What Happened
The Cabinet Committee on Economic Affairs approved an increase in the Minimum Support Prices for all six mandated Rabi crops for the Marketing Season 2027-28 on 30 September 2026. The revised MSPs cover wheat, barley, gram, lentil or masur, rapeseed and mustard, and safflower.
The largest absolute increase has been announced for safflower at ₹675 per quintal, followed by rapeseed and mustard at ₹413 per quintal and lentil at ₹390 per quintal. The increase for barley is ₹136 per quintal, gram ₹83 per quintal and wheat ₹25 per quintal.
The revised MSP for wheat is ₹2,610 per quintal, barley ₹2,286, gram ₹5,958, lentil ₹7,390, rapeseed and mustard ₹6,613 and safflower ₹7,215 per quintal.
1. What Has the Cabinet Approved?
The Cabinet Committee on Economic Affairs, or CCEA, approved an increase in MSP for all mandated Rabi crops for the Marketing Season 2027-28.
The government stated that the decision is intended to ensure remunerative prices for growers and encourage crop diversification.
Six Rabi crops are covered by the decision: wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard, and safflower.
2. What Is Minimum Support Price?
Minimum Support Price, commonly called MSP, is the price announced by the Government of India for specified agricultural crops.
It provides an important price-support benchmark for farmers and is intended to protect growers against severe price declines.
The government fixes MSPs for 22 mandated agricultural crops for the country as a whole on the basis of recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices, while also considering the views of State Governments and relevant Central Ministries and Departments.
3. What Is the New MSP for Wheat?
The MSP for wheat for Rabi Marketing Season 2027-28 has been fixed at ₹2,610 per quintal.
For 2026-27, wheat MSP was ₹2,585 per quintal.
Therefore, the absolute increase is ₹25 per quintal.
The estimated All-India weighted average cost of production for wheat for 2027-28 is ₹1,264 per quintal.
The expected margin over this cost is 106 percent.
4. What Is the New MSP for Barley?
The MSP for barley has been increased from ₹2,150 per quintal in 2026-27 to ₹2,286 per quintal for 2027-28.
This represents an absolute increase of ₹136 per quintal.
The estimated cost of production is ₹1,447 per quintal and the expected margin over cost is 58 percent.
5. What Is the New MSP for Gram?
The MSP for gram has been fixed at ₹5,958 per quintal for 2027-28.
It was ₹5,875 per quintal in 2026-27.
The increase is therefore ₹83 per quintal.
The estimated cost of production is ₹3,751 per quintal and the expected margin over cost is 59 percent.
6. What Is the New MSP for Lentil or Masur?
The MSP for lentil has been increased from ₹7,000 per quintal to ₹7,390 per quintal.
This is an increase of ₹390 per quintal.
The estimated cost of production is ₹3,854 per quintal.
The expected margin over cost is 92 percent.
7. What Is the New MSP for Rapeseed and Mustard?
The MSP for rapeseed and mustard has been fixed at ₹6,613 per quintal.
The previous MSP was ₹6,200 per quintal.
The absolute increase is ₹413 per quintal, making it the second-largest absolute increase among the six Rabi crops for 2027-28.
Its estimated cost of production is ₹3,367 per quintal and the expected margin over cost is 96 percent.
8. What Is the New MSP for Safflower?
Safflower has received the largest absolute MSP increase among the six crops.
Its MSP has increased from ₹6,540 per quintal in 2026-27 to ₹7,215 per quintal for 2027-28.
This represents an increase of ₹675 per quintal.
The estimated cost of production is ₹4,810 per quintal and the expected margin over cost is 50 percent.
9. Which Crop Received the Highest Absolute Increase?
Safflower received the highest absolute increase of ₹675 per quintal.
Rapeseed and mustard came second with an increase of ₹413 per quintal.
Lentil received the third-highest increase at ₹390 per quintal.
For examination purposes, students should distinguish between the highest absolute MSP increase and the highest margin over cost. They are not the same measure.
10. Which Crop Has the Highest Margin Over Cost?
Wheat has the highest expected margin over the All-India weighted average cost of production at 106 percent.
It is followed by rapeseed and mustard at 96 percent, lentil at 92 percent, gram at 59 percent, barley at 58 percent and safflower at 50 percent.
Thus, safflower has the highest absolute increase in MSP, while wheat has the highest expected percentage margin over cost.
11. What Is the Cost of Production Used in the MSP Calculation?
The cost figure cited in the Cabinet decision includes several categories of agricultural expenditure.
These include hired human labour, bullock labour or machine labour, rent paid for leased-in land, seeds, fertilisers, manures, irrigation charges, depreciation on farm implements and buildings, interest on working capital, diesel and electricity used for pump sets, miscellaneous expenses and the imputed value of family labour.
This is important because the cost referred to in the MSP announcement is broader than only the farmer's direct cash expenditure on seed and fertiliser.
12. What Is the 1.5 Times Cost Principle?
The government stated that the MSP increase is in line with the Union Budget 2018-19 announcement of fixing MSP at a level of at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production.
In other words, the policy seeks a minimum margin of 50 percent over the specified cost measure for mandated crops.
For the six Rabi crops in 2027-28, the officially stated margins range from 50 percent for safflower to 106 percent for wheat.
