What Happened
1. Why in News?
On 9 October 2026, Union Minister Dr. Jitendra Singh launched the redesigned official websites of the Department of Science and Technology (DST) and the Ministry of Science and Technology (MoST). The initiative aims to make scientific information, government research schemes, fellowships, funding opportunities and official notifications more accessible to students, researchers, startups and citizens. A major feature is integration with Bhashini, enabling access to information in 22 languages.
2. Date of Launch
The redesigned websites were launched on 9 October 2026. The Ministry of Science and Technology announced the development through an official Press Information Bureau release published at 4:55 PM on the same day.
3. Who Launched the Websites?
Dr. Jitendra Singh launched the portals. He serves as Union Minister of State with Independent Charge of Science and Technology and Earth Sciences. He also holds responsibilities relating to the Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievances and Pensions, Atomic Energy and Space.
4. Websites Launched
The two official portals are https://dst.gov.in and https://most.gov.in. They provide access to information about scientific programmes, government initiatives, research funding and institutional activities. Users should rely on these official government domains when seeking authentic information.
5. Main Objective
The central objective is to make government scientific information easier to discover, understand and use. The redesigned portals bring different types of information together through a structured digital interface, reducing the need for visitors to search across multiple disconnected sections.
6. Citizen-First Governance
The initiative reflects the principle of citizen-first governance. Under this approach, government digital services are designed around the requirements of their users rather than merely reproducing administrative structures. The portals aim to help citizens find relevant information with fewer difficulties.
7. Science by the People, Science for the People
During the launch, Dr. Jitendra Singh emphasised the importance of making scientific knowledge available, accessible and affordable. The broader objective is to ensure that the benefits of scientific research and technological progress reach different sections of society.
8. Integration with Bhashini
One of the most important features is the integration of Bhashini, India's language technology initiative. This integration enables users to access website content in 22 languages. Multilingual access can help reduce language barriers faced by students, researchers and citizens seeking information about government scientific programmes.
9. Importance of 22-Language Access
India has substantial linguistic diversity. Scientific information published only in one language may be difficult for many potential users to understand. Providing access in 22 languages can expand the reach of information about scholarships, research grants, government programmes and scientific opportunities.
10. What Is Bhashini?
Bhashini is a government-supported language technology initiative intended to improve digital access across Indian languages. Language technologies may include machine translation, speech processing and other tools that support communication across languages. Its integration into government portals is an example of using digital technology to improve accessibility.
11. DBIM 3.0 Compliance
The redesigned websites follow the Digital Brand Identity Manual 3.0, commonly abbreviated as DBIM 3.0. This framework promotes greater consistency in the digital identity and presentation of government websites. It addresses matters such as visual identity, information architecture and content presentation.
12. Launch of DBIM 3.0
The Ministry of Electronics and Information Technology launched DBIM 3.0 in March 2025. The framework seeks to create a more consistent digital presence across government ministries and departments. Its use in the new science portals demonstrates the implementation of common government digital standards.
13. GIGW 3.0 Compliance
The portals were also developed in accordance with the Guidelines for Indian Government Websites and Apps 3.0, known as GIGW 3.0. These guidelines address website quality, accessibility, cybersecurity, usability and management throughout the website lifecycle.
14. Importance of Digital Accessibility
Digital accessibility means designing online services so that people with different abilities and requirements can use them effectively. Accessible government websites are particularly important for ensuring that scientific and educational opportunities are not unnecessarily restricted by technical or usability barriers.
15. Adjustable Font Sizes
The redesigned portals include adjustable font-size options. These allow users to modify text size according to their reading needs. This can improve readability for people who find standard text sizes difficult to use.
16. High-Contrast Display
High-contrast display modes are included among the accessibility features. Such modes can make text and interface elements easier to distinguish for some users, including people with certain visual impairments.
17. Link Highlighting
The portals provide link-highlighting functionality. Clear identification of hyperlinks can help visitors distinguish navigational elements from ordinary text and move through the website more confidently.
18. Letter and Line Spacing
Users can adjust letter spacing and line height. These options may improve reading comfort for people with particular visual or reading requirements. They form part of the wider accessibility approach adopted in the redesign.
19. Screen-Reader Compatibility
The websites incorporate compatibility with screen-reading technologies. Screen readers assist users by presenting digital content through speech or other accessible output methods. Compatibility with such technologies is important for users with visual disabilities.
20. Responsive Website Design
The redesigned websites support desktops, tablets and mobile devices. Responsive design allows layouts to adapt to different screen sizes. This is important because students and researchers may access government information through different devices and internet connections.
21. Single-Window Access
The portals are intended to provide a single-window platform for science and technology information. Students, researchers, research fellows, academic institutions, innovators, entrepreneurs and citizens can use the websites to locate relevant schemes and opportunities.
22. Research Grants
Research grants provide financial support for eligible scientific projects and activities. The redesigned portals aim to make information about relevant funding opportunities easier to discover. Applicants must still consult the official eligibility conditions and application instructions for each scheme.
