RBI October 2026 Monetary Policy: Repo Rate Raised by 25 Basis Points to 5.50%, Stance Changed to Calibrated Tightening

What Happened

1. Why in News?
The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC), at its 63rd meeting held from 5 to 7 October 2026, unanimously decided to increase the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility by 25 basis points to 5.50 per cent. The meeting was chaired by RBI Governor Sanjay Malhotra. Along with the rate increase, the MPC changed its monetary policy stance to 'calibrated tightening'. The decision is important because it signals a shift towards greater emphasis on controlling emerging inflationary pressures while India's economic growth remains resilient.

2. New Policy Repo Rate
The policy repo rate has been increased by 25 basis points to 5.50 per cent. One basis point is equal to one-hundredth of a percentage point. Therefore, 25 basis points are equivalent to 0.25 percentage point. The repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India provides short-term liquidity to banks against eligible collateral under the monetary policy framework.

3. Changes in Other Policy Rates
Following the increase in the repo rate, the Standing Deposit Facility rate stands adjusted at 5.25 per cent. The Marginal Standing Facility rate has been adjusted to 5.75 per cent. The Bank Rate is also 5.75 per cent. These rates form important components of India's monetary policy operating framework.

4. Monetary Policy Stance Changed
The MPC changed its stance to 'calibrated tightening'. According to the RBI, under the prevailing conditions this means that rate cuts are off the table in the near term and future policy action could involve either another rate increase or a pause, depending on economic conditions and the inflation-growth outlook.

5. Was the Repo Rate Decision Unanimous?
Yes. All members of the Monetary Policy Committee voted in favour of increasing the policy repo rate by 25 basis points to 5.50 per cent. However, there was a difference of opinion regarding the monetary policy stance. Dr. Nagesh Kumar and Professor Ram Singh preferred retaining the neutral stance.

6. Members of the Monetary Policy Committee
The 63rd meeting was held under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra. The other members attending the meeting were Dr. Nagesh Kumar, Saugata Bhattacharya, Professor Ram Singh, Dr. Poonam Gupta and Indranil Bhattacharyya. The MPC consists of six members and is responsible for deciding India's policy interest rate in accordance with the monetary policy framework.

7. Why Did RBI Increase the Repo Rate?
The MPC observed that inflation and its outlook were no longer as benign as in the previous year. Food, fuel and core inflation showed signs of pressure. RBI also highlighted risks from a deficient south-west monsoon, El Niño conditions, elevated energy and commodity prices and continuing geopolitical uncertainty. At the same time, India's economic growth remained resilient, providing the MPC room to focus more strongly on inflation management.

8. India's GDP Growth Remains Resilient
According to the National Statistics Office estimates cited by RBI, India's real GDP grew by 7.8 per cent in the first quarter of 2026-27. The RBI noted that this performance was stronger than expected. Private consumption, fixed investment, merchandise exports and services exports contributed to economic activity.

9. Manufacturing and Services Performance
On the supply side, manufacturing grew at a robust pace. Services activity also strengthened because of strong domestic and external demand. Available high-frequency indicators for July and August 2026 suggested that domestic economic activity retained momentum during the second quarter.

10. RBI GDP Growth Forecast for 2026-27
The RBI projected India's real GDP growth for 2026-27 at 7.1 per cent. The projection for the second quarter is 7.2 per cent, for the third quarter 6.9 per cent and for the fourth quarter 6.8 per cent. Real GDP growth for the first quarter of 2027-28 is projected at 7.1 per cent. RBI assessed the risks around the growth projection as evenly balanced.

11. Factors Supporting Economic Growth
RBI identified several factors supporting domestic growth. These include resilient domestic demand, merchandise exports, buoyant services exports, broadly stable employment conditions, strong capacity utilisation, robust credit flows and the government's continued emphasis on infrastructure investment.

12. Global Risks to India's Growth
The global environment remains uncertain. RBI highlighted geopolitical developments, tighter global financial conditions, high public debt in major economies and volatility in energy prices as important external risks. Such developments can influence India through trade, capital flows, commodity prices, financial markets and exchange rates.

13. West Asia Conflict and Crude Oil
RBI specifically highlighted the re-escalation of conflict in West Asia and the resulting sharp volatility in crude oil prices. India is significantly dependent on imported energy, making movements in international crude oil prices relevant for inflation, external balances, government finances and overall economic activity.

