Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
From which language is the expression 'Habeas Corpus' derived?
Correct Answerसही उत्तर
B. LatinB. लैटिन
Explanationव्याख्या
The expression 'Habeas Corpus' is derived from Latin.
It is one of the five major constitutional writs and is particularly important for the protection of personal liberty.
In practical terms, the writ requires that a person who has been detained be brought before the court so that the legality of the detention can be examined.
If the detention lacks lawful authority, the court can order the person's release.
The remedy is therefore designed to prevent unlawful confinement and arbitrary deprivation of liberty.
In India, the Supreme Court has writ jurisdiction under Article 32 for enforcement of Fundamental Rights, while High Courts exercise writ jurisdiction under Article 226.
Habeas Corpus has a special relationship with the protection of life and personal liberty under Article 21.
Unlike some writs directed mainly toward public authorities, Habeas Corpus can become relevant even where unlawful detention is caused by a private person.
Its Latin origin and its role as a safeguard of liberty are both frequently tested in competitive examinations.
'Habeas Corpus' अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यह पांच प्रमुख संवैधानिक रिटों में से एक है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मूल उद्देश्य किसी निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना है ताकि न्यायालय यह जांच सके कि उसका निरोध कानूनी है या नहीं। यदि निरोध के लिए वैध कानूनी आधार नहीं है, तो न्यायालय व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार यह रिट अवैध बंदीकरण और मनमाने ढंग से स्वतंत्रता छीनने के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निकट संबंध है। यह रिट कुछ परिस्थितियों में निजी व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध निरोध के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।
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