23. Fellowships
Scientific fellowships can support eligible researchers and students undertaking research or advanced study. The new websites organise fellowship-related information to improve access to available opportunities, application guidelines and relevant announcements.
24. Scientific Schemes
Government science and technology schemes may support research, innovation, institutional development and other scientific activities. The redesigned portals include structured sections for programmes and schemes, allowing visitors to find information more systematically.
25. Scheme and Opportunity Finder
A structured scheme and opportunity finder is among the new features. It is intended to help users discover research and development funding, calls for proposals, awards and application forms. This can reduce the time required to identify potentially relevant opportunities.
26. Eligibility Criteria and Application Guidelines
The redesigned information structure helps users locate eligibility criteria and application guidelines. These details are essential because different research programmes may have different qualifications, deadlines, documentation requirements and selection procedures.
27. Calls for Proposals
Calls for proposals are official invitations for eligible individuals or institutions to submit research or project proposals. Providing them through a clearly organised government portal can help researchers identify relevant opportunities and submission requirements.
28. Centralised Document Repository
The portals include a centralised document repository containing guidelines, policy documents, notifications, reports and administrative forms. Centralised access can make official documentation easier to locate and reduce confusion about where information is published.
29. Standardised Information Architecture
The websites organise content into sections such as About DST, divisions, programmes and schemes, services, opportunities, documents, and news and updates. This structure is intended to make navigation more consistent and information easier to locate.
30. Departmental Organisation and Contacts
The portals provide reorganised information about DST divisions, organisational hierarchy and officers' contact details. This can help visitors identify the appropriate institutional units and official contact points for different subjects.
31. International Scientific Cooperation
Dedicated information about bilateral and multilateral science and technology cooperation is available for international stakeholders. Bilateral cooperation involves two participating countries, while multilateral cooperation involves three or more countries or participating parties.
32. Role of the National Informatics Centre
The redevelopment was undertaken jointly by DST, the National Informatics Centre, the project management team and the development agency. The department's internal divisions curated and validated the content. This arrangement combined technical development with departmental responsibility for official information.
33. Role of the DST Secretary
Professor Umesh V. Waghmare, Secretary of the Department of Science and Technology, attended the launch. Senior DST officials and representatives associated with the website development initiative were also present.
34. Modular Content Management System
The portals use a modular Content Management System, or CMS. Such a system helps authorised administrators maintain website content and supports future expansion and integration with other applications. A modular design can make digital services easier to update over time.
35. Website Security
The official announcement identifies SSL/TLS encryption, cybersecurity assessments and compliance with applicable CERT-In guidelines among the security measures. SSL/TLS technologies help protect data transmitted between a user's browser and a website through encrypted connections.
36. What Is CERT-In?
CERT-In stands for Indian Computer Emergency Response Team. It is India's national agency for responding to specified cybersecurity incidents and carrying out related functions under the applicable legal framework. Government websites must take cybersecurity requirements seriously because they provide public information and services.
37. Content Delivery Network Integration
The redesigned websites include Content Delivery Network integration. A CDN distributes website resources through network infrastructure to support faster delivery and improved availability. The official announcement highlighted its usefulness during periods of high traffic, including application deadlines and result announcements.
38. News and Updates Section
The redesigned news and updates section brings together press releases, calls for proposals, results and announcements. This can help users locate current information without searching through numerous unrelated website sections.
39. Importance for Students and Researchers
The initiative is especially relevant for students preparing for research careers, academic institutions, scientific startups and innovators. Easier access to funding announcements, fellowships, official notifications and programme information can improve awareness of available opportunities. However, users must continue to check individual scheme requirements and deadlines.
40. Overall Significance
The launch of the multilingual DST and Ministry of Science and Technology portals represents an important step towards more accessible and standardised government digital services. The main features are Bhashini integration for 22-language access, DBIM 3.0 and GIGW 3.0 compliance, universal accessibility tools, a structured opportunity finder, centralised official documents, cybersecurity measures and responsive design. The initiative connects digital governance with scientific research, educational opportunities and public access to government information.
क्या हुआ?
1. चर्चा में क्यों?
9 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पुनर्विकसित आधिकारिक वेबसाइटों का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी, सरकारी अनुसंधान योजनाओं, शोधवृत्तियों, वित्तीय सहायता के अवसरों और आधिकारिक सूचनाओं को विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, नवउद्यमों तथा नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। इसकी प्रमुख विशेषता भाषिणी का एकीकरण है, जिसके माध्यम से 22 भाषाओं में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. शुभारंभ की तिथि
पुनर्विकसित वेबसाइटों का शुभारंभ 9 अक्टूबर 2026 को किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उसी दिन शाम 4 बजकर 55 मिनट पर प्रकाशित प्रेस सूचना ब्यूरो की आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी।
3. वेबसाइटों का शुभारंभ किसने किया?
वेबसाइटों का शुभारंभ डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित दायित्व भी हैं।
4. कौन-सी वेबसाइटें शुरू की गईं?