14. Global Monetary Tightening
RBI noted that rising inflation in key economies had prompted a more hawkish monetary policy approach internationally. The US Federal Reserve increased its policy rate by 25 basis points in September 2026. Tightening by major systemically important central banks has contributed to expectations of higher global interest rates and tighter financial conditions.

15. CPI Inflation in August 2026
India's Consumer Price Index inflation increased to 4.8 per cent in August 2026 from 4.5 per cent in July. RBI stated that the increase was predominantly associated with higher food and fuel inflation, although core inflation also increased.

16. Food Inflation Pressures
Food price increases became more broad-based, with notable increases in certain commodities such as sugar and onion. Food inflation is especially important in India because food has a substantial weight in the Consumer Price Index and can significantly affect household inflation expectations.

17. Core Inflation
Core inflation increased to 4.2 per cent in August 2026. Core inflation excluding precious metals stood at 2.9 per cent. Core inflation is closely watched because it helps policymakers assess underlying and relatively persistent price pressures beyond volatile food and fuel components.

18. Inflation Becoming Broader
RBI noted that the weighted share of items in the headline CPI basket recording inflation above 4 per cent had increased steadily to around 37 per cent in August 2026. This indicator helps assess whether inflationary pressures are concentrated in a few commodities or becoming more generalised across the economy.

19. CPI Inflation Projection for 2026-27
RBI projected CPI inflation at 5.2 per cent for 2026-27. Quarterly inflation is projected at 4.9 per cent in Q2, 6.0 per cent in Q3 and 5.7 per cent in Q4. CPI inflation for Q1 of 2027-28 is projected at 5.6 per cent. The risks to the inflation forecast were assessed as evenly balanced.

20. Core Inflation Projection
Core inflation is projected at 4.4 per cent for 2026-27. RBI's focus on core inflation reflects the importance of assessing whether supply shocks are spreading into broader pricing behaviour and inflation expectations.

21. Deficient Monsoon and El Niño
RBI identified the deficient south-west monsoon and strong El Niño conditions as risks to agriculture and rural demand. A weaker monsoon can affect crop production and food prices. However, healthy foodgrain buffers and proactive government policy interventions are expected to help mitigate some of these effects.

22. Supply-Side Inflation and Monetary Policy
Monetary policy cannot directly produce food or energy supplies. However, RBI explained that monetary policy can help prevent supply-side price shocks from producing persistent second-round effects. These effects can arise through higher inflation expectations, wage-price dynamics and changes in firms' pricing behaviour.

23. Inflation Expectations
If households and businesses begin expecting inflation to remain high, their behaviour may itself contribute to continued inflation. Maintaining confidence in price stability is therefore an important objective of monetary policy.

24. Growth Versus Inflation Balance
Central banks often have to balance inflation management against supporting economic growth. In October 2026, RBI assessed that the Indian economy remained sufficiently resilient while inflation risks had increased. This combination supported the decision to raise the repo rate.

25. What Does a Repo Rate Increase Mean?
An increase in the repo rate raises the policy cost of short-term funds from RBI. Depending on liquidity conditions, competition and banks' funding structures, the change can influence lending and deposit rates across the financial system. The transmission is not necessarily immediate or identical across all banks and loan categories.

26. Possible Impact on Borrowers
If banks transmit higher policy rates to lending rates, borrowing costs on some floating-rate loans and new loans may increase. The actual impact depends on the benchmark to which a loan is linked, contractual terms and individual bank decisions.

27. Possible Impact on Depositors
A tightening monetary policy environment can also influence deposit rates as banks compete for funds. However, changes in deposit rates are determined by individual banks and need not exactly match the change in the repo rate.

28. Impact on Investment and Demand
Higher interest rates can moderate interest-sensitive borrowing and expenditure. This is one channel through which monetary policy seeks to reduce excess demand and prevent inflation from becoming persistent. At the same time, RBI has to consider the effect of monetary tightening on investment and economic growth.

29. What is the Monetary Policy Committee?
The Monetary Policy Committee is the statutory body responsible for determining the policy rate required to achieve India's inflation target while keeping in mind the objective of growth. It was constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934, as amended in 2016.

30. Composition of the MPC
The MPC has six members: three representatives from the Reserve Bank of India and three members appointed by the Central Government. The RBI Governor is the ex-officio Chairperson of the committee. Each member has one vote, and decisions are taken on the basis of majority voting.

31. India's Inflation Targeting Framework
India follows a flexible inflation-targeting framework. The central objective is to maintain price stability while keeping growth considerations in view. CPI inflation serves as the nominal anchor of the framework.

