Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
What is the principal difference between Prohibition and Certiorari?
Correct Answerसही उत्तर
A. Prohibition stops pending proceedings, while Certiorari can quash a decision after proceedingsA. प्रतिषेध लंबित कार्यवाही को रोकता है, जबकि उत्प्रेषण कार्यवाही के बाद निर्णय को निरस्त कर सकता है
Explanationव्याख्या
The principal distinction lies in the stage and effect of the two writs.
Prohibition is primarily preventive.
A superior court issues it to stop a subordinate judicial or quasi-judicial body from continuing proceedings when that body is acting without jurisdiction or beyond its lawful authority.
It therefore generally operates before the proceedings have been completed.
Certiorari is primarily corrective.
Where a subordinate adjudicatory body has already made a decision affected by a jurisdictional or comparable legal defect, a superior court may use Certiorari to quash the decision or proceeding.
Both writs are instruments of judicial supervision, and both help keep subordinate adjudicatory authorities within legal limits, but they are not identical.
An easy examination formula is: Prohibition = prevent; Certiorari = correct
quash.
Mandamus should not be confused with either because it commands performance of a public duty, while Habeas Corpus deals with unlawful detention and Quo Warranto concerns unlawful occupation of public office.
प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बीच प्रमुख अंतर उनके प्रयोग के चरण और प्रभाव में है। प्रतिषेध मुख्यतः निवारक रिट है। उच्चतर न्यायालय इसे तब जारी करता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध-न्यायिक निकाय अधिकारिता के बिना या अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर कार्यवाही कर रहा हो। इसलिए इसका प्रयोग सामान्यतः कार्यवाही समाप्त होने से पहले उसे रोकने के लिए होता है। उत्प्रेषण मुख्यतः सुधारात्मक रिट है। यदि अधीनस्थ न्यायिक निकाय पहले ही ऐसा निर्णय दे चुका है जो अधिकारिता संबंधी या अन्य मान्य गंभीर कानूनी त्रुटि से प्रभावित है, तो उच्चतर न्यायालय उत्प्रेषण द्वारा उस निर्णय या कार्यवाही को निरस्त कर सकता है। दोनों न्यायिक पर्यवेक्षण के साधन हैं, लेकिन समान नहीं हैं। परीक्षा के लिए सरल सूत्र—प्रतिषेध = रोकना; उत्प्रेषण = सुधारना या निरस्त करना। परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य, बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरोध और अधिकार-पृच्छा सार्वजनिक पद की वैधता से संबंधित है।
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