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Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

What is the main objective of including the Directive Principles of State Policy in the Constitution?

संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

To establish social and economic democracy and a welfare stateसामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना

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To establish judicial supremacyन्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करना

To abolish parliamentary governmentसंसदीय शासन समाप्त करना

To establish a unitary form of governmentएकात्मक शासन स्थापित करना

Correct Answerसही उत्तर

A. To establish social and economic democracy and a welfare stateA. सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना

Explanationव्याख्या

The Directive Principles seek to establish social and economic democracy and provide the constitutional foundation for a welfare state.
Political democracy based only on elections and voting rights would remain incomplete if large sections of society lacked livelihood, education, health, social security and access to justice.
The Directive Principles therefore encourage the State to create conditions in which social, economic and political justice can become meaningful in everyday life.
Article 38 asks the State to promote the welfare of the people by securing a social order informed by justice.
Article 39 contains principles concerning adequate livelihood, distribution of material resources, prevention of concentration of wealth, equal pay and protection of workers and children.
Other provisions address free legal aid, village panchayats, humane working conditions, weaker sections, nutrition, public health and environmental protection.
These provisions demonstrate that the Constitution envisages government not merely as an institution maintaining law and order but also as an instrument of social transformation.
Although Directive Principles are non-justiciable, they establish important constitutional goals against which legislation and public policy can be developed.

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा लोक-कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करना है। केवल चुनाव और मतदान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक समाज के बड़े वर्गों को आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और न्याय तक वास्तविक पहुंच प्राप्त न हो। इसी कारण नीति-निर्देशक तत्व राज्य को ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने की दिशा देते हैं जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यावहारिक रूप से स्थापित हो सके। अनुच्छेद 38 राज्य को न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था द्वारा जनता के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा देता है। अनुच्छेद 39 आजीविका के साधन, भौतिक संसाधनों का वितरण, धन के संकेंद्रण की रोकथाम, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। अन्य प्रावधान निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायत, मानवीय कार्य दशाएं, कमजोर वर्गों की उन्नति, पोषण, लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषयों को समाहित करते हैं। इस प्रकार संविधान राज्य को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में भी देखता है।