32. Importance of Price Stability
Persistent high inflation reduces household purchasing power, creates uncertainty for businesses, disproportionately affects vulnerable households and can distort savings and investment decisions. Price stability therefore contributes to sustainable long-term economic growth.

33. What is the Standing Deposit Facility?
The Standing Deposit Facility enables the RBI to absorb liquidity from the banking system without providing collateral in exchange. Following the October 2026 policy decision, the SDF rate stands at 5.25 per cent.

34. What is the Marginal Standing Facility?
The Marginal Standing Facility allows eligible banks to obtain overnight funds from the RBI under specified conditions. After the October policy decision, the MSF rate stands at 5.75 per cent.

35. What is the Bank Rate?
The Bank Rate is an important reference rate under India's monetary and regulatory framework. Following the October 2026 policy action, it stands at 5.75 per cent.

36. Liquidity Adjustment Facility
The Liquidity Adjustment Facility is an important mechanism through which RBI manages short-term liquidity and guides overnight money-market interest rates in line with the monetary policy stance.

37. Future Course of Monetary Policy
RBI clarified that the calibrated tightening stance does not mechanically imply a predetermined series of rate increases. Future decisions will depend on actual and projected growth and inflation, the broadening of price pressures, second-round effects of supply shocks and the strength of demand impulses.

38. When Will MPC Minutes Be Released?
The minutes of the October 2026 MPC meeting are scheduled to be published on 21 October 2026. MPC minutes provide additional details regarding members' individual assessments and reasoning.

39. Next MPC Meeting
The next meeting of the Monetary Policy Committee is scheduled for 2 to 4 December 2026. The committee will again review domestic and global economic developments before deciding the appropriate monetary policy action.

40. Overall Significance
The October 2026 monetary policy marks an important shift in India's monetary policy cycle. The unanimous 25-basis-point repo rate increase, combined with the change to calibrated tightening, shows that RBI has placed greater emphasis on preventing emerging inflation pressures from becoming persistent while acknowledging that the Indian economy continues to demonstrate resilience.

क्या हुआ?

1. चर्चा में क्यों?
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 से 7 अक्टूबर 2026 तक आयोजित अपनी 63वीं बैठक में तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को सर्वसम्मति से 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। दर वृद्धि के साथ समिति ने मौद्रिक नीति के रुख को बदलकर 'Calibrated Tightening' अर्थात नियंत्रित एवं परिस्थितियों के अनुरूप मौद्रिक सख्ती कर दिया। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि मजबूत आर्थिक वृद्धि के बीच अब बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

2. नई नीतिगत रेपो दर
नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दी गई है। एक आधार अंक प्रतिशत के सौवें हिस्से के बराबर होता है। इसलिए 25 आधार अंक 0.25 प्रतिशत अंक के बराबर हैं। रेपो दर वह नीतिगत दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालिक तरलता उपलब्ध कराता है।

3. अन्य नीतिगत दरों में परिवर्तन
रेपो दर बढ़ने के बाद स्थायी जमा सुविधा की दर 5.25 प्रतिशत हो गई है। सीमांत स्थायी सुविधा की दर 5.75 प्रतिशत तथा बैंक दर भी 5.75 प्रतिशत हो गई है। ये दरें भारत की मौद्रिक नीति संचालन व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं।

4. मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव
मौद्रिक नीति समिति ने अपना रुख बदलकर 'Calibrated Tightening' कर दिया। रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना नहीं है और आगे की कार्रवाई आर्थिक परिस्थितियों तथा वृद्धि-मुद्रास्फीति परिदृश्य के आधार पर दर में एक और वृद्धि अथवा विराम हो सकती है।

5. क्या रेपो दर का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ?
हाँ। मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत करने के पक्ष में मतदान किया। हालांकि मौद्रिक नीति के रुख को लेकर मतभेद था। डॉ. नागेश कुमार और प्रोफेसर राम सिंह ने तटस्थ रुख बनाए रखने का समर्थन किया।

6. मौद्रिक नीति समिति के सदस्य
63वीं बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डॉ. नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और इंद्रनील भट्टाचार्य ने भी भाग लिया। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति भारत की नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

7. रिजर्व बैंक ने रेपो दर क्यों बढ़ाई?
समिति ने पाया कि मुद्रास्फीति और उसका भविष्य का परिदृश्य पिछले वर्ष जितना अनुकूल नहीं रहा है। खाद्य, ईंधन और मूल मुद्रास्फीति में दबाव के संकेत दिखाई दिए। रिजर्व बैंक ने कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून, एल नीनो की स्थिति, ऊंची ऊर्जा एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों तथा जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता को भी जोखिम बताया। दूसरी ओर भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण पर अधिक ध्यान देने की गुंजाइश बनी।

