Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
The idea of Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution was borrowed from the Constitution of which country?
Correct Answerसही उत्तर
B. IrelandB. आयरलैंड
Explanationव्याख्या
The concept of Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution was inspired by the Constitution of Ireland.
The framers of the Indian Constitution adopted the idea of constitutional directives to guide the State in achieving social and economic objectives.
Directive Principles differ fundamentally from enforceable Fundamental Rights.
They do not ordinarily create a directly enforceable individual claim, but they provide constitutional direction to legislatures and governments.
The Indian Constitution places these principles in Part IV, Articles 36 to 51.
Their importance lies in providing a roadmap for creating a welfare state and establishing social and economic democracy alongside political democracy.
They encourage policies relating to livelihood, equal justice, legal aid, public health, education, village self-government, labour welfare, protection of weaker sections and international peace.
The Irish connection is frequently tested because the Indian Constitution drew different institutional ideas from several constitutional systems.
Students should therefore remember the specific pairing: Directive Principles of State Policy—Irish Constitution.
The Indian framers did not simply reproduce the Irish provisions; they adapted the broad idea to India's own social and economic circumstances and constitutional objectives.
भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। संविधान निर्माताओं ने ऐसे संवैधानिक निर्देशों की व्यवस्था स्वीकार की जिनके माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन दिया जा सके। नीति-निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से इस दृष्टि से भिन्न हैं कि इन्हें सामान्यतः न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता। इसके बावजूद वे विधायिका और सरकार के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक दिशा निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान में इन्हें भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना तथा लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा निर्धारित करना है। आजीविका, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम स्वशासन, श्रमिक कल्याण, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसे विषय इनके अंतर्गत आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से याद रखें—राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का संवैधानिक स्रोत आयरलैंड का संविधान है।
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