Parliamentary Committees in India | भारत में संसदीय समितियाँ

UPSC CSE 2027 | Day 23 | GS2 | Bilingual Study Chapter

1. Introduction and meaning | परिचय एवं अर्थ

English

Parliamentary committees are smaller groups of Members of Parliament appointed or elected by the House or nominated by the Presiding Officer, working under parliamentary authority and reporting to the House or Presiding Officer. They enable detailed scrutiny that the full House, constrained by time, cannot always undertake. Standing committees are continuing bodies, generally reconstituted periodically; ad hoc committees are created for specific tasks and cease when their assigned work is completed.

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संसदीय समितियाँ संसद सदस्यों के छोटे समूह हैं जिनकी नियुक्ति या निर्वाचन सदन करता है अथवा पीठासीन अधिकारी नामित करते हैं। वे संसदीय अधिकार के अंतर्गत कार्य करती हैं और सदन या पीठासीन अधिकारी को प्रतिवेदन देती हैं। सदन के सीमित समय के कारण जो सूक्ष्म परीक्षण संभव नहीं होता, वह समितियाँ करती हैं। स्थायी समितियाँ निरंतर प्रकृति की होती हैं और समय-समय पर पुनर्गठित होती हैं; तदर्थ समितियाँ विशेष कार्य पूरा होने पर समाप्त होती हैं।

2. Constitutional and procedural foundations | संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक आधार

English

The Constitution does not prescribe the entire committee system. Article 118 authorises each House to make rules regulating its procedure and conduct of business. Article 105 concerns parliamentary privileges; Article 122 limits judicial inquiry into mere procedural irregularities in parliamentary proceedings. Committees derive their specific mandates from Rules of Procedure, directions of Presiding Officers and parliamentary decisions. A committee recommendation is generally advisory, not a law or binding executive order.

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संविधान पूरी समिति प्रणाली का विस्तृत खाका नहीं देता। अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों से और अनुच्छेद 122 संसदीय कार्यवाही की मात्र प्रक्रियागत अनियमितता की न्यायिक जाँच की सीमा से संबंधित है। समितियों का विशिष्ट कार्यक्षेत्र प्रक्रिया नियमों, पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों और संसदीय निर्णयों से निर्धारित होता है। समिति की अनुशंसा सामान्यतः सलाहकारी होती है, कानून या बाध्यकारी कार्यपालिका आदेश नहीं।

3. Why committee scrutiny matters | समिति परीक्षण का महत्व

English

Committees examine spending, legislation, policy implementation and administrative performance; call for papers and evidence subject to applicable rules; hear officials and specialists; and build a record of reasoned recommendations. Smaller, relatively less partisan settings can facilitate cross-party dialogue. Their value depends on evidence quality, follow-up, public accessibility and government responsiveness.

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समितियाँ व्यय, विधेयकों, नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्रदर्शन की जाँच करती हैं; लागू नियमों के अधीन दस्तावेज और साक्ष्य मँगाती हैं; अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सुनती हैं और तर्कसंगत अनुशंसाएँ प्रस्तुत करती हैं। छोटे और अपेक्षाकृत कम दलगत मंच पर अंतरदलीय संवाद संभव होता है। प्रभावशीलता साक्ष्य की गुणवत्ता, अनुवर्ती कार्रवाई, सार्वजनिक पहुँच और सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।

4. Financial committees: PAC | वित्तीय समितियाँ: लोक लेखा समिति

English

The Public Accounts Committee examines appropriation accounts, finance accounts and reports of the Comptroller and Auditor General (CAG), focusing on whether money was spent for authorised purposes and according to applicable rules. It has 22 members: 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha, elected annually by proportional representation through the single transferable vote. Ministers cannot be members. By convention its chairperson is from the opposition, but this is not a constitutional requirement. It generally scrutinises expenditure after it has occurred, unlike advance budget approval.