8. भारत की GDP वृद्धि मजबूत
रिजर्व बैंक द्वारा उद्धृत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक ने इसे अपेक्षा से अधिक बताया। निजी उपभोग, स्थिर निवेश, वस्तु निर्यात और सेवा निर्यात ने आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दिया।

9. विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन
आपूर्ति पक्ष में विनिर्माण क्षेत्र ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। घरेलू और बाहरी मांग के कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधियां भी मजबूत हुईं। जुलाई और अगस्त 2026 के उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतकों ने दूसरी तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों की गति बने रहने का संकेत दिया।

10. 2026-27 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान
रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। दूसरी तिमाही में वृद्धि 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2027-28 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वृद्धि के अनुमान से जुड़े जोखिमों को संतुलित माना गया है।

11. आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने वाले कारक
रिजर्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग, वस्तु निर्यात, मजबूत सेवा निर्यात, व्यापक रूप से स्थिर रोजगार परिस्थितियां, उच्च क्षमता उपयोग, मजबूत ऋण प्रवाह और अवसंरचना पर सरकार के निरंतर बल को वृद्धि के प्रमुख सहायक कारकों के रूप में रेखांकित किया।

12. भारत की वृद्धि के लिए वैश्विक जोखिम
वैश्विक आर्थिक वातावरण अनिश्चित बना हुआ है। रिजर्व बैंक ने भू-राजनीतिक घटनाक्रम, वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में सख्ती, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ऊंचा सार्वजनिक ऋण और ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता को महत्वपूर्ण बाहरी जोखिम माना। इनका प्रभाव व्यापार, पूंजी प्रवाह, वस्तुओं की कीमतों, वित्तीय बाजार और विनिमय दर के माध्यम से भारत पर पड़ सकता है।

13. पश्चिम एशिया संघर्ष और कच्चा तेल
रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के दोबारा बढ़ने और इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज अस्थिरता को विशेष रूप से रेखांकित किया। भारत आयातित ऊर्जा पर काफी निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें मुद्रास्फीति, बाह्य संतुलन, सरकारी वित्त और समग्र आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

14. वैश्विक मौद्रिक सख्ती
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण मौद्रिक नीति अधिक सख्त हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2026 में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंक की वृद्धि की। प्रमुख केंद्रीय बैंकों की सख्ती ने वैश्विक ब्याज दरों के ऊंचे बने रहने और वित्तीय परिस्थितियों के सख्त होने की अपेक्षाओं को मजबूत किया है।

15. अगस्त 2026 में CPI मुद्रास्फीति
भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जुलाई 2026 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में 4.8 प्रतिशत हो गई। रिजर्व बैंक के अनुसार यह वृद्धि मुख्यतः खाद्य और ईंधन समूहों में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण हुई, हालांकि मूल मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई।

16. खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव
खाद्य कीमतों में वृद्धि अधिक व्यापक हुई और चीनी तथा प्याज जैसी कुछ वस्तुओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का बड़ा भार है और इसका परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

17. मूल मुद्रास्फीति
अगस्त 2026 में मूल मुद्रास्फीति बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई। बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत रही। नीति-निर्माता मूल मुद्रास्फीति पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि इससे खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों से अलग अंतर्निहित मूल्य दबाव को समझने में सहायता मिलती है।

18. मुद्रास्फीति का व्यापक होना
रिजर्व बैंक ने बताया कि मुख्य CPI में 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज करने वाली वस्तुओं का भार अगस्त 2026 में बढ़कर लगभग 37 प्रतिशत हो गया। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि मूल्य दबाव केवल कुछ वस्तुओं तक सीमित है या अर्थव्यवस्था में व्यापक हो रहा है।

19. 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति अनुमान
रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दूसरी तिमाही में 4.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान है। 2027-28 की पहली तिमाही में CPI मुद्रास्फीति 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिमों को संतुलित माना गया है।

20. मूल मुद्रास्फीति का अनुमान
2026-27 के लिए मूल मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मूल मुद्रास्फीति पर ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि आपूर्ति संबंधी झटके व्यापक मूल्य निर्धारण व्यवहार और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं।

