What Happened
The Government of India released an updated backgrounder on Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 2.0 (DDU-GKY 2.0) on 24 September 2026, highlighting changes in rural skill training, employment support, digital monitoring and entrepreneurship development.
According to the Ministry of Rural Development, DDU-GKY has trained more than 18.47 lakh candidates and placed over 12.43 lakh since its inception in 2014–15. The upgraded DDU-GKY 2.0 framework is being implemented across 31 States and Union Territories through 749 approved projects, more than 760 active training centres and over 455 Project Implementing Agencies.
The updated framework gives greater attention to employment retention rather than treating training completion or initial job placement as the final outcome. It extends the minimum placement duration from three months to six months, provides post-placement assistance and introduces additional support for candidates who remain employed for a year.
The announcement is important for UPSC, SSC, Railway, State PCS and other competitive examinations because it covers rural development, employment, government schemes, skill development, social inclusion, digital governance and entrepreneurship.
1. What Is Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana?
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana is a placement-linked skill development programme for young people from poor rural households.
It was launched on 25 September 2014 under the National Rural Livelihoods Mission.
The scheme is implemented by the Ministry of Rural Development.
Its objective is to provide rural youth with skills relevant to employment opportunities and support their transition into sustainable livelihoods.
The programme is associated with Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission, commonly abbreviated as DAY-NRLM.
2. What Is New About DDU-GKY 2.0?
The Government notified the upgraded DDU-GKY 2.0 guidelines in May 2025.
The revised framework places additional emphasis on industry-linked training, employment outcomes, post-placement support and career progression.
It also introduces a more comprehensive digital system for managing the programme.
The principal difference is that the scheme now gives greater attention to whether candidates remain employed after placement.
The framework covers training, assessment, certification, placement, employment retention and opportunities for further skill development.
3. Who Is Eligible for DDU-GKY?
The general target group consists of rural youth aged 15 to 35 years from poor households.
The programme seeks to improve employment opportunities for people who may have limited access to formal vocational training.
Eligibility and documentation requirements are governed by the applicable scheme guidelines.
Candidates should consult the official programme portal or their State Rural Livelihoods Mission for current enrolment procedures.
4. What Are the Social Inclusion Provisions?
According to the 24 September 2026 government backgrounder, the programme provides for mandatory coverage of specified social groups.
The stated coverage is 50% for Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, 33% for women and 5% for persons with disabilities.
These provisions are intended to support participation by groups that may face additional barriers to training and employment.
Students should remember the percentages as reported in the September 2026 backgrounder rather than relying on figures from older scheme documents.
5. How Many Candidates Have Been Trained?
The Ministry reported that more than 18.47 lakh candidates had been trained under DDU-GKY since 2014–15.
More than 12.43 lakh candidates had been placed.
The programme covered all 36 sectors of the economy and more than 800 job roles.
The reported figures are cumulative since the scheme's inception and should not be interpreted as achievements of DDU-GKY 2.0 alone.
6. What Is the Current Implementation Network?
As reported on 24 September 2026, the upgraded scheme was being implemented across 31 States and Union Territories.
The programme had 749 approved projects.
It operated through more than 760 active training centres.
More than 455 Project Implementing Agencies were associated with implementation.
A Project Implementing Agency, or PIA, is an organisation responsible for carrying out an approved project according to the scheme's requirements.
7. How Many Women Have Benefited?
According to the government backgrounder, more than 9.71 lakh women had been trained under DDU-GKY since inception.
More than 6.34 lakh women had secured placements.
These are cumulative figures covering the programme's history.
The figures demonstrate the scale of women's participation but do not, by themselves, establish the duration or quality of every placement.
8. What Is the Minimum Training Duration?
DDU-GKY 2.0 retains a minimum training requirement of 576 hours.
For the three-month course structure described in the updated framework, 396 hours are allocated to domain training and 180 hours to mandatory non-domain training.
Domain training develops technical skills related to a particular occupation.
Non-domain training develops broader abilities useful across different workplaces.
The overall programme may offer courses of different durations according to the applicable training arrangement.
9. What Is Included in Non-Domain Training?
The 180 hours of mandatory non-domain training are divided into four components.
English Communication receives 60 hours.
Employability and Life Skills receive 60 hours.
Computer and Digital Literacy receive 30 hours.
Entrepreneurship receives 30 hours.
The total is 60 + 60 + 30 + 30 = 180 hours.
Together with 396 hours of domain training, the complete minimum structure amounts to 576 hours.
10. Which Employment Sectors Are Covered?
The revised programme provides training according to industry requirements across multiple sectors.
The Ministry identified aerospace and aviation, agriculture, beauty and wellness, green jobs, healthcare and textiles among the sectors covered.
The broader programme also includes other occupations based on approved projects and labour-market requirements.
