1. Why in News?
On 29 October 2026, India's Defence Minister Rajnath Singh addressed the 13th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus in Cebu, Philippines.
He reaffirmed India's commitment to regional security, counter-terrorism, maritime cooperation and a rules-based Indo-Pacific.
A significant development was his proposal to establish a dedicated defence Youth Bridge to deepen India-ASEAN engagement through youth participation, digital innovation and capacity building.
2. Key Facts for Competitive Examinations
- Event: 13th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus.
- Abbreviation: ADMM-Plus.
- Date: 29 October 2026.
- Venue: Cebu, Philippines.
- Indian representative: Defence Minister Rajnath Singh.
- Meeting theme: Navigating Our Future, Together.
- Major Indian proposal: Defence Youth Bridge.
- Counter-terrorism working group co-chairs for 2024-2027: India and Malaysia.
- ASEAN-India Year of Maritime Cooperation: 2026.
- Relevant international convention: United Nations Convention on the Law of the Sea.
- Official PIB release: 2329874.
3. What Is ASEAN?
ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations. It is a regional organisation established in 1967 through the Bangkok Declaration.
Its objectives include regional cooperation, economic development, stability and peaceful relations among participating countries.
ASEAN plays an important role in diplomatic and security cooperation across Southeast Asia and the wider Indo-Pacific.
4. What Is ADMM?
ADMM stands for ASEAN Defence Ministers' Meeting.
It is a defence cooperation mechanism involving ASEAN member states.
Its purpose is to strengthen mutual understanding, regional stability and practical defence cooperation.
5. What Is ADMM-Plus?
ADMM-Plus expands ASEAN defence cooperation by including external dialogue partners.
It provides a platform for discussing regional security challenges and undertaking practical cooperation.
Its areas of engagement include maritime security, counter-terrorism, humanitarian assistance and disaster relief.
6. Difference Between ADMM and ADMM-Plus
ADMM is the defence ministers' cooperation mechanism among ASEAN members.
ADMM-Plus includes ASEAN countries and participating external partners.
For examinations, the important distinction is that ADMM-Plus provides a wider framework for cooperation between Southeast Asian states and major regional partners.
7. The 13th ADMM-Plus Meeting
The 13th meeting took place in Cebu, Philippines, on 29 October 2026.
Its theme was Navigating Our Future, Together.
India used the meeting to underline the importance of practical cooperation in dealing with shared security challenges.
8. India's Principal Message
Rajnath Singh emphasised that regional security requires collective action, mutual trust and respect for international law.
He highlighted India's experience in counter-terrorism and its readiness to cooperate with ADMM-Plus partners.
He also stressed the importance of an open, inclusive, resilient and rules-based Indo-Pacific.
9. India's Defence Youth Bridge Proposal
The Defence Minister proposed establishing a dedicated defence Youth Bridge between India and ASEAN.
The proposal aims to strengthen institutional connections among young people and promote digital innovation and capacity building.
It was a proposal announced during the meeting, not confirmation that an operational programme had already been established.
10. Why Youth Engagement Matters
Long-term security partnerships depend on institutions, skills, innovation and sustained interaction between societies.
Youth-oriented exchanges can create opportunities for learning about emerging technologies, regional security and professional cooperation.
The proposed Youth Bridge connects these objectives with the wider idea of Youth, Peace and Security.
11. Counter-Terrorism Cooperation
India identified counter-terrorism as an important area for ADMM-Plus cooperation.
Rajnath Singh offered to share India's operational experience through joint exercises, capacity-building programmes and intelligence cooperation.
The announcement reflects India's position that terrorism requires coordinated responses across national boundaries.
12. India-Malaysia Counter-Terrorism Working Group
India and Malaysia are co-chairing the ADMM-Plus Experts' Working Group on Counter-Terrorism for the 2024-2027 cycle.
Experts' working groups support practical cooperation in specialised areas.
The India-Malaysia arrangement is a particularly important factual point for competitive examinations.
13. Reference to Operation Sindoor
In his address, Rajnath Singh referred to Operation Sindoor as an example of India's operational counter-terrorism approach.
The reference formed part of his explanation of India's security doctrine and experience.
Students should distinguish the Defence Minister's stated assessment from independently verified operational details.
14. What Is the Indo-Pacific?
The Indo-Pacific is a strategic geographical concept connecting the Indian and Pacific Ocean regions.
It includes important maritime routes, trading economies and security relationships.
