What Happened
India's Ministry of Power notified a new generation of Corporate Average Fuel Economy norms for passenger vehicles on 30 September 2026. The framework will come into force on 1 April 2027 and remain applicable until 31 March 2032. It will replace the existing CAFE regime and apply to new passenger vehicles manufactured in India or imported for sale in the country. The framework progressively tightens the fleet-level fuel-consumption benchmark from 3.996 litres per 100 kilometres in 2027-28 to 3.3273 litres per 100 kilometres in 2031-32, representing an improvement of about 16.7 percent over the five-year period.
1. What Are CAFE Norms?
CAFE stands for Corporate Average Fuel Economy. These norms regulate the average fuel efficiency of the passenger-vehicle fleet sold by a manufacturer rather than imposing exactly the same fuel-consumption requirement on every individual model.
The fleet-average approach allows an automobile manufacturer to sell different categories of vehicles while ensuring that the overall fleet complies with the prescribed efficiency framework.
The objective is to reduce fuel consumption, encourage energy-efficient vehicle technologies and support cleaner mobility.
2. When Were the New Norms Notified?
The Ministry of Power notified the new CAFE norms on 30 September 2026.
They will take effect from 1 April 2027 and remain applicable through 31 March 2032.
The implementation period therefore covers financial years 2027-28 to 2031-32.
3. Which Vehicles Will Be Covered?
The new norms will apply to new passenger vehicles manufactured in India as well as passenger vehicles imported for sale in India.
The framework therefore applies to the passenger-vehicle market rather than being restricted only to domestically manufactured automobiles.
However, manufacturers with annual sales below 1,000 units will remain exempt from fleet-average obligations under the notified framework.
4. What Is the Main Fuel-Efficiency Target?
The fuel-consumption benchmark will progressively tighten during the five-year period.
For 2027-28, the benchmark is 3.996 litres per 100 kilometres. By 2031-32, it will decline to 3.3273 litres per 100 kilometres.
Because lower fuel consumption per 100 kilometres represents greater efficiency, this tightening corresponds to an improvement of approximately 16.7 percent over the period.
5. Why Is the Target Tightened Every Year?
The new framework is designed around progressive year-on-year improvements rather than a single unchanged target for five years.
This provides manufacturers with a defined transition path while steadily raising the expected level of fleet efficiency.
It also gives automobile companies time to modify vehicle portfolios, introduce more efficient powertrains and adopt new fuel-saving technologies.
6. What Has Changed in the Vehicle-Weight Framework?
The reference weight under the new CAFE framework has been increased to 1,229 kilograms from 1,082 kilograms under the existing norms.
This is an increase of approximately 13.6 percent.
The Ministry stated that the revision reflects changes in the characteristics of India's passenger-vehicle fleet.
7. Why Does Vehicle Weight Matter in CAFE Standards?
Vehicle weight can influence the energy required to move a vehicle and therefore affects fuel consumption.
The revised CAFE target line has been flattened to create what the government describes as a more balanced and weight-sensitive framework.
Under the revised approach, relatively softer targets apply to lighter vehicles while heavier vehicles face greater fuel-efficiency requirements.
8. Are the New CAFE Norms Technology-Specific?
The framework is intended to be technology-neutral and flexible.
Rather than prescribing one single technological solution, it allows manufacturers to use different combinations of vehicle efficiency improvements, electrification, alternative fuels and recognised fuel-conservation technologies to meet their fleet-level obligations.
This approach is intended to encourage innovation while maintaining an overall efficiency objective.
9. What Is the Carbon Neutrality Factor?
An important addition is the Carbon Neutrality Factor, abbreviated as CNF.
The framework recognises renewable and lower-carbon fuels such as ethanol-blended petrol, biofuels and Compressed Bio-Gas through this mechanism.
The Carbon Neutrality Factor gives manufacturers another pathway for improving their fleet-level CAFE performance in addition to conventional vehicle-efficiency improvements and electrification.
10. Why Is Ethanol-Blended Petrol Included?
Ethanol blending can reduce the proportion of conventional petrol used in a fuel mixture and is part of India's broader alternative-fuel strategy.
The new CAFE framework recognises the contribution of ethanol-blended petrol through the Carbon Neutrality Factor.
This means the regulatory framework does not consider electrification as the only pathway toward cleaner mobility.
11. What Is CBG?
CBG stands for Compressed Bio-Gas.
It is a purified and compressed gaseous fuel produced from biodegradable feedstocks through appropriate processing.
The new CAFE framework recognises CBG among the lower-carbon and renewable fuel pathways that can contribute to manufacturers' fleet-level compliance calculations.
12. How Many Fuel-Conservation Technologies Are Recognised?
The number of recognised fuel-conservation technologies has been expanded from four to twelve.
This gives manufacturers a wider range of approved technological measures that can contribute to compliance.
The expansion is intended to encourage innovation in areas that improve vehicle energy efficiency beyond conventional engine modifications alone.
13. What Benefit Is Available for Eligible Fuel-Saving Technologies?
An eligible recognised fuel-conservation technology can receive a concession of 1 gram of carbon dioxide per kilometre.
The total concession available through these technologies is capped at 9.0 grams of carbon dioxide per kilometre.
This creates a regulatory incentive for manufacturers to deploy approved efficiency-enhancing technologies across their passenger-vehicle fleets.
14. Which Technologies Are Specifically Highlighted?
The Ministry specifically highlighted solar-reflective paints, advanced glazing and high-efficiency air-conditioning among technologies that can improve vehicle energy efficiency.
Solar-reflective surfaces can reduce heat absorption, while advanced glazing can help manage heat transfer into the passenger compartment.
More efficient air-conditioning can reduce the energy required for cabin cooling, which can contribute to overall vehicle efficiency.