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लोक लेखा समिति विनियोग लेखों, वित्त लेखों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों का परीक्षण करती है। वह देखती है कि धन अधिकृत उद्देश्यों और लागू नियमों के अनुसार खर्च हुआ या नहीं। इसमें 22 सदस्य होते हैं: लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, जिनका वार्षिक निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। परंपरा से अध्यक्ष विपक्ष से होता है, पर यह संवैधानिक अनिवार्यता नहीं। समिति सामान्यतः खर्च हो जाने के बाद परीक्षण करती है।

5. Estimates Committee | प्राक्कलन समिति

English

The Estimates Committee consists of 30 members, all from Lok Sabha, elected annually by proportional representation using the single transferable vote; ministers are ineligible. It suggests economies, improvements in organisation and administrative efficiency, and alternative policies to secure efficiency and economy within the policy framework. It does not replace Parliament’s power to vote demands for grants and does not examine CAG reports as the PAC does.

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प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से; वार्षिक निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। यह प्रशासनिक दक्षता, संगठनात्मक सुधार, मितव्ययिता तथा निर्धारित नीति ढाँचे के भीतर बेहतर विकल्प सुझाती है। यह अनुदान माँगों पर मतदान के संसद के अधिकार का विकल्प नहीं है और लोक लेखा समिति की तरह CAG रिपोर्टों का प्रमुख परीक्षण नहीं करती।

6. Committee on Public Undertakings | लोक उपक्रम समिति

English

The Committee on Public Undertakings has 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha, elected annually; ministers are excluded. It examines reports and accounts of selected public undertakings and relevant CAG reports, and considers whether their affairs are managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices. It does not normally investigate major government policy as such or routine day-to-day administration.

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लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं—लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7—और इनका वार्षिक निर्वाचन होता है; मंत्री सदस्य नहीं बनते। यह चयनित सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों, लेखों तथा संबंधित CAG रिपोर्टों का परीक्षण करती है और देखती है कि उनका प्रबंधन उचित व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। यह सामान्यतः सरकार की मूल नीतियों या दैनिक प्रशासन की जाँच नहीं करती।

7. Department-related Standing Committees | विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ

English

There are 24 Department-related Standing Committees (DRSCs), each generally comprising 31 MPs: 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. Sixteen function under the Lok Sabha Secretariat and eight under the Rajya Sabha Secretariat. They consider demands for grants of ministries concerned, bills referred to them, annual reports and long-term policy documents presented to the Houses and referred as applicable. They do not vote on demands for grants. Ministers cannot be members. Referral of every bill is not compulsory.

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24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ हैं। प्रत्येक में सामान्यतः 31 सांसद होते हैं: लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10। 16 समितियाँ लोकसभा सचिवालय और 8 राज्यसभा सचिवालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। ये संबंधित मंत्रालयों की अनुदान माँगों, संदर्भित विधेयकों, वार्षिक रिपोर्टों और संदर्भित दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों का परीक्षण करती हैं। ये अनुदान माँगों पर मतदान नहीं करतीं। मंत्री सदस्य नहीं बन सकते। प्रत्येक विधेयक को समिति भेजना अनिवार्य नहीं है।

8. Bill scrutiny and lawmaking | विधेयक परीक्षण और विधि निर्माण

English

A bill may be referred to a DRSC or a Select/Joint Committee according to parliamentary procedure. Committees can examine clause-level effects, constitutional compatibility, implementation costs, federal implications and stakeholder submissions. Their reports can improve drafting, but recommendations do not automatically amend the bill. Final legislative authority remains with Parliament under the Constitution, and money bills have special procedures.

हिन्दी

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को विभागीय स्थायी समिति अथवा प्रवर/संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। समितियाँ धारावार प्रभाव, संवैधानिक संगति, क्रियान्वयन लागत, संघीय पहलू और हितधारकों के सुझावों का परीक्षण कर सकती हैं। रिपोर्ट से मसौदा बेहतर हो सकता है, लेकिन अनुशंसा से विधेयक स्वतः संशोधित नहीं होता। अंतिम विधायी अधिकार संविधान के अनुसार संसद के पास है; धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया है।

9. Other important committees | अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ

English

The Committee on Government Assurances tracks assurances given by ministers. The Committee on Subordinate Legislation scrutinises whether delegated rules and regulations remain within authorised powers. The Committee on Petitions examines petitions within its jurisdiction. The Business Advisory Committee recommends allocation of time for business. The Rules Committee considers procedural rules. The Ethics Committee deals with matters referred under the relevant House rules. These functions must not be confused with judicial adjudication.