21. कमजोर मानसून और एल नीनो
रिजर्व बैंक ने कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और मजबूत एल नीनो परिस्थितियों को कृषि तथा ग्रामीण मांग के लिए जोखिम बताया। कमजोर मानसून फसल उत्पादन और खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और सरकार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप इसके कुछ प्रभावों को कम कर सकते हैं।

22. आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीति सीधे खाद्यान्न या ऊर्जा की आपूर्ति नहीं बढ़ा सकती। हालांकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि मौद्रिक नीति आपूर्ति संबंधी मूल्य झटकों को लगातार बने रहने वाले द्वितीयक प्रभावों में बदलने से रोकने में सहायता कर सकती है। ये प्रभाव मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और कंपनियों के मूल्य निर्धारण व्यवहार के माध्यम से सामने आ सकते हैं।

23. मुद्रास्फीति अपेक्षाओं का महत्व
यदि परिवारों और व्यवसायों को लगातार ऊंची मुद्रास्फीति की आशंका होने लगे तो उनका व्यवहार स्वयं मुद्रास्फीति को लंबे समय तक बनाए रखने में योगदान दे सकता है। इसलिए मूल्य स्थिरता में विश्वास बनाए रखना मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

24. वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन
केंद्रीय बैंकों को अक्सर मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अक्टूबर 2026 में रिजर्व बैंक ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है जबकि मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम बढ़े हैं। इस परिस्थिति ने रेपो दर बढ़ाने के निर्णय को समर्थन दिया।

25. रेपो दर बढ़ने का क्या अर्थ है?
रेपो दर बढ़ने से रिजर्व बैंक से अल्पकालिक धन प्राप्त करने की नीतिगत लागत बढ़ती है। तरलता, प्रतिस्पर्धा और बैंकों की वित्तीय संरचना के आधार पर इसका प्रभाव वित्तीय प्रणाली में ऋण और जमा दरों पर पड़ सकता है। इसका प्रभाव सभी बैंकों और ऋण श्रेणियों में एक समान अथवा तत्काल होना आवश्यक नहीं है।

26. ऋण लेने वालों पर संभावित प्रभाव
यदि बैंक नीतिगत दर में वृद्धि को ऋण दरों में स्थानांतरित करते हैं तो कुछ परिवर्तनशील ब्याज दर वाले ऋणों और नए ऋणों की लागत बढ़ सकती है। वास्तविक प्रभाव ऋण के मानक, अनुबंध की शर्तों और संबंधित बैंक के निर्णय पर निर्भर करेगा।

27. जमाकर्ताओं पर संभावित प्रभाव
मौद्रिक सख्ती के वातावरण में बैंक धन आकर्षित करने के लिए जमा दरों में परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि जमा दरें प्रत्येक बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती हैं और उनका परिवर्तन रेपो दर के बराबर होना आवश्यक नहीं है।

28. निवेश और मांग पर प्रभाव
ऊंची ब्याज दरें ब्याज-संवेदनशील उधारी और व्यय को सीमित कर सकती हैं। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा मौद्रिक नीति अत्यधिक मांग को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को लगातार बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है। साथ ही रिजर्व बैंक को मौद्रिक सख्ती के निवेश और आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव का भी ध्यान रखना पड़ता है।

29. मौद्रिक नीति समिति क्या है?
मौद्रिक नीति समिति वह वैधानिक निकाय है जो आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करती है। इसका गठन संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किया गया।

30. MPC की संरचना
मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक के तीन प्रतिनिधि और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।

31. भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था
भारत लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था का पालन करता है। इसका केंद्रीय उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इस व्यवस्था का प्रमुख आधार है।

32. मूल्य स्थिरता का महत्व
लगातार ऊंची मुद्रास्फीति परिवारों की क्रय शक्ति कम करती है, व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है, कमजोर आय वर्गों को अधिक प्रभावित करती है और बचत तथा निवेश संबंधी निर्णयों को विकृत कर सकती है। इसलिए मूल्य स्थिरता दीर्घकालिक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि में योगदान देती है।

33. स्थायी जमा सुविधा क्या है?
स्थायी जमा सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक को बिना प्रतिभूति दिए बैंकिंग प्रणाली से तरलता अवशोषित करने की सुविधा देती है। अक्टूबर 2026 के मौद्रिक नीति निर्णय के बाद इसकी दर 5.25 प्रतिशत है।