15. How Are Electric Vehicles Treated?
Battery Electric Vehicles receive volume derogation factors, commonly described as super credits, in fleet-average calculations.
This mechanism gives manufacturers an additional compliance incentive for increasing the share of eligible cleaner vehicle technologies in their portfolios.
The framework therefore supports electrification while continuing to permit multiple technology pathways.
16. Which Other Vehicle Technologies Receive Super Credits?
In addition to Battery Electric Vehicles, the notified framework provides volume derogation factors for Range-Extended Electric Vehicles, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, Strong Hybrid Electric Vehicles and Flex-Fuel Vehicles.
The relevant abbreviations are BEV, REEV, PHEV and SHEV.
These provisions are designed to encourage wider deployment of advanced and cleaner vehicle technologies.
17. What Are Super Credits?
Super credits are regulatory mechanisms that give certain qualifying vehicle technologies additional weight in fleet-average compliance calculations.
They can therefore make it easier for manufacturers with eligible cleaner technologies to meet overall CAFE obligations.
Super credits should not be confused with direct cash subsidies to consumers. In this context, they operate within the manufacturer's regulatory compliance calculation.
18. Can Manufacturers Earn Compliance Credits?
Yes. Manufacturers that perform better than their prescribed CAFE targets can generate credits.
These credits may be carried forward within specified compliance blocks under the rules of the framework.
This creates an incentive for manufacturers to exceed the minimum required performance where commercially and technologically feasible.
19. Can Credits Be Exchanged Between Manufacturers?
Yes. The new framework provides for exchange or trading of eligible credits between manufacturers.
A manufacturer facing a compliance gap may therefore have multiple options depending on the applicable rules, including using eligible carry-forward credits or obtaining credits through permitted transactions.
This introduces a market-oriented element into the compliance architecture.
20. What Is the Buyout Mechanism?
Manufacturers with a compliance gap may also purchase credits through a buyout mechanism administered by the Bureau of Energy Efficiency.
This provides an additional compliance pathway within the regulatory framework.
The availability of multiple pathways is intended to provide operational flexibility while retaining progressively stronger fleet-efficiency targets.
21. What Is the Role of the Bureau of Energy Efficiency?
The Bureau of Energy Efficiency, commonly known as BEE, has an important role in India's energy-efficiency framework.
Under the new CAFE system, the Bureau of Energy Efficiency will administer the credit buyout mechanism described in the notification.
BEE functions under the Ministry of Power and is an important institution for competitive examinations dealing with energy conservation and efficiency.
22. What Are Compliance Blocks?
The new norms permit manufacturers to meet their obligations over specified two-year or three-year compliance blocks as provided under the framework.
This gives automobile companies greater flexibility in managing changes in their product portfolios and technology deployment.
It recognises that vehicle development and introduction cycles may not align perfectly with a rigid annual compliance structure.
23. Does This Mean Annual Targets Have Been Removed?
No. The overall framework still progressively strengthens fuel-efficiency expectations across the five-year period.
The compliance-block mechanism provides flexibility in how manufacturers manage their obligations within the permitted regulatory structure.
Students should therefore distinguish between progressively tightening targets and the flexibility available for compliance management.
24. What Is MIDC?
MIDC stands for Modified Indian Driving Cycle.
It is a vehicle-testing cycle used in India for assessing parameters such as fuel consumption and emissions under standardised test conditions.
Under the new CAFE framework, reporting will be undertaken using both MIDC and another internationally used testing procedure called WLTP.
25. What Is WLTP?
WLTP stands for Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure.
It is an internationally developed testing procedure used to measure vehicle characteristics such as fuel consumption and emissions under standardised conditions.
The new CAFE framework provides for reporting under both MIDC and WLTP, supporting India's gradual transition toward globally harmonised vehicle-testing practices.
26. Why Will India Use Both MIDC and WLTP?
Dual reporting allows continuity with India's existing testing framework while creating a pathway toward greater alignment with internationally harmonised testing practices.
This is particularly relevant for an automotive industry that participates in global supply chains and develops products for both domestic and international markets.
The change should be understood as a gradual transition rather than an immediate abandonment of MIDC.
27. Which Manufacturers Are Exempt?
Manufacturers with annual sales below 1,000 units will remain exempt from fleet-average obligations.
The stated purpose is to avoid imposing a disproportionate regulatory burden on low-volume manufacturers.
The exemption relates to fleet-average obligations under the notified framework and should not be interpreted as exemption from every other vehicle regulation applicable in India.
28. Why Are CAFE Norms Important for India's Energy Security?
India's passenger-vehicle sector accounts for a significant share of transport energy demand and contributes to fossil-fuel consumption.
Improving fleet fuel efficiency can reduce the amount of fuel required for a given level of vehicle use.
At a broader level, lower fuel demand and greater adoption of alternative energy technologies can support India's efforts to manage dependence on conventional transport fuels.
29. How Can the Norms Affect Carbon Emissions?
Greater fuel efficiency generally means less fuel is consumed to provide the same amount of mobility, all else being equal.
The framework also encourages electric vehicles, hybrids, flex-fuel vehicles, renewable fuels and other efficiency technologies.
These measures can contribute to lower transport-sector emissions, although actual reductions will depend on vehicle sales, kilometres travelled, energy sources, real-world efficiency and consumer behaviour.
30. Why Are Alternative Fuels Important?
The framework explicitly recognises that India's transition toward cleaner transport may involve multiple pathways rather than a single technology.
Ethanol-blended petrol, biofuels and CBG are recognised through the Carbon Neutrality Factor, while electric and hybrid technologies receive other compliance incentives.