13. Does 1.5 Times Cost Mean Every Crop Has Exactly a 50 Percent Margin?
No. The policy establishes at least a 50 percent margin over the specified All-India weighted average cost of production.
The actual expected margin can be higher.
For example, the official figures for 2027-28 show a 106 percent margin for wheat, 96 percent for rapeseed and mustard and 92 percent for lentil.
14. Why Has the Government Given Larger Increases to Some Pulses and Oilseeds?
The official release states that in recent years the government has promoted cultivation of crops other than cereals, particularly pulses and oilseeds, by offering higher MSPs for these crops.
This is intended to encourage crop diversification.
The 2027-28 decision reflects this pattern, with large absolute increases for safflower, rapeseed and mustard, and lentil.
15. What Is Crop Diversification?
Crop diversification means moving from excessive dependence on a narrow range of crops toward a broader mix of agricultural products.
From a policy perspective, diversification can be relevant to farmer income, soil and water management, nutritional security, pulses availability and domestic oilseed production.
MSP is one of several policy instruments that can influence farmers' crop choices, although actual cultivation decisions also depend on climate, irrigation, market access, input costs and regional conditions.
16. Why Are Oilseeds Important?
Oilseeds are the agricultural raw materials from which edible and other oils are produced.
Rapeseed and mustard and safflower are among the Rabi oilseed crops covered by the MSP decision.
Higher price support for oilseeds can be viewed in the context of efforts to encourage domestic oilseed cultivation and improve the domestic supply base.
17. Why Are Pulses Important?
Pulses are an important source of protein in Indian diets and are also important for agricultural diversification.
Gram and lentil are the two pulse crops included in the six mandated Rabi crops covered by the decision.
The MSP for gram has been fixed at ₹5,958 per quintal and for lentil at ₹7,390 per quintal for 2027-28.
18. What Is a Rabi Crop?
Rabi crops are generally sown during the cooler winter cropping season and harvested in the following months, although exact sowing and harvesting periods vary by crop and region.
Wheat is India's most prominent Rabi cereal.
Barley, gram, lentil, rapeseed and mustard, and safflower are also among the mandated Rabi crops for which MSP has been announced.
19. What Is Rabi Marketing Season?
The Rabi Marketing Season refers to the marketing and procurement period associated with crops harvested from the Rabi season.
The Cabinet decision relates to Marketing Season 2027-28.
Students should distinguish between the agricultural sowing season, harvesting period and the official marketing season terminology used in MSP announcements.
20. Who Recommends MSP?
The Commission for Agricultural Costs and Prices, or CACP, makes recommendations on MSPs.
The Government of India considers CACP recommendations along with the views of State Governments and concerned Central Ministries and Departments before fixing MSPs for mandated crops.
The final MSP announcement is a government decision.
21. How Many Mandated Crops Have MSP?
The Government fixes MSPs for 22 mandated agricultural crops.
These include crops from Kharif and Rabi seasons as well as specified commercial crops under the broader MSP framework.
The present Cabinet decision specifically concerns the six mandated Rabi crops for Marketing Season 2027-28.
22. Does MSP Mean the Government Purchases Every Quintal Produced by Every Farmer?
No. Announcement of MSP and actual government procurement are related but distinct concepts.
Government agencies procure eligible produce under applicable procurement arrangements, but the entire national production of every MSP crop is not automatically purchased by the government.
Official information has noted that only the marketable surplus is available for procurement and procurement mechanisms differ across crops and regions.
23. What Does the Government Say About Wheat Procurement?
According to the Cabinet release, wheat procurement during 2014-15 to 2025-26 totalled 3,715 lakh metric tonnes.
For comparison, wheat procurement during 2004-05 to 2013-14 was 2,254 lakh metric tonnes.
These are cumulative figures covering different multi-year periods and should not be interpreted as annual procurement figures.
24. What Was Procurement Across All Six Rabi Crops?
The government stated that procurement of the six Rabi crops during 2014-15 to 2025-26 reached 3,921 lakh metric tonnes.
The corresponding cumulative procurement during 2004-05 to 2013-14 was 2,302 lakh metric tonnes.
Again, these figures cover multi-year periods and should not be presented as the procurement achieved in a single year.
25. How Much MSP Payment Was Made to Wheat Farmers?
According to the official release, MSP payments to wheat-growing farmers during 2014-15 to 2025-26 totalled ₹7.31 lakh crore.
The government compared this with ₹2.56 lakh crore during 2004-05 to 2013-14.
These are cumulative payments over the specified periods.
26. How Much Was Paid for All Six Rabi Crops?
The official release states that MSP payments to farmers growing the six Rabi crops totalled ₹8.36 lakh crore during 2014-15 to 2025-26.
For 2004-05 to 2013-14, the corresponding cumulative amount was ₹2.65 lakh crore.
Students should mention the time periods whenever using these figures because presenting them without their periods can be misleading.
27. What Is the Difference Between MSP and Market Price?
MSP is an administratively announced support price, while the market price is the price at which agricultural produce is actually traded in a market at a particular time and location.
Market prices can be above or below MSP depending on demand, supply, crop quality, location and other conditions.
MSP therefore should not be confused with a uniform market price prevailing in every mandi or private transaction.