दो आधिकारिक वेबसाइटें https://dst.gov.in और https://most.gov.in हैं। ये वैज्ञानिक कार्यक्रमों, सरकारी पहलों, अनुसंधान वित्तपोषण और संस्थागत गतिविधियों की जानकारी प्रदान करती हैं। प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करना चाहिए।
5. मुख्य उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी वैज्ञानिक जानकारी को खोजना, समझना और उपयोग करना आसान बनाना है। पुनर्विकसित वेबसाइटें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को व्यवस्थित डिजिटल माध्यम से एक स्थान पर उपलब्ध कराती हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग असंबद्ध अनुभागों में जानकारी खोजने की आवश्यकता कम हो सकती है।
6. नागरिक-प्रथम शासन
यह पहल नागरिक-प्रथम शासन के सिद्धांत को दर्शाती है। इसके अंतर्गत सरकारी डिजिटल सेवाओं को केवल प्रशासनिक ढांचे के अनुसार नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। वेबसाइटों का उद्देश्य नागरिकों को कम कठिनाई के साथ प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
7. जनता द्वारा विज्ञान, जनता के लिए विज्ञान
शुभारंभ के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक ज्ञान को उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने के महत्व पर बल दिया। व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति के लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचें।
8. भाषिणी का एकीकरण
सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भाषिणी का एकीकरण है। यह भारत की भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी पहल है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता वेबसाइट की सामग्री 22 भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। बहुभाषी सुविधा सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नागरिकों के सामने आने वाली भाषाई बाधाओं को कम करने में सहायता कर सकती है।
9. 22 भाषाओं में उपलब्धता का महत्व
भारत में व्यापक भाषाई विविधता है। केवल एक भाषा में प्रकाशित वैज्ञानिक जानकारी अनेक संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए समझना कठिन हो सकती है। 22 भाषाओं में जानकारी की उपलब्धता छात्रवृत्तियों, अनुसंधान अनुदानों, सरकारी कार्यक्रमों और वैज्ञानिक अवसरों की पहुंच बढ़ा सकती है।
10. भाषिणी क्या है?
भाषिणी सरकार द्वारा समर्थित भाषा प्रौद्योगिकी पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाना है। भाषा प्रौद्योगिकी में मशीनी अनुवाद, वाक् प्रसंस्करण और विभिन्न भाषाओं में संचार को सक्षम बनाने वाले अन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं। सरकारी वेबसाइटों में इसका एकीकरण डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुगम्यता बढ़ाने का उदाहरण है।
11. डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली 3.0
पुनर्विकसित वेबसाइटें डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली 3.0 के अनुरूप विकसित की गई हैं। इसका संक्षिप्त नाम DBIM 3.0 है। यह व्यवस्था सरकारी वेबसाइटों की डिजिटल पहचान और प्रस्तुति में अधिक एकरूपता को बढ़ावा देती है। इसमें दृश्य पहचान, सूचना संरचना और सामग्री प्रस्तुति जैसे विषय शामिल हैं।
12. DBIM 3.0 का शुभारंभ
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मार्च 2025 में DBIM 3.0 जारी किया था। इसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों की डिजिटल उपस्थिति में अधिक एकरूपता स्थापित करना है। नई विज्ञान संबंधी वेबसाइटों में इसका उपयोग साझा सरकारी डिजिटल मानकों के कार्यान्वयन को दर्शाता है।
13. सरकारी वेबसाइट एवं अनुप्रयोग दिशानिर्देश 3.0
वेबसाइटों को भारतीय सरकारी वेबसाइटों एवं अनुप्रयोगों के दिशानिर्देश 3.0 के अनुसार भी विकसित किया गया है। इसे GIGW 3.0 कहा जाता है। ये दिशानिर्देश वेबसाइट की गुणवत्ता, सुगम्यता, साइबर सुरक्षा, उपयोगिता और वेबसाइट के संपूर्ण जीवनचक्र के प्रबंधन से संबंधित हैं।
14. डिजिटल सुगम्यता का महत्व
डिजिटल सुगम्यता का अर्थ ऑनलाइन सेवाओं को इस प्रकार विकसित करना है कि विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं वाले लोग उनका प्रभावी उपयोग कर सकें। सरकारी वेबसाइटों की सुगम्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि वैज्ञानिक और शैक्षणिक अवसर तकनीकी बाधाओं के कारण अनावश्यक रूप से सीमित न हों।
15. अक्षरों का आकार बदलने की सुविधा
पुनर्विकसित वेबसाइटों में अक्षरों का आकार बदलने की सुविधा है। उपयोगकर्ता अपनी पढ़ने की आवश्यकता के अनुसार पाठ का आकार समायोजित कर सकते हैं। इससे उन व्यक्तियों को सहायता मिल सकती है जिन्हें सामान्य आकार के अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है।
16. अधिक विरोधाभास वाला प्रदर्शन
वेबसाइटों में अधिक रंग-विरोधाभास वाला प्रदर्शन विकल्प भी शामिल है। इससे कुछ उपयोगकर्ताओं, विशेषकर दृष्टि संबंधी कठिनाइयों वाले व्यक्तियों, के लिए अक्षरों और अन्य तत्वों में अंतर पहचानना आसान हो सकता है।