Industry-linked training aims to connect the skills taught to candidates with the requirements of potential employers.
11. What Has Changed in Placement Duration?
Under the earlier framework, placement was defined in terms of a minimum of three months of continuous employment.
DDU-GKY 2.0 extends the minimum placement duration to six months.
The revised guidelines recognise continuous and non-continuous employment, including wage employment, self-employment and gig employment, according to applicable conditions.
This change places greater emphasis on employment sustainability rather than only the initial placement event.
12. What Is Post-Placement Financial Assistance?
The updated framework provides financial assistance of ₹7,620 to placed candidates.
The amount is distributed at ₹1,270 per month for six months.
The calculation is ₹1,270 × 6 = ₹7,620.
This assistance is part of the scheme's post-placement support arrangements.
Candidates should consult the current scheme guidelines for applicable eligibility and payment conditions.
13. What Is the ₹5,000 Retention Support?
DDU-GKY 2.0 provides retention support of ₹5,000 per eligible candidate who remains employed for 365 days.
The framework permits a maximum employment break of 60 days under the stated retention condition.
This provision is separate from the ₹7,620 financial assistance distributed over six months.
The objective is to encourage continued employment and provide support beyond the initial placement period.
14. What Happens After 12 Months of Placement?
The revised framework provides opportunities for upskilling and reskilling after 12 months of placement.
Upskilling means improving or expanding skills relevant to an existing occupation.
Reskilling means learning different skills that may support movement into another role or type of work.
These opportunities are intended to support continued employment and career progression.
15. What Are Migration Support Centres?
Migration Support Centres, abbreviated as MSCs, help candidates who move away from their home areas in search of employment.
State Rural Livelihoods Missions establish these centres in locations with concentrations of placed candidates.
They may operate in home states and destination states.
Their services include accommodation-related assistance, counselling, placement support and employment information.
They also facilitate contact with employers and local service providers.
16. How Has Funding for Migration Support Centres Changed?
Under the earlier framework, annual funding for a Migration Support Centre was ₹10 lakh.
Under DDU-GKY 2.0, the annual funding provision has been increased to as much as ₹30 lakh per centre.
The revised amount is intended to strengthen services for candidates who migrate for work.
Students should remember that ₹30 lakh is the stated upper level of annual per-centre funding, not a payment made directly to every candidate.
17. What Are Job Melas?
Job Melas are employment fairs organised by State Rural Livelihoods Missions at Gram Panchayat and block levels.
They connect eligible young people with potential employers.
Activities include candidate registration, counselling and employer verification.
Placement outcomes are tracked for one year through Kaushal Panjee.
The fairs are primarily intended for youth who already possess employable skills, including DDU-GKY-trained candidates seeking better opportunities.
18. How Much Funding Is Available for Job Melas?
The framework provides funding of up to ₹50,000 for a Gram Panchayat-level Job Mela, subject to placement of 100 candidates.
A block-level Job Mela may receive up to ₹1 lakh, subject to placement of 200 candidates.
These are programme funding provisions and should not be confused with individual financial assistance for trainees.
19. What Is the Roshni Initiative?
Roshni is a special initiative under DDU-GKY 2.0 addressing the needs of districts affected by Left-Wing Extremism, as notified by the Ministry of Home Affairs.
It mandates residential skill training.
The initiative provides for 40% coverage of women candidates.
According to the Ministry, Roshni has also been extended to Aspirational Districts.
The initiative focuses on the particular needs of vulnerable regions and communities.
20. What Is Himayat?
Himayat is a special DDU-GKY initiative for Jammu and Kashmir and Ladakh.
It covers rural and urban youth, including people from Below Poverty Line and Above Poverty Line categories, under the applicable framework.
The initiative supports wage employment, self-employment and gig employment.
The government backgrounder states that Himayat is 100% centrally funded and implemented with State support through dedicated Mission Management Units.
21. What Is the Provision for the North-Eastern States?
The programme earmarks 10% of its total allocation for the North-Eastern States.
This provision recognises the region's particular geographical and socio-cultural circumstances.
The revised framework also provides a Special Area Allowance for difficult-to-reach locations.
Eligible Project Implementing Agencies may receive an additional amount equal to 10% of the base training cost per candidate under the stated provision.
22. What Is the Integrated DDU-GKY 2.0 Portal?
The upgraded scheme introduces an end-to-end digital solution for programme administration.
It covers Project Implementing Agency onboarding, project submission, evaluation, training-centre management, candidate management, assessment, certification, financial management and placement tracking.
The system includes dashboards for programme monitoring.
It also provides a public candidate portal for searching training opportunities and viewing PIA performance ratings.
23. What Digital Technologies Are Being Used?
The framework includes digital attendance and assessment through face authentication and real-time dashboards.
It also uses automated Project Registration Number generation, grievance redressal and certificate verification.