India advocates an open and inclusive regional order based on cooperation and respect for international law.
15. ASEAN Centrality
ASEAN centrality refers to the importance of ASEAN-led institutions and processes in regional cooperation.
India reiterated its support for ASEAN centrality at the meeting.
The principle is significant because Southeast Asian countries occupy a central geographical and diplomatic position in the Indo-Pacific.
16. Maritime Security
Maritime security concerns the safety of shipping, ports, sea routes and activities at sea.
It includes responses to piracy, armed robbery, illegal activities and threats to commercial navigation.
India emphasised its willingness to work with ASEAN partners on maritime safety and security.
17. Sea Lines of Communication
Sea Lines of Communication are maritime routes important for trade, transport and strategic movement.
Disruption of these routes can affect energy supplies, merchandise trade and international economic stability.
The Defence Minister stressed the importance of protecting commercial shipping and keeping maritime routes open.
18. Indian Navy's Presence in the Gulf of Aden
According to the Defence Minister's address, the Indian Navy has maintained an active operational presence in the Gulf of Aden since 2008.
The region is important because it connects maritime traffic moving between the Indian Ocean and routes toward the Red Sea.
Naval deployments can help deter piracy and provide assistance to commercial vessels.
19. Freedom of Navigation
Freedom of navigation is an important principle of maritime law.
It concerns rights of navigation under the legal regimes applicable to different maritime zones.
India emphasised that its support for navigation and overflight rights is intended to protect shared regional interests rather than target a particular country.
20. United Nations Convention on the Law of the Sea
The United Nations Convention on the Law of the Sea, commonly called UNCLOS, provides a major international legal framework governing ocean-related rights and obligations.
It addresses territorial seas, exclusive economic zones, continental shelves and other maritime matters.
UNCLOS was adopted in 1982 and entered into force in 1994.
21. Exclusive Economic Zone
An Exclusive Economic Zone generally extends up to 200 nautical miles from the applicable baselines, subject to maritime delimitation and other legal provisions.
Within this zone, coastal states have sovereign rights for specified economic activities, including exploration and exploitation of natural resources.
An Exclusive Economic Zone is not equivalent to a country's territorial sea.
22. Humanitarian Assistance and Disaster Relief
Humanitarian Assistance and Disaster Relief, or HADR, is an important area of regional defence cooperation.
Armed forces can assist civilian authorities during natural disasters by providing transport, medical support, communications and logistics.
India expressed readiness to strengthen cooperation with ASEAN partners in humanitarian assistance and search-and-rescue operations.
23. Search and Rescue Cooperation
Search and rescue involves locating and assisting people in distress.
Maritime search-and-rescue operations often require coordination between navies, coast guards, aviation authorities and civilian agencies.
Regional cooperation can improve response effectiveness in emergencies that cross national boundaries.
24. ASEAN-India Year of Maritime Cooperation 2026
India designated 2026 as the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation.
The initiative highlights the importance of maritime engagement in India's relationship with Southeast Asia.
At the ADMM-Plus meeting, Rajnath Singh referred to this initiative and the conduct of the second ASEAN-India Maritime Exercise.
25. ASEAN-India Maritime Exercise
The ASEAN-India Maritime Exercise provides opportunities for naval cooperation and professional interaction.
Such exercises can improve coordination, mutual understanding and operational familiarity.
They form part of a wider defence relationship that also includes dialogue and capacity-building activities.
26. ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership
India and ASEAN maintain a Comprehensive Strategic Partnership.
The relationship covers economic, political, security, cultural and connectivity cooperation.
The Defence Minister referred to the importance of advancing its defence and security components.
27. ASEAN-India Plan of Action 2026-2030
The ASEAN-India Plan of Action for 2026-2030 provides a framework for cooperation across agreed priority areas.
At the meeting, India recalled commitments to strengthen defence and security engagement within the broader partnership.
Such plans help translate diplomatic priorities into programmes and institutional cooperation.
28. India's Role as a Regional Security Partner
India seeks to contribute to maritime stability through naval deployments, exercises, humanitarian assistance and partnerships.
Rajnath Singh described India's commitment to being a reliable security partner in the Indian Ocean and wider Indo-Pacific.
Regional security cooperation remains dependent on coordination, national sovereignty and international law.
29. Opportunities for India
Deeper engagement with ASEAN can support maritime trade security, defence diplomacy, technological cooperation and strategic dialogue.
Joint training and capacity-building activities may improve institutional relationships.