17. संपर्क सूत्रों को स्पष्ट दिखाना
वेबसाइटों में संपर्क सूत्रों को विशेष रूप से स्पष्ट दिखाने की सुविधा है। इससे उपयोगकर्ताओं को साधारण पाठ और अन्य पृष्ठों तक ले जाने वाले संपर्क सूत्रों में अंतर पहचानने तथा वेबसाइट पर आसानी से आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है।
18. अक्षरों और पंक्तियों के बीच दूरी
उपयोगकर्ता अक्षरों के बीच दूरी और पंक्तियों की ऊंचाई समायोजित कर सकते हैं। इससे विशेष दृष्टि या पठन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सकती है। यह वेबसाइटों की व्यापक सुगम्यता व्यवस्था का हिस्सा है।
19. स्क्रीन रीडर की अनुकूलता
वेबसाइटों को स्क्रीन रीडर प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाया गया है। स्क्रीन रीडर डिजिटल सामग्री को ध्वनि या अन्य सुलभ माध्यमों से प्रस्तुत करके उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऐसी अनुकूलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
20. विभिन्न उपकरणों के अनुकूल डिजाइन
पुनर्विकसित वेबसाइटें कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल उपकरणों पर उपयोग के लिए बनाई गई हैं। अनुकूलनशील डिजाइन में पृष्ठ की संरचना स्क्रीन के आकार के अनुसार बदलती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी और शोधकर्ता अलग-अलग उपकरणों तथा इंटरनेट संपर्क के माध्यम से सरकारी जानकारी प्राप्त करते हैं।
21. एकल माध्यम से जानकारी
वेबसाइटों का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी एक ही डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है। विद्यार्थी, शोधकर्ता, अनुसंधान अध्येता, शैक्षणिक संस्थान, नवप्रवर्तक, उद्यमी और नागरिक इनके माध्यम से संबंधित योजनाओं तथा अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
22. अनुसंधान अनुदान
अनुसंधान अनुदान पात्र वैज्ञानिक परियोजनाओं और गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पुनर्विकसित वेबसाइटों का उद्देश्य संबंधित वित्तपोषण अवसरों की जानकारी खोजना आसान बनाना है। आवेदन करने वालों को प्रत्येक योजना की आधिकारिक पात्रता शर्तों और आवेदन निर्देशों की जांच करनी चाहिए।
23. शोधवृत्तियां
वैज्ञानिक शोधवृत्तियां पात्र शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अनुसंधान या उच्च अध्ययन में सहायता प्रदान कर सकती हैं। नई वेबसाइटें उपलब्ध अवसरों, आवेदन दिशानिर्देशों और संबंधित घोषणाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए शोधवृत्ति संबंधी जानकारी को व्यवस्थित करती हैं।
24. वैज्ञानिक योजनाएं
सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाएं अनुसंधान, नवाचार, संस्थागत विकास और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों को सहायता प्रदान कर सकती हैं। पुनर्विकसित वेबसाइटों में कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यवस्थित अनुभाग उपलब्ध हैं, जिससे उपयोगकर्ता अधिक सुविधाजनक ढंग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
25. योजना और अवसर खोज सुविधा
नई वेबसाइटों में योजनाओं और अवसरों को खोजने की व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण, प्रस्ताव आमंत्रण, पुरस्कार और आवेदन पत्रों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करना है। इससे उपयुक्त अवसर पहचानने में लगने वाला समय कम हो सकता है।
26. पात्रता और आवेदन दिशानिर्देश
पुनर्विकसित सूचना संरचना उपयोगकर्ताओं को पात्रता मानदंड और आवेदन दिशानिर्देश खोजने में सहायता करती है। ये विवरण आवश्यक हैं क्योंकि विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों की योग्यताएं, अंतिम तिथियां, दस्तावेज संबंधी आवश्यकताएं और चयन प्रक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं।
27. प्रस्ताव आमंत्रण
प्रस्ताव आमंत्रण पात्र व्यक्तियों या संस्थाओं को अनुसंधान अथवा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जारी आधिकारिक निमंत्रण होते हैं। इन्हें व्यवस्थित सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने से शोधकर्ताओं को संबंधित अवसरों और आवेदन आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता मिल सकती है।
28. केंद्रीकृत दस्तावेज संग्रह
वेबसाइटों में दिशानिर्देशों, नीतिगत दस्तावेजों, अधिसूचनाओं, रिपोर्टों और प्रशासनिक प्रपत्रों का केंद्रीकृत संग्रह उपलब्ध है। इससे आधिकारिक दस्तावेज खोजना आसान हो सकता है और जानकारी कहां प्रकाशित की गई है, इसे लेकर भ्रम कम हो सकता है।
29. व्यवस्थित सूचना संरचना
वेबसाइटों की सामग्री को विभाग का परिचय, प्रभाग, कार्यक्रम एवं योजनाएं, सेवाएं, अवसर, दस्तावेज तथा समाचार एवं अद्यतन जैसे अनुभागों में व्यवस्थित किया गया है। इस संरचना का उद्देश्य वेबसाइट पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना और जानकारी खोजना आसान करना है।
30. विभागीय संगठन और संपर्क विवरण