Integration with the Skill India Digital Hub supports automated validation of course details.
Earlier monitoring arrangements included geo-tagged and time-stamped biometric attendance records.
These tools are intended to improve programme monitoring and administrative processes.
24. What Is the October 2026 Training Plan?
In a separate announcement dated 19 September 2026, the Ministry of Rural Development stated that 1,164 training batches involving 34,920 rural youth were scheduled to begin in October 2026 across 14 States and Union Territories.
The participating States and Union Territories in that phase were Odisha, Mizoram, Sikkim, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Puducherry, Karnataka, Telangana and Bihar.
The sanctioned target for those 14 States and Union Territories was 3,57,112 rural youth to be trained by 31 December 2027.
These are announced targets and schedules, not completed training outcomes as of September 2026.
25. What Are Rural Self Employment Training Institutes?
Rural Self Employment Training Institutes, abbreviated as RSETIs, support self-employment and rural entrepreneurship.
They provide free residential training to rural unemployed youth aged 18 to 50 years.
Their training is followed by support for establishing sustainable livelihoods.
RSETIs complement DDU-GKY, which focuses primarily on placement-linked skill training.
The two programmes should not be treated as identical.
26. What Are the Latest RSETI Figures?
According to the 24 September 2026 government backgrounder, 647 RSETIs were operational across 634 districts in 33 States and Union Territories.
Since the programme's inception in 2009, RSETIs had trained 63.47 lakh candidates.
A total of 45.60 lakh candidates had been settled.
Among settled candidates, approximately 94% had established sustainable self-employment ventures and about 6% had secured wage employment.
The terms trained, placed and settled represent different programme measurements and should not be used interchangeably.
27. Importance for Competitive Examinations
DDU-GKY was launched on 25 September 2014 under the National Rural Livelihoods Mission.
The upgraded DDU-GKY 2.0 guidelines were notified in May 2025.
The scheme is implemented by the Ministry of Rural Development.
Its general target group is rural youth aged 15–35 years from poor households.
The minimum training structure includes 576 hours, comprising 396 hours of domain training and 180 hours of non-domain training.
The minimum placement duration has increased from three to six months.
Post-placement financial assistance is ₹7,620 over six months.
Eligible candidates who remain employed for 365 days may receive ₹5,000 retention support under the stated conditions.
The cumulative programme figures reported on 24 September 2026 were more than 18.47 lakh trained and more than 12.43 lakh placed.
For UPSC General Studies Paper II, the scheme is relevant to welfare programmes, social inclusion and governance.
For General Studies Paper III, it is relevant to employment, skill development, entrepreneurship and the rural economy.
For SSC, Railway and State PCS examinations, the launch date, ministry, age group, training hours, financial assistance and latest implementation figures are important objective-question facts.
क्या हुआ?
भारत सरकार ने 24 सितंबर 2026 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के संबंध में अद्यतन पृष्ठभूमि विवरण जारी किया। इसमें ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, डिजिटल निगरानी और उद्यमिता विकास से संबंधित परिवर्तनों की जानकारी दी गई।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014–15 में योजना की शुरुआत से अब तक 18.47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 12.43 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्नत योजना 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 749 स्वीकृत परियोजनाओं, 760 से अधिक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों और 455 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू की जा रही है।
संशोधित व्यवस्था में प्रशिक्षण पूरा करने या प्रारंभिक रोजगार प्राप्त करने को अंतिम परिणाम मानने के बजाय रोजगार बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया गया है। न्यूनतम रोजगार अवधि तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने की गई है। रोजगार प्राप्त करने के बाद सहायता और एक वर्ष तक रोजगार में बने रहने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान भी किया गया है।
यह घोषणा UPSC, SSC, Railway, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ग्रामीण विकास, रोजगार, सरकारी योजनाएँ, कौशल विकास, सामाजिक समावेशन, डिजिटल प्रशासन और उद्यमिता शामिल हैं।
1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना क्या है?
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गरीब ग्रामीण परिवारों के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है।
इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया था।
योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है।
इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसरों से संबंधित कौशल प्रदान करना और स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सहायता करना है।
यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है।
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 में नया क्या है?
सरकार ने मई 2025 में उन्नत योजना के दिशानिर्देश अधिसूचित किए।
संशोधित व्यवस्था में उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण, रोजगार परिणाम, रोजगार प्राप्त करने के बाद सहायता और करियर में प्रगति पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया है।
इसमें कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए अधिक व्यापक डिजिटल व्यवस्था भी शामिल की गई है।
मुख्य अंतर यह है कि अब योजना इस बात पर अधिक ध्यान देती है कि रोजगार मिलने के बाद अभ्यर्थी कितने समय तक कार्यरत रहता है।
संशोधित व्यवस्था में प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन, रोजगार, रोजगार बनाए रखना और आगे कौशल विकसित करने के अवसर शामिल हैं।
3. योजना के लिए कौन पात्र है?