34. सीमांत स्थायी सुविधा क्या है?
सीमांत स्थायी सुविधा पात्र बैंकों को निर्धारित परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक से एक रात के लिए धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। अक्टूबर की मौद्रिक नीति के बाद इसकी दर 5.75 प्रतिशत है।

35. बैंक दर क्या है?
बैंक दर भारत की मौद्रिक और नियामकीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संदर्भ दर है। अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति कार्रवाई के बाद यह 5.75 प्रतिशत है।

36. तरलता समायोजन सुविधा
तरलता समायोजन सुविधा वह महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालिक तरलता का प्रबंधन करता है और मुद्रा बाजार की अल्पकालिक ब्याज दरों को मौद्रिक नीति के अनुरूप दिशा देता है।

37. मौद्रिक नीति की आगे की दिशा
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि 'Calibrated Tightening' का अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में दरों में वृद्धि पहले से निश्चित है। आगे के निर्णय वास्तविक और अनुमानित वृद्धि एवं मुद्रास्फीति, मूल्य दबाव के व्यापक होने, आपूर्ति झटकों के द्वितीयक प्रभाव और मांग की स्थिति पर निर्भर करेंगे।

38. MPC बैठक का विवरण कब प्रकाशित होगा?
अक्टूबर 2026 की MPC बैठक का कार्यवृत्त 21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया जाना निर्धारित है। इसमें समिति के सदस्यों के व्यक्तिगत आकलन और उनके तर्कों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है।

39. अगली MPC बैठक
मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जानी निर्धारित है। समिति उचित मौद्रिक नीति कार्रवाई तय करने से पहले घरेलू और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम की पुनः समीक्षा करेगी।

40. समग्र महत्व
अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति भारत के मौद्रिक नीति चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। रेपो दर में सर्वसम्मति से 25 आधार अंक की वृद्धि और रुख को 'Calibrated Tightening' में बदलना दर्शाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव को स्थायी बनने से रोकने पर अधिक जोर दिया है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि अभी भी मजबूत बनी हुई है।

Key Facts

• The 63rd meeting of the Monetary Policy Committee was held from 5 to 7 October 2026.
• RBI Governor Sanjay Malhotra chaired the meeting.
• The MPC increased the policy repo rate by 25 basis points.
• The new policy repo rate is 5.50 per cent.
• The repo rate decision was unanimous.
• The monetary policy stance was changed to calibrated tightening.
• The Standing Deposit Facility rate is 5.25 per cent.
• The Marginal Standing Facility rate is 5.75 per cent.
• The Bank Rate is 5.75 per cent.
• The MPC has six members.
• Dr. Nagesh Kumar is an MPC member.
• Saugata Bhattacharya is an MPC member.
• Professor Ram Singh is an MPC member.
• Dr. Poonam Gupta is an MPC member.
• Indranil Bhattacharyya is an MPC member.
• Two members preferred retaining the neutral stance.
• The two members were Dr. Nagesh Kumar and Professor Ram Singh.
• India's real GDP grew by 7.8 per cent in Q1 of 2026-27.
• RBI projected real GDP growth of 7.1 per cent for 2026-27.
• Q2 GDP growth is projected at 7.2 per cent.
• Q3 GDP growth is projected at 6.9 per cent.
• Q4 GDP growth is projected at 6.8 per cent.
• Q1 2027-28 GDP growth is projected at 7.1 per cent.
• CPI inflation was 4.8 per cent in August 2026.
• CPI inflation had been 4.5 per cent in July 2026.
• Core inflation increased to 4.2 per cent in August 2026.
• Core inflation excluding precious metals was 2.9 per cent in August.
• RBI projected CPI inflation of 5.2 per cent for 2026-27.
• Q2 CPI inflation is projected at 4.9 per cent.
• Q3 CPI inflation is projected at 6.0 per cent.
• Q4 CPI inflation is projected at 5.7 per cent.
• Q1 2027-28 CPI inflation is projected at 5.6 per cent.
• Core inflation for 2026-27 is projected at 4.4 per cent.
• About 37 per cent of the weighted CPI basket recorded inflation above 4 per cent in August.
• RBI identified the deficient south-west monsoon as an inflation and growth risk.
• Strong El Niño conditions were identified as a risk.
• West Asia tensions and crude oil volatility were highlighted as global risks.
• The US Federal Reserve raised its policy rate by 25 basis points in September 2026.
• MPC minutes are scheduled for publication on 21 October 2026.
• The next MPC meeting is scheduled for 2-4 December 2026.