28. Why Is MSP Important for Farmers?
Agricultural prices can fluctuate substantially after harvest because of changes in supply, demand and market conditions.
A support-price framework provides an officially announced price benchmark before marketing.
The government describes the 2027-28 increase as a measure intended to provide remunerative prices to growers and incentivise crop diversification.
29. What Are the Main Economic Effects to Watch?
Higher MSPs can affect farm income expectations, crop choices, procurement expenditure and agricultural market dynamics.
The effect varies significantly by crop and region because procurement coverage and market conditions differ.
For this reason, the announcement of a higher MSP should not automatically be treated as an identical income increase for every farmer cultivating that crop.
30. Why Is the Wheat Increase Smaller Than the Safflower Increase?
The absolute increase in wheat MSP is ₹25 per quintal, compared with ₹675 for safflower.
However, the official cost calculations show wheat already carrying an expected margin of 106 percent over the estimated cost of production for 2027-28.
This illustrates why comparing only the absolute annual increase can give an incomplete picture; the existing MSP, estimated cost and margin also need to be considered.
31. Complete MSP Table for 2027-28
Wheat: MSP ₹2,610 per quintal; estimated cost ₹1,264; margin 106 percent; increase ₹25.
Barley: MSP ₹2,286; estimated cost ₹1,447; margin 58 percent; increase ₹136.
Gram: MSP ₹5,958; estimated cost ₹3,751; margin 59 percent; increase ₹83.
Lentil: MSP ₹7,390; estimated cost ₹3,854; margin 92 percent; increase ₹390.
Rapeseed and Mustard: MSP ₹6,613; estimated cost ₹3,367; margin 96 percent; increase ₹413.
Safflower: MSP ₹7,215; estimated cost ₹4,810; margin 50 percent; increase ₹675.
32. Why Is This Important for UPSC?
MSP is an important topic under GS Paper III, particularly agriculture, farm pricing, food security, procurement, crop diversification, pulses and oilseeds, and agricultural reforms.
The 2027-28 decision provides current figures that can be used in answers while discussing the role and limitations of agricultural price support.
Students should understand not only the revised prices but also concepts such as CACP, cost of production, procurement, marketable surplus and the 1.5-times-cost principle.
33. What Is Important for SSC, Railway and State Exams?
The most important facts are the six revised MSPs and the largest increases.
Wheat ₹2,610; barley ₹2,286; gram ₹5,958; lentil ₹7,390; rapeseed and mustard ₹6,613; safflower ₹7,215 per quintal.
Safflower received the largest absolute increase at ₹675, while wheat has the highest officially estimated margin over cost at 106 percent.
34. Important Full Forms
MSP — Minimum Support Price.
CCEA — Cabinet Committee on Economic Affairs.
CACP — Commission for Agricultural Costs and Prices.
RMS — Rabi Marketing Season.
LMT — Lakh Metric Tonnes.
Students should also remember that MSPs are announced for 22 mandated crops, while this particular decision covers six Rabi crops.
35. What Should Students Remember?
The CCEA approved higher MSPs for all six mandated Rabi crops for Marketing Season 2027-28 on 30 September 2026.
The new MSPs per quintal are: wheat ₹2,610; barley ₹2,286; gram ₹5,958; lentil ₹7,390; rapeseed and mustard ₹6,613; and safflower ₹7,215.
Safflower received the highest absolute increase of ₹675 per quintal, followed by rapeseed and mustard at ₹413 and lentil at ₹390. Wheat increased by ₹25, barley by ₹136 and gram by ₹83.
The expected margins over the All-India weighted average cost of production are 106 percent for wheat, 96 percent for rapeseed and mustard, 92 percent for lentil, 59 percent for gram, 58 percent for barley and 50 percent for safflower.
For quick revision remember: Rabi MSP 2027-28 — CCEA — 30 September 2026 — six crops — wheat ₹2,610 — barley ₹2,286 — gram ₹5,958 — lentil ₹7,390 — mustard ₹6,613 — safflower ₹7,215 — highest absolute increase safflower ₹675 — highest margin over cost wheat 106 percent — policy linked with at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production.
क्या हुआ?
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 सितंबर 2026 को रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी छह अधिसूचित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम के लिए घोषित किए गए हैं।
प्रति क्विंटल सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹675 की की गई है। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों में ₹413 और मसूर में ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। जौ में ₹136, चना में ₹83 और गेहूं में ₹25 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,610, जौ का ₹2,286, चना का ₹5,958, मसूर का ₹7,390, रेपसीड एवं सरसों का ₹6,613 और कुसुम का ₹7,215 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1. मंत्रिमंडलीय समिति ने क्या मंजूरी दी?
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात CCEA ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अधिसूचित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी।
सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
इस निर्णय में छह रबी फसलें शामिल हैं—गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP सरकार द्वारा निर्धारित कृषि फसलों के लिए घोषित समर्थन मूल्य है।
यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य-सहायता मानक प्रदान करता है और अत्यधिक मूल्य गिरावट की स्थिति में उत्पादकों को संरक्षण देने की नीति से जुड़ा है।
सरकार देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों का MSP निर्धारित करती है। इसके लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के साथ राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विचारों पर भी ध्यान दिया जाता है।
3. गेहूं का नया MSP कितना है?
रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूं का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
2026-27 में यह ₹2,585 प्रति क्विंटल था।
इस प्रकार इसमें ₹25 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
2027-28 के लिए गेहूं की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत ₹1,264 प्रति क्विंटल अनुमानित है। इस लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर 106 प्रतिशत है।
4. जौ का नया MSP कितना है?
जौ का MSP 2026-27 के ₹2,150 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2027-28 के लिए ₹2,286 प्रति क्विंटल किया गया है।
इसमें ₹136 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
अनुमानित उत्पादन लागत ₹1,447 प्रति क्विंटल और लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर 58 प्रतिशत है।
5. चना का नया MSP कितना है?
चना का MSP 2027-28 के लिए ₹5,958 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
2026-27 में यह ₹5,875 था। इसलिए वृद्धि ₹83 प्रति क्विंटल है।
अनुमानित उत्पादन लागत ₹3,751 प्रति क्विंटल और लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर 59 प्रतिशत है।
6. मसूर का नया MSP कितना है?
मसूर का MSP ₹7,000 से बढ़ाकर ₹7,390 प्रति क्विंटल किया गया है।
इसमें ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
मसूर की अनुमानित उत्पादन लागत ₹3,854 प्रति क्विंटल और लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर 92 प्रतिशत है।
7. रेपसीड एवं सरसों का नया MSP कितना है?
रेपसीड एवं सरसों का MSP ₹6,613 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
पिछले विपणन सत्र में यह ₹6,200 प्रति क्विंटल था।
इसमें ₹413 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, जो छह रबी फसलों में दूसरी सबसे बड़ी वास्तविक वृद्धि है।
अनुमानित उत्पादन लागत ₹3,367 प्रति क्विंटल और लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर 96 प्रतिशत है।
8. कुसुम का नया MSP कितना है?
कुसुम को छह फसलों में सबसे अधिक वास्तविक MSP वृद्धि मिली है।
इसका MSP ₹6,540 से बढ़ाकर ₹7,215 प्रति क्विंटल किया गया है।
यह ₹675 प्रति क्विंटल की वृद्धि है।
अनुमानित उत्पादन लागत ₹4,810 प्रति क्विंटल और लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर 50 प्रतिशत है।
9. सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि किस फसल में हुई?
कुसुम में सबसे अधिक ₹675 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई।
रेपसीड एवं सरसों ₹413 की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
मसूर में ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
परीक्षा में सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि और उत्पादन लागत पर सबसे अधिक प्रतिशत लाभ-अंतर के बीच अंतर समझना आवश्यक है।
10. उत्पादन लागत पर सबसे अधिक लाभ-अंतर किस फसल का है?
गेहूं का अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर सबसे अधिक 106 प्रतिशत है।
इसके बाद रेपसीड एवं सरसों 96 प्रतिशत, मसूर 92 प्रतिशत, चना 59 प्रतिशत, जौ 58 प्रतिशत और कुसुम 50 प्रतिशत हैं।
इस प्रकार कुसुम में MSP की वास्तविक वृद्धि सबसे अधिक है, जबकि लागत पर प्रतिशत लाभ-अंतर गेहूं का सबसे अधिक है।
11. MSP की उत्पादन लागत में क्या-क्या शामिल है?
मंत्रिमंडलीय निर्णय में दी गई लागत में कृषि से जुड़े कई प्रकार के व्यय शामिल हैं।
इनमें किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल अथवा मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, कृषि उपकरणों और भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप चलाने के लिए डीजल अथवा बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है।
इसलिए यहाँ उत्पादन लागत का अर्थ केवल बीज और उर्वरक पर किसान द्वारा किया गया नकद खर्च नहीं है।
12. उत्पादन लागत के डेढ़ गुना का सिद्धांत क्या है?
सरकार ने कहा है कि MSP में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की उस घोषणा के अनुरूप है जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखने की नीति बताई गई थी।
इसका उद्देश्य निर्धारित लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ-अंतर सुनिश्चित करना है।
2027-28 की छह रबी फसलों के लिए आधिकारिक अपेक्षित लाभ-अंतर कुसुम के 50 प्रतिशत से लेकर गेहूं के 106 प्रतिशत तक है।
13. क्या डेढ़ गुना लागत का अर्थ हर फसल पर ठीक 50 प्रतिशत लाभ है?
नहीं। नीति कम से कम 50 प्रतिशत लाभ-अंतर की बात करती है।
वास्तविक अपेक्षित लाभ-अंतर इससे अधिक हो सकता है।
उदाहरण के लिए 2027-28 में गेहूं के लिए 106 प्रतिशत, रेपसीड एवं सरसों के लिए 96 प्रतिशत और मसूर के लिए 92 प्रतिशत अपेक्षित लाभ-अंतर बताया गया है।
14. दलहन और तिलहन की कुछ फसलों में अधिक वृद्धि क्यों की गई?
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार हाल के वर्षों में सरकार अनाज के अलावा दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती को अधिक MSP के माध्यम से प्रोत्साहित करती रही है।
इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
2027-28 के निर्णय में कुसुम, रेपसीड एवं सरसों और मसूर में अपेक्षाकृत बड़ी वास्तविक वृद्धि इसी व्यापक नीति के संदर्भ में देखी जा सकती है।
15. फसल विविधीकरण क्या है?