The proposed Youth Bridge could create an additional avenue for long-term engagement if subsequently implemented.
30. Challenges in Regional Security
The Indo-Pacific faces challenges involving maritime disputes, terrorism, piracy, strategic competition and disaster risks.
Countries may have different security priorities and institutional capacities.
Effective cooperation therefore requires trust, sustained dialogue and practical arrangements that respect international law.
31. Relevance for UPSC GS Paper II
The meeting is relevant to India's relations with ASEAN, regional groupings, international institutions and the Indo-Pacific.
Important concepts include ASEAN centrality, the Comprehensive Strategic Partnership and multilateral security cooperation.
The Defence Youth Bridge proposal is a particularly relevant current-affairs development.
32. Relevance for UPSC GS Paper III
The topic also relates to internal and external security, counter-terrorism, maritime security and defence preparedness.
Questions may examine the role of naval cooperation, regional security institutions and the protection of international sea routes.
33. Prelims Practice Questions
Q1. Where was the 13th ADMM-Plus held? Answer: Cebu, Philippines.
Q2. On which date did Rajnath Singh address the meeting? Answer: 29 October 2026.
Q3. What does ADMM stand for? Answer: ASEAN Defence Ministers' Meeting.
Q4. What was the theme of the 13th ADMM-Plus? Answer: Navigating Our Future, Together.
Q5. What new initiative did India propose? Answer: A dedicated defence Youth Bridge.
Q6. Which country co-chairs the ADMM-Plus counter-terrorism working group with India for 2024-2027? Answer: Malaysia.
Q7. Which year was designated the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation? Answer: 2026.
Q8. Which international convention provides a legal framework for maritime zones? Answer: UNCLOS.
Q9. In which year was UNCLOS adopted? Answer: 1982.
Q10. What is the usual maximum breadth of an Exclusive Economic Zone? Answer: 200 nautical miles from the applicable baselines.
Q11. Since which year has the Indian Navy maintained an operational presence in the Gulf of Aden, according to the minister's address? Answer: 2008.
Q12. Was the Defence Youth Bridge announced as an already operational institution? Answer: No. It was proposed.
34. UPSC Mains Practice Questions
Question 1: Discuss the strategic importance of ADMM-Plus in promoting an inclusive and rules-based Indo-Pacific. Examine India's contribution to maritime and counter-terrorism cooperation.
Question 2: Evaluate the significance of ASEAN centrality in India's Indo-Pacific policy. How can institutional cooperation and youth engagement strengthen the India-ASEAN partnership?
35. Conclusion
The 13th ADMM-Plus meeting highlighted India's emphasis on collective security, counter-terrorism, maritime cooperation and international law.
India's proposal for a defence Youth Bridge added a new dimension to its engagement with ASEAN.
The effectiveness of these initiatives will depend on continued diplomatic dialogue, practical cooperation and implementation of agreed programmes.
36. Official Source
Press Information Bureau, Ministry of Defence, 29 October 2026, Release 2329874.
1. चर्चा में क्यों?
29 अक्टूबर 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के सेबू में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों के तेरहवें विस्तारित सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस अवसर पर उन्होंने युवाओं की भागीदारी, डिजिटल नवाचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत तथा आसियान के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समर्पित रक्षा युवा सेतु स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- कार्यक्रम: आसियान रक्षा मंत्रियों का तेरहवां विस्तारित सम्मेलन।
- संक्षिप्त नाम: एडीएमएम-प्लस।
- तिथि: 29 अक्टूबर 2026।
- स्थान: सेबू, फिलीपींस।
- भारतीय प्रतिनिधि: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
- सम्मेलन का विषय: अपने भविष्य की दिशा में एक साथ आगे बढ़ना।
- भारत का प्रमुख प्रस्ताव: रक्षा युवा सेतु।
- 2024-2027 के लिए आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह के सह-अध्यक्ष: भारत और मलेशिया।
- आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष: 2026।
- संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय।
- आधिकारिक विज्ञप्ति संख्या: 2329874।
3. आसियान क्या है?
आसियान दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी।
इसके उद्देश्यों में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, स्थिरता और सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के कूटनीतिक तथा सुरक्षा सहयोग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
4. आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन क्या है?
आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग की व्यवस्था है।
इसका उद्देश्य आपसी समझ, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यावहारिक रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
इसके माध्यम से सदस्य देश साझा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श करते हैं।
5. विस्तारित रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन क्या है?