हिन्दी

सरकारी आश्वासन समिति मंत्रियों के आश्वासनों पर कार्रवाई की निगरानी करती है। अधीनस्थ विधान समिति देखती है कि प्रत्यायोजित नियम एवं विनियम अधिकृत शक्तियों के भीतर हैं या नहीं। याचिका समिति अपने अधिकारक्षेत्र की याचिकाओं की जाँच करती है। कार्य मंत्रणा समिति कार्य के लिए समय आवंटन की सिफारिश करती है। नियम समिति प्रक्रिया नियमों पर विचार करती है। आचार समिति संबंधित सदन के नियमों के अनुसार संदर्भित मामलों को देखती है। ये न्यायिक निर्णय के समान नहीं हैं।

10. CAG and accountability chain | CAG एवं जवाबदेही की श्रृंखला

English

Articles 148–151 establish the constitutional office and reporting framework of the CAG. Audit findings are laid before the legislature through constitutional procedures and can inform PAC and COPU examination. Audit identifies issues; committees seek explanations and recommend corrections; ministries may submit action-taken replies. Distinguish audit, legislative oversight, executive implementation and judicial review: these are related but institutionally separate functions.

हिन्दी

अनुच्छेद 148–151 CAG के संवैधानिक पद तथा रिपोर्ट संबंधी ढाँचे को स्थापित करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्ष संवैधानिक प्रक्रिया से विधायिका के समक्ष रखे जाते हैं और PAC तथा लोक उपक्रम समिति की जाँच में सहायक होते हैं। लेखापरीक्षा समस्या पहचानती है, समितियाँ स्पष्टीकरण और सुधार सुझाती हैं, तथा मंत्रालय कार्रवाई-रिपोर्ट दे सकते हैं। लेखापरीक्षा, विधायी निगरानी, कार्यपालिका क्रियान्वयन और न्यायिक समीक्षा अलग संस्थागत कार्य हैं।

11. Limits and challenges | सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

English

Key challenges include irregular referral of bills, short scrutiny windows, uneven attendance, limited specialist research support, delays in reports, weak tracking of recommendations and incomplete public consultation. Confidential proceedings can protect candid deliberation but also reduce immediate transparency. Committees cannot directly enforce most recommendations, and parliamentary privilege is not a blanket exemption from constitutional limits.

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प्रमुख चुनौतियों में विधेयकों का अनियमित संदर्भण, कम परीक्षण समय, असमान उपस्थिति, विशेषज्ञ शोध सहायता की कमी, रिपोर्टों में देरी, अनुशंसाओं की कमजोर निगरानी और सीमित जन-परामर्श शामिल हैं। गोपनीय कार्यवाही स्पष्ट चर्चा में सहायक हो सकती है, पर तत्काल पारदर्शिता घटा सकती है। समितियाँ अधिकांश अनुशंसाएँ सीधे लागू नहीं करा सकतीं और संसदीय विशेषाधिकार संवैधानिक सीमाओं से पूर्ण छूट नहीं देते।

12. Reform agenda | सुधार का एजेंडा

English

Reforms may include a presumptive referral process for significant non-urgent bills, minimum evidence-gathering periods, stronger nonpartisan research staff, accessible public submissions, reasoned government responses, time-bound action-taken reports and systematic post-legislative scrutiny. Safeguards should preserve flexibility for genuinely urgent legislation and protect confidential or sensitive evidence.

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सुधारों में महत्वपूर्ण गैर-आपात विधेयकों को सामान्यतः समिति भेजना, साक्ष्य संग्रह के लिए न्यूनतम समय, निष्पक्ष विशेषज्ञ शोधकर्मी, सुलभ सार्वजनिक सुझाव, सरकार की तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया, समयबद्ध कार्रवाई-रिपोर्ट और कानून लागू होने के बाद व्यवस्थित समीक्षा शामिल हो सकती है। वास्तविक आपात विधेयकों के लिए लचीलापन तथा संवेदनशील साक्ष्यों की सुरक्षा भी आवश्यक है।

13. Comparative and federal dimensions | तुलनात्मक एवं संघीय आयाम

English

Committee systems also exist in state legislatures, but their design varies with each legislature’s rules. In comparative parliamentary democracies, strong committees can strengthen scrutiny without replacing executive responsibility to the elected House. In India, Rajya Sabha participation in many committees brings an additional federal and deliberative perspective, although committee membership does not convert recommendations into binding federal decisions.