This technology-neutral structure allows manufacturers to select different combinations of solutions while meeting the overall regulatory objective.
31. How Could the Norms Affect Automobile Manufacturers?
Manufacturers will need to manage the average efficiency of their passenger-vehicle portfolios according to progressively stronger targets.
This can influence vehicle design, engine and powertrain efficiency, electrification strategies, use of lightweight or thermal-management technologies and the mix of models sold.
At the same time, credit trading, compliance blocks, super credits and recognised efficiency technologies provide flexibility in how companies meet the requirements.
32. Does CAFE Directly Set the Mileage of Every Car?
No. CAFE is fundamentally a fleet-average framework.
Individual models can have different fuel-consumption characteristics, but the manufacturer's applicable fleet must meet the regulatory calculation prescribed under the framework.
This distinction is essential because CAFE should not be interpreted as requiring every passenger vehicle sold in India to individually achieve exactly 3.996 or 3.3273 litres per 100 kilometres.
33. Why Is This Important for UPSC?
The new CAFE framework connects energy security, transport, climate policy, automobile regulation, alternative fuels, electric mobility and technological innovation.
For UPSC GS Paper III, it can be used in questions concerning energy efficiency, sustainable transportation, electric vehicles, biofuels, energy security and India's transition toward lower-carbon mobility.
It is also a useful example of regulatory policy using both mandatory efficiency targets and market-oriented compliance mechanisms such as tradable credits.
34. Why Is It Important for SSC, Railway and State Exams?
Objective examinations may ask the full form of CAFE, the responsible ministry, implementation dates, efficiency benchmarks and major technologies recognised by the framework.
Important figures include 1 April 2027, 31 March 2032, 3.996 litres per 100 kilometres in 2027-28, 3.3273 litres per 100 kilometres in 2031-32, approximately 16.7 percent improvement, reference weight of 1,229 kilograms, twelve recognised fuel-conservation technologies and the annual-sales exemption threshold of fewer than 1,000 units.
The full forms of CNF, BEV, PHEV, REEV, SHEV, MIDC, WLTP and BEE are also examination-relevant.
35. What Should Students Remember?
The Ministry of Power notified India's new Corporate Average Fuel Economy norms on 30 September 2026. They will apply from 1 April 2027 to 31 March 2032 to new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India. The fleet-level fuel-consumption benchmark will progressively tighten from 3.996 litres per 100 kilometres in 2027-28 to 3.3273 litres per 100 kilometres in 2031-32, representing an improvement of about 16.7 percent.
The reference vehicle weight has been revised from 1,082 kilograms to 1,229 kilograms. The framework introduces the Carbon Neutrality Factor for fuels including ethanol-blended petrol, biofuels and CBG. Recognised fuel-conservation technologies have increased from four to twelve, with a concession of 1 gram CO2 per kilometre for each eligible technology subject to a maximum of 9.0 grams CO2 per kilometre.
BEVs, REEVs, PHEVs, Strong Hybrid Electric Vehicles and Flex-Fuel Vehicles will receive super credits in fleet-average calculations. Manufacturers can generate, carry forward and, under the applicable provisions, exchange or trade credits. A buyout mechanism will be administered by the Bureau of Energy Efficiency. Reporting will take place under both MIDC and WLTP. Manufacturers selling fewer than 1,000 units annually remain exempt from fleet-average obligations.
For quick revision remember: CAFE — Corporate Average Fuel Economy — Ministry of Power — notified 30 September 2026 — effective 1 April 2027 to 31 March 2032 — 3.996 to 3.3273 litres per 100 km — around 16.7 percent improvement — reference weight 1,229 kg — Carbon Neutrality Factor — 12 fuel-conservation technologies — super credits for cleaner technologies — BEE credit buyout mechanism — MIDC plus WLTP reporting — below 1,000 annual sales exempt from fleet-average obligations.
क्या हुआ?
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को यात्री वाहनों के लिए नए Corporate Average Fuel Economy अर्थात CAFE मानदंड अधिसूचित किए। ये मानदंड 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। ये वर्तमान CAFE व्यवस्था का स्थान लेंगे और भारत में निर्मित अथवा भारत में बिक्री के लिए आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत वाहन निर्माता के पूरे यात्री वाहन समूह के लिए ईंधन खपत मानक को क्रमशः अधिक कठोर किया जाएगा। यह मानक 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर हो जाएगा। यह पाँच वर्षों में लगभग 16.7 प्रतिशत ईंधन दक्षता सुधार को दर्शाता है।
1. CAFE मानदंड क्या हैं?
CAFE का पूर्ण रूप Corporate Average Fuel Economy है। यह व्यवस्था किसी निर्माता द्वारा बेचे जाने वाले पूरे यात्री वाहन समूह की औसत ईंधन दक्षता को नियंत्रित करती है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक वाहन मॉडल के लिए बिल्कुल एक समान ईंधन खपत निर्धारित कर दी जाती है। अलग-अलग मॉडलों की दक्षता अलग हो सकती है, लेकिन निर्माता के पूरे पात्र वाहन समूह को निर्धारित औसत मानक पूरा करना होता है।
इसका उद्देश्य ईंधन खपत कम करना, ऊर्जा दक्ष वाहन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को समर्थन देना है।
2. नए मानदंड कब अधिसूचित किए गए?
विद्युत मंत्रालय ने नए CAFE मानदंड 30 सितंबर 2026 को अधिसूचित किए।
ये 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे।
इस प्रकार इनकी क्रियान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2027-28 से 2031-32 तक होगी।
3. किन वाहनों पर ये लागू होंगे?