सामान्य लक्षित समूह गरीब ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं।
कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के रोजगार अवसर बढ़ाना है जिनकी औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच सीमित हो सकती है।
पात्रता और दस्तावेज संबंधी आवश्यकताएँ लागू योजना दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित होती हैं।
अभ्यर्थियों को वर्तमान नामांकन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक कार्यक्रम पोर्टल या अपने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. सामाजिक समावेशन के क्या प्रावधान हैं?
24 सितंबर 2026 के सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार कार्यक्रम में निर्दिष्ट सामाजिक समूहों की अनिवार्य भागीदारी का प्रावधान है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत भागीदारी बताई गई है।
इन प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे समूहों की भागीदारी को समर्थन देना है जिन्हें प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त करने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
विद्यार्थियों को पुराने योजना दस्तावेजों के आँकड़ों के बजाय सितंबर 2026 के पृष्ठभूमि विवरण में दिए गए प्रतिशत याद रखने चाहिए।
5. कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है?
मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2014–15 से अब तक 18.47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
12.43 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था के सभी 36 क्षेत्रों और 800 से अधिक रोजगार भूमिकाओं को शामिल किया गया है।
ये आँकड़े योजना की शुरुआत से संचयी उपलब्धियाँ हैं। इन्हें केवल योजना 2.0 की उपलब्धियाँ नहीं मानना चाहिए।
6. वर्तमान कार्यान्वयन व्यवस्था कितनी व्यापक है?
24 सितंबर 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार उन्नत योजना 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही थी।
कार्यक्रम में 749 स्वीकृत परियोजनाएँ थीं।
760 से अधिक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत थे।
455 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ कार्यान्वयन से जुड़ी थीं।
परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी वह संगठन है जो योजना की आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।
7. कितनी महिलाओं को लाभ मिला है?
सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार योजना की शुरुआत से 9.71 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
6.34 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है।
ये योजना के पूरे इतिहास से संबंधित संचयी आँकड़े हैं।
ये आँकड़े महिलाओं की भागीदारी का स्तर दर्शाते हैं, लेकिन अपने आप प्रत्येक रोजगार की अवधि या गुणवत्ता स्थापित नहीं करते।
8. न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि कितनी है?
योजना 2.0 में न्यूनतम 576 घंटे के प्रशिक्षण का प्रावधान बरकरार रखा गया है।
संशोधित व्यवस्था में वर्णित तीन महीने के पाठ्यक्रम के लिए 396 घंटे व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण और 180 घंटे अनिवार्य सामान्य कौशल प्रशिक्षण निर्धारित हैं।
व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण किसी विशेष रोजगार से संबंधित तकनीकी कौशल विकसित करता है।
सामान्य कौशल प्रशिक्षण ऐसे व्यापक कौशल विकसित करता है जो विभिन्न कार्यस्थलों पर उपयोगी होते हैं।
लागू प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुसार कार्यक्रम में अलग-अलग अवधि के पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सकते हैं।
9. सामान्य कौशल प्रशिक्षण में क्या शामिल है?
180 घंटे के अनिवार्य सामान्य कौशल प्रशिक्षण को चार घटकों में विभाजित किया गया है।
अंग्रेजी संचार के लिए 60 घंटे निर्धारित हैं।
रोजगार योग्यता और जीवन कौशल के लिए 60 घंटे निर्धारित हैं।
कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता के लिए 30 घंटे निर्धारित हैं।
उद्यमिता के लिए 30 घंटे निर्धारित हैं।
कुल समय 60 + 60 + 30 + 30 = 180 घंटे होता है।
इसमें 396 घंटे का व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण जोड़ने पर न्यूनतम प्रशिक्षण संरचना 576 घंटे की होती है।
10. किन रोजगार क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है?
संशोधित कार्यक्रम में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
मंत्रालय ने वैमानिकी और विमानन, कृषि, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, हरित रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और वस्त्र उद्योग को शामिल क्षेत्रों में बताया है।
व्यापक कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर अन्य व्यवसाय भी शामिल हैं।
उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को सिखाए जाने वाले कौशल और संभावित नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच संबंध स्थापित करना है।
11. रोजगार की न्यूनतम अवधि में क्या बदलाव हुआ है?
पहले की व्यवस्था में रोजगार को न्यूनतम तीन महीने के निरंतर कार्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया था।
योजना 2.0 में न्यूनतम रोजगार अवधि बढ़ाकर छह महीने कर दी गई है।
संशोधित दिशानिर्देश लागू शर्तों के अनुसार निरंतर और गैर-निरंतर रोजगार को मान्यता देते हैं। इनमें वेतन आधारित रोजगार, स्वरोजगार और गिग रोजगार शामिल हैं।
यह बदलाव केवल प्रारंभिक नियुक्ति के बजाय रोजगार की स्थिरता पर अधिक ध्यान देता है।
12. रोजगार प्राप्त करने के बाद वित्तीय सहायता क्या है?