विस्तारित रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आसियान देशों के साथ बाहरी संवाद साझेदार भी भाग लेते हैं।
यह क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा और व्यावहारिक सहयोग का मंच प्रदान करता है।
इसके प्रमुख क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल हैं।
6. दोनों व्यवस्थाओं में अंतर
आसियान रक्षा मंत्रियों का सामान्य सम्मेलन सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग पर केंद्रित होता है।
विस्तारित सम्मेलन में आसियान देशों के अतिरिक्त बाहरी साझेदार भी शामिल होते हैं।
परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विस्तारित व्यवस्था दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारों के बीच व्यापक सुरक्षा सहयोग का मंच है।
7. तेरहवां सम्मेलन
तेरहवां विस्तारित रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 29 अक्टूबर 2026 को फिलीपींस के सेबू में आयोजित हुआ।
इसका विषय अपने भविष्य की दिशा में एक साथ आगे बढ़ना था।
भारत ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
8. भारत का प्रमुख संदेश
राजनाथ सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई, आपसी विश्वास और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान आवश्यक है।
उन्होंने आतंकवाद से निपटने के भारत के अनुभव और साझेदार देशों के साथ सहयोग की तत्परता पर जोर दिया।
उन्होंने खुले, समावेशी, सुदृढ़ और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व को भी रेखांकित किया।
9. रक्षा युवा सेतु प्रस्ताव
रक्षा मंत्री ने भारत और आसियान के बीच एक समर्पित रक्षा युवा सेतु स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
इसका उद्देश्य युवाओं के बीच संस्थागत संपर्क बढ़ाना तथा डिजिटल नवाचार और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
यह सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव था। इसे पहले से संचालित कार्यक्रम के रूप में नहीं समझना चाहिए।
10. युवाओं की भागीदारी का महत्व
दीर्घकालिक सुरक्षा साझेदारी संस्थाओं, कौशल, नवाचार और समाजों के बीच निरंतर संपर्क पर निर्भर करती है।
युवा आदान-प्रदान से उभरती प्रौद्योगिकियों, क्षेत्रीय सुरक्षा और पेशेवर सहयोग के बारे में सीखने के अवसर मिल सकते हैं।
प्रस्तावित युवा सेतु युवाओं, शांति और सुरक्षा की व्यापक अवधारणा से जुड़ा है।
11. आतंकवाद-रोधी सहयोग
भारत ने आतंकवाद-रोधी सहयोग को विस्तारित रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया।
राजनाथ सिंह ने संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण और खुफिया सहयोग के माध्यम से भारत के परिचालन अनुभव को साझा करने की तत्परता व्यक्त की।
यह आतंकवाद के विरुद्ध सीमापार समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता संबंधी भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
12. भारत-मलेशिया विशेषज्ञ कार्य समूह
भारत और मलेशिया 2024 से 2027 की अवधि के लिए आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे हैं।
विशेषज्ञ कार्य समूह विशिष्ट सुरक्षा क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाते हैं।
भारत-मलेशिया की यह व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है।
13. ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख
अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने भारत के आतंकवाद-रोधी परिचालन दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया।
यह उल्लेख भारत की सुरक्षा नीति और परिचालन अनुभव संबंधी उनके स्पष्टीकरण का हिस्सा था।
विद्यार्थियों को मंत्री द्वारा प्रस्तुत आकलन और स्वतंत्र रूप से सत्यापित परिचालन विवरणों के बीच अंतर समझना चाहिए।
14. हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्या है?
