतों के अनुरूप हो सकता है।

117. प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांति — वस्तु एवं सेवा कर ने राज्यों की कराधान शक्ति समाप्त कर दी

गलत। वस्तु एवं सेवा कर ने साझा संवैधानिक व्यवस्था बनाई है जिसमें अनुच्छेद 246A के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

118. मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की रूपरेखा

भारतीय संघवाद पर उत्तर इस क्रम में लिखा जा सकता है: 1. संघवाद की परिभाषा। 2. भारतीय संवैधानिक संरचना। 3. विधायी संबंध। 4. प्रशासनिक संबंध। 5. राजकोषीय संघवाद। 6. सहयोग की संस्थाएँ। 7. समकालीन चुनौतियाँ। 8. सुधार। 9. सहकारी संवैधानिकता पर निष्कर्ष।

119. संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 1

'भारतीय संघवाद न तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण है और न ही प्रशासनिक केंद्रीकरण; यह संवाद आधारित संवैधानिक शासन की व्यवस्था है।' चर्चा कीजिए।

120. संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 2

'राजकोषीय संघवाद राजनीतिक संघवाद का कार्यात्मक आधार है।' भारत के केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

121. संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 3

'सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।' विश्लेषण कीजिए।

122. संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 4

भारतीय संघवाद को मजबूत करने में अंतर्राज्यीय परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद और वित्त आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिए।

123. संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 5

अंतर्राज्यीय जल विवाद संघीय संघर्षों के समाधान में केवल कानूनी दृष्टिकोण की सीमाओं को उजागर करते हैं। चर्चा कीजिए।

124. त्वरित संवैधानिक पुनरावृत्ति

अनुच्छेद 1 — भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2-3 — राज्यों का प्रवेश, स्थापना और पुनर्गठन। अनुच्छेद 246 — विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 248 — अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 — राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 — आपातकाल में राज्य सूची पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252 — राज्यों की सहमति पर संसद का कानून। अनुच्छेद 253 — अंतरराष्ट्रीय दायित्व। अनुच्छेद 254 — समवर्ती सूची में असंगति। अनुच्छेद 256 — राज्यों के दायित्व और संघीय निर्देश। अनुच्छेद 257 — निर्दिष्ट मामलों में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 — अंतर्राज्यीय जल विवाद। अनुच्छेद 263 — अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 — वित्त आयोग। अनुच्छेद 279A — वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 312 — अखिल भारतीय सेवाएँ। अनुच्छेद 356 — राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।

125. त्वरित वैचारिक पुनरावृत्ति

संघवाद = शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। सहकारी संघवाद = सरकारों का साझा उद्देश्यों के लिए सहयोग। प्रतिस्पर्धी संघवाद = बेहतर परिणामों के लिए राज्यों के बीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा। राजकोषीय संघवाद = राजस्व, व्यय दायित्व और वित्तीय हस्तांतरण का वितरण। असममित संघवाद = विभिन्न इकाइयों के लिए भिन्न संवैधानिक व्यवस्थाएँ। सहायकता = कार्य को यथासंभव उस सबसे निचले सक्षम शासन स्तर पर करना।

126. आगे की राह

भारत को राजनीतिक सुविधा के बजाय संवैधानिक सम्मान पर आधारित परिपक्व संघवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नियमित अंतरसरकारी संवाद, पूर्वानुमेय वित्तीय हस्तांतरण, प्रभावी विवाद समाधान, राज्यों की संस्थागत क्षमता, वास्तविक स्थानीय विकेंद्रीकरण और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता इसकी प्रमुख आवश्यकताएँ हैं।

127. निष्कर्ष

भारतीय संघवाद केवल विधायी विषयों का कानूनी विभाजन नहीं है। यह एक ही नागरिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच निरंतर संवैधानिक साझेदारी है। इसकी सफलता स्वायत्तता और समन्वय, विविधता और एकता, प्रतिस्पर्धा और सहयोग तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। भारत के लिए सबसे टिकाऊ व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकरण या विखंडित क्षेत्रवाद नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और जवाबदेह संस्थाओं पर आधारित सहकारी संवैधानिकता है। पुनरावृत्ति सूत्र: संघवाद = संवैधानिक स्वायत्तता + साझा शासन + वित्तीय क्षमता + संस्थागत संवाद + न्यायिक संतुलन + सहकारी शासन।

Attempt : "UPSC 2027 GS2 Quiz: Indian Federalism, Centre-State Relations and F