UN Water Convention | संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन
Why in News? | चर्चा में क्यों?
Bangladesh became the first South Asian country to join the United Nations Water Convention, bringing renewed attention to international cooperation over transboundary rivers and shared water resources.
बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना, जिसके कारण सीमा-पार नदियों और साझा जल संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विषय पुनः चर्चा में आया।
What is the UN Water Convention?
The UN Water Convention is formally known as the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. It is a legally binding international framework intended to strengthen cooperation for the sustainable management of shared freshwater resources.
The Convention covers transboundary surface waters as well as groundwater where such resources cross or form boundaries between countries. It requires participating countries to prevent, control and reduce harmful transboundary impacts and to use shared waters in a reasonable, equitable and sustainable manner.
History of the Convention
The Convention was originally negotiated under the United Nations Economic Commission for Europe, or UNECE, as a regional legal framework for the pan-European region. It was adopted at Helsinki, Finland, in 1992.
It subsequently evolved from a regional framework into a global instrument. Following amendments to the Convention, accession was opened to all United Nations Member States.
Major Obligations
- Parties must take appropriate measures to prevent, control and reduce transboundary impacts.
- Shared waters should be used in a reasonable and equitable manner.
- Countries sharing the same waters are expected to cooperate through agreements and joint institutional mechanisms.
- Water resources should be managed in an environmentally sound and sustainable manner.
- Countries are encouraged to exchange information, undertake monitoring and cooperate in research and development.
Role of UNECE
The United Nations Economic Commission for Europe services the Convention. UNECE is one of the five regional commissions of the United Nations Economic and Social Council system.
Importance for Sustainable Development
The Convention contributes to implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly SDG 6 concerning clean water and sanitation. Transboundary cooperation can also reduce disputes, improve environmental protection and contribute to regional peace and stability.
Important Dates
- 17 March 1992: The Convention was adopted in Helsinki, Finland.
- 18 September 1992: It was opened for signature.
- 6 October 1996: The Convention entered into force.
- 2003: Parties adopted an amendment designed to allow countries outside the UNECE region to join.
- 6 February 2013: The amendment enabling global accession entered into force.
- March 2016: The Convention became operationally open to accession by all UN Member States.
- 2015: The United Nations adopted the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals, including SDG 6 on water and sanitation.
हिंदी में विस्तृत विवरण
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन क्या है?
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का औपचारिक नाम 'Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes' है। यह साझा जल संसाधनों के सतत और सहयोगपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा देने वाला एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
यह उन सतही और भूमिगत जल संसाधनों से संबंधित है जो दो या अधिक देशों की सीमाओं को पार करते हैं अथवा उनकी सीमाओं का निर्माण करते हैं। इसका उद्देश्य जल प्रदूषण, असंतुलित उपयोग और सीमा-पार पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
इस सम्मेलन को मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र यूरोप आर्थिक आयोग के अंतर्गत यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया था। इसे 1992 में फिनलैंड के हेलसिंकी में अपनाया गया और 1996 में यह प्रभावी हुआ। बाद में इसमें संशोधन करके इसे विश्व के सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खोल दिया गया।
मुख्य प्रावधान
- देशों को सीमा-पार जल पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकना और कम करना चाहिए।
- साझा जल संसाधनों का न्यायसंगत और उचित उपयोग किया जाना चाहिए।
- एक ही नदी, झील या जलभृत साझा करने वाले देशों को आपसी समझौते और संयुक्त संस्थागत व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
- जल संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सतत तरीके से किया जाना चाहिए।
- देशों के बीच सूचना, निगरानी आँकड़ों और वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान प्रोत्साहित किया जाता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ
- 17 मार्च 1992: हेलसिंकी में सम्मेलन को अपनाया गया।
- 6 अक्टूबर 1996: सम्मेलन प्रभावी हुआ।
- 2003: गैर-UNECE देशों को सदस्यता देने हेतु संशोधन अपनाया गया।
- 6 फरवरी 2013: वैश्विक सदस्यता से संबंधित संशोधन प्रभावी हुआ।
- मार्च 2016: सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए सम्मेलन में शामिल होने का मार्ग खुला।
- 2015: संयुक्त राष्ट्र ने 2030 Agenda और Sustainable Development Goals को अपनाया।
UPSC Prelims Key Fact
The Convention was originally regional but is now open globally. It is legally binding and is serviced by UNECE.
UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए: यह सम्मेलन मूल रूप से यूरोपीय क्षेत्र के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह वैश्विक सदस्यता के लिए खुला है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है और UNECE इसकी संस्थागत सहायता करता है।