संशोधित व्यवस्था में रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 7,620 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
यह राशि छह महीने तक प्रतिमाह 1,270 रुपये के रूप में दी जाती है।
गणना है: 1,270 × 6 = 7,620 रुपये।
यह सहायता योजना की रोजगार प्राप्ति के बाद सहायता व्यवस्था का हिस्सा है।
अभ्यर्थियों को लागू पात्रता और भुगतान शर्तों के लिए वर्तमान योजना दिशानिर्देश देखने चाहिए।
13. पाँच हजार रुपये की रोजगार बनाए रखने संबंधी सहायता क्या है?
योजना 2.0 में ऐसे पात्र अभ्यर्थी के लिए 5,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है जो 365 दिनों तक रोजगार में बना रहता है।
बताई गई शर्त के अंतर्गत रोजगार में अधिकतम 60 दिनों का अंतराल स्वीकार किया जाता है।
यह प्रावधान छह महीने में दी जाने वाली 7,620 रुपये की वित्तीय सहायता से अलग है।
इसका उद्देश्य निरंतर रोजगार को प्रोत्साहित करना और प्रारंभिक नियुक्ति अवधि से आगे भी सहायता देना है।
14. रोजगार प्राप्त करने के 12 महीने बाद क्या होता है?
संशोधित व्यवस्था में रोजगार प्राप्त करने के 12 महीने बाद कौशल उन्नयन और पुनः कौशल प्रशिक्षण के अवसर दिए जाते हैं।
कौशल उन्नयन का अर्थ वर्तमान व्यवसाय से संबंधित कौशल में सुधार या विस्तार करना है।
पुनः कौशल प्रशिक्षण का अर्थ ऐसे अलग कौशल सीखना है जो किसी अन्य भूमिका या कार्यक्षेत्र में जाने में सहायता कर सकते हैं।
इन अवसरों का उद्देश्य निरंतर रोजगार और करियर में प्रगति को समर्थन देना है।
15. प्रवासन सहायता केंद्र क्या हैं?
प्रवासन सहायता केंद्र उन अभ्यर्थियों की सहायता करते हैं जो रोजगार की तलाश में अपने गृह क्षेत्र से दूसरे स्थानों पर जाते हैं।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसे केंद्र उन स्थानों पर स्थापित करते हैं जहाँ रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है।
ये गृह राज्य और रोजगार प्राप्ति वाले दूसरे राज्य में संचालित हो सकते हैं।
इनकी सेवाओं में आवास संबंधी सहायता, परामर्श, रोजगार सहायता और रोजगार से संबंधित जानकारी शामिल हैं।
ये नियोक्ताओं और स्थानीय सेवा प्रदाताओं से संपर्क स्थापित करने में भी सहायता करते हैं।
16. प्रवासन सहायता केंद्रों की वित्तीय सहायता में क्या बदलाव हुआ है?
पहले की व्यवस्था में प्रवासन सहायता केंद्र के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता 10 लाख रुपये थी।
योजना 2.0 में प्रति केंद्र वार्षिक सहायता का प्रावधान बढ़ाकर अधिकतम 30 लाख रुपये किया गया है।
संशोधित राशि का उद्देश्य रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर जाने वाले अभ्यर्थियों की सहायता सेवाओं को मजबूत करना है।
विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि 30 लाख रुपये प्रति केंद्र वार्षिक वित्तपोषण की बताई गई अधिकतम सीमा है। यह प्रत्येक अभ्यर्थी को सीधे दिया जाने वाला भुगतान नहीं है।
17. रोजगार मेले क्या हैं?
रोजगार मेले राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा ग्राम पंचायत और विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।
ये पात्र युवाओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ते हैं।
गतिविधियों में अभ्यर्थियों का पंजीकरण, परामर्श और नियोक्ताओं का सत्यापन शामिल हैं।
कौशल पंजी के माध्यम से रोजगार परिणामों की एक वर्ष तक निगरानी की जाती है।
ये मेले मुख्यतः पहले से रोजगार योग्य कौशल रखने वाले युवाओं के लिए हैं। इनमें बेहतर अवसर तलाशने वाले योजना के प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं।
18. रोजगार मेलों के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है?
ग्राम पंचायत स्तर के रोजगार मेले के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह 100 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने की शर्त से संबंधित है।
विकासखंड स्तर के रोजगार मेले के लिए एक लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध हो सकती है। यह 200 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने की शर्त से संबंधित है।
ये कार्यक्रम संचालन के लिए वित्तपोषण प्रावधान हैं। इन्हें प्रशिक्षुओं की व्यक्तिगत वित्तीय सहायता से भ्रमित नहीं करना चाहिए।
19. रोशनी पहल क्या है?