नए मानदंड भारत में निर्मित नए यात्री वाहनों के साथ भारत में बिक्री के लिए आयात किए गए नए यात्री वाहनों पर भी लागू होंगे।
इसलिए यह व्यवस्था केवल घरेलू रूप से निर्मित वाहनों तक सीमित नहीं है।
हालाँकि जिन निर्माताओं की वार्षिक बिक्री 1,000 इकाइयों से कम है, उन्हें वाहन समूह के औसत संबंधी दायित्वों से छूट दी जाएगी।
4. मुख्य ईंधन दक्षता लक्ष्य क्या है?
पाँच वर्ष की अवधि में ईंधन खपत मानक को क्रमशः अधिक कठोर किया जाएगा।
2027-28 में मानक 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर होगा। 2031-32 तक यह घटकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर हो जाएगा।
प्रति 100 किलोमीटर कम ईंधन खपत अधिक दक्षता को दर्शाती है। इस प्रकार लगभग 16.7 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य है।
5. प्रत्येक वर्ष मानक कठोर क्यों होगा?
नई व्यवस्था में पाँच वर्षों तक एक ही लक्ष्य रखने के बजाय क्रमिक वार्षिक सुधार का मार्ग अपनाया गया है।
इससे वाहन निर्माताओं को अपनी तकनीक और उत्पाद समूह में परिवर्तन के लिए स्पष्ट समयरेखा मिलती है, जबकि प्रत्येक वर्ष अपेक्षित दक्षता भी बढ़ती जाती है।
निर्माता अधिक दक्ष इंजन, विद्युत वाहन, वैकल्पिक ईंधन और अन्य ईंधन-बचत तकनीकों का उपयोग करके इस परिवर्तन को पूरा कर सकते हैं।
6. वाहन भार संबंधी व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है?
नई CAFE व्यवस्था में संदर्भ भार 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है।
यह लगभग 13.6 प्रतिशत की वृद्धि है।
मंत्रालय के अनुसार यह परिवर्तन भारत के यात्री वाहन समूह की बदलती विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।
7. वाहन का भार क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी वाहन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा पर उसके भार का प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए ईंधन खपत भी प्रभावित हो सकती है।
नई व्यवस्था में लक्ष्य रेखा को इस प्रकार बदला गया है कि वह वाहन भार के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए।
सरकार के अनुसार हल्के वाहनों के लिए अपेक्षाकृत नरम लक्ष्य और भारी वाहनों के लिए अधिक ईंधन दक्षता की आवश्यकता रखी गई है।
8. क्या CAFE किसी एक विशेष तकनीक को अनिवार्य करता है?
नहीं। नई व्यवस्था को प्रौद्योगिकी-तटस्थ और लचीला बनाया गया है।
निर्माता वाहन दक्षता सुधार, विद्युतीकरण, वैकल्पिक ईंधन और मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों के अलग-अलग संयोजन का उपयोग कर सकते हैं।
इसका उद्देश्य समग्र दक्षता लक्ष्य बनाए रखते हुए तकनीकी नवाचार के लिए विकल्प देना है।
9. Carbon Neutrality Factor क्या है?
नई व्यवस्था में Carbon Neutrality Factor अर्थात CNF एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
इसके माध्यम से एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और Compressed Bio-Gas जैसे नवीकरणीय तथा कम कार्बन वाले ईंधनों के योगदान को मान्यता दी गई है।
इससे निर्माताओं को वाहन दक्षता सुधार और विद्युतीकरण के अतिरिक्त अपने औसत CAFE प्रदर्शन को सुधारने का एक और मार्ग मिलता है।
10. एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को क्यों शामिल किया गया है?
एथेनॉल मिश्रण से ईंधन मिश्रण में पारंपरिक पेट्रोल का अनुपात कम किया जा सकता है और यह भारत की वैकल्पिक ईंधन रणनीति का हिस्सा है।
नई CAFE व्यवस्था Carbon Neutrality Factor के माध्यम से एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के योगदान को मान्यता देती है।
इससे स्पष्ट है कि नई व्यवस्था स्वच्छ परिवहन के लिए केवल विद्युतीकरण को ही एकमात्र विकल्प नहीं मानती।
11. CBG क्या है?
CBG का पूर्ण रूप Compressed Bio-Gas है।
यह जैविक रूप से अपघटित होने वाले कच्चे पदार्थों से उपयुक्त प्रसंस्करण के बाद तैयार किया गया शुद्ध और संपीडित गैसीय ईंधन है।
नई CAFE व्यवस्था इसे उन नवीकरणीय और कम कार्बन वाले ईंधन विकल्पों में मान्यता देती है जो निर्माताओं के वाहन समूह संबंधी अनुपालन में योगदान कर सकते हैं।
12. कितनी ईंधन-बचत तकनीकों को मान्यता दी गई है?
मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की संख्या चार से बढ़ाकर बारह कर दी गई है।
इससे वाहन निर्माताओं को स्वीकृत दक्षता तकनीकों के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
इसका उद्देश्य केवल इंजन में परिवर्तन तक सीमित रहने के बजाय वाहन की समग्र ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।
13. पात्र तकनीक के लिए क्या रियायत मिलेगी?
प्रत्येक पात्र मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीक के लिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर की रियायत उपलब्ध होगी।
इन तकनीकों के माध्यम से कुल अधिकतम रियायत 9.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर तक सीमित होगी।
इससे निर्माताओं को स्वीकृत दक्षता तकनीकों को अपनाने के लिए नियामक प्रोत्साहन मिलता है।
14. किन तकनीकों का विशेष उल्लेख किया गया है?