मुख्य तथ्य

• मौद्रिक नीति समिति की 63वीं बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 तक हुई।
• बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।
• MPC ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि की।
• नई नीतिगत रेपो दर 5.50 प्रतिशत है।
• रेपो दर बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
• मौद्रिक नीति का रुख बदलकर Calibrated Tightening किया गया।
• स्थायी जमा सुविधा की दर 5.25 प्रतिशत है।
• सीमांत स्थायी सुविधा की दर 5.75 प्रतिशत है।
• बैंक दर 5.75 प्रतिशत है।
• MPC में छह सदस्य होते हैं।
• डॉ. नागेश कुमार MPC के सदस्य हैं।
• सौगत भट्टाचार्य MPC के सदस्य हैं।
• प्रोफेसर राम सिंह MPC के सदस्य हैं।
• डॉ. पूनम गुप्ता MPC की सदस्य हैं।
• इंद्रनील भट्टाचार्य MPC के सदस्य हैं।
• दो सदस्यों ने तटस्थ रुख बनाए रखने का समर्थन किया।
• ये दो सदस्य डॉ. नागेश कुमार और प्रोफेसर राम सिंह थे।
• 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही।
• 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 7.1 प्रतिशत है।
• दूसरी तिमाही की GDP वृद्धि का अनुमान 7.2 प्रतिशत है।
• तीसरी तिमाही की GDP वृद्धि का अनुमान 6.9 प्रतिशत है।
• चौथी तिमाही की GDP वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत है।
• 2027-28 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि का अनुमान 7.1 प्रतिशत है।
• अगस्त 2026 में CPI मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रही।
• जुलाई 2026 में CPI मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत थी।
• अगस्त 2026 में मूल मुद्रास्फीति बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई।
• बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति अगस्त में 2.9 प्रतिशत रही।
• 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2 प्रतिशत है।
• दूसरी तिमाही में CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 4.9 प्रतिशत है।
• तीसरी तिमाही में CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 6.0 प्रतिशत है।
• चौथी तिमाही में CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 5.7 प्रतिशत है।
• 2027-28 की पहली तिमाही में CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 5.6 प्रतिशत है।
• 2026-27 में मूल मुद्रास्फीति का अनुमान 4.4 प्रतिशत है।
• अगस्त में CPI टोकरी के भार का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज कर रहा था।
• रिजर्व बैंक ने कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून को मुद्रास्फीति और वृद्धि के लिए जोखिम बताया।
• मजबूत एल नीनो परिस्थितियों को भी जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया।
• पश्चिम एशिया का तनाव और कच्चे तेल की अस्थिरता प्रमुख वैश्विक जोखिम हैं।
• अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2026 में नीतिगत दर में 25 आधार अंक की वृद्धि की।
• MPC बैठक का कार्यवृत्त 21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया जाना निर्धारित है।
• अगली MPC बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है।

Background

The Monetary Policy Committee is central to India's flexible inflation-targeting framework. It was given statutory status through amendments to the Reserve Bank of India Act, 1934. The six-member committee determines the policy repo rate with the objective of maintaining price stability while keeping growth in mind. Monetary policy works through several channels, including interest rates, credit conditions, expectations, asset prices and exchange-rate effects. The repo rate is one of the most closely watched policy instruments because changes in it can influence financial conditions throughout the economy. The October 2026 decision came against a complex backdrop: India's real economy remained resilient, but inflation risks increased because of food and fuel prices, deficient monsoon conditions, El Niño, geopolitical tensions and volatile global energy prices. The MPC therefore judged that monetary policy needed to be recalibrated. The move from the previous stance to calibrated tightening is especially significant because it signals that near-term policy is now oriented towards either maintaining the current rate or tightening further if inflation pressures persist.

पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति समिति भारत की लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था का केंद्रीय अंग है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। छह सदस्यीय समिति आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है। मौद्रिक नीति ब्याज दरों, ऋण परिस्थितियों, अपेक्षाओं, परिसंपत्ति कीमतों और विनिमय दर जैसे विभिन्न माध्यमों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। रेपो दर सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरणों में से एक है क्योंकि इसमें परिवर्तन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की वित्तीय परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। अक्टूबर 2026 का निर्णय जटिल आर्थिक परिस्थितियों में लिया गया। भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई थी, लेकिन खाद्य और ईंधन कीमतों, कमजोर मानसून, एल नीनो, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता के कारण मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम बढ़ गए थे। इसलिए समिति ने मौद्रिक नीति में बदलाव आवश्यक माना। रुख को Calibrated Tightening में बदलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में नीति वर्तमान दर बनाए रखने या आवश्यकता पड़ने पर और सख्ती करने की दिशा में केंद्रित रहेगी।

