Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Part of the Constitution is described as fundamental in the governance of the country?
Correct Answerसही उत्तर
C. Part IV containing the Directive PrinciplesC. नीति-निर्देशक तत्वों वाला भाग IV
Explanationव्याख्या
Part IV contains the Directive Principles of State Policy, and Article 37 expressly states that these principles are fundamental in the governance of the country.
This language gives Part IV considerable constitutional importance even though its provisions are not directly enforceable by courts.
The principles guide the State in designing laws and policies directed toward social welfare, economic justice and good governance.
Their subjects range from livelihood and distribution of resources to legal aid, local self-government, labour welfare, public health, environmental protection and international peace.
The constitutional arrangement deliberately distinguishes legal enforceability from governmental importance.
Fundamental Rights are judicially enforceable, while Directive Principles primarily operate through legislation, administration and democratic accountability.
Yet the Constitution itself insists that the State has a duty to apply the Directive Principles in making laws.
Therefore, Part IV cannot be dismissed as merely advisory political language.
It forms a constitutional programme for governance and social transformation.
भाग IV में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व दिए गए हैं और अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। इस भाषा के कारण भाग IV का संवैधानिक महत्व अत्यधिक है, भले ही इसके प्रावधानों को न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता। ये सिद्धांत राज्य को सामाजिक कल्याण, आर्थिक न्याय और सुशासन की दिशा में कानून तथा नीतियां बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। इनके विषय आजीविका और संसाधनों के वितरण से लेकर विधिक सहायता, स्थानीय स्वशासन, श्रमिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय शांति तक फैले हुए हैं। संविधान ने कानूनी प्रवर्तनीयता और शासन संबंधी महत्व के बीच स्पष्ट अंतर रखा है। मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व मुख्यतः कानून, प्रशासन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के माध्यम से लागू होते हैं। फिर भी संविधान स्वयं राज्य पर इन्हें कानून निर्माण में लागू करने का कर्तव्य डालता है। इसलिए भाग IV शासन और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यक्रम है।
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