विद्युत मंत्रालय ने सौर-परावर्तक रंग, उन्नत शीशा तकनीक और उच्च दक्षता वाली वातानुकूलन प्रणाली जैसी तकनीकों का विशेष उल्लेख किया है।
सौर-परावर्तक सतह वाहन द्वारा ऊष्मा अवशोषण कम कर सकती है, जबकि उन्नत शीशा तकनीक यात्री कक्ष में ऊष्मा प्रवेश को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।
अधिक दक्ष वातानुकूलन प्रणाली शीतलन के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर सकती है।
15. विद्युत वाहनों को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा?
Battery Electric Vehicles को वाहन समूह के औसत की गणना में volume derogation factors दिए जाएँगे, जिन्हें सामान्यतः super credits कहा जाता है।
इससे पात्र स्वच्छ वाहन तकनीकों की हिस्सेदारी बढ़ाने वाले निर्माताओं को अनुपालन में अतिरिक्त लाभ मिलता है।
इस प्रकार व्यवस्था विद्युतीकरण को प्रोत्साहित करती है, लेकिन अन्य तकनीकी विकल्पों को भी खुला रखती है।
16. किन अन्य वाहन तकनीकों को super credits मिलेंगे?
Battery Electric Vehicles के अतिरिक्त Range-Extended Electric Vehicles, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, Strong Hybrid Electric Vehicles और Flex-Fuel Vehicles को भी volume derogation factors मिलेंगे।
इनमें BEV, REEV, PHEV और SHEV जैसे संक्षिप्त रूप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इन प्रावधानों का उद्देश्य उन्नत और अपेक्षाकृत स्वच्छ वाहन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
17. Super credits क्या हैं?
Super credits ऐसी नियामक व्यवस्था है जिसमें कुछ पात्र स्वच्छ वाहन तकनीकों को वाहन समूह के औसत अनुपालन की गणना में अतिरिक्त महत्व दिया जाता है।
इससे ऐसे वाहन बेचने वाले निर्माताओं को अपने समग्र CAFE दायित्व पूरे करने में सहायता मिल सकती है।
इन्हें उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी नहीं समझना चाहिए। ये निर्माता के नियामक अनुपालन की गणना का हिस्सा हैं।
18. क्या निर्माता अनुपालन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं?
हाँ। निर्धारित CAFE लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्माता क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे।
इन क्रेडिट को निर्धारित अनुपालन अवधियों के भीतर आगे उपयोग के लिए ले जाया जा सकता है।
इससे निर्माताओं को न्यूनतम आवश्यकता से बेहतर दक्षता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
19. क्या निर्माताओं के बीच क्रेडिट का आदान-प्रदान हो सकता है?
हाँ। नई व्यवस्था पात्र क्रेडिट के आदान-प्रदान या व्यापार की अनुमति देती है।
अनुपालन में कमी वाले निर्माता लागू नियमों के अनुसार पहले से अर्जित पात्र क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं अथवा अन्य निर्माताओं से अनुमत व्यवस्था के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं।
इससे अनुपालन व्यवस्था में बाजार-आधारित तत्व जुड़ता है।
20. Buyout व्यवस्था क्या है?
अनुपालन में कमी वाले निर्माताओं को Bureau of Energy Efficiency द्वारा संचालित व्यवस्था के माध्यम से क्रेडिट खरीदने का विकल्प भी मिलेगा।
यह नियामक ढाँचे के भीतर एक अतिरिक्त अनुपालन मार्ग है।
अनेक अनुपालन विकल्प देने का उद्देश्य अधिक कठोर दक्षता लक्ष्यों को बनाए रखते हुए उद्योग को परिचालन लचीलापन प्रदान करना है।
21. Bureau of Energy Efficiency की क्या भूमिका है?
Bureau of Energy Efficiency अर्थात BEE भारत की ऊर्जा दक्षता व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्था है।
नई CAFE व्यवस्था में BEE क्रेडिट खरीद संबंधी व्यवस्था का संचालन करेगा।
BEE विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण संस्था है।
22. अनुपालन अवधि क्या है?
नई व्यवस्था निर्माताओं को निर्धारित दो-वर्षीय अथवा तीन-वर्षीय अनुपालन अवधियों में अपने दायित्व पूरे करने की सुविधा देती है।
इससे कंपनियों को अपने उत्पाद समूह और नई तकनीकों के उपयोग में होने वाले परिवर्तन को व्यवस्थित करने में अधिक लचीलापन मिलेगा।
वाहन विकास और नए मॉडल की शुरुआत में समय लगता है, इसलिए यह व्यवस्था तकनीकी परिवर्तन को ध्यान में रखती है।
23. क्या वार्षिक लक्ष्य समाप्त कर दिए गए हैं?
नहीं। पाँच वर्षों की अवधि में ईंधन दक्षता की अपेक्षा लगातार अधिक कठोर होती जाएगी।
अनुपालन अवधि केवल यह लचीलापन देती है कि निर्माता नियामक व्यवस्था के भीतर अपने दायित्वों का प्रबंधन किस प्रकार करें।
इसलिए क्रमिक रूप से कठोर होते लक्ष्य और अनुपालन में उपलब्ध लचीलेपन को अलग-अलग समझना चाहिए।
24. MIDC क्या है?
MIDC का पूर्ण रूप Modified Indian Driving Cycle है।
यह भारत में मानकीकृत परिस्थितियों में वाहन की ईंधन खपत और उत्सर्जन जैसे मानकों के परीक्षण के लिए उपयोग होने वाली परीक्षण पद्धति है।