फसल विविधीकरण का अर्थ सीमित फसलों पर अत्यधिक निर्भरता कम करके कृषि उत्पादन में विभिन्न प्रकार की फसलों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
यह किसान आय, मिट्टी और जल प्रबंधन, पोषण सुरक्षा, दलहन उपलब्धता और घरेलू तिलहन उत्पादन जैसे विषयों से जुड़ा हो सकता है।
MSP किसानों के फसल चयन को प्रभावित करने वाले कई नीतिगत साधनों में से एक है। वास्तविक निर्णय जलवायु, सिंचाई, बाजार, लागत और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।
16. तिलहन क्यों महत्वपूर्ण हैं?
तिलहन वे कृषि फसलें हैं जिनसे खाद्य तथा अन्य प्रकार के तेल प्राप्त किए जाते हैं।
रेपसीड एवं सरसों और कुसुम इस MSP निर्णय में शामिल प्रमुख रबी तिलहन हैं।
तिलहन को अधिक मूल्य समर्थन घरेलू तिलहन खेती और घरेलू आपूर्ति आधार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
17. दलहन क्यों महत्वपूर्ण हैं?
दलहन भारतीय आहार में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और कृषि विविधीकरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
चना और मसूर इस निर्णय में शामिल दो प्रमुख दलहन फसलें हैं।
2027-28 में चना का MSP ₹5,958 और मसूर का ₹7,390 प्रति क्विंटल है।
18. रबी फसल क्या है?
रबी फसलें सामान्यतः शीत ऋतु के कृषि मौसम में बोई जाती हैं और बाद के महीनों में काटी जाती हैं, हालाँकि वास्तविक समय फसल और क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है।
गेहूं भारत की प्रमुख रबी अनाज फसल है।
जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम भी वे अधिसूचित रबी फसलें हैं जिनके लिए MSP घोषित किया गया है।
19. रबी विपणन सत्र क्या है?
रबी विपणन सत्र रबी मौसम में उत्पादित और काटी गई फसलों के विपणन तथा खरीद से संबंधित आधिकारिक अवधि को दर्शाता है।
वर्तमान मंत्रिमंडलीय निर्णय विपणन सत्र 2027-28 से संबंधित है।
विद्यार्थियों को बुवाई के मौसम, कटाई की अवधि और विपणन सत्र के बीच अंतर समझना चाहिए।
20. MSP की सिफारिश कौन करता है?
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP MSP पर सिफारिशें देता है।
सरकार इन सिफारिशों के साथ राज्य सरकारों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के विचारों पर भी ध्यान देती है।
अंतिम MSP की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है।
21. कितनी अधिसूचित फसलों के लिए MSP निर्धारित किया जाता है?
सरकार 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है।
इनमें खरीफ और रबी मौसम की फसलें तथा व्यापक MSP व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
वर्तमान निर्णय विशेष रूप से विपणन सत्र 2027-28 की छह रबी फसलों से संबंधित है।
22. क्या MSP का अर्थ सरकार प्रत्येक किसान की पूरी उपज खरीदेगी?
नहीं। MSP की घोषणा और वास्तविक सरकारी खरीद संबंधित लेकिन अलग अवधारणाएँ हैं।
सरकारी एजेंसियाँ लागू खरीद व्यवस्था के अनुसार पात्र उपज खरीदती हैं, लेकिन प्रत्येक MSP फसल का पूरा राष्ट्रीय उत्पादन स्वतः सरकार द्वारा नहीं खरीदा जाता।
सरकारी जानकारी के अनुसार कुल उत्पादन में से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध अधिशेष ही खरीद के लिए उपलब्ध होता है और विभिन्न फसलों तथा क्षेत्रों में खरीद व्यवस्था अलग हो सकती है।
23. गेहूं की खरीद के बारे में सरकार ने क्या बताया?
मंत्रिमंडलीय विज्ञप्ति के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के दौरान गेहूं की संचयी खरीद 3,715 लाख मीट्रिक टन रही।
2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 2,254 लाख मीट्रिक टन थी।
ये कई वर्षों की संचयी मात्रा हैं और इन्हें किसी एक वर्ष की खरीद नहीं समझना चाहिए।
24. छह रबी फसलों की कुल खरीद कितनी रही?
सरकार के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के दौरान छह रबी फसलों की संचयी खरीद 3,921 लाख मीट्रिक टन रही।
2004-05 से 2013-14 के दौरान संबंधित संचयी मात्रा 2,302 लाख मीट्रिक टन थी।
इन आँकड़ों का उपयोग करते समय संबंधित समयावधि का उल्लेख आवश्यक है।
25. गेहूं उत्पादकों को कितना MSP भुगतान हुआ?
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के दौरान गेहूं उत्पादक किसानों को संचयी MSP भुगतान ₹7.31 लाख करोड़ रहा।
सरकार ने इसकी तुलना 2004-05 से 2013-14 के दौरान ₹2.56 लाख करोड़ से की है।
दोनों आँकड़े संबंधित बहुवर्षीय अवधियों के संचयी भुगतान हैं।
26. सभी छह रबी फसलों के लिए कितना भुगतान हुआ?