रोशनी, योजना 2.0 के अंतर्गत विशेष पहल है जो गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है।
इसमें आवासीय कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य है।
पहल में महिला अभ्यर्थियों की 40 प्रतिशत भागीदारी का प्रावधान है।
मंत्रालय के अनुसार रोशनी को आकांक्षी जिलों तक भी विस्तारित किया गया है।
यह पहल संवेदनशील क्षेत्रों और समुदायों की विशेष आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
20. हिमायत क्या है?
हिमायत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की विशेष पहल है।
लागू व्यवस्था के अंतर्गत इसमें ग्रामीण और शहरी युवा शामिल हैं। गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर की श्रेणियों के व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
यह पहल वेतन आधारित रोजगार, स्वरोजगार और गिग रोजगार को समर्थन देती है।
सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार हिमायत का वित्तपोषण पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसे समर्पित मिशन प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से राज्य के सहयोग से लागू किया जाता है।
21. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या प्रावधान है?
कार्यक्रम के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है।
यह प्रावधान क्षेत्र की विशेष भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है।
संशोधित व्यवस्था में दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र भत्ते का भी प्रावधान है।
पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को बताई गई व्यवस्था के अंतर्गत प्रति अभ्यर्थी मूल प्रशिक्षण लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के बराबर राशि मिल सकती है।
22. एकीकृत योजना 2.0 पोर्टल क्या है?
उन्नत योजना में कार्यक्रम प्रशासन के लिए आरंभ से अंत तक कार्य करने वाली डिजिटल व्यवस्था शामिल की गई है।
इसमें परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का पंजीकरण, परियोजना प्रस्तुत करना, मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधन, अभ्यर्थी प्रबंधन, परीक्षा, प्रमाणन, वित्तीय प्रबंधन और रोजगार निगरानी शामिल हैं।
इस व्यवस्था में कार्यक्रम की निगरानी के लिए डिजिटल सूचना पट्ट भी हैं।
अभ्यर्थियों के लिए सार्वजनिक पोर्टल भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से प्रशिक्षण के अवसर खोजे जा सकते हैं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रदर्शन श्रेणियाँ देखी जा सकती हैं।
23. किन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है?
संशोधित व्यवस्था में चेहरे की पहचान द्वारा डिजिटल उपस्थिति और मूल्यांकन तथा वास्तविक समय में जानकारी दिखाने वाले सूचना पट्ट शामिल हैं।
इसमें परियोजना पंजीकरण संख्या का स्वचालित निर्माण, शिकायत निवारण और प्रमाणपत्र सत्यापन भी शामिल हैं।
स्किल इंडिया डिजिटल हब से एकीकरण पाठ्यक्रम विवरणों के स्वचालित सत्यापन में सहायता करता है।
पहले की निगरानी व्यवस्था में भौगोलिक स्थान और समय दर्ज करने वाले बायोमेट्रिक उपस्थिति अभिलेख शामिल थे।
इन उपकरणों का उद्देश्य कार्यक्रम की निगरानी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करना है।
24. अक्टूबर 2026 की प्रशिक्षण योजना क्या है?
19 सितंबर 2026 की अलग घोषणा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2026 में 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1,164 प्रशिक्षण समूहों के माध्यम से 34,920 ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण शुरू होना निर्धारित है।
इस चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं।
इन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का स्वीकृत लक्ष्य है।
ये घोषित लक्ष्य और कार्यक्रम हैं। इन्हें सितंबर 2026 तक पूर्ण हो चुके प्रशिक्षण परिणामों के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।
25. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान क्या हैं?
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन देते हैं।
ये 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
प्रशिक्षण के बाद स्थायी आजीविका स्थापित करने के लिए सहायता भी दी जाती है।
ये संस्थान दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के पूरक हैं। ग्रामीण कौशल्य योजना मुख्यतः रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
दोनों कार्यक्रमों को एक समान नहीं मानना चाहिए।
26. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के नवीनतम आँकड़े क्या हैं?