हिंद-प्रशांत एक रणनीतिक भौगोलिक अवधारणा है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों को जोड़ती है।
इसमें महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग, अर्थव्यवस्थाएं और सुरक्षा संबंध शामिल हैं।
भारत सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित खुली तथा समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है।
15. आसियान की केंद्रीय भूमिका
आसियान की केंद्रीय भूमिका का अर्थ क्षेत्रीय सहयोग में आसियान के नेतृत्व वाली संस्थाओं और प्रक्रियाओं को महत्व देना है।
भारत ने सम्मेलन में इस सिद्धांत के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की हिंद-प्रशांत में महत्वपूर्ण भौगोलिक और कूटनीतिक स्थिति के कारण यह सिद्धांत विशेष महत्व रखता है।
16. समुद्री सुरक्षा
समुद्री सुरक्षा का संबंध जहाजों, बंदरगाहों, समुद्री मार्गों और समुद्र में होने वाली गतिविधियों की सुरक्षा से है।
इसमें समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट, अवैध गतिविधियों और वाणिज्यिक नौवहन के खतरों से निपटना शामिल है।
भारत ने आसियान साझेदारों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।
17. समुद्री संचार मार्ग
समुद्री संचार मार्ग वे रास्ते हैं जो व्यापार, परिवहन और रणनीतिक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
इन मार्गों में बाधा आने से ऊर्जा आपूर्ति, वस्तु व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
रक्षा मंत्री ने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों को खुला रखने के महत्व पर बल दिया।
18. अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना
रक्षा मंत्री के संबोधन के अनुसार भारतीय नौसेना 2008 से अदन की खाड़ी में सक्रिय परिचालन उपस्थिति बनाए हुए है।
यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर से लाल सागर की ओर जाने वाले समुद्री यातायात से जुड़ा है।
नौसैनिक तैनाती समुद्री डकैती रोकने और वाणिज्यिक जहाजों की सहायता करने में योगदान दे सकती है।
19. नौवहन की स्वतंत्रता
नौवहन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में लागू कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जहाजों के आवागमन के अधिकारों से संबंधित है।
भारत ने कहा कि नौवहन और हवाई आवागमन के अधिकारों का उसका समर्थन किसी विशेष देश के विरुद्ध नहीं, बल्कि साझा क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा के लिए है।
20. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय
संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय समुद्र से संबंधित अधिकारों और दायित्वों का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा है।
इसमें प्रादेशिक समुद्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्नतट और अन्य समुद्री विषय शामिल हैं।
इसे 1982 में स्वीकार किया गया और यह 1994 में प्रभावी हुआ।
21. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सामान्यतः लागू आधार रेखाओं से 200 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है, हालांकि समुद्री सीमांकन और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।
इस क्षेत्र में तटीय राज्य को प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग जैसी निर्धारित आर्थिक गतिविधियों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त होते हैं।
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को किसी देश के प्रादेशिक समुद्र के समान नहीं समझना चाहिए।
22. मानवीय सहायता और आपदा राहत
मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षेत्रीय रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
प्राकृतिक आपदाओं के समय सशस्त्र बल परिवहन, चिकित्सा सहायता, संचार और रसद सुविधाएं उपलब्ध कराकर नागरिक प्रशासन की सहायता कर सकते हैं।
भारत ने आसियान देशों के साथ मानवीय सहायता और खोज-बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ाने की तत्परता व्यक्त की।
23. खोज और बचाव सहयोग
खोज और बचाव कार्यों का उद्देश्य संकट में फंसे लोगों का पता लगाना और उन्हें सहायता पहुंचाना है।
समुद्री खोज-बचाव अभियानों में नौसेनाओं, तटरक्षकों, विमानन प्राधिकरणों और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक हो सकता है।
क्षेत्रीय सहयोग सीमापार आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ा सकता है।
24. आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026
भारत ने 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया।
यह पहल दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों में समुद्री सहयोग के महत्व को दर्शाती है।
सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने इस पहल और दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास के आयोजन का उल्लेख किया।
25. आसियान-भारत समुद्री अभ्यास
आसियान-भारत समुद्री अभ्यास नौसैनिक सहयोग और पेशेवर संपर्क के अवसर प्रदान करता है।
ऐसे अभ्यास समन्वय, आपसी समझ और परिचालन परिचय को बेहतर बना सकते हैं।
ये व्यापक रक्षा संबंधों का हिस्सा हैं, जिनमें संवाद और क्षमता निर्माण भी शामिल हैं।
26. आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी
भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है।
इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और संपर्क संबंधी सहयोग शामिल हैं।
रक्षा मंत्री ने इसके रक्षा और सुरक्षा घटकों को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।
27. आसियान-भारत कार्ययोजना 2026-2030