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के दौरान छह रबी फसल उत्पादकों को MSP के रूप में कुल ₹8.36 लाख करोड़ का संचयी भुगतान हुआ।
2004-05 से 2013-14 के दौरान संबंधित संचयी राशि ₹2.65 लाख करोड़ थी।
इन आँकड़ों को समयावधि के बिना प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है।
27. MSP और बाजार मूल्य में क्या अंतर है?
MSP सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य है, जबकि बाजार मूल्य वह वास्तविक मूल्य है जिस पर किसी विशेष स्थान और समय पर कृषि उपज का व्यापार होता है।
मांग, आपूर्ति, गुणवत्ता, स्थान और अन्य परिस्थितियों के कारण बाजार मूल्य MSP से ऊपर अथवा नीचे हो सकता है।
इसलिए MSP को प्रत्येक मंडी और प्रत्येक निजी लेनदेन में लागू समान बाजार मूल्य नहीं समझना चाहिए।
28. किसानों के लिए MSP क्यों महत्वपूर्ण है?
फसल कटाई के बाद आपूर्ति, मांग और बाजार परिस्थितियों के कारण कृषि कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
समर्थन मूल्य व्यवस्था विपणन से पहले एक आधिकारिक मूल्य मानक उपलब्ध कराती है।
सरकार ने 2027-28 की वृद्धि को किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने से जोड़ा है।
29. इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं?
अधिक MSP किसान की आय संबंधी अपेक्षाओं, फसल चयन, सरकारी खरीद व्यय और कृषि बाजार की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।
प्रभाव फसल और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है क्योंकि सरकारी खरीद की पहुँच और बाजार परिस्थितियाँ समान नहीं हैं।
इसलिए MSP में वृद्धि को प्रत्येक किसान की आय में समान वृद्धि नहीं माना जाना चाहिए।
30. गेहूं की वृद्धि कुसुम से कम क्यों दिखाई देती है?
गेहूं में वास्तविक वृद्धि ₹25 प्रति क्विंटल है, जबकि कुसुम में ₹675 है।
लेकिन आधिकारिक लागत गणना के अनुसार 2027-28 में गेहूं का MSP अनुमानित उत्पादन लागत से 106 प्रतिशत अधिक लाभ-अंतर देता है।
इससे स्पष्ट होता है कि केवल एक वर्ष की वास्तविक वृद्धि की तुलना पर्याप्त नहीं है। मौजूदा MSP, अनुमानित लागत और लागत पर लाभ-अंतर को भी देखना आवश्यक है।
31. 2027-28 की पूरी MSP तालिका
गेहूं: MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल; अनुमानित लागत ₹1,264; लाभ-अंतर 106 प्रतिशत; वृद्धि ₹25।
जौ: MSP ₹2,286; अनुमानित लागत ₹1,447; लाभ-अंतर 58 प्रतिशत; वृद्धि ₹136।
चना: MSP ₹5,958; अनुमानित लागत ₹3,751; लाभ-अंतर 59 प्रतिशत; वृद्धि ₹83।
मसूर: MSP ₹7,390; अनुमानित लागत ₹3,854; लाभ-अंतर 92 प्रतिशत; वृद्धि ₹390।
रेपसीड एवं सरसों: MSP ₹6,613; अनुमानित लागत ₹3,367; लाभ-अंतर 96 प्रतिशत; वृद्धि ₹413।
कुसुम: MSP ₹7,215; अनुमानित लागत ₹4,810; लाभ-अंतर 50 प्रतिशत; वृद्धि ₹675।
32. UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
MSP GS Paper III में कृषि, कृषि मूल्य निर्धारण, खाद्य सुरक्षा, सरकारी खरीद, फसल विविधीकरण, दलहन, तिलहन और कृषि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है।
2027-28 का निर्णय कृषि मूल्य समर्थन की भूमिका और सीमाओं पर उत्तर लिखने के लिए नवीनतम आँकड़े प्रदान करता है।
विद्यार्थियों को संशोधित कीमतों के साथ CACP, उत्पादन लागत, सरकारी खरीद, बाजार योग्य अधिशेष और लागत के डेढ़ गुना सिद्धांत को भी समझना चाहिए।
33. SSC, Railway और State Exams के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य छह संशोधित MSP और उनमें हुई वृद्धि हैं।
गेहूं ₹2,610; जौ ₹2,286; चना ₹5,958; मसूर ₹7,390; रेपसीड एवं सरसों ₹6,613; कुसुम ₹7,215 प्रति क्विंटल।
सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि कुसुम में ₹675 हुई, जबकि उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अपेक्षित लाभ-अंतर गेहूं का 106 प्रतिशत है।
34. महत्वपूर्ण पूर्ण रूप
MSP — Minimum Support Price अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य।
CCEA — Cabinet Committee on Economic Affairs अर्थात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
CACP — Commission for Agricultural Costs and Prices अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
RMS — Rabi Marketing Season अर्थात रबी विपणन सत्र।
LMT — Lakh Metric Tonnes अर्थात लाख मीट्रिक टन।
यह भी याद रखें कि सरकार 22 अधिसूचित फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है, जबकि यह विशेष निर्णय छह रबी फसलों से संबंधित है।
35. विद्यार्थियों को क्या याद रखना चाहिए?