Why It Matters

The October 2026 RBI policy is significant for both the economy and competitive examinations. First, the 25-basis-point repo rate increase marks a clear monetary tightening action at a time when India's growth remains relatively strong. Second, the change in stance to calibrated tightening signals RBI's increased concern about the persistence and broadening of inflation. Third, the policy demonstrates the difficult interaction between domestic conditions and global risks. India is facing inflationary risks from food prices, deficient rainfall, El Niño and imported energy costs while also navigating geopolitical uncertainty and tighter global financial conditions. Fourth, RBI's 7.1 per cent GDP growth projection indicates continued confidence in domestic economic resilience. Fifth, the 5.2 per cent inflation projection shows why price stability has returned to the centre of monetary policy discussions. The decision can affect borrowing costs, deposits, bond yields, credit demand, investment and financial-market expectations. It is therefore important not merely as a banking update but as a major macroeconomic development.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

अक्टूबर 2026 की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, 25 आधार अंक की रेपो दर वृद्धि ऐसे समय में स्पष्ट मौद्रिक सख्ती को दर्शाती है जब भारत की आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। दूसरा, रुख को Calibrated Tightening में बदलना मुद्रास्फीति के लंबे समय तक बने रहने और उसके व्यापक होने को लेकर रिजर्व बैंक की बढ़ती चिंता का संकेत देता है। तीसरा, यह नीति घरेलू परिस्थितियों और वैश्विक जोखिमों के जटिल संबंध को दर्शाती है। भारत खाद्य कीमतों, कमजोर वर्षा, एल नीनो और आयातित ऊर्जा लागत से जुड़े मुद्रास्फीति जोखिमों का सामना कर रहा है, जबकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और सख्त वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां भी चुनौती बनी हुई हैं। चौथा, 7.1 प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती में रिजर्व बैंक के विश्वास को दर्शाता है। पांचवां, 5.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति अनुमान बताता है कि मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीति चर्चा के केंद्र में क्यों लौट आई है। इस निर्णय का प्रभाव ऋण लागत, जमा दरों, बॉन्ड प्रतिफल, ऋण मांग, निवेश और वित्तीय बाजार की अपेक्षाओं पर पड़ सकता है।

Exam Connection

Quick revision for examinations: RBI's Monetary Policy Committee held its 63rd meeting from 5-7 October 2026 under Governor Sanjay Malhotra. The policy repo rate was unanimously increased by 25 basis points to 5.50 per cent. The stance was changed to calibrated tightening. The Standing Deposit Facility rate is 5.25 per cent, while the Marginal Standing Facility rate and Bank Rate are 5.75 per cent. RBI projected real GDP growth at 7.1 per cent for 2026-27 and CPI inflation at 5.2 per cent. Q1 2026-27 real GDP growth was 7.8 per cent. CPI inflation increased from 4.5 per cent in July to 4.8 per cent in August 2026. Core inflation in August was 4.2 per cent. Important risks include deficient south-west monsoon, El Niño, elevated energy prices, geopolitical uncertainty and tighter global financial conditions. MPC minutes are scheduled for 21 October 2026 and the next MPC meeting for 2-4 December 2026. Candidates should understand repo rate, SDF, MSF, Bank Rate, basis points, CPI inflation, core inflation, flexible inflation targeting and the composition of the MPC.

परीक्षा से संबंध

परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 63वीं बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 तक गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। नीतिगत रेपो दर को सर्वसम्मति से 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किया गया। मौद्रिक नीति का रुख बदलकर Calibrated Tightening किया गया। स्थायी जमा सुविधा की दर 5.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.75 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.1 प्रतिशत और CPI मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। CPI मुद्रास्फीति जुलाई के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2026 में 4.8 प्रतिशत हो गई। अगस्त में मूल मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रही। कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून, एल नीनो, ऊंची ऊर्जा कीमतें, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और सख्त वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां महत्वपूर्ण जोखिम हैं। MPC बैठक का कार्यवृत्त 21 अक्टूबर 2026 को और अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों को रेपो दर, SDF, MSF, बैंक दर, आधार अंक, CPI मुद्रास्फीति, मूल मुद्रास्फीति, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था और MPC की संरचना को समझना चाहिए।