हिन्दी

राज्य विधानमंडलों में भी समितियाँ होती हैं, पर उनकी संरचना संबंधित विधानमंडल के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। अन्य संसदीय लोकतंत्रों में मजबूत समितियाँ निर्वाचित सदन के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को प्रतिस्थापित किए बिना निगरानी बढ़ाती हैं। भारत में अनेक समितियों में राज्यसभा की भागीदारी संघीय और विमर्शात्मक दृष्टिकोण जोड़ती है, लेकिन अनुशंसाएँ बाध्यकारी संघीय निर्णय नहीं बन जातीं।

14. Prelims quick revision | प्रारंभिक परीक्षा त्वरित पुनरावृत्ति

English

Remember: PAC 22 (15+7); Estimates Committee 30 (Lok Sabha only); COPU 22 (15+7); DRSCs 24, each 31 (21+10). Financial committee members are elected annually; ministers are excluded. DRSCs examine demands for grants but do not vote on them. PAC scrutinises expenditure and CAG reports; Estimates Committee emphasises economy and efficiency; COPU focuses on public undertakings. Article 118 provides rule-making authority for House procedure.

हिन्दी

याद रखें: PAC 22 (15+7); प्राक्कलन समिति 30 (केवल लोकसभा); लोक उपक्रम समिति 22 (15+7); विभागीय स्थायी समितियाँ 24, प्रत्येक में 31 (21+10)। वित्तीय समितियों के सदस्य प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं; मंत्री सदस्य नहीं होते। विभागीय समितियाँ अनुदान माँगों का परीक्षण करती हैं, मतदान नहीं। PAC व्यय और CAG रिपोर्टों की समीक्षा करती है; प्राक्कलन समिति मितव्ययिता-दक्षता पर; लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक उपक्रमों पर केंद्रित है। अनुच्छेद 118 सदन की प्रक्रिया के नियम बनाने का आधार है।

15. Mains answer-writing framework | मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन रूपरेखा

English

For a 150–250 word answer, begin with the idea of parliamentary accountability; identify the constitutional-procedural basis; explain financial and legislative oversight with PAC/DRSC examples; evaluate limitations such as nonmandatory bill referral and weak follow-up; conclude with practical reforms. Avoid asserting that committee recommendations are legally binding or that all bills must be referred.

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150–250 शब्दों के उत्तर में संसदीय जवाबदेही की अवधारणा से आरंभ करें; संवैधानिक-प्रक्रियात्मक आधार बताएँ; PAC/विभागीय समितियों के उदाहरणों से वित्तीय एवं विधायी निगरानी समझाएँ; अनिवार्य संदर्भण के अभाव और कमजोर अनुवर्ती कार्रवाई जैसी सीमाएँ लिखें; व्यावहारिक सुधारों से निष्कर्ष दें। यह न लिखें कि अनुशंसाएँ कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं या सभी विधेयकों का समिति को भेजना अनिवार्य है।

UPSC Mains Practice Questions | मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. Parliamentary committees are essential instruments of executive accountability. Critically examine. (250 words)

   संसदीय समितियाँ कार्यपालिका की जवाबदेही का आवश्यक साधन हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

2. Compare the roles of the PAC, Estimates Committee and Committee on Public Undertakings. (150 words)

   लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति की भूमिकाओं की तुलना कीजिए। (150 शब्द)

3. Should referral of significant bills to parliamentary committees become the norm? Discuss benefits and limitations. (250 words)

   क्या महत्वपूर्ण विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना सामान्य नियम बनना चाहिए? लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

4. Explain the role of Department-related Standing Committees in financial and legislative scrutiny. (150 words)

   वित्तीय और विधायी परीक्षण में विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)

Primary references | प्राथमिक संदर्भ

• Constitution of India: Articles 105, 118, 122 and 148–151.
• Lok Sabha Secretariat: Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha; committee descriptions.
• Rajya Sabha Secretariat: Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States; DRSC descriptions.
• Comptroller and Auditor General of India: audit reports and constitutional mandate.