CCEA ने 30 सितंबर 2026 को विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी छह अधिसूचित रबी फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी।
नए MSP प्रति क्विंटल हैं: गेहूं ₹2,610; जौ ₹2,286; चना ₹5,958; मसूर ₹7,390; रेपसीड एवं सरसों ₹6,613; और कुसुम ₹7,215।
सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि कुसुम में ₹675 प्रति क्विंटल हुई। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों में ₹413 और मसूर में ₹390 की वृद्धि हुई। गेहूं में ₹25, जौ में ₹136 और चना में ₹83 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई।
अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर गेहूं के लिए 106 प्रतिशत, रेपसीड एवं सरसों के लिए 96 प्रतिशत, मसूर के लिए 92 प्रतिशत, चना के लिए 59 प्रतिशत, जौ के लिए 58 प्रतिशत और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है।
त्वरित पुनरावृत्ति: रबी MSP 2027-28 — CCEA — 30 सितंबर 2026 — छह फसलें — गेहूं ₹2,610 — जौ ₹2,286 — चना ₹5,958 — मसूर ₹7,390 — सरसों ₹6,613 — कुसुम ₹7,215 — सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि कुसुम ₹675 — लागत पर सबसे अधिक लाभ-अंतर गेहूं 106 प्रतिशत — नीति अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना MSP से संबंधित।
Key Facts
• CCEA approved higher MSPs for all six mandated Rabi crops for Marketing Season 2027-28 on 30 September 2026.
• Wheat MSP has been fixed at ₹2,610 per quintal.
• Barley MSP has been fixed at ₹2,286 per quintal.
• Gram MSP has been fixed at ₹5,958 per quintal.
• Lentil MSP has been fixed at ₹7,390 per quintal.
• Rapeseed and mustard MSP has been fixed at ₹6,613 per quintal.
• Safflower MSP has been fixed at ₹7,215 per quintal.
• Safflower received the largest absolute increase of ₹675 per quintal.
• Rapeseed and mustard received an increase of ₹413 per quintal.
• Lentil received an increase of ₹390 per quintal.
• Barley received an increase of ₹136 per quintal.
• Gram received an increase of ₹83 per quintal.
• Wheat received an increase of ₹25 per quintal.
• The estimated cost of production for wheat is ₹1,264 per quintal.
• The estimated cost of production for barley is ₹1,447 per quintal.
• The estimated cost of production for gram is ₹3,751 per quintal.
• The estimated cost of production for lentil is ₹3,854 per quintal.
• The estimated cost of production for rapeseed and mustard is ₹3,367 per quintal.
• The estimated cost of production for safflower is ₹4,810 per quintal.
• Wheat has the highest expected margin over cost at 106 percent.
• The expected margin for rapeseed and mustard is 96 percent.
• The expected margin for lentil is 92 percent.
• The expected margin for gram is 59 percent.
• The expected margin for barley is 58 percent.
• The expected margin for safflower is 50 percent.
• The MSP policy is linked to the principle of at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production.
• The government states that higher MSPs are intended to ensure remunerative prices and encourage crop diversification.
• Wheat procurement during 2014-15 to 2025-26 totalled 3,715 LMT according to the official release.
• Procurement of all six Rabi crops during 2014-15 to 2025-26 totalled 3,921 LMT.
• MSP payments to wheat farmers during 2014-15 to 2025-26 totalled ₹7.31 lakh crore.
• MSP payments for the six Rabi crops during 2014-15 to 2025-26 totalled ₹8.36 lakh crore.
मुख्य तथ्य
• CCEA ने 30 सितंबर 2026 को रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह अधिसूचित रबी फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी।
• गेहूं का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• जौ का MSP ₹2,286 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• चना का MSP ₹5,958 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• मसूर का MSP ₹7,390 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• रेपसीड एवं सरसों का MSP ₹6,613 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• कुसुम का MSP ₹7,215 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• कुसुम में सबसे अधिक ₹675 प्रति क्विंटल की वास्तविक वृद्धि हुई है।
• रेपसीड एवं सरसों में ₹413 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
• मसूर में ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
• जौ में ₹136 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
• चना में ₹83 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
• गेहूं में ₹25 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
• गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत ₹1,264 प्रति क्विंटल है।
• जौ की अनुमानित उत्पादन लागत ₹1,447 प्रति क्विंटल है।
• चना की अनुमानित उत्पादन लागत ₹3,751 प्रति क्विंटल है।
• मसूर की अनुमानित उत्पादन लागत ₹3,854 प्रति क्विंटल है।
• रेपसीड एवं सरसों की अनुमानित उत्पादन लागत ₹3,367 प्रति क्विंटल है।
• कुसुम की अनुमानित उत्पादन लागत ₹4,810 प्रति क्विंटल है।
• गेहूं का उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ-अंतर सबसे अधिक 106 प्रतिशत है।
• रेपसीड एवं सरसों का अपेक्षित लाभ-अंतर 96 प्रतिशत है।
• मसूर का अपेक्षित लाभ-अंतर 92 प्रतिशत है।
• चना का अपेक्षित लाभ-अंतर 59 प्रतिशत है।
• जौ का अपेक्षित लाभ-अंतर 58 प्रतिशत है।
• कुसुम का अपेक्षित लाभ-अंतर 50 प्रतिशत है।
• MSP नीति अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना मूल्य के सिद्धांत से जुड़ी है।
• सरकार के अनुसार अधिक MSP का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य देना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
• आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2014-15 से 2025-26 के दौरान गेहूं की संचयी खरीद 3,715 लाख मीट्रिक टन रही।
• इसी अवधि में छह रबी फसलों की संचयी खरीद 3,921 लाख मीट्रिक टन रही।
• 2014-15 से 2025-26 के दौरान गेहूं किसानों को संचयी MSP भुगतान ₹7.31 लाख करोड़ रहा।
• इसी अवधि में छह रबी फसलों के लिए संचयी MSP भुगतान ₹8.36 लाख करोड़ रहा।
Background
India fixes Minimum Support Prices for 22 mandated agricultural crops on the basis of recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices, after considering inputs from State Governments and concerned Central Ministries and Departments. Since 2018-19, the government has followed the announced principle of fixing MSPs at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production. The Rabi MSP decision for 2027-28 covers six crops: wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard, and safflower. The latest structure also reflects the government's stated emphasis on encouraging diversification toward pulses and oilseeds. MSP announcement should, however, be distinguished from actual procurement because the entire output of every MSP crop is not automatically purchased by government agencies.