नई CAFE व्यवस्था में MIDC के साथ WLTP के अंतर्गत भी रिपोर्टिंग की जाएगी।
25. WLTP क्या है?
WLTP का पूर्ण रूप Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure है।
यह मानकीकृत परिस्थितियों में वाहनों की ईंधन खपत और उत्सर्जन जैसे गुणों को मापने के लिए विकसित अंतरराष्ट्रीय परीक्षण पद्धति है।
नई व्यवस्था में MIDC और WLTP दोनों के अंतर्गत रिपोर्टिंग भारत को वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण वाहन परीक्षण पद्धतियों की ओर क्रमिक रूप से बढ़ने में सहायता करेगी।
26. MIDC और WLTP दोनों का उपयोग क्यों होगा?
दोहरी रिपोर्टिंग से भारत की मौजूदा परीक्षण व्यवस्था के साथ निरंतरता बनी रहेगी और साथ ही अंतरराष्ट्रीय रूप से सामंजस्यपूर्ण परीक्षण पद्धतियों की ओर बढ़ने का मार्ग तैयार होगा।
यह उस भारतीय वाहन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा है और घरेलू तथा विदेशी बाजारों के लिए वाहन विकसित करता है।
इसे MIDC को तत्काल समाप्त करने के बजाय क्रमिक परिवर्तन के रूप में समझना चाहिए।
27. किन निर्माताओं को छूट मिलेगी?
जिन निर्माताओं की वार्षिक बिक्री 1,000 इकाइयों से कम है, उन्हें वाहन समूह के औसत संबंधी दायित्वों से छूट दी जाएगी।
इसका उद्देश्य बहुत कम मात्रा में वाहन बेचने वाले निर्माताओं पर अनुपातहीन नियामक भार न डालना है।
यह छूट केवल इस व्यवस्था के वाहन समूह औसत संबंधी दायित्व से है, भारत में लागू अन्य सभी वाहन नियमों से सामान्य छूट नहीं।
28. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए CAFE क्यों महत्वपूर्ण है?
यात्री वाहन क्षेत्र भारत की परिवहन ऊर्जा मांग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जीवाश्म ईंधन की खपत में योगदान देता है।
वाहनों की औसत ईंधन दक्षता बढ़ने से समान स्तर की यात्रा के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा कम हो सकती है।
व्यापक स्तर पर ईंधन की मांग कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों के उपयोग से पारंपरिक परिवहन ईंधनों पर निर्भरता नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।
29. इससे कार्बन उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर अधिक ईंधन दक्षता का अर्थ समान दूरी तय करने के लिए कम ईंधन की खपत है।
नई व्यवस्था विद्युत वाहन, संकर वाहन, लचीले ईंधन वाले वाहन, नवीकरणीय ईंधन और अन्य दक्षता तकनीकों को भी प्रोत्साहित करती है।
इससे परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी आ सकती है, लेकिन वास्तविक परिणाम वाहन बिक्री, यात्रा दूरी, ऊर्जा स्रोत, वास्तविक दक्षता और उपभोक्ता व्यवहार पर निर्भर करेंगे।
30. वैकल्पिक ईंधन क्यों महत्वपूर्ण हैं?
नई व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि भारत का स्वच्छ परिवहन की ओर परिवर्तन केवल एक तकनीक पर आधारित नहीं होगा।
एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और CBG को Carbon Neutrality Factor के माध्यम से मान्यता दी गई है, जबकि विद्युत और संकर वाहनों के लिए अन्य नियामक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।
यह प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण निर्माताओं को समग्र दक्षता लक्ष्य पूरा करते हुए विभिन्न समाधान अपनाने की अनुमति देता है।
31. वाहन निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
निर्माताओं को क्रमशः अधिक कठोर होते लक्ष्यों के अनुसार अपने यात्री वाहन समूह की औसत दक्षता का प्रबंधन करना होगा।
इससे वाहन डिजाइन, इंजन और शक्ति प्रणाली की दक्षता, विद्युतीकरण रणनीति, ताप प्रबंधन तकनीक और बेचे जाने वाले मॉडलों के मिश्रण पर प्रभाव पड़ सकता है।
साथ ही क्रेडिट व्यापार, अनुपालन अवधि, super credits और मान्यता प्राप्त दक्षता तकनीकें कंपनियों को आवश्यक लचीलापन प्रदान करती हैं।
32. क्या CAFE प्रत्येक कार का माइलेज निर्धारित करता है?
नहीं। CAFE मूल रूप से वाहन समूह के औसत पर आधारित व्यवस्था है।
अलग-अलग वाहन मॉडलों की ईंधन खपत अलग हो सकती है, लेकिन निर्माता के पात्र वाहन समूह को नियामक गणना के अनुसार निर्धारित औसत मानक पूरा करना होगा।
इसलिए यह समझना गलत होगा कि भारत में बिकने वाली प्रत्येक कार को व्यक्तिगत रूप से ठीक 3.996 या 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर का मानक पूरा करना होगा।
33. UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
नई CAFE व्यवस्था ऊर्जा सुरक्षा, परिवहन, जलवायु नीति, वाहन विनियमन, वैकल्पिक ईंधन, विद्युत परिवहन और तकनीकी नवाचार जैसे विषयों को जोड़ती है।
UPSC GS Paper III में इसे ऊर्जा दक्षता, सतत परिवहन, विद्युत वाहन, जैव ईंधन, ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाले परिवहन की ओर भारत के परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है।
यह अनिवार्य दक्षता लक्ष्य और व्यापार योग्य क्रेडिट जैसे बाजार-आधारित अनुपालन साधनों के संयुक्त उपयोग का भी उपयोगी उदाहरण है।
34. SSC, Railway और State Exams के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में CAFE का पूर्ण रूप, संबंधित मंत्रालय, लागू होने की तारीख, ईंधन दक्षता मानक और प्रमुख तकनीकी प्रावधान पूछे जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य हैं: 1 अप्रैल 2027, 31 मार्च 2032, 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर, 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर, लगभग 16.7 प्रतिशत सुधार, 1,229 किलोग्राम संदर्भ भार, 12 मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकें और 1,000 इकाइयों से कम वार्षिक बिक्री वाले निर्माताओं के लिए छूट।
CNF, BEV, PHEV, REEV, SHEV, MIDC, WLTP और BEE के पूर्ण रूप भी महत्वपूर्ण हैं।
35. विद्यार्थियों को क्या याद रखना चाहिए?
