Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Who described the Directive Principles as 'a cheque on a bank payable at the convenience of the bank'?
Correct Answerसही उत्तर
A. K. T. ShahA. के. टी. शाह
Explanationव्याख्या
K.
T.
Shah used the analogy of a cheque payable at the convenience of the bank while criticising the non-justiciable character of the Directive Principles.
The analogy draws attention to the fact that Part IV contains important constitutional objectives but does not ordinarily allow a person to obtain their direct enforcement through a court.
Implementation therefore depends substantially on legislation, public policy, financial capacity and political priorities.
This criticism highlights one of the central debates surrounding the Directive Principles: whether constitutional socio-economic commitments can be sufficiently effective without direct judicial enforceability.
The Constitution itself addresses this tension in Article 37.
It states that Directive Principles are not enforceable by any court, but simultaneously declares them fundamental in the governance of the country and imposes a duty on the State to apply them in making laws.
Thus, non-justiciability does not mean that the principles have no constitutional significance.
They provide objectives for social and economic policy even though the mechanisms and pace of implementation may vary.
के. टी. शाह ने नीति-निर्देशक तत्वों की न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय प्रकृति की आलोचना करते हुए उनकी तुलना ऐसे चेक से की थी जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। इस उपमा का आशय यह था कि भाग IV में महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य तो निर्धारित किए गए हैं, लेकिन व्यक्ति सामान्यतः उन्हें न्यायालय के माध्यम से सीधे लागू नहीं करा सकता। इसलिए उनका वास्तविक क्रियान्वयन कानून निर्माण, सरकारी नीति, वित्तीय क्षमता और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर काफी हद तक निर्भर करता है। यह आलोचना नीति-निर्देशक तत्वों से जुड़े एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न को सामने लाती है—प्रत्यक्ष न्यायिक प्रवर्तनीयता के बिना सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 इस स्थिति को संतुलित करता है। वह इन्हें न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बताता है, लेकिन साथ ही शासन में मूलभूत घोषित करता है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य बताता है।
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