वेबसाइटों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभागों, संगठनात्मक पदानुक्रम और अधिकारियों के संपर्क विवरण को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। इससे उपयोगकर्ताओं को विभिन्न विषयों के लिए संबंधित संस्थागत इकाइयों और आधिकारिक संपर्क व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है।
31. अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग
अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। द्विपक्षीय सहयोग में दो देश भाग लेते हैं, जबकि बहुपक्षीय सहयोग में तीन या अधिक देश अथवा पक्ष शामिल होते हैं।
32. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की भूमिका
वेबसाइटों का पुनर्विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, परियोजना प्रबंधन दल और विकास एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विभाग के आंतरिक प्रभागों ने सामग्री तैयार करने और उसकी पुष्टि करने का कार्य किया। इस व्यवस्था में तकनीकी विकास को आधिकारिक सूचना के लिए विभागीय उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा गया।
33. विभागीय सचिव की भूमिका
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वी. वाघमारे शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित थे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वेबसाइट विकास पहल से जुड़े प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
34. मॉड्यूलर सामग्री प्रबंधन प्रणाली
वेबसाइटों में मॉड्यूलर सामग्री प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया गया है। ऐसी प्रणाली अधिकृत प्रशासकों को वेबसाइट की सामग्री बनाए रखने में सहायता करती है और भविष्य में विस्तार तथा अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण को समर्थन देती है। मॉड्यूलर संरचना डिजिटल सेवाओं को समय के साथ अद्यतन करना आसान बना सकती है।
35. वेबसाइट की सुरक्षा
आधिकारिक घोषणा में SSL/TLS कूटलेखन, साइबर सुरक्षा मूल्यांकन और लागू CERT-In दिशानिर्देशों के पालन को सुरक्षा उपायों में शामिल किया गया है। SSL/TLS प्रौद्योगिकियां उपयोगकर्ता के ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच संचारित जानकारी को कूटलेखन के माध्यम से सुरक्षित रखने में सहायता करती हैं।
36. CERT-In क्या है?
CERT-In का पूरा नाम Indian Computer Emergency Response Team है। यह भारत की राष्ट्रीय संस्था है, जो लागू कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने और संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। सरकारी वेबसाइटों के लिए साइबर सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सार्वजनिक जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।
37. सामग्री वितरण नेटवर्क
पुनर्विकसित वेबसाइटों में सामग्री वितरण नेटवर्क का एकीकरण किया गया है। ऐसी प्रणाली वेबसाइट के संसाधनों को नेटवर्क अवसंरचना के माध्यम से वितरित करके जानकारी तेजी से उपलब्ध कराने और सेवा की उपलब्धता बेहतर बनाने में सहायता करती है। आधिकारिक घोषणा में आवेदन की अंतिम तिथियों और परिणाम घोषणाओं जैसी अधिक उपयोगकर्ता संख्या वाली परिस्थितियों में इसके महत्व को रेखांकित किया गया।
38. समाचार और अद्यतन अनुभाग
पुनर्विकसित समाचार एवं अद्यतन अनुभाग में प्रेस विज्ञप्तियां, प्रस्ताव आमंत्रण, परिणाम और घोषणाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग असंबद्ध अनुभागों में खोज किए बिना वर्तमान जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
39. विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए महत्व
यह पहल अनुसंधान क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले विद्यार्थियों, शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक नवउद्यमों और नवप्रवर्तकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। वित्तीय सहायता की घोषणाओं, शोधवृत्तियों, आधिकारिक सूचनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी तक आसान पहुंच उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ा सकती है। हालांकि उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक योजना की पात्रता और अंतिम तिथि की जांच करते रहना चाहिए।
40. समग्र महत्व
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा मंत्रालय की बहुभाषी वेबसाइटों का शुभारंभ अधिक सुलभ और मानकीकृत सरकारी डिजिटल सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसकी प्रमुख विशेषताएं 22 भाषाओं में जानकारी के लिए भाषिणी का एकीकरण, DBIM 3.0 और GIGW 3.0 का अनुपालन, सार्वभौमिक सुगम्यता सुविधाएं, योजनाओं और अवसरों की खोज प्रणाली, केंद्रीकृत आधिकारिक दस्तावेज, साइबर सुरक्षा उपाय और विभिन्न उपकरणों के अनुकूल डिजाइन हैं। यह पहल डिजिटल शासन को वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षणिक अवसरों और सरकारी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच से जोड़ती है।
Key Facts
• The redesigned DST and Ministry of Science and Technology websites were launched on 9 October 2026.