विद्युत मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को भारत के नए Corporate Average Fuel Economy मानदंड अधिसूचित किए। ये 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक भारत में निर्मित अथवा बिक्री के लिए आयात किए गए नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। वाहन समूह स्तर का ईंधन खपत मानक 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से क्रमशः घटकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर होगा, जो लगभग 16.7 प्रतिशत दक्षता सुधार को दर्शाता है।
संदर्भ वाहन भार 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है। एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और CBG के लिए Carbon Neutrality Factor का प्रावधान किया गया है। मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की संख्या चार से बढ़ाकर बारह की गई है। प्रत्येक पात्र तकनीक के लिए 1 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की रियायत होगी, जिसकी कुल सीमा 9.0 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर है।
BEV, REEV, PHEV, Strong Hybrid Electric Vehicles और Flex-Fuel Vehicles को वाहन समूह की गणना में super credits मिलेंगे। निर्माता क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे और लागू नियमों के अंतर्गत उनका आगे उपयोग अथवा आदान-प्रदान कर सकेंगे। Bureau of Energy Efficiency क्रेडिट खरीद व्यवस्था का संचालन करेगा। MIDC और WLTP दोनों के अंतर्गत रिपोर्टिंग होगी। 1,000 इकाइयों से कम वार्षिक बिक्री वाले निर्माताओं को वाहन समूह औसत दायित्व से छूट रहेगी।
त्वरित पुनरावृत्ति: CAFE — Corporate Average Fuel Economy — विद्युत मंत्रालय — 30 सितंबर 2026 को अधिसूचित — 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू — 3.996 से 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर — लगभग 16.7 प्रतिशत सुधार — संदर्भ भार 1,229 किलोग्राम — Carbon Neutrality Factor — 12 ईंधन-बचत तकनीकें — स्वच्छ वाहन तकनीकों के लिए super credits — BEE द्वारा क्रेडिट खरीद व्यवस्था — MIDC और WLTP रिपोर्टिंग — 1,000 से कम वार्षिक बिक्री पर वाहन समूह औसत दायित्व से छूट।
Key Facts
• The Ministry of Power notified the new CAFE norms on 30 September 2026.
• CAFE stands for Corporate Average Fuel Economy.
• The new norms take effect on 1 April 2027.
• They will remain applicable until 31 March 2032.
• The norms cover new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India.
• The fuel-consumption benchmark is 3.996 litres per 100 km in 2027-28.
• The benchmark tightens to 3.3273 litres per 100 km in 2031-32.
• The change represents an improvement of approximately 16.7 percent.
• The reference weight has increased from 1,082 kg to 1,229 kg.
• The reference-weight increase is approximately 13.6 percent.
• The framework introduces a Carbon Neutrality Factor.
• The CNF recognises ethanol-blended petrol, biofuels and CBG.
• Recognised fuel-conservation technologies have increased from four to twelve.
• Each eligible fuel-saving technology can receive a 1 g CO2/km concession.
• The maximum concession through these technologies is 9.0 g CO2/km.
• BEVs receive volume derogation factors or super credits.
• REEVs, PHEVs and Strong Hybrid Electric Vehicles also receive super credits.
• Flex-Fuel Vehicles are included in the super-credit framework.
• Manufacturers can generate credits by outperforming prescribed targets.
• Eligible credits may be carried forward within specified compliance blocks.
• The framework allows exchange or trading of credits between manufacturers.
• A credit buyout mechanism will be administered by the Bureau of Energy Efficiency.
• Manufacturers may use specified two-year or three-year compliance blocks.
• Reporting will take place under both MIDC and WLTP.
• Manufacturers with annual sales below 1,000 units are exempt from fleet-average obligations.
मुख्य तथ्य
• विद्युत मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को नए CAFE मानदंड अधिसूचित किए।
• CAFE का पूर्ण रूप Corporate Average Fuel Economy है।
• नए मानदंड 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।
• ये 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे।
• ये भारत में निर्मित अथवा बिक्री के लिए आयात किए गए नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे।
• 2027-28 में ईंधन खपत मानक 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर होगा।
• 2031-32 में यह घटकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर हो जाएगा।
• यह लगभग 16.7 प्रतिशत दक्षता सुधार को दर्शाता है।
• संदर्भ भार 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है।
• संदर्भ भार में लगभग 13.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
• नई व्यवस्था में Carbon Neutrality Factor शामिल किया गया है।
• CNF एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और CBG को मान्यता देता है।
• मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की संख्या चार से बढ़ाकर बारह की गई है।
• प्रत्येक पात्र तकनीक को 1 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की रियायत मिल सकती है।
• इन तकनीकों के माध्यम से अधिकतम रियायत 9.0 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर होगी।
• BEV को super credits मिलेंगे।
• REEV, PHEV और Strong Hybrid Electric Vehicles को भी super credits मिलेंगे।
• Flex-Fuel Vehicles भी इस व्यवस्था में शामिल हैं।
• निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्माता क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।
• पात्र क्रेडिट को निर्धारित अनुपालन अवधि में आगे उपयोग किया जा सकता है।
• निर्माताओं के बीच पात्र क्रेडिट के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।
• क्रेडिट खरीद व्यवस्था Bureau of Energy Efficiency द्वारा संचालित होगी।
• निर्माता निर्धारित दो-वर्षीय या तीन-वर्षीय अनुपालन अवधि का उपयोग कर सकते हैं।
• MIDC और WLTP दोनों के अंतर्गत रिपोर्टिंग होगी।
• 1,000 इकाइयों से कम वार्षिक बिक्री वाले निर्माताओं को वाहन समूह औसत दायित्व से छूट होगी।
Background
India uses Corporate Average Fuel Economy regulation to improve the energy efficiency of the passenger-vehicle fleet rather than prescribing one identical fuel-consumption figure for every vehicle model. The new framework notified in September 2026 replaces the existing CAFE norms from 1 April 2027 and establishes progressively tighter targets through March 2032. It was finalised after consultations with automobile manufacturers, industry associations, academia and other stakeholders. The framework combines stronger fleet-efficiency requirements with multiple compliance pathways involving electrification, alternative fuels, recognised efficiency technologies and a credit mechanism.