पृष्ठभूमि
भारत में सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के विचारों पर भी ध्यान दिया जाता है। 2018-19 से सरकार ने MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखने के घोषित सिद्धांत को अपनाया है। 2027-28 का रबी MSP निर्णय छह फसलों—गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम—से संबंधित है। नवीनतम मूल्य संरचना दलहन और तिलहन की ओर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की सरकार की घोषित नीति को भी दर्शाती है। फिर भी MSP की घोषणा और वास्तविक सरकारी खरीद के बीच अंतर समझना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक MSP फसल का पूरा उत्पादन स्वतः सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं खरीदा जाता।
Why It Matters
The 2027-28 Rabi MSP decision is important because it directly affects the price-support framework for major cereals, pulses and oilseeds. It also provides insight into agricultural policy priorities. The relatively large absolute increases for safflower, rapeseed and mustard, and lentil are consistent with the government's stated objective of encouraging diversification toward oilseeds and pulses. The decision is also useful for understanding how MSP relates to estimated production costs: the crop receiving the largest annual rupee increase is not necessarily the crop with the highest margin over cost. For students, the decision connects current affairs with broader themes of farm income, procurement, food security, edible-oil dependence, pulses production, agricultural markets and fiscal policy.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
रबी विपणन सत्र 2027-28 का MSP निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख अनाज, दलहन और तिलहन फसलों की मूल्य-सहायता व्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है। इससे कृषि नीति की प्राथमिकताओं को भी समझा जा सकता है। कुसुम, रेपसीड एवं सरसों और मसूर में अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक वृद्धि तिलहन और दलहन की ओर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के सरकार के घोषित उद्देश्य के अनुरूप है। यह निर्णय यह समझने में भी उपयोगी है कि MSP और अनुमानित उत्पादन लागत के बीच क्या संबंध है। जिस फसल में रुपये के रूप में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि हुई है, जरूरी नहीं कि उसी का उत्पादन लागत पर प्रतिशत लाभ-अंतर भी सबसे अधिक हो। विद्यार्थियों के लिए यह विषय किसान आय, सरकारी खरीद, खाद्य सुरक्षा, खाद्य तेलों पर निर्भरता, दलहन उत्पादन, कृषि बाजार और राजकोषीय नीति जैसे व्यापक विषयों से जुड़ता है।
Exam Connection
Remember: CCEA approved MSP increases for six Rabi crops for Marketing Season 2027-28 on 30 September 2026. Wheat ₹2,610 per quintal; barley ₹2,286; gram ₹5,958; lentil ₹7,390; rapeseed and mustard ₹6,613; safflower ₹7,215. Highest absolute increase: safflower ₹675. Second: rapeseed and mustard ₹413. Lentil: ₹390. Highest expected margin over cost: wheat 106 percent. Other margins: mustard 96 percent, lentil 92 percent, gram 59 percent, barley 58 percent and safflower 50 percent. MSP policy follows the principle of at least 1.5 times the All-India weighted average cost of production.
परीक्षा से संबंध
याद रखें: CCEA ने 30 सितंबर 2026 को रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह रबी फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। गेहूं ₹2,610 प्रति क्विंटल; जौ ₹2,286; चना ₹5,958; मसूर ₹7,390; रेपसीड एवं सरसों ₹6,613; कुसुम ₹7,215। सबसे अधिक वास्तविक वृद्धि: कुसुम ₹675। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों ₹413 और मसूर ₹390। उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अपेक्षित लाभ-अंतर गेहूं का 106 प्रतिशत है। अन्य लाभ-अंतर: रेपसीड एवं सरसों 96 प्रतिशत, मसूर 92 प्रतिशत, चना 59 प्रतिशत, जौ 58 प्रतिशत और कुसुम 50 प्रतिशत। MSP नीति अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना मूल्य के सिद्धांत से जुड़ी है।
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