• Union Minister Dr. Jitendra Singh launched the websites.
• The official announcement was published by PIB Delhi.
• The announcement was published at 4:55 PM on 9 October 2026.
• DST stands for Department of Science and Technology.
• MoST stands for Ministry of Science and Technology.
• The official DST website is https://dst.gov.in.
• The official Ministry of Science and Technology website is https://most.gov.in.
• The websites integrate Bhashini.
• Bhashini integration enables access in 22 languages.
• The initiative promotes citizen-first digital governance.
• The portals follow Digital Brand Identity Manual 3.0.
• DBIM stands for Digital Brand Identity Manual.
• DBIM 3.0 was launched by MeitY in March 2025.
• MeitY stands for Ministry of Electronics and Information Technology.
• The portals follow Guidelines for Indian Government Websites and Apps 3.0.
• GIGW stands for Guidelines for Indian Government Websites and Apps.
• GIGW 3.0 covers website accessibility and usability.
• GIGW 3.0 addresses cybersecurity requirements.
• The redesigned portals provide adjustable font-size options.
• The websites include high-contrast display modes.
• Link highlighting is an accessibility feature.
• Letter-spacing adjustments are supported.
• Line-height adjustments are supported.
• Screen-reader compatibility is included.
• The websites support desktop devices.
• The websites support tablet devices.
• The websites support mobile devices.
• The portals provide information about research grants.
• The portals provide information about scientific fellowships.
• The portals provide information about government scientific schemes.
• A structured scheme and opportunity finder is available.
• Calls for research proposals can be discovered through the portals.
• The websites provide access to application guidelines.
• The websites help users locate eligibility criteria.
• The portals include a centralised document repository.
• The repository includes policy documents and notifications.
• The repository includes reports and administrative forms.
• The portals contain dedicated information on international scientific cooperation.
• Professor Umesh V. Waghmare attended the launch.
• Professor Umesh V. Waghmare is Secretary of DST.
• The National Informatics Centre participated in the redevelopment.
• DST internal divisions curated and validated website content.
• The portals use a modular Content Management System.
• The websites incorporate SSL/TLS encryption.
• Cybersecurity assessments are among the security measures.
• Applicable CERT-In guidelines are included in the security approach.
• CERT-In stands for Indian Computer Emergency Response Team.
• Content Delivery Network integration supports website performance.
• The redesigned news section includes press releases and official announcements.
• The initiative aims to improve access for students, researchers, innovators and citizens.
मुख्य तथ्य
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और मंत्रालय की पुनर्विकसित वेबसाइटों का शुभारंभ 9 अक्टूबर 2026 को हुआ।
• केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वेबसाइटों का शुभारंभ किया।
• आधिकारिक घोषणा प्रेस सूचना ब्यूरो, दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई।
• घोषणा 9 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजकर 55 मिनट पर प्रकाशित हुई।
• DST का पूरा नाम Department of Science and Technology है।
• MoST का पूरा नाम Ministry of Science and Technology है।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dst.gov.in है।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://most.gov.in है।
• वेबसाइटों में भाषिणी का एकीकरण किया गया है।
• भाषिणी के एकीकरण से 22 भाषाओं में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
• यह पहल नागरिक-प्रथम डिजिटल शासन को बढ़ावा देती है।
• वेबसाइटें डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली 3.0 के अनुरूप हैं।
• DBIM का पूरा नाम Digital Brand Identity Manual है।
• DBIM 3.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मार्च 2025 में जारी किया।
• MeitY का पूरा नाम Ministry of Electronics and Information Technology है।
• वेबसाइटें भारतीय सरकारी वेबसाइटों एवं अनुप्रयोगों के दिशानिर्देश 3.0 के अनुरूप हैं।
• GIGW का पूरा नाम Guidelines for Indian Government Websites and Apps है।
• GIGW 3.0 वेबसाइट की सुगम्यता और उपयोगिता से संबंधित है।
• GIGW 3.0 साइबर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को भी शामिल करता है।
• पुनर्विकसित वेबसाइटों में अक्षरों का आकार बदलने की सुविधा है।
• वेबसाइटों में अधिक रंग-विरोधाभास वाले प्रदर्शन विकल्प हैं।
• संपर्क सूत्रों को स्पष्ट दिखाना एक सुगम्यता सुविधा है।
• अक्षरों के बीच दूरी समायोजित की जा सकती है।
• पंक्तियों की ऊंचाई समायोजित की जा सकती है।
• स्क्रीन रीडर के साथ अनुकूलता उपलब्ध है।
• वेबसाइटें कंप्यूटर उपकरणों पर उपयोग की जा सकती हैं।
• वेबसाइटें टैबलेट उपकरणों पर उपयोग की जा सकती हैं।