पृष्ठभूमि
भारत यात्री वाहन क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए Corporate Average Fuel Economy व्यवस्था का उपयोग करता है। इसमें प्रत्येक वाहन मॉडल के लिए एक समान ईंधन खपत निर्धारित करने के बजाय निर्माता के पूरे पात्र वाहन समूह की औसत दक्षता को आधार बनाया जाता है। सितंबर 2026 में अधिसूचित नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से मौजूदा CAFE मानदंडों का स्थान लेगी और मार्च 2032 तक क्रमशः अधिक कठोर लक्ष्य निर्धारित करेगी। इसे वाहन निर्माताओं, उद्योग संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। इसमें अधिक कठोर औसत दक्षता आवश्यकताओं के साथ विद्युतीकरण, वैकल्पिक ईंधन, मान्यता प्राप्त दक्षता तकनीकों और क्रेडिट व्यवस्था जैसे अनेक अनुपालन विकल्प दिए गए हैं।
Why It Matters
The new CAFE norms are important because passenger vehicles account for a substantial part of transport energy demand and fossil-fuel consumption. The framework seeks to improve fuel efficiency while allowing manufacturers flexibility in choosing technologies. It also connects conventional efficiency improvements with electric mobility, hybrids, flex-fuel vehicles, ethanol, biofuels and CBG. The use of credits, super credits and dual MIDC-WLTP reporting makes the framework significant for understanding how regulation can combine mandatory efficiency improvements with technological and market flexibility. Actual reductions in fuel consumption and emissions will depend on implementation, vehicle sales, real-world usage and the energy sources used by different vehicle technologies.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
नए CAFE मानदंड महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यात्री वाहन परिवहन क्षेत्र की ऊर्जा मांग और जीवाश्म ईंधन खपत का बड़ा हिस्सा हैं। नई व्यवस्था ईंधन दक्षता बढ़ाने के साथ निर्माताओं को तकनीकी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देती है। यह पारंपरिक दक्षता सुधार को विद्युत परिवहन, संकर वाहन, लचीले ईंधन वाले वाहन, एथेनॉल, जैव ईंधन और CBG से जोड़ती है। क्रेडिट, super credits और MIDC-WLTP की दोहरी रिपोर्टिंग यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि नियमन किस प्रकार अनिवार्य दक्षता सुधार को तकनीकी तथा बाजार लचीलेपन के साथ जोड़ सकता है। ईंधन खपत और उत्सर्जन में वास्तविक कमी क्रियान्वयन, वाहन बिक्री, वास्तविक उपयोग और विभिन्न वाहन तकनीकों में प्रयुक्त ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करेगी।
Exam Connection
Remember: CAFE—Corporate Average Fuel Economy; notified by—Ministry of Power; notification date—30 September 2026; effective period—1 April 2027 to 31 March 2032; fuel-consumption benchmark—3.996 litres/100 km in 2027-28 to 3.3273 litres/100 km in 2031-32; improvement—about 16.7 percent; reference weight—1,229 kg compared with earlier 1,082 kg; Carbon Neutrality Factor—recognises ethanol-blended petrol, biofuels and CBG; recognised fuel-conservation technologies—12, up from 4; technology concession—1 g CO2/km each up to 9.0 g CO2/km; super credits—BEV, REEV, PHEV, Strong Hybrid and Flex-Fuel Vehicles; credit buyout administrator—Bureau of Energy Efficiency; testing/reporting—MIDC and WLTP; annual sales below 1,000 units—exempt from fleet-average obligations.
परीक्षा से संबंध
याद रखें: CAFE—Corporate Average Fuel Economy; अधिसूचना जारी करने वाला मंत्रालय—विद्युत मंत्रालय; अधिसूचना तिथि—30 सितंबर 2026; प्रभावी अवधि—1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032; ईंधन खपत मानक—2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर; सुधार—लगभग 16.7 प्रतिशत; संदर्भ भार—पहले 1,082 किलोग्राम, अब 1,229 किलोग्राम; Carbon Neutrality Factor—एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और CBG को मान्यता; ईंधन-बचत तकनीकें—4 से बढ़कर 12; प्रत्येक पात्र तकनीक पर 1 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर और अधिकतम 9.0 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर रियायत; super credits—BEV, REEV, PHEV, Strong Hybrid और Flex-Fuel Vehicles; क्रेडिट खरीद व्यवस्था—Bureau of Energy Efficiency; परीक्षण और रिपोर्टिंग—MIDC तथा WLTP; 1,000 इकाइयों से कम वार्षिक बिक्री वाले निर्माता—वाहन समूह औसत दायित्व से मुक्त।
SSC CGL 2026 Ultimate Chapterwise
SSC CHSL 2026 Ultimate Chapterwise