24 सितंबर 2026 के सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 634 जिलों में 647 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे।
वर्ष 2009 में कार्यक्रम की शुरुआत से 63.47 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था।
कुल 45.60 लाख अभ्यर्थी आजीविका के साधन स्थापित कर चुके थे।
इनमें लगभग 94 प्रतिशत ने स्थायी स्वरोजगार उद्यम स्थापित किए और लगभग 6 प्रतिशत को वेतन आधारित रोजगार मिला।
प्रशिक्षित, रोजगार प्राप्त और आजीविका स्थापित करने वाले अभ्यर्थी अलग-अलग कार्यक्रम माप हैं। इन शब्दों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं करना चाहिए।
27. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्व
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हुआ था।
उन्नत योजना 2.0 के दिशानिर्देश मई 2025 में अधिसूचित किए गए।
योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है।
इसका सामान्य लक्षित समूह गरीब ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं।
न्यूनतम प्रशिक्षण संरचना में 576 घंटे शामिल हैं। इनमें 396 घंटे व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण और 180 घंटे सामान्य कौशल प्रशिक्षण के हैं।
न्यूनतम रोजगार अवधि तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दी गई है।
रोजगार प्राप्त करने के बाद छह महीने में 7,620 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
निर्धारित शर्तों के अनुसार 365 दिनों तक रोजगार में बने रहने वाले पात्र अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।
24 सितंबर 2026 को रिपोर्ट किए गए संचयी आँकड़े 18.47 लाख से अधिक प्रशिक्षित और 12.43 लाख से अधिक रोजगार प्राप्त अभ्यर्थी थे।
UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II के लिए यह योजना कल्याणकारी कार्यक्रमों, सामाजिक समावेशन और प्रशासन से संबंधित है।
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III के लिए यह रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है।
SSC, Railway और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए शुभारंभ तिथि, मंत्रालय, आयु वर्ग, प्रशिक्षण घंटे, वित्तीय सहायता और नवीनतम कार्यान्वयन आँकड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं।
Key Facts
• The Government published the updated DDU-GKY 2.0 backgrounder on 24 September 2026.
• DDU-GKY was launched on 25 September 2014.
• The implementing ministry is the Ministry of Rural Development.
• The programme is associated with the National Rural Livelihoods Mission.
• The upgraded DDU-GKY 2.0 guidelines were notified in May 2025.
• The general target group is rural youth aged 15–35 years from poor households.
• The scheme is being implemented across 31 States and Union Territories according to the September 2026 backgrounder.
• The reported network includes 749 approved projects.
• The network includes more than 760 active training centres.
• More than 455 Project Implementing Agencies are involved.
• More than 18.47 lakh candidates have been trained since 2014–15.
• More than 12.43 lakh candidates have been placed since inception.
• More than 9.71 lakh women have been trained.
• More than 6.34 lakh women have secured placements.
• The programme covers all 36 sectors and more than 800 job roles.
• The minimum training requirement is 576 hours.
• The three-month course structure includes 396 hours of domain training.
• Mandatory non-domain training comprises 180 hours.
• English Communication receives 60 training hours.
• Employability and Life Skills receive 60 training hours.
• Computer and Digital Literacy receive 30 training hours.
• Entrepreneurship receives 30 training hours.
• The minimum placement duration increased from three to six months.
• Post-placement financial assistance is ₹7,620 over six months.
• The monthly post-placement assistance is ₹1,270.
• Eligible candidates employed for 365 days may receive ₹5,000 retention support under the stated conditions.
• The maximum employment break under the stated retention provision is 60 days.
• Annual funding for a Migration Support Centre can reach ₹30 lakh.
• Roshni provides for 40% coverage of women candidates.
• Himayat is a special initiative for Jammu and Kashmir and Ladakh.
• Ten percent of the scheme's allocation is earmarked for the North-Eastern States.
• The October 2026 plan announced on 19 September covers 34,920 rural youth in 1,164 batches across 14 States and Union Territories.
• The RSETI programme had 647 institutes across 634 districts.
• RSETIs had trained 63.47 lakh candidates since 2009.
• A total of 45.60 lakh RSETI candidates had been settled.