• वेबसाइटें मोबाइल उपकरणों पर उपयोग की जा सकती हैं।
• वेबसाइटों पर अनुसंधान अनुदानों की जानकारी उपलब्ध है।
• वेबसाइटों पर वैज्ञानिक शोधवृत्तियों की जानकारी उपलब्ध है।
• वेबसाइटों पर सरकारी वैज्ञानिक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है।
• योजनाओं और अवसरों की व्यवस्थित खोज सुविधा उपलब्ध है।
• अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रणों की जानकारी वेबसाइटों पर खोजी जा सकती है।
• वेबसाइटों पर आवेदन दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं।
• वेबसाइटें पात्रता मानदंड खोजने में सहायता करती हैं।
• वेबसाइटों में केंद्रीकृत दस्तावेज संग्रह उपलब्ध है।
• दस्तावेज संग्रह में नीतिगत दस्तावेज और अधिसूचनाएं शामिल हैं।
• दस्तावेज संग्रह में रिपोर्ट और प्रशासनिक प्रपत्र शामिल हैं।
• वेबसाइटों पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग की विशेष जानकारी उपलब्ध है।
• प्रोफेसर उमेश वी. वाघमारे शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित थे।
• प्रोफेसर उमेश वी. वाघमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं।
• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वेबसाइटों के पुनर्विकास में भाग लिया।
• विभाग के आंतरिक प्रभागों ने वेबसाइट सामग्री तैयार करने और उसकी पुष्टि करने का कार्य किया।
• वेबसाइटों में मॉड्यूलर सामग्री प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया गया है।
• वेबसाइटों में SSL/TLS कूटलेखन का उपयोग किया गया है।
• साइबर सुरक्षा मूल्यांकन सुरक्षा उपायों में शामिल है।
• सुरक्षा व्यवस्था में लागू CERT-In दिशानिर्देश शामिल हैं।
• CERT-In का पूरा नाम Indian Computer Emergency Response Team है।
• सामग्री वितरण नेटवर्क का एकीकरण वेबसाइट के प्रदर्शन में सहायता करता है।
• पुनर्विकसित समाचार अनुभाग में प्रेस विज्ञप्तियां और आधिकारिक घोषणाएं शामिल हैं।
• इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और नागरिकों के लिए जानकारी की पहुंच बेहतर बनाना है।
Background
The Government of India has been working towards making official digital services more consistent, accessible and citizen-oriented. Government websites are important sources of information about schemes, applications, funding opportunities, notifications and institutional activities. However, complicated navigation, inconsistent presentation, language barriers and accessibility limitations can make information difficult to use. The Digital Brand Identity Manual 3.0, introduced by the Ministry of Electronics and Information Technology in March 2025, provides a common framework for government digital identity and presentation. The Guidelines for Indian Government Websites and Apps 3.0 complement this framework by addressing website quality, usability, accessibility, cybersecurity and lifecycle management. Against this background, the Department of Science and Technology, with the National Informatics Centre and other development partners, redeveloped the official DST and Ministry of Science and Technology websites. Their launch on 9 October 2026 introduced a structured information system, integration with Bhashini for access in 22 languages, accessibility tools and improved discovery of research opportunities. The initiative is particularly relevant because scientific information and research funding opportunities should be accessible to users from different linguistic, educational and geographical backgrounds.
पृष्ठभूमि
भारत सरकार आधिकारिक डिजिटल सेवाओं को अधिक एकरूप, सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकारी वेबसाइटें योजनाओं, आवेदनों, वित्तीय सहायता के अवसरों, अधिसूचनाओं और संस्थागत गतिविधियों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि जटिल नेविगेशन, असंगत प्रस्तुति, भाषाई बाधाएं और सुगम्यता संबंधी सीमाएं जानकारी का उपयोग कठिन बना सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मार्च 2025 में जारी डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली 3.0 सरकारी डिजिटल पहचान और प्रस्तुति के लिए साझा ढांचा प्रदान करती है। भारतीय सरकारी वेबसाइटों एवं अनुप्रयोगों के दिशानिर्देश 3.0 वेबसाइट की गुणवत्ता, उपयोगिता, सुगम्यता, साइबर सुरक्षा और जीवनचक्र प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं के माध्यम से इस ढांचे को पूरक बनाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अन्य विकास साझेदारों के सहयोग से विभाग तथा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों का पुनर्विकास किया। 9 अक्टूबर 2026 को इनके शुभारंभ के साथ व्यवस्थित सूचना प्रणाली, 22 भाषाओं में जानकारी के लिए भाषिणी का एकीकरण, सुगम्यता उपकरण और अनुसंधान अवसरों की बेहतर खोज सुविधा प्रस्तुत की गई। यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिक जानकारी और अनुसंधान वित्तपोषण के अवसर विभिन्न भाषाई, शैक्षणिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होने चाहिए।
Why It Matters
