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Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

What is the literal meaning of Habeas Corpus?

बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

We commandहम आदेश देते हैं

To produce the detained personबंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना

✓

By what authorityकिस अधिकार से

To prohibitरोकना

Correct Answerसही उत्तर

B. To produce the detained personB. बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना

Explanationव्याख्या

Habeas Corpus literally conveys the idea of producing or bringing the detained person before the court.
The writ protects individuals against unlawful detention.
When a petition for Habeas Corpus is entertained, the court examines whether the authority or person detaining someone has lawful justification for doing so.
The focus is therefore not on determining guilt for an offence but on determining the legality of the detention itself.
If no valid legal basis exists, the court may order immediate release.
Habeas Corpus occupies a special place in constitutional law because personal liberty would have little practical value if a person could be detained unlawfully without access to judicial review.
It is closely associated with Article 21, which protects life and personal liberty.
Students should distinguish its meaning from other writs: Mandamus broadly means 'we command', Prohibition means preventing an inferior judicial body from exceeding jurisdiction, and Quo Warranto concerns the authority by which a person holds a public office.
Habeas Corpus is therefore fundamentally a liberty-protecting remedy.

बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ बंदी या निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध निरोध से बचाना है। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायालय विचार करता है, तो वह यह जांचता है कि व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति के पास ऐसा करने का वैध कानूनी आधार है या नहीं। यहां मुख्य प्रश्न व्यक्ति के अपराधी होने या न होने का नहीं, बल्कि उसके निरोध की वैधता का होता है। यदि निरोध के लिए वैध आधार नहीं मिलता, तो न्यायालय उसकी रिहाई का आदेश दे सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा के लिए यह रिट अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अनुच्छेद 21 से निकट संबंध है। इसे अन्य रिटों से अलग समझें—परमादेश का भाव 'हम आदेश देते हैं', प्रतिषेध का उद्देश्य अधिकारिता से बाहर की कार्यवाही रोकना और अधिकार-पृच्छा का उद्देश्य सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार की जांच करना है।