आसियान-भारत कार्ययोजना 2026-2030 सहमत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का ढांचा प्रदान करती है।
सम्मेलन में भारत ने व्यापक साझेदारी के अंतर्गत रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धताओं को याद किया।
ऐसी कार्ययोजनाएं कूटनीतिक प्राथमिकताओं को कार्यक्रमों और संस्थागत सहयोग में बदलने में सहायता करती हैं।
28. क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत
भारत नौसैनिक तैनाती, अभ्यास, मानवीय सहायता और साझेदारियों के माध्यम से समुद्री स्थिरता में योगदान देना चाहता है।
राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग समन्वय, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर निर्भर करता है।
29. भारत के लिए अवसर
आसियान के साथ गहरा सहयोग समुद्री व्यापार सुरक्षा, रक्षा कूटनीति, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संवाद को बढ़ावा दे सकता है।
संयुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संस्थागत संबंध मजबूत हो सकते हैं।
यदि प्रस्तावित रक्षा युवा सेतु लागू किया जाता है, तो यह दीर्घकालिक संपर्क का अतिरिक्त माध्यम बन सकता है।
30. क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियां
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री विवाद, आतंकवाद, समुद्री डकैती, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपदा संबंधी जोखिम जैसी चुनौतियां हैं।
विभिन्न देशों की सुरक्षा प्राथमिकताएं और संस्थागत क्षमताएं अलग हो सकती हैं।
इसलिए प्रभावी सहयोग के लिए विश्वास, निरंतर संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने वाली व्यावहारिक व्यवस्थाएं आवश्यक हैं।
31. यूपीएससी सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II में महत्व
यह सम्मेलन आसियान के साथ भारत के संबंधों, क्षेत्रीय संगठनों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और हिंद-प्रशांत नीति से संबंधित है।
महत्वपूर्ण अवधारणाओं में आसियान की केंद्रीय भूमिका, व्यापक रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग शामिल हैं।
रक्षा युवा सेतु प्रस्ताव विशेष रूप से महत्वपूर्ण समसामयिक विकास है।
32. यूपीएससी सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III में महत्व
यह विषय आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयासों, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तैयारियों से भी संबंधित है।
परीक्षा में नौसैनिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा की भूमिका पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
33. प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. तेरहवां विस्तारित आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? उत्तर: सेबू, फिलीपींस।
प्रश्न 2. राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को कब संबोधित किया? उत्तर: 29 अक्टूबर 2026।
प्रश्न 3. एडीएमएम का पूरा नाम क्या है? उत्तर: आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन।
प्रश्न 4. तेरहवें सम्मेलन का विषय क्या था? उत्तर: अपने भविष्य की दिशा में एक साथ आगे बढ़ना।
प्रश्न 5. भारत ने किस नई पहल का प्रस्ताव रखा? उत्तर: समर्पित रक्षा युवा सेतु।
प्रश्न 6. 2024-2027 के लिए भारत के साथ आतंकवाद-रोधी कार्य समूह का सह-अध्यक्ष कौन-सा देश है? उत्तर: मलेशिया।
प्रश्न 7. आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष कौन-सा है? उत्तर: 2026।
प्रश्न 8. समुद्री क्षेत्रों का अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा किस अभिसमय से संबंधित है? उत्तर: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय।
प्रश्न 9. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय कब स्वीकार किया गया? उत्तर: 1982।
प्रश्न 10. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सामान्य अधिकतम चौड़ाई कितनी है? उत्तर: लागू आधार रेखाओं से 200 समुद्री मील।
प्रश्न 11. मंत्री के संबोधन के अनुसार भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में किस वर्ष से परिचालन उपस्थिति बनाए हुए है? उत्तर: 2008।
प्रश्न 12. क्या रक्षा युवा सेतु पहले से संचालित संस्था के रूप में घोषित हुआ? उत्तर: नहीं, इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
34. यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास
प्रश्न 1: समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था को बढ़ावा देने में विस्तारित आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के रणनीतिक महत्व की चर्चा कीजिए। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग में भारत के योगदान का परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2: भारत की हिंद-प्रशांत नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संस्थागत सहयोग और युवाओं की भागीदारी भारत-आसियान साझेदारी को किस प्रकार मजबूत कर सकती है?
35. निष्कर्ष
तेरहवें विस्तारित आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने सामूहिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, समुद्री सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के महत्व को रेखांकित किया।
रक्षा युवा सेतु स्थापित करने के प्रस्ताव ने आसियान के साथ भारत के संबंधों में एक नया आयाम जोड़ा।
इन पहलों की प्रभावशीलता निरंतर कूटनीतिक संवाद, व्यावहारिक सहयोग और सहमत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
36. आधिकारिक स्रोत
पत्र सूचना कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, 29 अक्टूबर 2026, विज्ञप्ति संख्या 2329874।
Oxford Student Atlas India Competitive
