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Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

What is the general nature of the Directive Principles of State Policy?

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की सामान्य प्रकृति कैसी है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Negativeनकारात्मक

Positiveसकारात्मक

✓

Punitiveदंडात्मक

Judicialन्यायिक

Correct Answerसही उत्तर

B. PositiveB. सकारात्मक

Explanationव्याख्या

Directive Principles are generally described as positive in nature because they require or encourage the State to take affirmative steps for social and economic welfare.
They do not merely tell government what it must avoid; they indicate what government should actively attempt to achieve.
Examples include securing adequate means of livelihood, promoting equal justice, providing free legal aid, organising village panchayats, ensuring humane conditions of work, improving nutrition and public health, protecting weaker sections and safeguarding the environment.
This positive character is often contrasted with the traditional description of many Fundamental Rights as negative limitations on State power.
The distinction is useful but should not be treated as absolute, because modern Fundamental Rights may also create positive obligations and some Directive Principles can restrain particular policies.
Nevertheless, for constitutional classification and competitive examinations, the basic distinction remains important: Fundamental Rights principally protect individuals against unconstitutional State action, whereas Directive Principles place affirmative socio-economic responsibilities upon the State.
Together they contribute to the broader constitutional objective of creating a democratic and welfare-oriented society.

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की प्रकृति सामान्यतः सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि वे राज्य को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए सक्रिय कदम उठाने की दिशा देते हैं। उनका उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी निर्धारित करना है कि राज्य को किन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए पर्याप्त आजीविका, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का संगठन, मानवीय कार्य दशाएं, पोषण और लोक स्वास्थ्य में सुधार, कमजोर वर्गों की उन्नति तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे उद्देश्यों के लिए राज्य से सकारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। इस प्रकृति की तुलना अक्सर मौलिक अधिकारों से की जाती है, जिन्हें पारंपरिक रूप से राज्य की शक्ति पर नकारात्मक सीमाओं के रूप में समझाया जाता है। हालांकि यह अंतर पूर्ण नहीं है, क्योंकि आधुनिक संवैधानिक व्याख्या में मौलिक अधिकार भी कभी-कभी राज्य पर सकारात्मक दायित्व डाल सकते हैं। फिर भी परीक्षा की दृष्टि से मूल अंतर महत्वपूर्ण है—मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए सक्रिय दिशा प्रदान करते हैं।