मुख्य तथ्य
• सरकार ने 24 सितंबर 2026 को योजना 2.0 का अद्यतन पृष्ठभूमि विवरण प्रकाशित किया।
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ।
• कार्यान्वयन मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
• कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है।
• उन्नत योजना 2.0 के दिशानिर्देश मई 2025 में अधिसूचित किए गए।
• सामान्य लक्षित समूह गरीब ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं।
• सितंबर 2026 के विवरण के अनुसार योजना 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।
• कार्यक्रम में 749 स्वीकृत परियोजनाएँ हैं।
• 760 से अधिक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र हैं।
• 455 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ जुड़ी हैं।
• वर्ष 2014–15 से 18.47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
• योजना की शुरुआत से 12.43 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिला है।
• 9.71 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
• 6.34 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है।
• कार्यक्रम में सभी 36 क्षेत्र और 800 से अधिक रोजगार भूमिकाएँ शामिल हैं।
• न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता 576 घंटे है।
• तीन महीने के पाठ्यक्रम में 396 घंटे व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण के हैं।
• अनिवार्य सामान्य कौशल प्रशिक्षण 180 घंटे का है।
• अंग्रेजी संचार के लिए 60 घंटे निर्धारित हैं।
• रोजगार योग्यता और जीवन कौशल के लिए 60 घंटे निर्धारित हैं।
• कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता के लिए 30 घंटे निर्धारित हैं।
• उद्यमिता के लिए 30 घंटे निर्धारित हैं।
• न्यूनतम रोजगार अवधि तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने की गई है।
• रोजगार प्राप्त करने के बाद छह महीने में 7,620 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
• मासिक वित्तीय सहायता 1,270 रुपये है।
• निर्धारित शर्तों के अनुसार 365 दिनों तक रोजगार में बने रहने वाले पात्र अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये की सहायता मिल सकती है।
• बताए गए प्रावधान में रोजगार का अधिकतम अंतराल 60 दिन है।
• प्रवासन सहायता केंद्र के लिए वार्षिक वित्तपोषण अधिकतम 30 लाख रुपये हो सकता है।
• रोशनी पहल में महिला अभ्यर्थियों की 40 प्रतिशत भागीदारी का प्रावधान है।
• हिमायत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पहल है।
• योजना के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित है।
• 19 सितंबर को घोषित अक्टूबर 2026 की योजना में 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 34,920 ग्रामीण युवा तथा 1,164 प्रशिक्षण समूह शामिल हैं।
• ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम में 634 जिलों में 647 संस्थान थे।
• वर्ष 2009 से इन संस्थानों ने 63.47 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है।
• कुल 45.60 लाख अभ्यर्थी आजीविका के साधन स्थापित कर चुके थे।
Background
DDU-GKY was launched on 25 September 2014 under the National Rural Livelihoods Mission to provide placement-linked skill training to young people from poor rural households. The Government notified revised DDU-GKY 2.0 guidelines in May 2025. On 24 September 2026, PIB published an updated backgrounder covering the programme's cumulative results, training structure, post-placement support, digital systems and related rural entrepreneurship initiatives.
पृष्ठभूमि
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवारों के युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। सरकार ने मई 2025 में योजना 2.0 के संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए। 24 सितंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय ने कार्यक्रम के संचयी परिणामों, प्रशिक्षण संरचना, रोजगार प्राप्ति के बाद सहायता, डिजिटल व्यवस्थाओं और संबंधित ग्रामीण उद्यमिता पहलों का अद्यतन विवरण प्रकाशित किया।
Why It Matters
DDU-GKY 2.0 places greater emphasis on sustained employment, industry-linked training and support after placement. Its revised framework also includes digital monitoring and migration assistance. The September 2026 figures provide a dated account of the programme's cumulative reach, while the October 2026 training batches and December 2027 targets remain planned activities rather than completed outcomes.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
योजना 2.0 में स्थायी रोजगार, उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्ति के बाद सहायता पर अधिक ध्यान दिया गया है। संशोधित व्यवस्था में डिजिटल निगरानी और प्रवासन सहायता भी शामिल हैं। सितंबर 2026 के आँकड़े कार्यक्रम की संचयी पहुँच का तिथि-विशिष्ट विवरण प्रदान करते हैं, जबकि अक्टूबर 2026 के प्रशिक्षण समूह और दिसंबर 2027 के लक्ष्य नियोजित गतिविधियाँ हैं, पूर्ण हो चुकी उपलब्धियाँ नहीं।
Exam Connection
Important for UPSC GS-II and GS-III, SSC, Railway and State PCS. Remember: launch—25 September 2014; ministry—Ministry of Rural Development; DDU-GKY 2.0 guidelines—May 2025; age group—15–35 years; minimum training—576 hours; domain training—396 hours; non-domain training—180 hours; minimum placement duration—six months; post-placement support—₹1,270 monthly for six months; retention support—₹5,000 under stated conditions; cumulative trained—over 18.47 lakh; cumulative placed—over 12.43 lakh; RSETIs—647 institutes across 634 districts.
परीक्षा से संबंध
UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II और III, SSC, Railway तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। याद रखें: शुभारंभ—25 सितंबर 2014; मंत्रालय—ग्रामीण विकास मंत्रालय; योजना 2.0 के दिशानिर्देश—मई 2025; आयु वर्ग—15 से 35 वर्ष; न्यूनतम प्रशिक्षण—576 घंटे; व्यवसाय-विशिष्ट प्रशिक्षण—396 घंटे; सामान्य कौशल प्रशिक्षण—180 घंटे; न्यूनतम रोजगार अवधि—छह महीने; रोजगार प्राप्ति के बाद सहायता—छह महीने तक प्रतिमाह 1,270 रुपये; रोजगार बनाए रखने संबंधी सहायता—निर्धारित शर्तों पर 5,000 रुपये; संचयी प्रशिक्षित—18.47 लाख से अधिक; संचयी रोजगार प्राप्त—12.43 लाख से अधिक; ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान—634 जिलों में 647 संस्थान।