The launch is important for digital governance, scientific research and inclusive public service delivery. First, Bhashini integration can reduce language barriers by enabling access to information in 22 languages. Second, accessibility features such as screen-reader compatibility, adjustable text sizes and high-contrast modes can improve usability for people with different requirements. Third, a structured opportunity finder and centralised documents can help students and researchers locate grants, fellowships and official announcements more efficiently. Fourth, DBIM 3.0 and GIGW 3.0 compliance reflects the adoption of common government website standards. Fifth, cybersecurity measures and content management arrangements support the reliable administration of official digital platforms. The initiative demonstrates that digital public infrastructure is not limited to payment systems or identity services; accessible information systems also contribute to public participation, educational opportunities and scientific development.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह शुभारंभ डिजिटल शासन, वैज्ञानिक अनुसंधान और समावेशी सार्वजनिक सेवा वितरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, भाषिणी का एकीकरण 22 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराकर भाषाई बाधाएं कम कर सकता है। दूसरा, स्क्रीन रीडर अनुकूलता, अक्षरों का आकार बदलने और अधिक रंग-विरोधाभास वाले प्रदर्शन जैसी सुविधाएं विभिन्न आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए वेबसाइट का उपयोग आसान बना सकती हैं। तीसरा, योजनाओं और अवसरों की व्यवस्थित खोज तथा केंद्रीकृत दस्तावेज विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अनुदान, शोधवृत्ति और आधिकारिक घोषणाएं अधिक प्रभावी ढंग से खोजने में सहायता कर सकते हैं। चौथा, DBIM 3.0 और GIGW 3.0 का अनुपालन साझा सरकारी वेबसाइट मानकों को अपनाने का उदाहरण है। पांचवां, साइबर सुरक्षा उपाय और सामग्री प्रबंधन व्यवस्था आधिकारिक डिजिटल मंचों के विश्वसनीय संचालन में सहायता करते हैं। यह पहल दर्शाती है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना केवल भुगतान प्रणालियों या पहचान सेवाओं तक सीमित नहीं है; सुलभ सूचना प्रणालियां भी सार्वजनिक भागीदारी, शैक्षणिक अवसरों और वैज्ञानिक विकास में योगदान देती हैं।
Exam Connection
Important facts for UPSC, SSC, Railway, Banking and State PCS: Dr. Jitendra Singh launched the redesigned DST and Ministry of Science and Technology websites on 9 October 2026. Their official addresses are https://dst.gov.in and https://most.gov.in. The portals integrate Bhashini to provide access in 22 languages. They comply with Digital Brand Identity Manual 3.0 and Guidelines for Indian Government Websites and Apps 3.0. DBIM 3.0 was launched by MeitY in March 2025. Accessibility features include adjustable font sizes, high-contrast modes, link highlighting, letter-spacing adjustments, line-height adjustments and screen-reader compatibility. The portals include a structured scheme and opportunity finder, a centralised document repository and information about research grants, fellowships, scientific schemes and international cooperation. The National Informatics Centre participated in the redevelopment. Professor Umesh V. Waghmare, Secretary of DST, attended the launch. Technical concepts relevant to examinations include Bhashini, responsive website design, Content Management System, Content Delivery Network, SSL/TLS encryption and CERT-In. The broader themes are digital governance, inclusive access, scientific innovation and accessible public services.
परीक्षा से संबंध
UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: डॉ. जितेंद्र सिंह ने 9 अक्टूबर 2026 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और मंत्रालय की पुनर्विकसित वेबसाइटों का शुभारंभ किया। इनके आधिकारिक पते https://dst.gov.in और https://most.gov.in हैं। वेबसाइटों में भाषिणी का एकीकरण किया गया है, जिससे 22 भाषाओं में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली 3.0 और भारतीय सरकारी वेबसाइटों एवं अनुप्रयोगों के दिशानिर्देश 3.0 के अनुरूप हैं। DBIM 3.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मार्च 2025 में जारी किया था। सुगम्यता सुविधाओं में अक्षरों का आकार बदलना, अधिक रंग-विरोधाभास वाला प्रदर्शन, संपर्क सूत्रों को स्पष्ट दिखाना, अक्षरों के बीच दूरी और पंक्तियों की ऊंचाई समायोजित करना तथा स्क्रीन रीडर अनुकूलता शामिल हैं। वेबसाइटों में योजनाओं और अवसरों की खोज प्रणाली, केंद्रीकृत दस्तावेज संग्रह तथा अनुसंधान अनुदान, शोधवृत्ति, वैज्ञानिक योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जानकारी उपलब्ध है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने पुनर्विकास में भाग लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वी. वाघमारे शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित थे। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी अवधारणाओं में भाषिणी, विभिन्न उपकरणों के अनुकूल वेबसाइट डिजाइन, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, सामग्री वितरण नेटवर्क, SSL/TLS कूटलेखन और CERT-In शामिल हैं। व्यापक विषय डिजिटल शासन, समावेशी पहुंच, वैज्ञानिक नवाचार और सुलभ सार्वजनिक सेवाएं हैं।
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